एमाले विधान संशोधन केहि सुझाव
कमरेड अध्यक्ष
इन्चार्ज, स्थायी कमिटि सदस्य, पोलिब्यूरो सदस्य, केन्द्रीय कमिटि सदस्य कमरेडहरु
कमिटिका पदाधिकारी र सहयोद्धा कमरेडहरु,
पार्टीको यो महत्वपूर्ण बैठकमा म केन्द्रीय कमिटि बैठकले अघि सारेको पार्टीको विधान शंशोधनका सन्दर्भमा केहि विषयलाई यहाँ प्रस्तुत गर्ने अनुमती चाहन्छु ।
राजनीतिक विषयः
१. पूर्व राष्ट्रपति राजनीतिकमा आउने विषय
देशको सर्वोच्च तथा गरिमामय पदमा रहनु भएका र आगामी दिनमा समेत रहनु हुने महामहिम पुर्वराष्ट्रपति, उप–राष्ट्रपति जस्ता विशिष्ट व्यत्तित्वलाई राष्ट्रिय गौरवका रुपमा स्विकार्दै सक्रिय राजनीतिमा फर्कने कुरा औपचारिकता मात्र होइन—यो सिंगो गणतन्त्रात्मक प्रर्णालीको गौरवको प्रतीक र परिवर्तित राजनीतिक प्रणालीको गजुर हो । कुनै पनि व्यक्ति त्यस शिखरमा पुगी फेरी ओर्लिएर पुनः दलगत राजनीतिमा फर्कनु गणतान्त्रको संस्कार र पद्दति हैन । त्यसैले पार्टीको विधानमै त्यस्ता सम्माननीय पदमा पुगेका व्यक्तिहरुलाई पार्टीको गौरवका रुपमा लिने तर उहाँहरुको पार्टी सदस्यता नविकरण नगर्ने व्यवस्थालाई उल्लेख गर्न मनासिव देखिन्छ ।
२. उमेर हद र दुई कार्यकालको विषय
पार्टीको विधानको धारा ६४ ले ७० वर्षे उमेर हदको व्यवस्था छ भने एकै व्यक्ति निरन्तर दुई कार्यकाल भन्दा बढि समय नेतृत्वमा आउन नपाउने विषयमा पनि बहस भैरहेको छ । वास्तवमा सफल नेतृत्व हुनलाई उमेर मात्र प्रमुख कुरा होइन् यद्यपी यूवका नाममा अनुभवी नेतृत्वलाई बिस्थापित गर्ने मनसायले पार्टी संगठनलाई हितकर हुदैन् । सफल नेतृत्व त सहि विचार, दृष्टिकोण, पहलकदमी र सक्रियताले गर्ने हो । राजनीतिमा उम्मेर हद यो कुनै सिद्धान्तको विषय हैन । राजनीतिलाई अगाडि बढाउन विधान बनाएर आवश्यक प्रबन्ध गरिन्छ । विधानमा के राख्ने के नराख्ने कुरा तत्कालीन राजनीतिक अवस्थाले निर्धारण गर्दछ । हिजो एउटा सन्दर्भमा राखियो आजको अवस्थामा हाम्रो पार्टीमा उमेर हद लगाउनु पर्ने कुनै बस्तुगत कारण र आवश्यकता देखिदैन् । नेतृत्वको क्षमता र पार्टीको आवश्यकताले एक व्यक्तिले दुई दुई कार्यकला भन बढि समय पार्टीको नेतृत् वगर्न पाउने व्यवस्थालाई विधानले रोक्न उपयुक्त हुदैन् ।
३. पार्टी सदस्यता तथा नविकरण शुल्क
प्रस्तावित संशोधित विधानको धारा ४ को (ङ) थप गरेर पार्टी सदस्यता शुल्क उप–धारा थप गरेर सदस्यता प्राप्ती एवम् नविकरण वापत तिर्नुपर्ने शुल्कका बारेमा थप गर्ने । प्रस्तावित पार्टी सदस्यता र संगठीत सदस्यता तथा नविकरणमा नेपालको जिल्लागत प्रतिव्यक्ति आय, मानव विकास सूचाकांकको आधार अनुसार सदस्यता र नविकरण शुल्क निर्धारण गर्ने ।
