Sunday, January 21, 2018

शपथ लिन हेलिकप्टर चार्टर

सुर्खेत प्रदेशसभा सदस्यहरुका लागि प्रदेश ६ को कार्यालयले आइतबार बिहान ११ बजे शपथ ग्रहणको कार्यक्रम राखेर निमन्त्रणा गरेको थियो । तर, प्रदेश प्रमुख दुर्गाकेशर खनाल र २४ बढी सदस्यहरु राजधानी काठमाडौंमै थिए । 

शनिबार दिनभर विमानस्थलमा कुरे पनि मौसमी प्रतिकूलताले उडान नभएपछि प्रदेश प्रमुख खनालसहित सदस्यहरु नेपाली सेनाको हेलिकप्टर चार्टर गरेर शपथ लिन आए 

बिहान करिब १० बजेतिर हेलिकप्टरबाट ओर्लिएका प्रदेश प्रमुख खनाल सिधै प्रदेश प्रमुखको कार्यालय गए । उनलाई नेपाली सेनाको टुकडीले सलामी दिए लगत्तै पदभार ग्रहण गरे ।
 निर्धारित समयमा सपथ ग्रहण हुने स्थिति नभएपछि मध्यान्ह १ बजेलाई सारिएको थियो । प्रदेश प्रमुख दुर्गाकेशर खनालले प्रदेशसभाका ज्येष्ठ सदस्य हिमबहादुर शाहीलाई पद तथा गोपनियताको शपथ खुवाए । 
लगत्तै प्रदेश प्रमुखको उपस्थितिमा ज्येष्ठ सदस्य शाहीले प्रदेशसभाका अन्य ३९ जना सदस्यलाई सपथ ग्रहण गराए । 









सपथग्रहण पछि संक्षिप्त मन्तव्य राख्दै प्रदेश प्रमुख खनालले मुलुकले नौलो अभ्यास गरिरहेकाले प्रदेशबासी सबै मिलेर अगाडि बढ्नु पर्ने बताए ।
साभार इकान्तीपुर 

