Tuesday, August 11, 2015

कर्णाली स्वायत्त प्रदेश नभए सभासदले राजधानीमा आत्म दाह गर्ने


साउन २६, काठमाडौं ।  लामो समय विकास र पहुँचका दृष्टिले पछि परेको कर्णालीलाई संघिय नेपालमा विषेश स्वायत्त प्रदेश नबनाइए सभासदले संविधान सभामै आत्म दाह गर्ने बताएका छन्  । 
संविधान सभाको संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमती समितीले सोमबार पेस गरेको प्रतिवेदन माथि बोल्दै समाजवदी प्रजातान्त्रीक जनता दलका संसदिय नेता प्रमबहादुर सिंहले कर्णालीको विषय संवोधन नभए आत्मदाह गर्ने चेतावनी दिएका छन्  । प्रतिवेदन माथि छलफलका क्रममा वप्रदान गरिएको ३ मिनेटको समयमा आप्mनो कुरा राख्दै नेता सिंहले राणा शासनको अन्याय अ
त्याचारको विरुद्धमा सिंहदरबार अघि नारा जुलुश प्रदर्शन गरेको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै यो समयमा कर्णालीवासीको अलग प्रदेशको माग संवोधन गर्न माग गर्नु भएको छ । कर्णालीलाई अन्यायमा पारेकै कारण पाँच वटै जिल्ला ठपप भएकोले तत्काल कर्णालीवासिको माग संवोधन नभए राज्इले ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्ने जिकिर गरेका छन्  । अहिलेको मस्यौदा जसरी कर्णालीलाई जपवरजस्त लाद्न खोजे  कर्णालीवाट प्रतिनिधित्व   जनप्रतिनिधिले राजधानी मै आत्मदाह गर्नु पर्ने अवस्था आउन सक्ने चेतावनी समेत दिएका छन्  । 
संविधान सभाको असार २३ गते पास भएको प्रारम्भीक मस्यौदामाथि कर्णालीवासीले दिएका सुझावको संवोधन नभएको उललेख गरेकी सभासद रिता शाहीले संघियता सबैभन्दा कर्णालीलाई चाहिएको बताइन । कर्णालीको कुनै एक जिल्लामा चामल पठाउन प्रधानमन्त्री देखि मन्त्रालयमा धाउनका लागि मात्रै जनप्रतिनिधिको ५० प्रतिशत समय खचीने गरेको बताएकी शाहीले कर्णालीका जिल्लामा सञ्चालन भएको आन्दोलनको सर्मथन गर्दै कर्णालीवासीका माग पुरा नभए आफूहरु अन्तिम आन्दोलन लड्ने बताएकी छन् । यसैगरी आजको संविधान सभामा सासद ललिजङ्ग शाह, गोमा कुवँर र बलबहादुर महतले अखण्ड कर्णालीको माग गर्दै आप्mना मत राखेका छन्  । 




बलबहादुर महत, (सभासद, एमाले, जुम्ला)

कर्णालीको समस्या समाधनबारे संविधानसभामा बोलेको छु । हामीले संविधानमा कर्णालीको कस्तो हुनुपर्छ भनेर बोलेका छौं । कर्णाली अधिकार सम्पन्न र क्षतिपूर्ति राज्य हुनुपर्छ भन्ने माग छ । यदि राज्य बन्न सक्ने अवस्था रहेन भने राजनीतिक, आर्थिक र प्रशासनिक अधिकारसम्पन्न कर्णाली क्षेत्र हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ । कर्णालीका राज्यका निमित्त लागि परेका छौं । हामीले आफ्नो माग राखेका छौं । शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्नु हक अधिकारको कुरा हो । तर, तोडफोड भएको मैले सुनेको छु । त्यो राम्रो होइन । घुसपैठ भएको छ । संविधान जारी हुन नदिने तत्वहरुको घुसपैठ भएको छ । पैसा पनि खन्याइएको छ भन्ने आएको छ । आन्दोलन गर्नेले आफ्नै घरमा आगो लगाउँदैन । साथीहरुलाई संयमित भएर काम गर्न भनेको छु । शान्तिपूर्ण जुलुस गरेर दबाव दिन सकिन्छ ।

रीता शाही (सभासद, नेपाली कांग्रेस, हुम्ला)