ज्येष्ठ नागरिकलाई स्वतः सदस्यता र नविकरणको व्यवस्थाः लोककल्याणकारी राज्यको परिकल्पनाका आधारमा सामाजिक सुरक्षा भत्ताको प्रादुभाव गर्ने हाम्रो पार्टीले ज्येष्ठ नागरिकका लागि पार्टी सदस्यता र नविकरण शुल्क छुटको व्यवस्था गर्न सकेको खण्डमा राम्रो हुन्छ होला ।
पुष्ट्याईः विधानको धारा १८ को समानताको हकमा सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुने र राज्यले सामान्य कानुनको प्रयोगमा नागरिकका बिच कुनै पनि आधारमा भेदभाव नगर्ने उल्लेख भएपनि सामाजिक, सांस्कृतिक रूपमा पिछडिएका वा पछाडि परेका वा पारिएका र अन्य वर्ग, जात जाति वा समुदायसँग प्रतिस्पर्धा गरी अगाडि बढ्न नसक्ने सोही धारामा उल्लिखित नागरिककोे संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासका लागि कानुनबमोजिम विशेष व्यवस्था गर्न सकिने उल्लेख गरी आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ । जसअनुसार मानव विकास सूचाकांकको पुछारमा रहेको कर्णाली र सुदूरपश्चिम क्षेत्रको प्रतिव्यक्ति आय निकै कम भएको कर्णालीका लागि पार्टी सदस्यता र नविकरणको शुल्क निर्धारण पनि न्यायोचित छैन् । त्यो आसन्न बिधान महाधिवेशन मार्फत होस् भनेर यो पार्टीको विधानमा संशोधन गर्नु पर्ने प्रस्ताव गर्न चाहन्छु । यसका अलावा पार्टी सदस्यता र नविकरण शुल्कबाट जुन रुपमा केन्द्रमा पठाईने गरिएको रकम समेत अमिल्दो देखिन्छ । यदि पार्टीलाई मतदाता केन्द्रति भएर चल्न र संस्थागत गर्ने हो भने सदस्यता र नविकरण शुल्कबापत उठ्ने रकमको ठूलो हिस्सा स्थानीय, जिल्ला प्रदेश हुदैं केन्द्रमा पठाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
४. सम्पर्क समन्वय कमिटि सम्बन्धमा
विधानको धारा ५३ अनुसार विभिन्न कामको सिलसिलामा संघीय राजधानी काठमाडौंमा आएका पार्टी सदस्यहरुलाई संघठीत गरेर संगठन निर्माणको काममा लगाउने कामलाई जिल्लासँग जोड्न सम्पर्क कमिटिको व्यवस्था गरिएको छ । पछिल्लो संरचना अनुसार प्रदेश राजधानीमा समेत जिल्लाबाट बस्नेको संख्या बढ्दै गएका कारण सम्पर्र्क कमिटिहरु प्रदेश र संघीय राजधानीमा समेत गठन गर्ने र त्यस्ता कमिटिहरुलाई जिल्ला र स्थानीय तहका कमिटिहरुसँगको सम्बन्धलाई जिवन्त बनाउने ।
सम्पर्क कमिटी बनाउँछौँ अनि केन्द्रीय कमिटीबाटै प्रदेश सम्पर्क कमिटीहरुमा ईन्चार्ज पठाउँछौ त्यसले सम्पर्क मंचमा आवद्धहरुलाई भुगोलको कामसँग जोडेन र जीवन्तता प्रदान गर्न सकिरहेको छैन । सम्पर्क कमिटी माथिबाट होइन तलबाट बनाउनुपर्छ । प्रदेश, जिल्ला र पालिकाले सम्पर्क कमिटी बनाउने र तत् तत् कमिटीले ईन्चार्ज तोक्ने र ईन्चार्जहरुले सम्बन्धित पार्टी कमिटीमा रिर्पोट गर्ने सुल्टो तरिका हुन्छ । सम्बन्धित भुगोलका कमिटीहरुले सहरमा सम्पर्क कमिटी बनाउने, आफ्ना मतदाताको सुची बनाउने र निर्वाचनमा समेत परिचालनको योजना बनाउनु पर्दछ ।