मष्टोदेव : कर्णालीदेखि मंगोलियासम्म

प्रेम कैदी 

मानव सभ्यताको आदिकेन्द्र कर्णाली वि.सं.१८४६ सम्म जुम्ला साम्राज्य हो । दक्षिणमा गंगा, उत्तरमा कुगे, पूर्वमा मुक्तिनाथ र पश्चिममा बद्रिनाथसम्म फैलिएको थियो । बीचमा पाँच हजार योजनको लिंग कैलाश र त्यसवरिपरि खारा समुद्र, उत्तर कुरु, पूर्व विदेह, पश्चिम अवरगोदानीय र दक्षिणमा जम्बुद्वीप र जुम्ला यसै जम्बुद्वीपको ठूलो भूभाग हो । द्वीपहरूमा जम्बु (स्याल)का नामबाट हुनुले आदिकालदेखि जीवको अस्तित्व यसै द्वीपमा मात्र भएकाले देव दानव तथा मानवको सृष्टि तथा धर्म संस्कृति सभ्यताको प्रारम्भ यहीँबाट भयो ।
शिवको जन्म र निवास कैलाशमा भए पनि उनलाई सिर्जना गर्ने आदिशक्ति हिमालयखण्डमा उत्पत्ति भएको स्कन्दपुराण लेख्छ । महादेवले ब्रह्माण्डमाथि शासन गरेको राजधानी कर्णालीको रास्कोट बिजैपुर गाउँमाथिको मौलाकोट हुनुले सभ्यताको आदि थलो यही देखिन्छ । महादेवको २०औँ वर्ष भक्तिसाथ तपस्या गरेकाले आफ्नो राज्य अलकापुरीका राजा सकबहादुरलाई प्रदान गर्दै उनको नाम देवेन्द्र राखेर आफू जोगी भएर हिँडेको हिमवतखण्ड भन्छ । सकबहादुरको राज्यको राजधानी भएकाले कैलाश कर्णालीखण्डलाई साकेतभूमि, ज्ञानकर्म मात्र गर्ने र दूध पिउने दुग्धभोगी दैवी सभ्यताका कारण रक्तपात गर्न नपाइने अवध क्षेत्र, भोतकातुमा यसलाई ग्यागार र संस्कृत ग्रन्थहरूमा सपादलक्ष भनियो । पछि देवराजले आफूले स्वर्गको राज्य लिएर आफ्ना छोरा जयन्तलाई पृथ्वीको राज्य प्रदान गरे ।
समुद्रमन्थनमा अमृत कलस कागरूपी जयन्तले लिएर १२ दिनसम्म उड्दै प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन र नासिकमा सुस्ताएकाले अमृतले छोएको भनेर १२ वर्षे कुम्भमेला लाग्छ । रामायणको उत्तरकाण्डमा इन्द्रले रावण र जयन्तले मेघनाथसँग युद्ध गरेको र अन्तमा रावणका मावली बाजे पुलोमा ऋषिले बेहोस जयन्तलाई लिएर गए । पद्मपुराणमा सुरापद्मन भन्ने राक्षससँग जयन्तले लड्छन् । वायुपुराणमा उर्वशीले अगस्त्य गुरुको सम्मानमा इन्द्रको दरबारमा नृृत्य गरिरहेको वेला जयन्तसँग आँखा जुधाउँदै तालभंग गरेपछि ऋषिले आफ्नो अपमान गरेको ठानी क्रुद्ध भएर जयन्तलाई पृथ्वीमा बाँसको झाङ र उर्वशीलाई देवदासी हुने श्राप दिन्छन् । जयन्तको जीवनमा उर्वशी प्रेमिका देखिन्छन् ।रामायणमा जयन्तले काग भएर सीतालाई ठुङ्दा रामले ब्रह्मास्त्रले एक आँखा फुटालेको उल्लेख छ । यिनै जयन्त नेपालीहरूका कुलदेवता मष्टो हुन् र स्थान विशेष अनि कर्मका आधारमा अनेक रूप लिए पनि एउटै छन् ।
मष्टोदेवबारे विधिवत् अध्ययन २०१२ सालयता योगी नरहरिनाथको कर्णालीको भ्रमणपछि भयो र पश्चिमाहरूमध्ये मष्टो देवताबारे स्थलगत अध्ययन गर्ने विद्वान् फ्रान्सका मार्क गावोरियो हुन् । यिनको १९६९मा मष्टा कल्ट इन कर्णाली रिजन भन्ने लेख जोहन टी. हिचककको पुस्तक स्पिरिट पोसेसन इन नेपाल हिमालयमा छापियो । हाम्रो इतिहास राम्ररी अनुसन्धान नभएकाले धेरै कुरा भ्रमपूर्ण छन् र त्यसमा पश्चिमका लेखकमध्ये औपनिवेशिक अवधारणाबाट प्रेरितहरूले त नेपाल मात्र होइन, समग्र एसियाकै इतिहासलाई लथालिंग पारे । हुँदै नभएका आर्य, मंगोल, द्रविडजस्ता नक्कली जाति खडा गरेर हाम्रो सामाजिक स्वरूप नै खण्डित पारे । मार्क गावोरियोकै लेख हेर्दा त्यहाँ धेरै कुरा भ्रमपूर्ण छन्, उनले मष्टोका भानिज बाँठपालोलाई मात्र नभनी खापरलाई पनि मष्टो भनेका छन् । उनले मष्टोको उत्पत्ति सम्बन्धमा नर्थ इन्डिया अर्थात् कास्मिरबाट ढडार (बझाङ) आएको, मष्टोले नौ बहिनी दुर्गाहरूलाई ढँडारमा भेटेको जस्ता गलत कुरा लेखे । अहिलेसम्म इतिहासकारहरूले लेखेको अध्ययन गर्दा त्यसमा प्रायले जनमानसमा प्रचलित भनाइहरू संकलन गरेका छन् ।
मष्टो इन्द्र पुत्र हुन्, मण्डाल्नी भनिएकी आमा इन्द्रायणी वा शची र १६ बहिनीहरू दुर्गा, सुर्मा, मालिका, जालपा, कालिका, खदारीदेवी, बुढीनन्दा, शैेलेश्वरी, दुग्धेश्वरी, वरदादेवी, चिराशैनी, निगालशैनी, त्रिपुरासुन्दरी (रणसैनी), मैलोली भगवती, बेओट भवानी र उग्रतारा हुन् । यसरी नै मष्टोका छोरा एकोवार मूलमा जन्मेकाले पिँजडामा थुनेर गाडेको तर तिनी मूल फुटाएर बाहिर निस्केर ढँडारभन्दा पाँच किमि तल स्थापित गरिए । महादेवको नाम फागमा महालिंग हो भने उनका ६ भाइ राक्षसले मारेको, त्यसमा एक भाइ बँचेको र मष्टोसँग भएको बाजीअनुसार शत्रु पराजित गरेर महालिंगले दुर्गाहरूसँग विवाह गरे । उनको वाहन नुना हुन् । उनका कर्मचारी शनिसार र कौछ्या भन्ने दिवान छन् । गुरुका रूपमा कुशाभट्ट भए पनि बझाङमा छडाखेती ( बृहस्पति ?) मानिएको लेखक श्यामबहादुर खड्का लेख्छन् । डुँडा केशरी भन्ने लाँकुडा मष्टोका मन्त्री र बहिनी जालपाका पुत्र रिठापाटामा जालपाकै मन्दिरनेर स्थापित छन् । कालिकाका पुत्र कालसैन देवता उनका सेनापति हुन् । सहायकका रूपमा लवासैन भन्ने छन् । सुर्माका छोरा लाँगा र दुर्गाका छोरा बाँठपालोमा शिवपुत्र बाँठपालो वेदका आधिकारिक ज्ञाता हुन् र धवलपुरो देउतालाई राक्षसबाट बचाउँदा वेद ढुंगामा परिणत भएको कथाले मष्टोदेव नै वेदका रक्षक हुन् र वेद नेपालीहरूको आफ्नै ग्रन्थ हो र यसैले मष्टो हिन्दू होइनन् भन्ने विवादको पनि अन्त्य गर्छ ।
