२०७९
साल मंसिर ४ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको मत परिणामपछि गएको
पुस दोस्रो साता कर्णालीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने केन्द्रीय नेताहरुको एक टोली
पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई बधाई दिन भन्दै निजी निवास बालकोट पुग्यो । लामो
पर्खाइपछि भेट पाएका ती नेताहरुसँग अध्यक्ष ओलीले भन्नुभयो, ‘यो पटक कर्णालीलाई श्रद्धाञ्जलीबाहेक अरु केही
भन्न सकिन्न ।’
कतै आन्तरिक कलह त कतै कमजोर संगठनका कारण १० जिल्लाका १२ वटा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र भएको कर्णालीमा एक सीट पनि एमालेले नजितेपछिको रिस अध्यक्ष ओलीले एकै वाक्यमा पोख्नुभएको थियो । निर्वाचनको टिकट वितरणमा आफूले पाए जीत सुनिश्चित भन्दै टिकट हत्याउन मरिहत्ते गरेका ती नेताहरुको अघि पार्टी संगठनभन्दा आफूलाई केन्द्रित गरेको भन्दै अध्यक्ष ओलीको कटाक्ष थियो । सिङ्गो प्रदेश पार्टी संगठनलाई केन्द्रीय ‘सुप्रिमो’ले श्रद्धाञ्जली दिएको ठीक ९ महिनापछि नेकपा एमाले कर्णाली प्रदेश कमिटीको पहिलो अधिवेशन आज सुरु हुँदैछ ।
कमजोर मानव विकास सूचकांक, भौगोलिक विषमता र विकटताको परिणाम मतदाताको परम्परागत सोच, निर्वाचनको पुरानो शैली, नेताहरुको शास्त्रीय व्यवहारको बाहुल्य रहेको
कर्णालीमा पछिल्ला निर्वाचनको परिणामले ओरालो लागेको एमालेका लागि यो अधिवेशनले
चुन्ने नेतृत्वका अघि थुप्रै चुनौतीका चाङ छन् । साविकको मध्य पचिम विकास
क्षेत्रअन्तर्गतका भेरी, राप्ती र कर्णाली अञ्चलका दश जिल्ला मिलेर
बनेको कर्णाली प्रदेशको आगामी कार्यकालका लागि नेतृत्वसहित १३५ सदस्यीय कमिटी
एमालेको प्रदेश अधिवेशनले चुन्दैछ । १० जिल्ला र मोर्चा संगठनको प्रतिनिधित्वसहित
१९५ महिला र ४०७ पुरुष गरेर ६०४ जना प्रतिनिधिले नेतृत्व छनोट गर्दैछन् । कठिन
भूगोल, राष्ट्रिय राजनीति, २०७९ वैशाख ३० र मंसिर ४ को निर्वाचन परिणामले
प्रतिपक्ष बनाएको एमाले कर्णालीका लागि अब आउने नयाँ नेतृत्वका अघि अवसरभन्दा बढी
चुनौती नै देखिन्छन् ।
तीन वटा मनोविज्ञानको संयोजन
कर्णाली भेरी, राप्ती र कर्णाली अञ्चलका तीन वटा मनोविज्ञानले निर्माण
भएको प्रदेश हो । सानो जनसंख्या र ठूलो भूगोल भएको कर्णाली अञ्चल हरेक क्षेत्रमा
आरक्षणबाट हुर्किंदै आएको छ । जसका लागि खुला प्रतिस्प्रधा संख्या र पहुँच दुवैका
आधारले मुस्किल तर अपरिहार्य छ । उता तुलनात्मक रुपमा सानो भूगोल तर ठूलो जनसंख्या
भएको भेरी र राप्तीको आफ्नै खाले मनोविज्ञान छ । साविकको मध्य पश्चिम विकास
क्षेत्रमा राप्तीको बढी सम्बन्ध, सम्पर्क दाङ र बाँकेसँग थियो । जसका लागि कर्णाली र भेरीको
मनोविज्ञान नयाँ हो । प्रदेशको मुकामसमेत रहेको भेरी सूचकांक र संख्याका हिसाबले