प्रवासमा सम्पर्क कमिटिको व्यवस्था
नेपाली नागरिकहरू जीविकोपार्जनका लागि संसारका विभिन्न मुलुकहरूमा छरिएर रहेका छन् । हाम्रै पार्टी नेकपा (एमाले) का समर्थक, शुभचिन्तक र मतदाताहरू पनि यही सिलसिलामा विदेशमा बसेका छन् । तर, यिनलाई संस्थागत ढंगले संगठनमा आबद्ध गराउन नसक्दा नयाँ शिक्तका नाममा नेपालमा अस्थिरता चाहने तत्वहरुले सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गरी प्रवासी नेपालीहरूलाई दिग्भ्रमित पार्ने कार्य गरिरहेका छन् । यस्ता तत्वहरूले हाम्रो पार्टीप्रति वितृष्णा फैलाउने, नकारात्मक प्रचार गर्ने, “देश बनेन“ भन्ने निराशा फैलाउने, अराजकता सिर्जना गर्न विदेशी भूमिमा रहनु भएका नेपाली समुदायलाई प्रयोग गर्ने काम गरिरहेका छन् । यस्तो चुनौतीको सामना गर्न प्रवासी नेपालीहरूलाई सशक्त, सचेत र संगठित बनाउनु अपरिहार्य छ ।
देशको सही अवस्था बुझाउन, नेकपा (एमाले) का असल नीति र कामहरु बुझाउन र संगठित गर्न जिल्ला र प्रदेशका तहबाट प्रवाशमा समेत सम्पर्क समन्वयको बेग्लै संरचना निर्माण गरी सोही अनुसार परिचालन गर्न आवश्यक देखिन्छ ।
५. केन्द्रीय कमिटि र पदाधिकारीको व्यवस्था
पार्टीका कामलाई थप चुस्त बनाउन विधानको धारा १६ को (२) मा व्यवस्थापन भएको केन्द्रीय कमिटिको संख्यालाई चुस्चदुरुस्त बनाउन हालको संख्यामा घटाएर २५१ कयम गरी पार्टी पदाधिकारीको संख्या १७ राख्ने । पदाधिकारीमा कम्तीमा एक प्रदेशबाट एकजनाको प्रतिनिधित्व गर्ने गरी छनोटको विधि तय गरेर सम्बन्धि प्रदेशबाटै प्रदेश इन्चार्ज बन्ने व्यवस्थालाई सुचिश्चित गर्ने ।
६. पार्टीमा नयाँ पूस्तालाई स्वागत र अनुभवी (पाको) पुस्तालाई सम्मानको व्यवस्था
पार्टीका संयन्त्र र कमिटिहरुलाई चलाएमान गर्न, परिवर्तित परिवेश अनुसार अपडेट गर्न र लामो समय योगदान गरेका नेता कार्यकर्तालाई सम्मान गर्न पनि पार्टीले वैधानिक रुपमै यो व्इवस्था गर्न आवश्यकता छ । छिमेककै विशाल चीनको नेतृत्व गरिरहेको चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी र भारतको नेतृत्व गरिरहेको बिजेपीको संगठनको संरचना भित्र पनि कार्यकर्ताको स्वागत, सम्मान र बिदाईको अभ्यास गरेको हामीले देख्न सक्छौं । हामीले अवलम्बन गरेको संगठनात्मक संरचना भित्र स्वागतको प्रबन्ध भएपनि नयाँ पुस्तालाई थप आकर्षित गर्ने प्रभावकारी व्यवस्था छैन् । जसको कारण नयाँ पुस्ताको आकर्षण हामी भन्दा अस्थिर खालका नयाँ भनिने शक्तिहरुप्रति देखिन्छ । यद्यपी पछिल्लो व्यवस्थाले ४० वर्ष मुनिका यूवाहरुलाई पार्टीका कमिटिहरुमा १० प्रतिशत सहभागिताको व्यवस्थाले केहि आकर्षित गरेपछि यसलाई थप नयाँ पुस्ता आकर्षण गर्ने रचनात्मक व्यवस्थालाई विधानमै उल्लेख गर्दा राम्रो हुने देखिन्छ । पार्टीका निर्णयक तहमा लामो समय देखि उही