हाम्रो इतिहास राम्ररी अनुसन्धान नभएकाले धेरै कुरा भ्रमपूर्ण छन् र त्यसमा पश्चिमका लेखकमध्ये औपनिवेशिक अवधारणाबाट प्रेरितहरूले त नेपाल मात्र होइन, समग्र एसियाकै इतिहासलाई लथालिंग पारे । हुँदै नभएका आर्य, मंगोल, द्रविडजस्ता नक्कली जाति खडा गरेर हाम्रो सामाजिक स्वरूप नै खण्डित पारे ।
कालान्तरमा वेदको अन्त्य गरेर वेदान्तको सिद्धान्त अघि सारियो । दक्षिण एसियाकै केही लेखकहरूले मष्टोलगायत कतिपय देवीदेवता र वेदलाई पन्छाएर भिन्नै शास्त्र तयार गरे, जसलाई यवन, मुस्लिम र युरोपीय औपनिवेशिक प्रपञ्चले सभ्यता र इतिहासजस्तै धर्म संस्कृतिमाथि ठूलो घात गर्‍यो । वैदिक सभ्यतामाथि एउटा कालखण्डमा बाहिर र भित्रबाट हमला भयो । शून्यवादको प्रभाव र त्यसलाई नियन्त्रण गर्न खोज्ने वेदान्तलगायतको पुनरुत्थानको अभियानसँगै आएका कर्मकाण्ड र पौराणिक युगमा समाजको प्रवेशसँगै वेदको अध्ययन अध्यापन तथा अभ्यास ओझेलमा पर्‍यो । मष्टोदेवलाई जगाइराख्ने भूभाग मुक्त रह्यो तर जहाँ वेद र मष्टोदेवको उपेक्षा भयो, त्यो वैदेशिक हमलाको सिकार भयो  जरथुष्ट्रले लेखेको अभेस्ताले मूलदेवताका रूपमा अहुरमज्दा (मष्टोदेव) लाई मान्छ । मंगोलिया, तिब्बत, चीन, साइबेरिया, हंगेरी, बुल्गेरिया तथा सिङक्याङदेखि टर्कीसम्मको तार्तारमा मूलदेवता मष्टो हुन् । बु¥यात आमा र जर्मन बाबुबाट अमेरिकामा जन्मेकी जुली आन स्टेवार्डले सारान्जेरेल ओडिगोन नाम राखेर मंगोलियाको प्राचीन धर्म संस्कृतिको अध्ययन, लेखन र झाँक्रीसमेत बनिन्, उनैले सबभन्दा लामो अनुवाद गरेको राजा गेसार महाकाव्यका नायक हान होरमष्ट टेन्जर (मष्टोदेव) का माइला छोरा हुन् । गेसार (अभय केशर) अथवा बुखे बेलिग्टे बाटर भए पनि कथाको मूलमा उनका जन्मदाता, मार्गदर्शक र समग्र रीतिथितिका नियन्त्रक हान होरमष्ट टेन्जर हुन् । हान होरमष्ट पश्चिमका ५५ टेन्जरका अगुवा हुन् र उनका प्रतिद्वन्द्वी पूर्वका ४४ टेन्जरका अगुवा अताई उलान छन् । यिनीमध्ये क्षेत्रका देउता सेगिन सेब्डेग टेन्जरको राज्य तथा राजकुमारी सेसेग नोगुनका लागि युद्ध हुन्छ र अताई उलान टेन्जर मारिएर पृथ्वीमा खस्छन् र अरहन हारा सुत्जेर भन्ने राक्षस बन्दछन् र उनका अन्य अंगबाट अनेकौँ दुष्ट आत्मा र सयौँ दानव जन्मेर पृथ्वीवासीहरूलाई दुःख दिन्छन् । त्यसलाई नियन्त्रण गर्न गेसारलाई जिम्मेदारी दिन्छन्, जसले अरहन हारा सुत्जेरको सफाया गर्छन् ।
मष्टोलाई हान होरमष्ट नाम दिएबाट चिनियाँहरू हान भनिएको मष्टोको सन्तान भएर हो र मष्टोसँग होर शब्द जोडिनुले नेपालदेखि पर्सियासम्म जनाउँछ । चिनियाँहरू सधैँ नेपालीहरू प्रति किन आदरभाव राख्छन् भन्ने भेद पनि हान शब्द नेपालका कुलदेवता मष्टोबाट बनेकाले हो भन्न सकिन्छ । बुर्‍यात पुराणमा एक जिजुबजै छन् मञ्जन गुर्मे तुदेई जसका छोरा एसेजे मलान टेन्जर र बुहारी एखे युउरेन इविई हुन् । यिनका छोरा सबै टेन्जर मध्यपश्चिमी टेन्जर होरमष्टलाई गाल्टा उलान भनिन्छ र उनकी धर्मपत्नी मायास हारा तुदेई हुन् । हान होरमष्टका तीन छोरामा जेठा जस मरसेन बाटर, माइलो बुखे बेलिग्टे बाटर र कान्छो हबट जेरेल बाटर र तीन छोरी जेठी एरजेन गुहान, माइली दुरन गुहान र कान्छी सेवेल गुहान हुन् ।
कोरियादेखि पोल्यान्डसम्म राज्य गरेका सम्राट् चंगेज खाँ र इनका सन्तान हिमाल तल हमला गर्न नआएको मष्टोदेवकै आस्थाले हो भन्न सकिन्छ । चंगेज र उनका सन्तति (पाँचाैँ पुस्ताका राजा उज्वेग खान १४औँ शताब्दीमा धर्मान्तरण भएर मुस्लिम हुनुअघि) सबै मष्टो भक्त थिए, त्यसैकारण उनीहरू आधा पृथ्वी विजय गर्न सफल भए । मेहमेट इरोजले १०औँ शताब्दीमा क्रिस्तानहरूले कब्जा गर्नुअघि हंगेरीको राष्ट्रिय धर्म टेङरिज्म थियो र बुल्गेरिया, साइबेरिया, टर्की, मंगोलिया आदिको मूलधर्म यही भनेका छन् ।
फागहरूमा उल्लेख मष्टोदेवको आदिभूमि जलन्धर राजाको राज्य रास्कोट (कालिकोट) सँग ५५ टेन्जरहरू उत्पन्न भएको आकाशगंगाको सम्पर्क देखिन्छ । बुर्‍यातका पौराणिक कथाहरूले ९९ सय टेंग्रीमध्ये नीलो शक्तिशाली अनन्त स्वर्गलाई तीनवटा देवतामा बाँडेर कोके माेंङ्के टेन्ग्रीलाई सर्वोच्च देवता मान्दै दृश्य र अदृश्यका रचनाकार र उनीभन्दा दोस्रो खोरमष्ट टेन्ग्रीलाई राजा र आगोका मूली भनेको छ ।