कर्णालीलाई विशेष अधिकार दिने भनेर पहिलो संविधानसभादेखि नै उठेको कुरा थियो । तर, दोस्रो संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी गर्न लाग्दा पनि कर्णालीका जनताले आश्वासन मात्रै पाए । अब हामी उधारो सम्झौता गर्ने पक्षमा छैनौं । कर्णालीलाई स्वायत्त प्रदेश बनाउने र विशेष अधिकार दिने कुरा अब बन्ने नयाँ संविधानमै उल्लेख गर्नुपर्छ । भेरी र राप्तीका जिल्लासमेत गाभेर कर्णालीलाई ६ नम्बर प्रदेशमा राख्ने योजना बनाइएकोप्रति हाम्रो आपत्ति छ । कर्णाली स्वायत्त प्रदेश हुनुपर्छ । मध्यपश्चिम पनि टुक्रिनु हुँदैन र थारु बहुल क्षेत्रको माग पनि सम्वोधन हुनुपर्छ । यदी हाम्रो माग सम्बोधन भएन भने आन्दोलन अझै चर्किन्छ । त्यसको जिम्मा अहिलेको सरकार र ठूला दलका शीर्षनेताहरुले लिनुपर्छ । हामीले संविधानसभा अध्यक्ष, संवाद समितिका सभापति र शीर्षनेताहरुलाई भेटेर माग राखेका छौं । उहाँहरुले माग सम्वोधन गर्ने आश्वासन दिनुभएको छ ।

महेन्द्रबहादुर शाही ‘प्रज्वल’ (सभासद, एनेकपा माओवादी, कालीकोट)

कर्णाली हिजो पनि काठमाडौंबाट उपेक्षित थियो । अहिले पनि छ । साढे ३ लाख जनसंख्या भएको कर्णालीका जनताले भोट दिएर नेताहरुलाई त बनाए, तर नेताहरुले कर्णालीलाई बनाएनन् । त्यसैले अब कर्णाली बनाउने जिम्मा कर्णालीबासीलाई नै दिनुपर्छ । त्यो भनेको कर्णाली अलग राज्य हुनैपर्छ । अलग राज्य नबन्ने हो भने पनि ६ नम्बरको प्रदेश मातहतमा स्वायत्त प्रदेश बनाउनुपर्छ । त्यसो गर्दा पूर्ण संवैधानिक अधिकारसहितको स्वायत्त प्रदेश बनाउनुपर्छ । केही शीर्षनेताहरुले कानुनमार्फत् तपाईंहरुको माग सम्वोधन गरौंला भन्नुभएको छ । तर, त्यो हामीलाई मान्य छैन, संविधानमै त्यो कुरा उल्लेख गर्नुपर्छ । यदि हाम्रो माग सम्वोधन भएन भने आन्दोलन अझै सशक्त ढंगले अघि बढ्छ । कर्णालीका जनताले आन्दोलनबाटै आफ्नो अधिकार खोसेर लिनेछन् ।

प्रेमबहादुर सिंह (सभासद, समाजवादी जनता पार्टी, कालीकोट)
आज बिहान शीर्षनेताहरुसँग भेटेका थियौं । मध्य र सुदूरपश्चिमका सभासदहरुसहित हामीले कर्णालीलाई सम्बोधन गर्ने कि नगर्ने भनेर सोधेका छौं । कर्णालीलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ । होइन भने हामी मान्नेवाला छैनौं । कर्णालीबासीले जहानियाँ राणा शासनका बेलामा समेत सिंहदरबार अगाडि राँको बालेका हुन्, जतिबेला राणा शासनविरुद्ध कसैले औंला ठड्याउन सकेका थिएनन् । आज कर्णालीबासी पुनः राँको बाल्न तयार भएका छन् । यदि कर्णालीको माग सम्बोधन हुँदैन भने हामी आन्दोलन मात्र होइन, आत्मदाह गर्ने परिस्थिति सिर्जना नहोस् । जहाँसम्म समाधान के भन्ने छ, भन्ने प्रश्न छ, मध्यपश्चिमको छुट्टै प्रदेश बनाइयोस् र त्यसभित्र कर्णालीको विशेष स्वायत्त क्षेत्र बनाइयोस् । यसरी विशेष स्वायत्त क्षेत्र बनाउँदा विधायकी र व्यवस्थापकीय अधिकार पनि दिनुपर्छ र संविधानमा नै अधिकारको सूची राखिनुपर्छ ।