पनि अघि छ । यिनै मनोविज्ञानलाई मिलाउँदै हुम्लाको लिमीले पनि अपनत्व गर्ने र
सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरले पनि अपनत्व गर्ने चुनौती कर्णालीको नयाँ नेतृत्वका अघि छ
।
प्रदेशको मुकामसमेत रहेको भेरी सूचकांक र संख्याका हिसाबले
पनि अघि छ । यिनै मनोविज्ञानलाई मिलाउँदै हुम्लाको लिमीले पनि अपनत्व गर्ने र
सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरले पनि अपनत्व गर्ने चुनौती कर्णालीको नयाँ नेतृत्वका अघि छ
।
गुटगत सन्तुलन
दुई लाइन संघर्ष कम्युनिष्ट पार्टीभित्रको संस्थागत समस्या
हो । तर, पछिल्लो समय दुई लाइन संघर्षको बहानामा
नेतारकार्यकर्ताको मनोगत स्वार्थपूर्ति गर्ने भरपर्दो हतियारमात्रै भएको छैन, नेतालाई घुर्की लगाउने माध्यमसमेत बनेको छ ।
आफ्नो निहित स्वार्थलाई समेत दुई लाइन संघर्षमा जोड्ने प्रचलन कर्णालीको एमालेमा
बढ्दै गएको छ । योजना नपाउँदा, उपभोक्ता समितिमा बस्न नपाउँदा नेताहरुलाई आन्तरिक संघर्षका
नाममा विवादित गराउने समस्या विकासोन्मुख देश जस्तै नेपाली कम्युनिष्टभित्रको ठूलो
समस्या हो । यसबाट कर्णालीको एमाले पनि अछुतो छैन । हरेक तहको कमिटी र संगठनभित्र
आन्तरिक संघर्ष व्याप्त भएको एमाले कर्णालीको नयाँ नेतृत्व छनोटका लागि सुर्खेत
आएका प्रतिनिधिहरुसमेत स्पष्ट दुई ध्रुवमा विभाजित भएर आएका छन्, जसबाट प्रदेश अधिवेशन मतदान प्रक्रियासम्म अघि
बढ्नेछ ।
नेतृत्वमा आकांक्षीहरुका आधारमा विभाजित भएका
कार्यकर्ताहरुले अधिवेशनको समापनसँगै वीरेन्द्रनगरको आन्तरिक गुटलाई प्रतिनिधि
छनोट भएको हरेक वडा र पालिकासम्म लिएर फर्किनेछन् । यसले एमालेको वर्तमान संगठनमा
थप समस्या पैदा हुनेछ । प्रदेशको नेतृत्वमा बनेका गुटगत समूहहरु आगामी चैतभित्र
हुने जिल्ला र स्थानीय तहका निर्वाचनसम्म झाङ्गिँदै जानेछन् । जसका कारण एमालेका
वस्ती र टोल कमिटीसम्म प्रस्ट दुई धार नदेखिएलान् भन्न मुस्किल छ । जसको सन्तुलन
गर्दै अधिवेशनले सृजना गरेको धारलाई सामञ्जस्य गरेर एकीकृत एमाले निर्माण गर्न
नयाँ नेतृत्वको समय र सामर्थ्य खर्चिनु पर्नेछ । यसका अलावा हरेक तहमा बलियो
प्रतिपक्षको भूमिका निभाउँदै जनजीविकाका सवाल उठान गर्नु, आन्तरिक बेमेललाई समाधान गर्नु एमाले कर्णालीको
अब आउने नयाँ नेतृत्वको अर्को चुनौती हो ।
युवा-विद्यार्थीमा पहुँच विस्तार
कर्णालीका दश वटै जिल्लामा एमालेप्रति नयाँ पुस्ताको आकर्षण
उत्साजनक देखिँदैन । ४० वर्षमाथिको उमेर समूहका मतदातको बाहुल्य भएको एमाले
कर्णालीमा केन्द्र, प्रदेश र जिल्लास्तरका नेताहरुका सन्तान शहर
केन्द्रित छन् अर्थात गाउँमा छैनन् । अध्ययन, रोजगार, व्यवसायका नाममा सकभर विदेश, त्यही नभए काठमाडौं, नेपालगञ्ज र सुर्खेतलगायतका शहरमा छन् । विद्यालयमा अध्ययन