ब्रह्माण्ड र प्रकृतिसँग मिलेर बस्ने टेन्जर धर्मलाई कास्य युगबाटै पृथ्वीको आदिधर्म मान्दै यसको अन्त्य ३३०० बिसीदेखि १२ सय बिसीसम्म भएको र पूर्वी युरोपमा प्रारम्भमा हुण तथा बुल्गारियनहरूले फैलाएको देखिन्छ । उइगुरमा ८औँ शताब्दीसम्म यो मूल धर्म थियो । बीचमा मनी, बौद्ध, मुस्लिम आदि सम्प्रदायबाट दमन र प्रतिबन्ध लगाए पनि अहिले फेरि मंगोलियामा जस्तै किर्गिस्तान, कजाकस्तान, सख, बुर्‍यातिया, टुभा, टर्की जताततै पुनः जागरण आएको छ । सेरेन्जेरेलको संघर्ष, संगठन र लेखनबाट त्यहाँ टेन्जेरिज्म पुनरुत्थान भयो भने साइबेरियादेखि अलास्कासम्म कैयौँ संस्था सक्रिय छन् । मंगोलियामा जस्तै किर्गिज र कजाग क्षेत्रमा सोभियत संघको विघटनपछि धार्मिक पुनः जागरणको लहरमा किर्गिज राज्यका सचिव तथा राज्य सुनखानी कम्पनीका प्रमुख डास्टान सरिगुलोवले १९९० पछि टेन्गिर ओर्डो (देव सेना) टेन्ग्री धर्मको पुनरुत्थानका लागि एक समाज बनाउँदै बिसकेकमा उनले पाँच लाख समर्थकको अध्ययन केन्द्र खडा गरे ।
राष्ट्रपति नुरसुल्तान नजर बायव र पूर्वराष्ट्रपति अस्कर अकायावले किर्गिज र कजाक पत्रिकाहरूमा टेन्ग्रिज्म तार्तारहरूको प्राकृतिक धर्म भने । मध्यएसियाका धेरै देशमा टेन्गरिज्म १९९० पछि तार्तार राष्ट्रवाद अर्थात् तार्तारिस्थानवादकै रूपमा आयो र १९९७ मा मासिक पत्रिका बिज्नेङयुल प्रकाशन भयो । यो आन्दोलन सन् २००० सम्म किर्गिजस्तान, कजाकस्तान हुँदै बुर्‍यातिया र मंगोलियासम्मै फैलियो । बुर्‍यातकी विदुषी इरिना एस. उर्वानायेवाले टेन्ग्रिस्ट धर्मका रहस्यवादी परम्पराहरूको सैद्धान्तिक व्याख्या गरिन् । त्यहाँ मुस्लिम सम्प्रदायलाई बाहिरबाट लादिएको र स्थानीय धर्म टेङरिज्म हो र यो जरथुष्ट्रवादको पुनरुत्थान हो भन्ने बहस चल्यो । २०११ मा कुवानिच्वेक तेजेक्वाएवलाई सामाजिक सद्भाव खल्बल्याएको अभियोगमा थुन्दै किर्गिज मुस्लिम मुल्लाहरू पहिलेका खुंखार जँड्याहा र हत्याराहरू हुन् भनेको आरोप लगाइयो । जोराष्ट्रियनिज्मलाई पारसीमा मज्दायास्ना (मष्टोदेव) भनिन्छ । उइगुरहरूले पूर्वी तुर्किस्तान जितेपछि मनी (मनिक्याज्म) धर्म अँगालेर टेन्गरिज्मलाई निषेध गर्दा यसको दबदबा खस्क्यो । ८४० पछि तुर्किस्तान मुस्लिमले लिएर परम्परागत धर्म पूर्ण निषेध भयो ।
००४ मा भित्री मंगोलियाको धार्मिक स्थितिबारे मिन्जु विश्वविद्यालयको अनुसन्धानले चिनियाँहरूले सियान भन्ने टेन्ग्री मान्नेहरूको जनसंख्या ८०.०, बौद्वमार्गी १२.१, क्रिस्तान २.० र मुस्लिम ०.९१ प्रतिशत देखियो । मंगोलिया जनगणतन्त्र (१९२४९२) मा टेन्जर धर्म दबाइएको र महाराज चंगेज खाँको तीर्थस्थल र मूर्तिहरू ध्वस्त पारिएको थियो । जनगणतन्त्र चीनको स्थापनापछि चिनियाँले मंगोल राष्ट्रियताको उत्थान गर्दै चंगेज खाँको समाधिस्थल पुनर्निर्माण गरेर चीनको युयान राजघरानाको आधारशिला नै चंगेजलाई माने । यसैले भित्री मंगोलियाको ओडोस मरुभूमिनजिक उक्सिन ब्यानरको सुल्दे टेन्ग्रीको मन्दिर र समाधिस्थल ज्यादै महत्वपूर्ण स्थल बन्यो ।
स्वस्तिक चिह्न पूर्ण वैदिक हो । मंगोलियाको सुल्दे टेन्ग्रीको मन्दिरमा पनि स्वस्तिक चिह्न सजाइएको छ । स्वस्तिकको अर्थ संस्कृत, पाल्ही र प्राकृतमा राम्रो छ, असल छ, शुभ छ भन्ने हुन्छ । यसलाई चीनमा वान, जापानमा मन्जी, बेलायतमा फिल्फोट, जर्मनीमा हाकेनक्रेउज, ग्रिसमा टेट्रासकेलिओन भनिन्छ । हिन्दूहरूले मष्टोका साथ भगवान् विष्णु र गणेशको प्रतीक मान्छन् । शैवमार्गी, बोन, जैन, नागा, लिंगायत, बौद्ध आदिले कैलाश पर्वतको प्रतीक भन्छन् । यो बायाँ फर्कियो भने कालिका, वाममार्ग, तन्त्र, कालाजादु र बोन धर्मसँग सम्बन्धित हुन्छ । यो चिह्न युरोपका केल्ट, नोर्डिक र डु«इडस जातिहरूले समेत प्रयोग गर्दछन् ।
स्वस्तिक चिह्न युक्रेनको मेजाइनमा बाह्रहजार वर्षपहिले प्रयोग भएकाले मष्टोको इतिहास व्यापक देखिन्छ । युरोपका सर्बिया, क्रोसिया, बोस्निया, हर्जगोविना आदि क्षेत्रमा प्रचलित भिन्का संस्कृतिमा आठ हजार वर्षदेखि स्वस्तिकको प्रयोग देखिन्छ । रोमका क्रिस्तानहरूले जोटेको जोटेकोे (जीवनको जीवन) भनी स्वस्तिकको पूजा गर्थे । इथियोपियाको चर्च बनाइएको लालिवेला चट्टानमा स्वस्तिक चिह्न देखिनुले विष्णु वा मष्टोको मन्दिर भत्काएर चर्च बनाएको मानिन्छ ।
यसरी मष्टोदेवको महिमा वैदिक स्वस्तिक चिह्नबाट पनि प्रमाणित गर्न सकिन्छ ।
साभार नयाँ पत्रिका 