कर्णालीका अगुवा भन्छन्
तेस्रो जनआन्दोलन हुन्छ यसैवीच कर्णालीका अगुवा नागरिक एवं राजनीतिज्ञहरुले आफूहरुको माग सुनुवाइ नभए तेस्रो जनआन्दोलन हुने चेतावनी दिएका छन् । कर्णाली जनअधिकार मञ्चले राज्यको पुनसंरचना र प्रदेश नम्बर ६ को खारेजीको प्रश्न विषयमा मंगलबार काठमाडौंको रिपोर्टर्स क्लबमा अन्तरक्रिया कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो । सो कार्यक्रममा मञ्चका अध्यक्ष प्रकाश रोकायले संविधानसभा अध्यक्षलाई आफूहरुले ज्ञापनपत्र बुझाएर जानकारी दिएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई बेवास्ता गरे संविधान जलाउने चेतावनी दिए । एमाले समर्थित युवा संघ नेपालका सचिव हस्त शाहीले ६ प्रदेशले पछि परेको कर्णालीमाथि खेलवाड गरेको आरोप लगाए । अहिलेको संघीयता मध्यपश्चिमले अस्विकार गरिसकेकाले कर्णालीलाई सुगमता हुने गरी कम्तिमा कर्णालीका जिल्लालाई नटुक्राउने गरी संघीयता निर्माण गर्नुपर्ने बताए । कार्यक्रममा कमल खत्री, डा. कलबहादुर रोकाय, विष्णुराज बम, केवी रोकाय लगायतका वक्ताहरुले कर्णालीलाई उपेक्षा नगर्न चेतावनी दिँदै अधिकार जसरी पनि लिई छाड्ने बताए ।