पाको पुस्ता हुने तर नयाँका लागि कमिटिमा समावेश गरिएपनि उसको न धारणा समेटिने, न त कुनै कुराको सुनुवाइ हुने अवस्था अहिले हाम्रो पार्टीमा देखिन्छ । अतः नयाँ पुस्ताको सोचाई, धारणा र योजनालाई समेत पार्टीका हरेक कमिटिमा अर्थपूर्ण रुपमा समावेश गर्न र पाको पुस्ताको सम्मान गर्दै उहाँहरुको योगदानको कदर गर्नका लागि नयाँे पुस्तालाई स्वागत सहितको जिम्मेवारी र पाको पुस्ताको सम्मानका लागि कार्यकर्ताको मुल्याङ्कनको चुस्त विधि बनाउनु पर्दछ । उसको सकृयता, ज्ञान, र योग्यताका आधारमा विकास, बढुवा र कामको क्षेत्र परिवर्तन वा बिदाई हुने संरचनात्मक विकास गर्नुपर्दछ । जस्तै ः
- एमाले युथ सर्कलः पार्टीमा नयाँ पुस्तालाई आकर्षित गर्न, नयाँ पुस्ताले आवश्यक ठानेका विषय अनुसार पार्टीका नीति निर्माण गर्नका लागि विधानमै एमाले युथ सर्कलको व्यवस्था गरिनु पर्छ । हरेक निर्वाचन (प्रतिनिधिसभा) क्षेत्रबाट नयाँ सदस्यता लिएका युवाहरुमध्येबाट एक युवा र एक युवतीलाई छनोट गरी देशभरीका १६५ निर्वाचन क्षेत्रबाट ३३० सदस्यीय एमाले युथ सर्कलको व्यवस्था गर्ने । हरेक वर्ष पार्टी सदस्यता अद्यावधी भएपश्चात जिल्ला कमिटिको संगठन विभागको आयोजनामा नयाँ सदस्यताहरुको पालिका स्तरिय अभिमखिकरण पश्चात छनोट भएर आउने एमाले युथ सर्कल प्रतिनिधिहरुको राष्ट्रिय भेलाको आयोजना कम्तीमा दुई वर्षको एक पटक गर्ने र यसबाट नयाँ पुस्ताले पार्टीमा कस्तो नीति तथा कार्यक्रमको आवश्यक ठान्छ भन्ने छलफल गरेर पार्टीलाई आवश्यत्र पृष्टपोषणको काम गर्ने वैधानिक व्यवस्था गरिनु पर्छ ।
- सल्लाहकार परिषद्ः दुई वा दुई पटक भन्दा बढि समय एकै कमिटि (पालिका, जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रीय कमिटि) वा स्वसरहको कमिटीमा बसेका, अँझै पार्टीलाई योगदान दिन सक्ने नेताहरुलाई पार्टीको ब्याक शक्तिका रुपमा उपयोग गर्ने गरी हरेक कमिटिको सल्लाहकार परिषद (पालिका सल्लाहकार, जिल्ला सल्लाहकार, प्रदेश सल्लाहकार र केन्द्रीय सल्लाहकार) परिषद् गठनको व्यवस्था गर्ने । महाधिवेशनको अवधीमा हरेक कमिटिले कम्तीमा एक पटक सल्लाकार परिषद बैठकको आयोजना गरी पार्टीका नीति तथा कार्यक्रममा गम्भीर समिक्षा गर्दै आवश्यक पृष्ठ पोषण प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्ने ।
७. एक व्यक्ति एक पटक आरक्षणः नेपालको भौगोलिक, सामाजिक, जातीय, लैगिंक बनोटका आधारमा राज्यका सबै नीति निर्माण तहमा सबैको न्यायोचित सहभागिताका लागि आरक्षणको व्यवस्था निश्चित समयका लागि अपरिहार्य छ । जुन व्यवस्थालाई हाम्रो पार्टी नेकपा (एमाले)ले पनि अनुशरण गरेको छ जुन आफैमा स्वागतयोग्य छ । तर यसको कार्यान्वयनका सन्दर्भमा राज्य र पार्टी भित्रका पहुँचवालाले मात्रै आरक्षणको फाइदा लिने गरेका छन् । जसले आम नागरिकमा आरक्षण भनेको पहुँचवालाको सत्ता र शक्तिमा पुग्ने भर्याङ हो भन्ने बुझाई छ । यसको निराकरणको थालनी एमालेबाट गर्नका लागि विधानमै एक व्यक्ति एक आरक्षणको प्रतिनिधित्वलाई बाध्यकारी बनाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