Tuesday, January 2, 2018

Where the impossible is definitely possible: Gross misutilisation of government allowances in Humla

Village officials use finger prints of the dead and non-existent for the collection of senior citizen social security allowances. There are also those who are unscrupulous enough to collect grants intended for the prevention of malnutrition in children.
Nabaraj Mahatara: Centre for Investigative Journalism- Nepal 
Abuse of social security allowances is rife in Humla. Learning about frequent irregularities in the distribution of such allowences by government officials we decided to investigate.  For a reality check we visited designated areas armed with a list of those who had received social security allowances there. They included 10 wards in six Village Development Committees (VDCs) in former Humla District Developmnet Committee (current District Development Coordination Committee or DDC) – from Dardaphaya in the northern, Lali in the central and Maila in the southern parts of the district. This report is based on out investigations in those 10 wards.

Tasi Buda, 67, Syada,Ratna Shahi, 81, Dadhafaya and Deukala Buda, 68, Syada
In the villages we realized that the misappropriation of social security allowences is much higher than we had initially estimated. There are two major types of malpractices. Firstly, the ward secretaries and other officials of VDCs collect social security allowences in the name of deceased villagers. Secondly, they withdraw money in the name of fake and non-existant citizens who are eligible for such allowences. Another irregularity concerns omission, in the distribution list, of names of some who are legally eligible to receive social security allowance. In addition, there are cases where the government allocated allowance money is withheld for an indefinite period.
How can this be possible? One of the reasons is that in Nepal it is still customary, particularly in the case of illiterate persons, to just use thumb prints instead of signatures on legal and official documents. What usually happens is that citizens’ births and deaths are registered at the local village ward levels while social security allowances are allocated by the municipal government, to be distributed under the supervision of DDCs. The death registration notifications from the wards either do not reach the municipal government at all or take too long to reach them. In other words, names of deceased persons are not removed from the social security allowance lists for in a timely manner. Meanwhile, government social security allowances are allocated regularly in advance and on schedule, based on existing lists which may not have been updated.
Appropriate distribution at local levels, however, is a different story. Ward secretaries and other VDC staff periodically draw up their own random lists of residents eligible for receiving social security allowences. Such lists could include names of already deceased persons. What is even worse is that they could often times also include any number of names of residents who are actually eligible for social security allowences, but whose names have been intentionally omitted and replaced by fake names of non-existent persons. In all such cases forged fingerprints (instead of signatures) are used as proof of having received relevant payments by those whose names are listed.
There are government rules and regulations in place for the administration and distribution of social security allowences. But implementing them at the grassroots level in remote areas where the actual distribution takes place is highly challenging, largely to the helplessness of the disadvantaged population affected coupled with the possibility of responsible officials getting away with not properly carrying out their duties.
Following are numerous examples of irregularities in the distribution of social security allowences in Humla:
The dead are “alive” in fingerprints
Sixty seven year old Githe Rawat of Kharpunath Village Municipality had been receiving senior citizen allowance since B.S. 2068. He died in 2073 but his signature is on the 2074 old age allowance distribution list, submitted by ward secretary Meghnath Shahi from the accounts department of Humla DCC, and allowances in his name are still being issued. After repeated questioning him he said, “In order to satisfy senior citizens who are entitled to social security allowance but whose names are not in the list, money received in the name of dead persons are equally distributed among them.” This is basically just meant to cover up his personal misconduct. When we asked around we were unable to find anyone in the village that had received such equally distributed payments.
According to former chief of then Raya VDC (current Kharpunath Village Municipality), Prem Budha, the practice of receiving deceased persons’ allowences by the VDC secretary is quite common. Furthermore, those who are entitled to social security allowance are helpless when at times ward secretaries inform them that their names are not in the list and collect the relevant amouts for their own personal use.
In Adanchuli Village Municipality No. 1 we found a case where thumb prints were used to receive social security allowance in the name of Surjit Luwar who had died three years ago. His name is on the list of persons to whom social security allowance was distributed in 2074 by Adanchuli ward secretary Tulsi Bhandari and Takka Dutta Pyakurel. Luwal’s name under code #61-23-00007452377 is still on the list approved by the Department of Civil Registration (DOCR) of the Ministry of Federal Affairs and Local Development. It shows Surjit’s thumb prints for having received the last advance payment for the period Chaitra 2073 – Asaar 2074 at the rate of NRs2,000/month. Secretary Bhandari’s explanation for this was similar to the one given by Shahi. He mentioned that the allowance distribution lists of all three villages in Kalkhe of Adanchuli Village Municipality #1 had also been sent to the district headquarters. We tried to verify this by showing him the receipt from the accounts department of the District Co-ordination Committee, of money received by deceased persons. Bhandari then hesitated and refused to comment.
There is an even better example from former Raya VDC. An 84 year old resident, Hauyijali Tamta, who had been dead for 10 years, was listed for having received senior citizen social security allowance under code #61-21-00001431123. Tamta’s name and finger prints are there as proof of receipt of his last four monthly social security allowance of NRs8,000.- in Shrawan 2074.
In the last week of Kartik 2074 we read out to those who had gathered in Gumbadhara Village of Raya VDC, the names on the list of senior citizens who had received social security allowance. Manabire Kami then found that his mother’s name was also listed, when in fact she had passed away 10 years earlier. As he was illiterate himself he had no choice but to believe whatever the ward secretary said.
Jiru Thapa, Hiru Mahatara, Surjite Luwal, Kinnakala Mahatara and Samante Mahatatra have all passed away in the last two years. They were from ward numbers 6, 7 and 8 of former Srinagar VDC. However, in the name of these five deceased persons and some others, social security allowance worth NRs144,000.- has been collected in the last two years. Even now their names have not been removed from the list for the distribution of such allowance.
In order to prevent malnutrition among children in Karnali Zone the government distributes a grant of NRs200/month per child. But it is not easy to get exact details of cases of wrongful collection of such grants. It would require visiting individual households and schools to obtain names of the children concerned.
It is also possible for non-existent persons to have finger prints
In former Lali VDC #5 Buddha Kami’s name is in the list of those who receive social security allowance. There is nobody by this name in the village. But finger prints on a cash receipt #93 of the accounts section of the DCC confirms that NRs4,000.- has been received by him.
Kalibane Buda, 75, Hirasinha Buda, 76 and Dhan Bahadur Buda, 70 from Syada
Rupsila Bumi is on the list of distribution of allowance in Srinagar VDC #6 under Code #61-23-00005818367 and ID #2010040300733. Although there is no such person in the village her finger prints are on the cash receipts submitted to the DCC, for having received the allowance. Likewise, NRs60,000.- has been withdrawn in the name of Mun Bhandari, Mauki Mahatara, Bajjir Bumi and Hanskala Budha, none of whom are resident in the village. The list of receipt of payments was submitted to the DCC accounts section by ward secretary, Tulsi Bhandari, of the former VDC and ward secretary of current Adanchuli Village Municipality 1, Takkadutta Pyakurel.