बढ्यो अखण्ड कर्णालीको आन्दोदनः जुम्लामा चार राजनीतिक दलका कार्यालयमा तोडफोड

नवराज महतारा
साउन २६, काठमाडैा ।  संविभधान सभाका चार राजनीतिक दलहरुले सहमतीमा गरेको संघियताको खाकामा कर्णालीवासीले असहमती जनाएका छन् । ६ प्रदेशको संघियताले कर्णालीको इतिहाँस र स्वामित्वलाई समाप्त पार्ने काम गरेको भन्दै स्वयात्त कर्णाली प्रदेशको माग गर्दै कर्णालीका पाँच वटै जिल्लामा आन्दोलन थप चर्किएको छ । राजनीतिक दलहरुले चुनावमा गरेका बाचा पुरा नगरेका भन्दै जुम्लामा प्रमूख चार राजनीतिक दलका पार्टी कार्यालय तोडफोड भएका छन्  ।
आन्दोलन चर्किएपछि जुम्ला सुर्खेतबाट शसस्त्र प्रहरी थप गरिएको छ भने हिजै देखि सेना परिचालन गरिएको छ । मुगु, हुम्ला, र कालिकोटमा राजनीतिक दलहरुकै संलग्नतामा आन्दोलनका विभिन्न कार्यक्रम गएिको छ ।  नयाँ संविधान मार्फत सदयौ देखि पछाडि परेको कर्णाली क्षेत्रलाई आत्म सम्मान सहितको स्वायत्त कर्णाली प्रदेश हुनेमा आशावादी भएका वेला चारको शिर्षस्त नेताहरुले कर्णालीको नाम नै समाप्त पार्ने खालको भएकाले आन्दोलनको विकल्प नभएको एमाओवादी नेता हुम्लाका नेता विरजङ्ग शाहीले बताए । कर्णाली स्वायत्त प्रदेशको माग सहित शुरु भएको आन्दोलनले अनिश्चित कालका लागि हुम्ला बन्द गरिएको छ । बन्दले हवाई सेवा समेत ठप्प भएको सिमकोट नागरिक उड्यन कार्यालयले जनाएको छ । जिल्लामा भएका राजनीतिक दलहरुले नेतृत्व गरेको आन्दालेन आप्mनो माग पुरा नभए सम्मका लागि जारी रहने राप्रपा नेपालका केन्द्रिय सदस्य वृषबहादुर महतले बताए ।
कर्णाली प्रदेशको माग गर्दै मुगुमा समेत आन्दोलनले चर्को रुप लिएको छ । गएको आइतबार अनिश्चित कालका लागि जिल्ला बन्द गरिएको छ । बन्दले जिल्लाका सबै कार्यालय, पसल र शैक्षिक संस्था पूर्णरुपमा ठप्प भएका छन्  ।
जिल्लामा २३ सदस्यीय सर्वपक्षिय संघर्ष समिति मार्फत आन्दोलनलाई संस्थागत रुपमा अघि बढाइएको नेपाली कंग्रेस नेता तथा संघर्ष समितिका संयोजक हस्तबहादुर मल्लेले बताए । सोमबार देखि शसक्त बनेको आन्दोलनमा आज (मंगलबार) आन्दोलनको नेतृत्व युवाले गरेका छन् । आन्दोलनमा कर्णालीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने ११ जना सभासदले उल्लेख्य भूमिका खेल्न नसकेको भन्दै सांकेतीक रुपमा ११ वटा कुर्ची जलाइएको संयुक्त संघर्ष समितिका सदस्य सचिव जर्मन नेपालीले जानकारी दिए । वर्तमान पाँच जिल्लाको कर्णाली स्वायक्त प्रदेश लगायतका तीन सुत्रिय माग सहित मुगु आन्दोलीत छ । राँके जुलुश देखि ज्ञापन पत्र पेश सम्मका सबै शान्तिपूर्ण आन्दोलनका गतिविधि गरिसकेको जनाएको संयुक्त संघर्ष समिति मुगुले अँझैपनि आप्mना माग शिर्षस्थ नेतृत्व र संविधानको मस्यौदा लेखन मै संवोधन नभए आन्दोलन हिंसात्मक हुने चेतावनी संघर्ष समितिका उपसंयोजक तथा पुर्व सभासद सोनामछेजुङ्ग लामाको छ ।
कर्णालीमा शुरु भएको आन्दोलन जुम्लाका गाउँगाउँ सम्म पुगेको छ । बिरोध शुरु गरेको तिन दिन सम्म राज्य र संविधान सभाले कुनै प्रतिधिmया नदिएको प्रति आक्रोसित भएका जुम्लावासीले ३ दिन देखि जुम्लालाई ठप्प पारेका छन् । शुरुमा जुम्ला जिल्लालाई बन्द गर्दै राज्यको ध्यान केन्द्रित गरेको जुम्लाको आन्दालनले सोमबार स्नातक तहका परिक्षा केन्द्रमा गएर परिक्षार्थीको उत्तरपुस्तीका खोसेरपरिक्षा रद्ध गराए । जिल्ला प्रशासन कार्यालयका २ र जिल्ला प्रहरी कार्यालयको १ गरी ३ वटा सवारी साधन तोडफोड गरिएको जुम्लामा आन्दोलन कारीका गतिविधिलाई नियन्त्रर्ण गर्नका लागि सेना परिचालन गरिएको छ । हरेक दिन हरेक राजनीतिक दलले आन्दोलनको नेतृत्व लिने गरिएको जुम्लामा आज जिल्लामा भएका नेपाली कंग्रेस, नेकपा एमाले, एमाओवादी र माओवादीका पार्टी कार्यालयमा भएका सामान तोडफोड गरिएको जुम्लाका प्रमूख जिल्ला अधिकारी दिपेन्द्रराज पौडेलले बताए । नयाँ संविधान मार्फत कर्णालीको अधिकार स्थापित गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका प्रमूख राजनीतिक दलहरुले आफुले गरेको बाचा पुरा नगरेका कारण पार्टी कार्यालयमा तोडफोड गरेको आन्दोलनकारीले दावी गरेका छन् । पार्टी कार्यालयमा रहेका झ्याल ढोका फोडिएका छन् भने कार्यालय भित्र रहेका कागजात समेतमा आगजनी गरिएको छ ।