गर्ने विद्यार्थी, युवा समूहमा एमालेको उपस्थिति आशा गरेभन्दा
कमजोर छ । भेरी र राप्तीका तुलनामा कर्णाली अञ्चलमा यो स्थिति अझ भयावह छ । जुन
वास्तविकतालाई दुई महिने मिसन ग्रासरुट अभियानले पनि एक्सरे गरेकै छ । अतः आजदेखि
सुरु हुने कर्णालीको प्रदेश अधिवेशनले चयन गर्ने नयाँ नेतृत्वका अघि कागजी रुपमा
बलियो देखिए पनि विद्यार्थी र युवामा कमजोर बनेको संगठनलाई व्यवहारिक रुपमा
स्थापित गराउने अर्को ठूलो चुनौती छ ।
पार्टी केन्द्रले जारी गरेको अन्तरपार्टी निर्देशनले प्रदेश
अधिवेशनको हकमा १० प्रतिशत युवा ९४० वर्षमुनिका०को सहभागितलाई सुनिश्चित गरे पनि
कार्यान्वयनमा यसले खासै प्राथमिकता पाउने देखिँदैन । बढ्दो सामाजिक सञ्जालको
पहुँच, राजनीतिक क्षेत्रमा नयाँ शक्तिहरुको उदयका कारण
एमालेलगायतका पुराना राजनीतिक शक्तिप्रति घट्दो नयाँ पुस्ताको आकर्षणलाई १०
प्रतिशतले कालो बादलमा चाँदीको घेरा त देखाएको छ । तर, नयाँ पुस्ता आकर्षित गर्ने पर्याप्त आधार छैन ।
पार्टी नेतृत्वमा युवा पुस्ता पुनःस्थापित गर्दै हरेक निर्वाचनमा थपिने नयाँ
मतदाता तान्नु अब आउने नेतृत्वको अघि देखिएको नयाँ रणनीतिक चुनौती हो ।
दुई लाइन संघर्ष कम्युनिष्ट पार्टीभित्रको संस्थागत समस्या
हो । तर, पछिल्लो समय दुई लाइन संघर्षको बहानामा
नेतारकार्यकर्ताको मनोगत स्वार्थपूर्ति गर्ने भरपर्दो हतियारमात्रै भएको छैन, नेतालाई घुर्की लगाउने माध्यमसमेत बनेको छ ।
आफ्नो निहित स्वार्थलाई समेत दुई लाइन संघर्षमा जोड्ने प्रचलन कर्णालीको एमालेमा
बढ्दै गएको छ ।
जिम्मेवारी विभाजनमा न्याय स्थापना
पछिल्ला केही वर्षयता निर्वाचनको टिकट वितरण, विभिन्न तहका राजनीतिक नियुक्ति, सांगठनिक जिम्मेवारी वितरणमा पद्धतिगत न्याय
हराउँदै गएको आभास स्वयं कर्णालीको एमालेका नेता र कार्यकर्ताले पनि गर्न थालेका
छन् । केन्द्र पार्टीले ‘एक व्यक्ति एक पद’को नीति अघि सारे पनि एकै व्यक्ति बहुपदमा जाने, निश्चित नेताका घेराभित्र घुम्नेले सांगठनिक र
राजनीतिक नियुक्ति प्राप्त गर्ने, आफूले टिकट नपाएको झोकमा आफ्ना मत अन्यत्र डाइभर्ट गर्ने
प्रचलन कर्णालीको एमालेमा पनि बढ्दो छ । त्यसले गर्दा बढी मत भएको तह र क्षेत्रमा
आन्तरिक कलहले निर्वाचनमा पराजय भोग्नु परेका उदारहण प्रशस्तै छन् । व्यक्तिगत
स्वार्थका कारण हुने समूहलाई गुटगत संज्ञा दिने र त्यसकै आधारमा निकटस्थ
कार्यकर्ता संरक्षण गर्ने परिपाटीले लामो योगदान गरेका, पार्टीको हितमा काम गर्ने नेता र कार्यकर्ताको
एमालेप्रति विकर्षण बढ्न थालेको देखिन्छ । त्यसलाई न्यूनीकरण गर्दै पार्टीभित्र
संगठनात्मक न्याय, व्यवस्थित प्रणाली स्थापना गर्दै सग्लो र शुद्ध
एमाले बनाउने कार्यभार पनि कर्णाली एमालेको नयाँ नेतृत्वका अघि देखिएको चुनौती हो
।
समाजको माग कि पार्टीको त्याग ?