The situation in former Kalika VDC is even worse. There allowances are regularly collected in the name of 83 deceased and non-existant persons. In the fiscal year 2073/2074 alone it has been found that NRs916,000.- has been confirmed received by these so called senior citizens and single females. The relevant information is available at the DCC.
In ward numbers 7 and 8 of the same VDC (currently Adanchuli Village Municipality ward #4) alone 28 fake names of senior citizens are listed. Although they do not live in the village, their allowances are still regularly distributed.
When we cross-checked names in the village against the names of receipients of social security allowance list fom the VCC, we found that in former Raya VDC ward numbers 2, 3 and 4 alone details of 59 persons did not tally. Some had already died earlier while the names of others were faked. Yet even today allowances continue to be withdrawn in the names of those listed.
Examples abound of withdrawal of social security allowances in the names of non-existant persons, like in the case of 67 year old Maura Shahi and 69 year old Umer Singh Budha of Raya ward #2. Nobody by the name of Rag Bik of Raya ward #4 lives in the village either. However, there are proofs complete with finger prints in the VCC accounts section, of these persons having received their last payments of NRs4,000.- or NRs8,000.- in 2073. Former Raya VDC chief, Prem Budha, expressed surprise at so much money having been used up.
The general public has been cheated due to whimsical misconduct by officials. Sixty five year old Nanikala Shahi of Darndaphaya, Village Municipality 7 of Simkot district headquarters, has not received her social security allowances for three years. Approaching the ward secretary when he came to the village, she was told that they had not received the money from the government. She was not satisfied with the practice of distributing allowances in an irregular manner.
The government regularly sent out the money intended for allowences. But as experienced by Nanikala, the practice of ward secretaries in Humla keeping the allocated amounts for themselves or delaying payments to rightful recipients is very common. From the DDC records it can be seen that Nanikala had regularly received social security allowance since 2068. Her name is under serial #31 in the list of recipients in Darndaphaya VDC. Apparently she has been paid a social security allowance of NRs2,000/month.
Similarly, 66 year old Lafa Rawal of ward #4 in Raya VDC had been receiving social security allowance regularly for four years. But lately the VDC ward secretary, Meghnath Shah said that they had not received the money from the authorities, which she simply did not believe. We told her that the DCC claimed her allowance had been paid so she visited the DCC the next day. There it upset her that the ward secretary had received NRs4,000.- using finger prints.
No fear, no shame, needs investigation
These are only some examples of the misutilization of social security allowances in Humla District. The local ward secretaries do as they like with government allowances meant for the helpless senior citizens, single women with no relatives and dalits who are victims of racial discrimination. They even collect allowences in the name of non-existent persons using their signatures and finger prints.
The concerned officials neither seem to be afraid nor are they ashamed of what they do. From our research/investigation/study carried out in six former VDCs in Humla it is clear that there is frequent misutilization and irregularity in the use of government social security allowences. It is necessary to investigate to what extent and which officials are involved in the misutilization of social security allowances in 27 former VDCs of Humla. 
The rules and regulations
The government has also developed working procedures for the distribution of social security allowences. Eligible persons must be present personally in order to receive their allowences. Where possible the allowences will be deposited to a bank account. Otherwise there is a legal system to hand deliver allowences to the homes of eligible recipients. They must have national identity cards from relevant local channels in order to receive their allowences. The first four monthly alowance of the year will be settled on 1st Asar, the second on 12th Magh and the last installment on 15th Jestha. These arrangements are made according to Clause 13 of the working procedures of 2069.
It is also required that the allowences be deposited into bank accounts. According to Clause 14 (i) of the working procedure, VDCs/Municipalities have to send to the DDC periodically, the following documents of eligible persons with new ID or renewed ID cards:  names, addresses, national identity and citizenship/birth certificate numbers as well as bank account details.
Likewise it is first necessary to identify beneficiaries who cannot present themselves at the bank, like those who are fully disabled, those with physical disability and can only move around with the help of others, those who are bed-ridden as well as children. According to Sub-clause 1 of Clause 7 of the working procedure, details of their appointed representatives also need to be submitted.
But will there be strict implementation in future?
A complaint had been lodged at the Commission of Investigation of Abuse of Authority (CIAA) against then Maila VDC secretary, Kali Bahadur Hamal, of Narakot 2 in Jumla. On 18th Chaitra the Special Court of Kathmandu ruled for him to be fined NRs1,220,200.- and NRs2,276,400.-  for the misuse of social security allowences in Kalika VDC and Maila VDC respectively. Subsequently on 16th Shrawan 2074 Humla District Court pushed Tanjakot Village Municipality (former Maila VDC) to implement the special court ruling.
Locals had also previously lodged a complaint at the DCC against former Kalika and Maila VDC secretary, Gopal Lama, for not distributing social security allowences. On this basis he was summoned to the District Administration Office on the last week of Ashwin 2074. DCC Secretary, Lok Bahadur Sunal, together with then CDO, Dhan Krishna Sharma Poudel, ordered Lama to distribute relevant allowences to the beneficiaries. In the 2073 auditor general’s report it had also been pointed out that NRs5,500,000.- was unaccounted for under his name. But he has yet to settle this amount.
Another case of a complaint being lodged against Darnda Phaya VDC secretary, Ram Prasad Devkota, involved the non-distribution of social security allowances to beneficiaries for two years. When a three member investigation team found that he had used the money for his personal household expenses, Devkota settled the required amount with VDC over six months. Then the responsibility of distributing the allowences was passed over to incoming VDC Secretary, Ram Lal Pandey. However, he too kept the money himself and failed to distribute it as required. So the DCC raided and confiscated NRs600,000.- from his home. The remaining balance of NRs200,000.- was deducted from his salary.
The misuse of funds allocated for social security allowences is rampant. The DCC Auditor, Bishal Bohara, says that the secretaries divert the funds for their personal use and that the distribution of allowences is not transparent. As far as possible and based on authorization from the central government, the DCC transfers funds to local governments once every four months. Most secretaries withdraw the funds from banks within a week. However, instead of distributing allowances as required they hold on to the money for months for their personal use. The problem is only getting worse. Bohara said that they have not been able to control the situation.
Sub Clause 9 of Clause 9 for working procedures states that VDCs/Municipalities must have at least five persons from different political parties, representatives of community based organizations and local respected elders. A written deed (mujulka) must be drawn up confirming that the distribution has been carried out under their joint supervision. One copy of this deed is to be displayed on the VDC/Municipality notice board. Another copy is to be filed with receipt for future auditing. However, the officials usually do not pay any attention to this legal requirement. Raj Bahadur Rokaya of Simkot is of the opinion that VDC secretaries are under the protection of different political parties and they need not act according to the law. The question is: Who can possibly penalize them?
In another item of Sub Clause 9 of Clause 9 for working procedures it is stipulated that every four months there is an arrangement to inform the DDC within seven days of settlement of all advance payments. However, Humla DCC secretary, Lok Bahadur Sunal, said that he was unable to monitor them properly even when the relevant documents were received on time. This, according to him, will be strictly implemented from now on.

