मुगु । 'बाह्र वर्षपछि बगेको खोला पनि फर्किन्छ' भन्ने नेपाली भनाई दुर्गम हिमाली जिल्ला मुगुको संघीय सरकारको मन्त्रीको यात्रामा लागु भएको छ ।
मुगुले राज्य मन्त्री पाएको ठिक बाह्र वर्षपछि एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बिहिबार मन्त्रीमण्डललाई पूर्णता दिने क्रममा मुगुले पहिलो पटक क्याविनेट मन्त्रीका रुपमा विघटित प्रतिनिधिसभा सदस्य मोहन बाँनियालाई नियुक्त गरेपछि उक्त उक्त भनाई चरितार्थ बनेको हो ।
मानव विकास सूचाकांकको पुछारमा रहेको मुगुबाट २०६६ जेठ ११ गते तत्कालिन एमाले महासचिव माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारमा नेकपा मालेबाट मुगुका मानबहादुर शाही भूमिसुधार तथा व्यवस्था राज्यमन्त्रीमा रुपमा नियुक्त पाएको बाह्र वर्षपछि बाँनियाको सिंहदरबार प्रवेश भएको हो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयको जिम्मा हेर्ने गरी बाँनियाले पद तथा गोपनियताको सपथ खाएपछि मुगुको क्याविनेट यात्रा प्रारम्भ भएको छ ।
सत्तारुढ दल नेकपा एमालेका केन्द्रिय सदस्य तथा कर्णाली प्रदेश सह–इन्चार्ज समेत रहेका नेता बाँनियाले लामो समयको प्रयास पश्चात मन्त्रीको यात्रा सफल भएको छ ।
मुगुको मन्त्री यात्रा
मुगु जिल्लाबाट देशको केन्द्रिय सरकारको मन्त्रीको रुपमा सबैभन्दा पहिलो पटक २०४८ सालमा नेपाली कांग्रेसका नेता हस्तबहादुर मल्ल सहायक राज्य मन्त्रीका रुपमा नियुक्त भएका थिए । मल्लले नेपाली कांग्रेसका नेता गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वमा २०४८ साल पुष १५ गते गठन भएको सरकारमा शिक्षा सांस्कृती तथा समाजकल्याण सहायकमन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका थिए ।
त्यसपछि पटक–पटक सरकार परिवर्तन भएपनि कर्णाली अञ्चल नैं वहिष्करण् परेपछि मुगु समेटिने कुरै भएन । तत्कालीन नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, राप्रपालगायतका राजनीतिक दलहरुमा जिल्ला देखि अञ्चल हुँदै केन्द्रमा समेत प्रतिनिधित्व गर्ने नेताहरु भएपनि कसैलेपनि मन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका थिएनन् ।
माओवादीको शसस्त्र द्धन्द्धको समयमा जिल्लाको पार्टी जोगाएपनि सरकार निर्माणमा कुनैपनि पार्टीले मुगुलाई कहिल्यै नसम्झैको नेकपा एमाले मुगुका संयोजक डम्बर रावलले जानकारी दिए । पछि एमालेका नेता माधवकुमार नेपाल नेतृत्वमा २०६६ साल जेठ ११ गते गठन भएको सरकारमा नेकपा मालेले पाएको राज्यमन्त्रीको कोटामा केन्द्रिय सदस्य मानबहादुर थापालाई भूमिसुधार तथा व्यवस्था राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी दिएपछि मुगुले केन्द्रिय सरकारकार १८ वर्षपछि दोस्रो पटक सहभागिता जनाउने मौका पाएको थियो ।
त्यसपछि गठन भएका सरकारकार पालामा मुगुले इच्छा जाहेर गरेपनि कुनैपनि प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो मौका नदिएको गुनाशो मुगुका राजनीतिक अगुवाहरुले गरेका छन् । २०६४ पछि वामपन्तिको बहुमत भएको मुगुमा वामपन्थी दलहरुले सरकार बनाएको समयमा मन्त्रीमा समेट्छन की भन्ने लागेको थियो’ पुर्व शिक्षा राज्य मन्त्री हस्तबहादुर मल्लले भने, ‘कुनैपनि वामपन्थी सरकारले १८ वर्षसम्म मुगुलाई सरकारमा सहभागिता गराएनन् ।’