आन्दोलनकारीहरुलाई नियन्त्रणमा लिनको लागी जिल्ला प्रहरी कार्यालय जुम्लाले १४ ओटा हवाई फायर गरेको छ भने ४ ओटा अश्रु ग्याँस हानेको छ । नागरिकहरुले आन्दोलन दबउन खाजेको भन्दै आन्दोलनकारी थप आक्रेसित भएका छन् । आफुहरुले भोट दिएर पठाएका नेताहरुले कर्णालीको बारेमा नबोर धोका दिएको भन्दै पार्टी कार्यालयमा तोडफोड गरेको आन्दोलनकारीले दावी गरेका छन् ।  कर्णालीलाई टुक््रयाएर सरकारले  राणा शासन तर्फ धकेल्न खोजेको  हुनाले आफुहरुको माग पुरा नभए सम्मको लागी आन्दोलन जारी राख्ने उनिहरुको योजना छ । आन्दोलनकारी र प्रहरी बिच झडप हुँदा निमार्ण व्यवसायी संघका अध्यक्ष राजबहादुर महत घाईते हुनु भएको छ । आन्दोलनमा महिला, बालबालिका, यूवा, राजनितकदल र विभिन्न पार्टीका भातृ संगठनहरुको सहभागिता रहेको छ । विशेष अधिकार सहितको कर्णाली राज्य हुनु पर्ने माग गर्दै  कर्णाली बासीहरुले आन्दोलन गरिरहेका छन् ।  नेताहरुले कर्णाली बेचेर आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्न खोजेको भन्दै उनिहरुको विरुद्धमा नाराजुलुस गरेका छन् । दिना नु दिन आन्दोलनले  हिंसात्मक रुप लिन थालेकाले जिल्ला सुरक्षा समितिको निर्णय अनुशार अहिले शसस्त्र प्रहरी बल थप गरिएको छ । भोली बुधबार जिल्लाभरी नै जन प्रर्दशनको तयारी गरिएकोले पनि थप आवश्यक परेको सुरक्षा समितिका अध्यक्ष समेत रहेका प्रमूख जिल्ला अधिकारी पौडेलको तर्क छ ।
 यसैगरी कालिकोटमा पनि अखण्ड कर्णालीको माग सहितको आन्दोलन चर्किएको छ ।  तिन दिन देखि शुरु भएको आन्दोलनले अनिश्चित कालका लागि कालिकोट बन्द गराएको छ । जिल्लाका शैक्षिक संस्था, कार्यालय सबै ठप्प छन्  । अखण्ड कर्णालीको एकल नाराका साथ आन्दोलन भएको कालिकोटमा आज प्रमूख जिल्ला अधिकारी मार्फत संविधान सभालाई तीन सुत्रिय माग बुझाइएको छ । अखण्डा कर्णाली, आन्दोलनका क्रममा सुखेतमा ज्यान गुमाएकालाई शहित घोषणा र घाइतेको निशुल्क स्वास्थ्य उपचार गराउनु पर्ने कुरालाई जोडदार रुपमा उठाइएको नेपाली कंग्रेस कालिकोटका सभापती कालिबहादुर सहकारीले बताए । आफूले उठाएका मागलाई संवेधान नगरे आन्दोलन हिंसात्मक बाटोतर्फ जान सक्ने उनिहरुले चेतावनी दिएका छन्  ।
अखण्ड कर्णालीको आन्दोलन डोल्पामा भने शान्तीपूर्ण रुपमा गरिएको छ । पनि देखिएपनि संविधान सभाको संवाद समितिको मस्यौदा प्रति असमती जनाएका डोल्पाका राजनीतिक दल र सर्वपक्षिय टोलीले सोमबामर प्रमूख जिल्ला अधिकारी मार्फत ध्यानकर्षण बुझाए पनि अन्य जिल्ला जस्तो हिंसात्मक रुपमा अघि नबढेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय डोल्पाले जनाएको छ । सर्वपक्षिय रुपमा डोल्पा जिलला बन्द गरिएको भएपनि शैक्षिक संस्था र पसल निर्वाध रुपमा सञ्चालनमा आएको नेपाल पत्रकार महासंघ डोल्पा शाखाका अध्यक्ष विष्णुलाल बुढो बताए ।  संविधान सभाको पछिल्लो निर्णय प्रति पूर्ण असहमती रहेको डोल्पाले उठाएका अखण्ड कर्णालीको मागलाई संवोधन नगरे थप आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने आन्दोलनमा सहभागि डोल्पा नागरिक समाजका अध्यक्ष सेरबहादुर बुढाले बतए ।

Featured Post

होली !

मिति २०७२ चैत ९ गते सिमकोट  आज सबले मनाए रे, रङ्गे पर्व होली तिमले पनि बिर्सीएछेउ, सम्बन्धको झोली लडो बढ्यो देउता छोड्यो, उखान गर्थे ...