Thus it can be seen that there is much need not only for proper administration, supervision and distribution of social security allowance but also adequate auditing and penalization where necessary, in Humla district. Perhaps it is also the case in other parts of the country.

Sunday, December 24, 2017

हुम्लामा वृद्ध भत्तामा ब्रह्मलूटः मरेका मानिस ल्याप्चे लाउन गाउँ आउँछन्

गाउँमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता बुझ्ने ज्येष्ठ नागरिकको नाम पढेर सुनाएपछि मनवीरे कामीले १० वर्षअघि मरेकी आमा सम्झे । यो सूचीमा उनको पनि नाम थियो । हुम्लामा सामाजिक सुरक्षा भत्तामा कर्मचारीले मच्चाएको लूट ।
-नवराज महतारा, खोज पत्रकारिता केन्द्रका लागि

हुम्लामा सामाजिक सुरक्षा भत्तामा धेरै अनियमितता हुन्छ भन्ने थाहा पाएपछि हामीले यो मामिला खोतल्ने सोच बनायौं । तत्कालीन जिल्ला विकास समिति (हाल जिल्ला समन्वय समिति) हुम्लाका तत्कालीन ६ गाविसका १० वटा वडामा वितरण गरेको सामाजिक सुरक्षा भत्ताको विवरण लियौं । अनि भत्ता पाउनेहरूको सूची लिएर ती गाउँका वडाहरूमा गयौं र वास्तविकता परीक्षण ग¥यौं । हामीले हुम्लाको उत्तरमा पर्ने तत्कालीन डाँडाफया, मध्य क्षेत्रमा पर्ने लाली र राया अनि दक्षिणी क्षेत्रमा पर्ने मैला, श्रीनगर र कालिका गाविसका १० वटा वडाको विवरण परीक्षण गरेका छौं । यो रिपोर्ट त्यसैको सार हो ।
गाउँ पुगेपछि हामीलाई थाहा भयो सामाजिक सुरक्षा भत्तामा हामीले अनुमान गरेभन्दा धेरै दुरुपयोग रहेछ । मुख्यतया दुई किसिमको अपराध रहेछ । पहिलो; वर्षौं अघि मरेका मानिसका नाममा समेत गाविस सचिव र कर्मचारीले पैसा निकालेर खाँदा रहेछन् । दोस्रो; गाउँ–गाउँमा नक्कली व्यक्ति सिर्जना गरेर उसका नाममा सामाजिक सुरक्षा भत्ता निकालेर सचिवहरूले खाने प्रवृत्ति व्यापक रहेछ ।
ल्याप्चे र हस्ताक्षरमा जिउँदै
२०६८ सालदेखि वृद्ध भत्ता पाउँदै आएका हुम्ला खार्पुनाथ गाउँपालिका–३ का गिठे रावत (६७) को ७ कात्तिक २०७३ मा निधन भयो । तर, रावतको मृत्यु पछि पनि उनको नाममा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण भइरहेको छ । जिल्ला समन्वय समिति हुम्लाको लेखा शाखाका गाविस सचिव मेघनाथ शाहीले २०७४ सालमा वृद्ध भत्ता बुझाएको भनेर पेश गरेको सूचीमा रावतको पनि हस्ताक्षर छ ।
स्याँडाका टसी बुढा ६७, डाँडाफयाकी रत्ना शाही्र ८१ र स्याँडाक्री देउकला बुढा ६८
साविक राया गाविस (हालको खार्पुनाथ गापा) का पूर्व अध्यक्ष प्रेम बुढा मृत्यु भइसकेका व्यक्तिको रकम गाविस सचिवले निकालेर खानु यहाँ सामान्य जस्तै भएको बताउँछन् । बुढा भन्छन्, “सचिव र मुखिया हतारहतार गरेर गाउँ आउँछन् । आफूले बनाएको लिस्ट अनुसार रकम बाँड्छन् । अरूलाई थाहै हुन्न, मनपरी छ ।” सचिवहरूले कस्तोसम्म गर्छन् भन्ने गुह्य खोल्दै बुढाले भने, “भत्ता पाउनुपर्नेहरूलाई समेत उनीहरूले तपाईंको नाम लिस्टमा छैन भनेपछि चूपचाप बस्नुपर्छ । अनि त्यो रकम उनीहरूले खान्छन् । कुरा यही हो ।”
२०७३ मै मृत्यु भएका गिठे रावतको नाममा अहिले पैसा कसरी निस्कियो ? सचिव मेघनाथ शाहीले मृत्यु भएकाको नाममा आएको रकम गाउँमै मिलान गर्ने गरेको गोलमटोल जवाफ दिए । पटक–पटक प्रश्न गरेपछि उनले भने, “गाउँमा रकम पाउने उमेर भएका तर रकम पाउने लिस्टमा नाम नभएकाहरूलाई पनि चित्त बुझाउन सुरक्षा भत्ताको पैसा दामासाहीले वितरण गर्ने गरिएको छ ।”
त्यो भनाइ उनको आफ्नो बदमासी छोप्ने प्रयास मात्रै थियो । पहिलो कुरा, मृत्यु भएका मानिसको नाम तत्काल सामाजिक सुरक्षा पाउने सूचीबाट हटाउनुपर्छ । मृत्यु भएका व्यक्तिको नाममा पैसा निकाल्नै पाइँदैन । त्यसैले उनले त्यो पैसा अरूलाई दामासाहीले वितरण गरें भन्नु झन् ठूलो ठगी हो । दोस्रो; उनले त्यसरी दामासाहीले वितरण गरेका हुन्÷होइनन् भनेर हामीले बुझ्दा त्यो पनि झूट भएको पत्ता लाग्यो । किनकि उनले भने जसरी दामासाहीले वितरण गरेको रकम पाउने कुनै पनि व्यक्ति गाउँमा छैनन् ।
तीन वर्षअघि मृत्यु भइसकेको व्यक्तिले ल्याप्चे लगाएर सुरक्षा भत्ता बुझेको अर्को उदाहरण भेटियो । अदानचुली गाउँपालिका–१ का सुरजित लुवारको मृत्यु भएको तीन वर्ष भयो । तर, २०७४ साउनमा साविकको श्रीनगर गाविस हालको अदानचुली–१ का वडा सचिव तुलसी भण्डारी र टक्कदत्त प्याकुरेलले वितरण गरेको सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनेको सूचीमा सुरजित लुवारको नाम पनि छ । अहिले पनि संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय केन्द्रीय पञ्जीकरण विभाग बबरमहलले रुजु गरेको सूचीको ६१–२३–००००७४५२३७७ कोड नम्बरमा लुवारको नाम छ । अन्तिम किस्ता वापत २०७३ चैतदेखि २०७४ असार मसान्तसम्म महीनाको रु.२ हजारका दरले सुरजितले ल्याप्चे लगाएर पैसा बुझेको अभिलेखबाट देखिन्छ ।