नयाँ संविधान निर्माण भएपश्चात तीन तहको संरचनामा ०७४ साल मंसीर १० गते सम्पन्न प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा कांग्रेसलाई सुन्य बनाएर बिजयी बनेको नेकपाले यसअघी प्रदेश र संघमा कसैलाईपनि मन्त्री हुने मौका दिएको थिएन ।
पुष ५ गतेको प्रतिनिधी सभा विघटनले नेकपामा आएको विवाद पछि प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा खुलेरै लागेको एमाले नेता बाँनियाले बाह्र वर्षपछि मुगुको उपस्थित मन्त्री परिषदमा जनाउने मौका पाएका छन् । विना विभागिय मन्त्रीका रुपमा अथ्र्याइएका भएपनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयमा फूल मन्त्रीका रुपमा यात्रा शुरु गरेपछि केन्द्रिय सरकारमा मुगुले बलियो सहभागिता जनाएको छ ।
लामो समय पछि बानियाँको चाहना पुरा
लामो समयको पर्खाई पश्चात एमाले मुगुका संस्थापक मध्येका एक विघठित प्रतिनिधि सभा सदस्य मोहन बाँनिया अन्तत मन्त्री बनेका छन् । २०५४ सालको स्थानीय तहको निर्वाचनबाट मुगु जिल्लाको सभापतिमा निर्वाचत भएपछि आप्mनो राजकीय यात्रा थालेका बाँनियाले सिधै क्याविनेट मन्त्रीका रुपमा सिंहदरबार छिर्ने मौका पाएका हुन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बिहीबार मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्दा मुगुका एमाले नेता तथा निवर्तमान सांसद मोहन बानियाँ मन्त्रीमा समेटिएर बिहिबार अपरान्ह ४ बजे शपथ ग्रहण गरेपछि उनको लामो समयदेखिको मन्त्री हुने चाहनाले पूर्णता पाएको हो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालय हेर्ने गरेर मन्त्रीको जिम्मा पाएपछि उनी अहिले देश विदेशमा भएका आप्mना शुभेच्छुक र कार्यकर्ताको बधाई थापिरहेका छन् ।
सांसद भएपछि मैले चौथो पटकसम्मको प्रयासमा बल्ल मन्त्री बन्ने मौका पाएको हुँ’ नवनियुक्त मन्त्री बाँनियाले नेपालवोटसँग भने, ‘एमालेको म त पुरानै सिनियरै मान्छे हो, तर राजकीय जिम्मेवारीका हिसाबले भने बल्ल अहिले पालो आयो ।’ २०७० को दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनबाट मुगु निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचित बाँनिया, ०७४ को प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फबाट पिछडिएको क्षेत्रको कोटाबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित भएका हुन् । बाँनियाले २०७२ सालमा संविधान निर्माण भएपछि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा जान उनले पहल गरेका थिए ।
‘०७४ को निर्वाचनबाट निर्वाचित भएपश्चात पार्टी अध्यक्षको नेतृत्वमा सरकार बनेसँगै म सहभागि हुन पहल गरेको थिएँ तर त्यसपछिका विभिन्न समयमा म मन्त्रीका लागि पहल गरेपनि सफल हुन सकेन । यो पटक सम्माननिय प्रधानमन्त्रीले विश्वाश गरेपछि चौथो पटकको प्रयासमा म मन्त्री हुन सफल भएको हुँ,’ उनले थपे, ‘२०७४ सालमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा समानुपातिक निर्वाचन पद्धतिबाट सांसद निर्वाचित भएपछि पनि मन्त्रीका लागि लबिङ गरेका थिए । ‘राज्यमन्त्री दिने कुरा भयो, म हुन्न भन्ने जवाफ फर्काएँ ।’