संगठन सञ्चालनको परम्परागत तरिका र शास्त्रीय पद्धतिमा
नेतृत्व निर्माण गर्ने संस्कार एमालेभित्र पनि कायमै छ । संगठनमा लामो समय बिताएको, जेलनेल र संघर्षको इतिहास बोकेको, संगठित सदस्य अगाडि लगेको, कपाल फुलेको व्यक्तिलाई नेतृत्वमा स्थापित
गर्ने परम्परागत शैलीलाई कर्णाली एमालेमा पनि स्वाभाविक मानिन्छ । तर, विकसित सूचना र सञ्चारका कारण कर्णालीको समाजले
राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति, बदलिँदो समय तथा आवश्यकता, कूटनीतिक पहुँचमा वृद्धिलगायतका विषयको ज्ञान, जनसरोकारका सवालहरुको तार्किक उठान, केन्द्रीय सरकार र पार्टीसँग कर्णालीका मुद्दा
स्थापित गर्ने क्षमता, कर्णालीलाई राजनीतिको मूलधारमा जोड्न सक्ने
युवा नेतृत्व खोजिरहेको छ । त्यस्ता व्यक्तिलाई प्रदेश, जिल्ला र पालिकामा आवद्ध गराई कमिटीलाई नवीन
ढंगबाट हाँक्ने आँट, क्षमता र स्पष्ट कार्यदिशा पनि एमाले कर्णालीको
नयाँ नेतृत्वको चुनौती हो । पार्टीमा लामो योगदान गरेका नेता कार्यकर्ताको
व्यवस्थापन नगर्दा आन्तरिक असन्तुष्टि बढ्ने, समाजको अपेक्षाअनुरुपको नेतृत्व नदिँदा निर्वाचनको अंक गणित
बिग्रने चेपुवाका बीच एमाले कर्णालीको नयाँ नेतृत्व छनोट हुँदैछ । समानुपातिक मत
परिणामले पहिलो भए पनि निर्वाचन परिणामको ग्राफ ओरालो लाग्दै गएका बेला यसको सफल
व्यवस्थापन गर्नु अब आउने नेतृत्वको ठूलो अग्नि परीक्षा हुनेछ ।
सर्वस्वीकार्यता
पार्टीको विधान, प्रदेशको नीति, कानून तथा निर्णयबमोजिम हुने प्रदेशको अधिवेशन नयाँ
नेतृत्वलाई अनुमोदन गर्ने प्रदेशको सर्वोच्च अंग हो । अधिवेशनबाट चयन हुने नेतृत्व प्रदेशका दश वटै
जिल्लाको वैध र सामाजिक रूपमा सर्वस्वीकार्यसमेत हुनुपर्छ । कुनै नेता विशेष वा समूहप्रति नरम भएको र
अधिवेशनमा आफूलाई मत दिएका आधारमा मात्रै प्रदेशका नेता, कार्यकर्ताको निकट हुनाले समग्र एमाले संगठनले
क्रियाशीलता प्राप्त गर्न सक्दैन । अझ भन्ने हो भने कनिष्ठ वा समग्र स्वीकार्यता
न्यून भएका व्यक्तिको छनोटले संगठनमा मात्र होइन, सामाजिक, राजनीतिक र कूटनीतिक स्वीकार्यतासमेत नपाउने अवस्था
बन्नसक्छ ।
प्रदेशको नेतृत्वमा बनेका गुटगत समूहहरु आगामी चैतभित्र
हुने जिल्ला र स्थानीय तहका निर्वाचनसम्म झाङ्गिँदै जानेछन् । जसका कारण एमालेका
वस्ती र टोल कमिटीसम्म प्रस्ट दुई धार नदेखिएलान् भन्न मुस्किल छ । जसको सन्तुलन
गर्दै अधिवेशनले सृजना गरेको धारलाई सामञ्जस्य गरेर एकीकृत एमाले निर्माण गर्न
नयाँ नेतृत्वको समय र सामर्थ्य खर्चिनु पर्नेछ ।
यसैले पार्टीको सिंगो संगठन, प्रदेश र मुलुकको समग्र राजनीतिक(सामाजिक, आर्थिक प्रणालीद्वारा बढी स्वीकार्य हुने नेताहरूमध्येबाट
पदाधिकारीदेखि प्रदेश सदस्यसम्म निर्वाचित हुने व्यवस्था बन्न सक्नुपर्छ । अर्थात सबै पक्षबाट मेरिटबेस (कार्यदक्षता र उत्कृष्टता)
तथा आवश्यकताका आधारमा प्रदेशका नेताहरूको चयन हुन सक्नुपर्छ । जुन समूह र गुटबाट नेतृत्व छनोटका लागि भएको
निर्वाचनबाट आए पनि सबैलाई समान नीति र व्यवहारले नेतृत्व गर्नसक्ने सर्वस्वीकार्य
नेतृत्व हुन सक्नुपर्छ । यद्यपि, यो कार्य आफैंमा चुनौतीपूर्ण पनि छ ।
पार्टीको मूलधारमा कर्णाली स्थापित गर्ने
२०७४ साल मंसिर १० गते सम्पन्न प्रदेशसभाको निर्वाचनमा ४०