८. कमिटी प्रणालीमा नयाँ पुस्तालाई प्राथमिकता
हरेक कमिटिमा ४० वर्ष मुनिका युवालाई पार्टी कमिटीमा समावेश गर्न अहिले पार्टीले व्यवस्था गरेको १० प्रतिशत यूवा सहभागितामा वृद्धि गरी कम्तीमा २५ देखि ३० प्रतिशतको व्यवस्था गर्ने । त्यसलाई समावेशी कष्टरमा समेत विभाजन गर्ने ।
९. संगठनको स्वरुप
संगठनको ढाँचा पिरामिड जस्तो हुनुपर्छ । तलको आधार धेरै फैलिएको र जति माथि गयो उति आकार सानो, चुस्त र छरितो हुदै जाने हुनुपर्दछ । कार्यकारी कमिटीहरु चुस्त र छरितो बनाउनुपर्दछ ।
कमिटी भनेका नेताहरु संगठित भएका ठाउँहरु हुन् । तसर्थ तिनिहरु कार्यार्थ हुनुपर्छ । केवल बोदार्थ या मानार्थ मात्र होइनन् । उनिहरुको नेतृत्व योग्यता निरन्तर जाँचबुझ गरिनुपर्दछ ।
कामको आवश्यकता हेरेर पद सिर्जना गर्नु पर्दछ । व्यक्ति केन्द्रीत पद सिर्जनाको प्रवृत्तिले संगठनमा अनावश्यक बोझ र दीर्घकालीन समस्या
निम्त्याउँछ ।
संविधानको व्यवस्था अनुसार संगठनको ढाँचा बनाउनु पर्दछ । अब जिल्ला कमिटीको ठाउँमा जिल्ला समन्वय कमिटी बनाएर जानुपर्दछ । सम्बन्धित जिल्लाको सिनियर जिल्ला भित्र रहनु भएका सिनियर कमरेडहरु रहने र पालिका कमिटीका अध्यक्ष र इन्चार्जहरु पदेन सदस्य रहने र उक्त कमिटीको २० प्रतिशत सदस्य मनोनित गर्ने व्यवस्था गनुपर्दछ ।
जुन जुन तहमा निर्वाचन हुने हो सोही तहका कमिटीलाई कार्यकारी र सक्रिय बनाउनु पर्दछ ।
१०. पार्टी संगठनको ढाँचा
- स्थायी कमिटीः पदाधिकारी मात्र रहने गरि स्थायी कमिटी बनाउनु पर्दछ । स्थायी कमिटीले कोर अफ द लिडरसिपको रुपमा समग्र पार्टी र देशको नेतृत्व गर्नुपर्दछ ।
- पोलिटब्यूरोः राजनीतिक ब्यूरो भएको हुँदा यसलाई सम्पूर्णरुपमा राजनीतिक र नीतिगत काममा केन्द्रीत गर्नु पर्दछ । पोलिटब्यूरोले विभाग र प्रदेशको नेतृत्व गर्नु पर्दछ ।
- केन्द्रीय कमिटीः केन्द्रीय कमिटिलाई भुगोल र सामुदायीक संगठनको काममा केन्द्रीत गर्नु पर्दछ । यसले सम्बन्धित कार्य क्षेत्रमा केन्द्रीय नीति, कार्यक्रम र पार्टी निर्देशनहरु कार्यन्वयन गराउने र निरन्तर तलको रिपोर्टिङ्ग माथिल्लो कमिटीमा गर्ने छ ।
- प्रदेश कमिटीः प्रदेश कमिटिले प्रदेश संरचना अनुरुपका भूगोल र मातहतका विभागको समग्र पार्टी कामको नेतृत्व गर्ने कमिटीका रुपमा काम गर्नु पर्दछ ।
- जिल्ला कमिटीः राज्यको ढाँचा अनुरुप जिल्ला कमिटिलाई प्रदेश र स्थानीय कमिटिलाई समन्वय गर्ने वा जिल्लाको समग्र अवस्थालाई चित्रण गर्दै एकाकारण् गर्ने कमिटीका रुपमा राख्नु पर्दछ । यो कार्यकारी कमिटी हुनेछैन ।