प्रधानमन्त्रीले ५ पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि तत्कालीन नेकपाको प्रचण्ड–माधव पक्षका नेताहरु सरकारबाट बाहिरिएपछि बानियाँले मन्त्री बन्न पहल गरे । प्रधानमन्त्री ओलीले ८ जना मन्त्री र एक राज्यमन्त्री बनाउँदा पनि बानियाँ परेनन् । ‘माओवादीबाट आएका साथीहरुलाई सेटल गर्नुपर्ने भएपछि बाहिर परें,’ उनले भने ।
त्यतिबेला शपथ ग्रहणका लागि तयार भएर बसेका थिए । तर अन्तिम समयमा उनलाई टेलिफोन आएन । आफैंले तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीलाई टेलिफोन गरेर बुझ्दा सरी भनेको उनले बताएका थिए । ‘दौरा सुरुवालै लगाएर बसेको त होइन, तर त्यस्तै त्यस्तै हो,’ बानियाँले भने ।
२०७४ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा समानुपातिक निर्वाचन पद्धतितर्फ पिछडिएको क्षेत्रबाट निर्वाचित भएका उनी एमालेमा अध्यक्ष ओली पक्षका पुरानै नेता हुन् । बानियाँले कर्णाली पछाडि परेको ठाउँको प्रतिनिधि हुनाले आफू क्याबिनेट स्तरको मन्त्री हुनुपर्ने माग गर्दै आएका थिए । ‘क्याबिनेट स्तरको मन्त्री कर्णालीले पाउनुपर्छ भन्ने माग हो, समग्र कर्णालीबासीले यो माग गरेका हुन्,’ उनले भने ।
बानियाँले सरकारमा जानका लागि कुनै मन्त्रालय रोजेका थिएनन्, खाली कर्णालीको प्रतिनिधिको हैसियतमा सरकारमा जान पाउनुपर्छ भन्ने उनको माग थियो । अहिले सरकारमा जाने चाहना त पूरा भयो, तर समय उपयुक्त नभएको उनलाई अनुभूति भएको छ । ‘अलिकति काम गर्ने मौका भएको भए हुन्थ्यो । तर चुनावमा जानुपर्ने भयो । आफ्नो भिजन मिसन अनुसार काम गर्ने वातावरण सिर्जना हुँदैन,’ बानियाँले भने, ‘खाली मन्त्री बन्ने धोको त पूरा होला तर देशलाई राम्रो निकास दिने, आफूले सोचेको मिसन पूरा गर्ने सम्भावना कमै हुन्छ ।’
कर्णालीकै तीन आकांक्षी उछिन्दै मन्त्री
वर्तमान सरकारमा सहभागि हुन आकांक्षा राखेको कर्णाली प्रदेशका चारजना नेताहरुलाई पछि पार्दै बाँनया मन्त्री बनेका हुन् ।
सांसद विघटन भएपछि सांसद नभएका व्यक्ति समेत सरकारमा सहभागि हुने भएपछि वर्तमान सरकारमा एमाले कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष गोरखबहादुर बोगटी पनि आकांक्षी थिए । त्यस्तै पार्टीको खनाल–नेपाल पक्षलाई छोडेर ओली पक्षमा लागेका पार्वती बिसुंखे र राजबहादुर बुढाको नाम पनि मन्त्रीका लागि चर्चामा थियो ।
यसभन्दा अघिको सरकारमा भेरी अञ्चलबाट सुर्खेत जिल्लाका सांसद नवराज रावत स्वास्थ्य राज्यमन्त्री भएकाले प्रधानमन्त्री ओलीले यो पटक कर्णाली अञ्चललाई मन्त्री मण्डलमा समेटेको बताइएको छ ।
‘कर्णालीलाई लामो समयदेखि सरकारमा समेट्न नसकेका कारण यो पटक प्रधानमन्त्री ज्यूले कर्णाली अञ्चललाई वर्तमान सरकारमा समेट्नु भएको हो’ वालुवाटार स्रोतले भन्यो, ‘लामो समयदेखि प्रधानमन्त्रीकै पक्षमा रहेका र जिल्लामा राम्रो जनमत भएकाले पनि वालुवाटारको रोजाईमा बाँनिया परेका हुन् ।’