सदस्यीय कर्णाली प्रदेशसभामा एमाले एक्लैले २० सीट जितेको थियो । तत्कालीन एमाले र
माओवादीबीच कार्यगत एकताका माध्यमबाट प्रदेशमा एकल बहुमत भएको एमाले कर्णालीमा
पार्टी केन्द्रकै कारण प्रदेश सरकारको नेतृत्व मृगतृष्णामात्रै बन्यो । माओवादी
नेतृत्वमा २०७४ फागुन ३ गते पहिलो पटक प्रदेश सरकार गठन हुँदा आधा आधा कार्यकालको
सम्झौताको इमानदारितापूर्वक पालना हुन नसक्दा सुरु भएको विवादले एमाले र माओवादी
मिलेर बनेको नेकपा विभाजनको कारणमात्रै बनेन, एमाले विभाजनको विषवृक्ष कर्णालीमै रोपियो । त्यसयता ओरालो
लागेको कर्णाली एमालेका लागि २०७९ मंसिर ४ गतेको निर्वाचन परिणामले पनि साथ नदिए
पनि कठिन परिस्थितिका बावजुद पनि प्रदेशसभामा सम्मानजनक मत प्राप्त गर्यो ।
निर्वाचनमा दुई विपरीत ध्रुव बनेका एमाले र माओवादीबीच
नाटकीय रुपमा बनेको सत्ता गठबन्धनले फेरि कर्णाली प्रदेशको नेतृत्वको जिम्मा पनि
केन्द्रले माओवादीलाई प्रदान गर्ने काम गर्यो । परिणामस्वरुप २०७९ पुस २७ गते
एमालेको समर्थनमा माओवादी नेतृत्वमा प्रदेश सरकार बन्यो । यी परिघटनाले एमाले
केन्द्रमा कर्णालीको पहुँच असाध्यै कमजोर छ अर्थात एमाले केन्द्रले कर्णालीलाई
महत्व दिँदैन भन्ने निचोड कर्णालीका एमालेजनको देखिन्छ । संविधानसभाबाट संविधान
जारी हुनुपूर्व २०७२ असार २३ गते प्रमुख राजनीतिक दलहरूको सहमतिमा राजनीतिक संवाद
तथा सहमति समितिद्वारा सार्वजनिक गरिएको ६ प्रदेशको सीमाङ्कनको खाकामा साविकको
मध्यपश्चिम विकास क्षेत्रलाई सुदूरपश्चिममा मिलाउनेदेखि २०७४ फागुन ३ गते र २०७९
पुस २७ जस्ता निर्णयले कर्णालीका एमालेजनमा पार्टी केन्द्रप्रति परेको छाप मेट्दै
व्यवहारिक रुपमा पार्टी केन्द्रको मूल प्रवाहमा कर्णालीको स्थान सुनिश्चित गर्न
पनि नयाँ नेतृत्वका अघि देखिएको ठूलो चुनौती हो ।
अन्तमा
नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा छोडेको प्रभाव र भूमिकाका
हिसाबले एक नम्बर पार्टीका रुपमा स्थापित एमालेले कर्णालीमा पनि लोकप्रिय मत भएको
दलका रुपमा रहेको छ । यसलाई प्रदेशका सबै स्थानीय तह, प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा आफ्नो
वर्चस्व कायम गर्दै केन्द्र पार्टीले अघि सारेको मिशन ८४ को तत्काल कार्यान्वयन
गर्दै पछि परिणाम निकाल्ने अभिभारा पनि एमाले कर्णालीको अब बन्ने नेतृत्वका अघि छ
। नेतृत्वको क्रियाशीलताका आधारमा चौतर्फी घेराबन्दीका बीच आफूलाई अब्बल पार्टीका
रुपमा अघि सारेको एमाले केन्द्रीय नेतृत्वले गरेको बौद्धिकता, वैचारिक, राष्ट्रियता, दूरदर्शिता र प्रतिपक्षसँगको नेतृत्वदायी भूमिका जस्तै
कर्णाली प्रदेशसभा, प्रदेशका स्थानीय तहको जनमतलाई आफूतर्फ आकर्षित
गर्नु एमाले कर्णालीको अबको एकसूत्रीय कार्यभार हो । एमाले केन्द्रको प्राथमिकतामा
पर्न नसकेको एमाले कर्णालीलाई मूलधारमा स्थापित गर्दै प्रदेशका परिणामका हिसाबले
पहिलो शक्ति बनाउने आधार तयार गर्नु अब बन्ने नेतृत्वको दीर्घकालीन रणनीति हो ।
एमाले कर्णालीको नेतृत्व लिन चाहनेले
बुझ्नैपर्ने यी कुरा – Nepal Press
एमाले कर्णालीका चुनौती र आगामी
कार्यभार « Janata Times
(महतारा एमाले कणाली प्रदेश प्रचार तथा प्रकाशन
विभागका उपप्रमुख हुन् ।)