- निर्वाचन क्षेत्रिय कमिटीः प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन क्षेत्रको कमिटिलाई हाम्रो पार्टी समन्वयकारी कमिटिका रुपमा व्यवस्था गरेको छ । यसलाई कार्यकारी कमिटी बनाउनु पर्दछ । यसले त्यस क्षेत्रको विकास, जनताको समृद्धसँग सम्बन्धित भएर काम गर्ने कमिटिका रुपमा यसको व्यवस्था गरिनु पर्छ । आम निर्वाचनसँग सम्बन्धित भई निर्वाचन केन्द्रीत अभियानलाई यसै कमिटिमार्फत अघि बढाउने काम अघि बढाइनु पर्छ ।
- पालिका कमिटीः यो कमिटि पनि कार्यकारी कमिटी हो । यसले पार्टी सदस्यता दिने नविकरण र अभिलेखकिरण सम्बन्धि काम गर्ने छ । संविधान अनुसार नागरिकको सबैभन्दा चुल्होको सरकारका रुपमा रहेको पालिका (महानगर/उपमहानगर/नगर/पालिका) कमिटिलाई पार्टीको सबैभन्दा बलियो र प्रमुख कार्यकारी कमिटिका रुपमा रहने व्यवस्था गरिनुपर्छ । यस अन्तरगत पार्टीको आप्mनै अभियान सञ्चालन गर्ने, विकास निर्माणका मुद्धामा छलफल गर्ने, आएका निचोडलाई पालका, प्रदेश र संघीय सरकार वा पार्टीसँग सिफारिस गर्ने, पालिका सरकारलाई पृष्ठपोषण प्रदान गर्न पालिका सभा दल मार्फत सक्रिया भूमिका खेल्ने व्यवस्थालाई पार्टीको विधानमै उल्लेख गर्न वाञ्छनिय देखिन्छ ।
- वडा विकास कमिटी : अबको सम्पूर्ण पार्टी कामको केन्द्र वडा विकास कमिटीलाई बनाउनु पर्दछ । सुशासन, सेवा प्रवाह, पुर्वाधार विकास, मानविय विकास र जनतासँग जोडिने कामसँग आधारित विभागहरु बनाउने । किसान, युवा, महिला, मजदुर पेशागत क्षेत्र र सामुदायिक खालका वडा तहमा सबै जनसंगठनका कमिटीहरु बनाउने । जनसंगठनका वडा तहका कमिटीको संयोजन, नियमन र परिचालन सम्बन्धित तहका पार्टी कमिटीहरुले गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्दछ ।
- बुथ (मतदान केन्द्र) कमिटीः निर्वाचनको मतदान केन्द्रलाई आधारमानि बुथ कमिटीहरु बनाउनु पर्दछ । बुथ कमिटीलाई निर्वाचनको तयारी, मतदाता सर्भेक्षण, पार्टीको लोकप्रीयता अनुसन्धान तथा परिचालन र मतदाता सुरक्षासँग सम्बन्धित काममा यो कमिटिलाई बढी केन्द्रीत गर्नु पर्दछ ।
- टोल कमिटिः पार्टीका नागरिक र मतादतालाई संगठित बनाउने संगठक कमिटिका रुपमा यो (टोल) कमिटिलाई हरेक टोलमा गठन हुने वैधानिक व्यवस्था गरिनु पर्छ । हरेक टोकमा भएका पार्टी सदस्यहरुलाई कमिटिमा आवद्ध गराउन टोल कमिटिको पहिलो भूमिका हुने व्यवस्था गर्दा उपयुक्त हुन्छ । यो पार्टीको प्रारम्भी मात्रै होइन पार्टी राजनीतिको प्रस्थान विन्दुका रुपमा प्रयोग गरिनु पर्छ जस्तो लाग्छ ।
nmahatara8@gmail.com
१९ साउन २०८२मा वीरेन्द्रनगर, सुर्खेतमा बसेको नेकपा (एमाले) कर्णाली प्रदेश कमिटिको छैटौं बैठकमा प्रस्तुत सुझाव