यसबारे प्रश्न गर्दा सचिव भण्डारीले पनि शाहीले जस्तै तर्क गरे । उनले भने, “मरेका ज्येष्ठ नागरिकको नाममा आएको रकमबाट उमेर पुगेका तर रकम पाउनेको सूचीमा नाम नभएकालाई वितरण गर्ने गरेका छौं ।” उनले दाबी गरे अनुसारको यो अनधिकृत काम पनि गरेका हुन्÷होइनन् भनेर बुझ्न खोज्यौं । उनले अदानचुली गाउँपालिका–१ कल्खेका तीनवटै गाउँमा रकम वितरण गरेको सूची सदरमुकाम पठाएको भनेर टारे । तर, जिल्ला समन्वय समितिको लेखा शाखाबाट हामीले मृत्यु भएका र गाउँमै नभएकाहरूको नाममा रकम निकालिएको भर्पाई देखाएपछि सचिव भण्डारीले बोल्न आनाकानी गरे । कुनै प्रतिक्रिया दिन मानेनन् ।
अर्को झन् रोचक उदाहरण छ । साविकको राया गाविस–४ को सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिने ज्येष्ठ नागरिकको कोड नम्बर ६१–२१–००००१४३११२३ मा ८४ वर्षीय हौइजाली टमटाको नाम छ । उनको मृत्यु भएको १० वर्ष भयो । २०७४ साउनमा गाविस सचिव मेघनाथ शाहीलगायतको टोलीले वितरण गरेको भनिएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिनेको सूचीमा स्वर्गीय टमटाले अन्तिम चौमासिक वापत रु.८ हजार बुझेर औंठाछाप लगाएको देखिन्छ ।
२०७४ कात्तिक अन्तिम साता साविकको राया गाविसको गुम्बाधारा गाउँमा भेला भएका गाउँलेसामु हामीले सामाजिक सुरक्षा भत्ता खाने ज्येष्ठ नागरिकको सूची पढेर सुनायौं । यो सुनेपछि मनवीरे कामीले १० वर्षअघि मरेकी आफ्नी आमा सम्झे । सूचीमा उनको पनि नाम थियो । मनवीरेले थाहा पाएसम्म ११ वर्षअघि गाविस सचिवले उनकी आमाको नागरिकता लिएर गएका थिए । मनवीरे भन्छन्, “कालो अक्षर भैंसी बराबर छ । लेखेको केही चिन्दिनँ, सचिवले भनेको मान्नै प¥यो ।”
दुई वर्षयता साविकको श्रीनगर गाविसकोे ६, ७ र ८ वडाका जिरू थापा, हिरू महतारा, सुरजिते लुवार, किन्नकला महतारा, समन्दे महताराको मृत्यु भइसकेको छ । तर, उनीहरू पाँच जना र अरू केहीको नाममा दुई वर्षयता मात्रै रु.१ लाख ४४ हजार सामाजिक सुरक्षा भत्ताबापत निकालिएको छ । अहिले पनि उनीहरूको नाम सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने सूचीबाट हटाइएको छैन ।
कर्णाली अञ्चलका बालबालिकालाई कुपोषणबाट जोगाउन सरकारले बाल अनुदान भनेर महीनामा रु.२०० दिन्छ । घर घरमा नपुगी यसमा हुने ब्रह्मलूट पत्ता लगाउन सजिलो छैन । किनकि बालबालिकाको नाम के हो भनेर थाहा पाउन उसको घर वा विद्यालयमै पुग्नुपर्छ ।
मान्छे विनै औंठाछाप
साविकको लाली गाविस–५ मा हाल सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनेको सूचीमा बुद्ध कामीको नाम छ । तर, यो नाम गरेको मानिस त्यो गाउँमै छैन । जिल्ला समन्वय समितिको लेखा शाखामा रहेको नगदी भर्पाईको क्रमसंख्या ९३ मा बुद्ध कामीले औंठाछाप हानेर रु.४ हजार बुझेको देखिन्छ ।
स्याँडाका कलीवाने बुढा ७५, हिरासिंह बुढा ७६ र धनबहादुर बुढा ७०
साविकको श्रीनगर गाविसको वडा नम्बर ६ को भत्ता वितरण सूचीको कोड नम्बर ६१–२३–००००५८१८३६७ र परिचय पत्र नं. २०१००४०३००७३३ भएकी रुप्सिला बुमी नाम गरेको व्यक्तिको नाम छ । गाउँमा त्यो नाम गरेको व्यक्ति कोही पनि छैन । जिल्ला समन्वय समितिमा पेश भएको नगदी भर्पाईमा चाहिं ल्याप्चे हानेर रकम बुझेको देखिन्छ । यसैगरी त्यो गाउँमै नभएका मुन भण्डारी, मौकी महतारा, बज्जीर बुमी, हाँसकला बुढाको नाममा रु.६० हजार निकालिएको छ । रकम बुझेको यो सूची जिल्ला समन्वय समितिको लेखा शाखामा साविकका गाविस सचिव तुलसी भण्डारी र हालको अदानचुली गाउँपालिका–१ का वडा सचिव टक्कदत्त प्याकुरेलले पेश गरेका हुन् ।
साविकको कालिका गाविसमा त झन् अत्यासलाग्दो अवस्था देखियो । यस गाविसमा मात्रै मृत्यु भएका र हुँदै नभएका ८३ जनाको नाममा नियमित रूपमा भत्ता निकासा भइरहेको छ । यी कथित ज्येष्ठ नागरिक र एकल महिलाको नामबाट आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ मा मात्रै रु.९ लाख ९६ हजारको भर्पाई गरेको फेला परेको छ । अहिले पनि त्यो विवरण जिल्ला समन्वय समितिमा सुरक्षित छ ।
सोही गाविसको वडा नम्बर ७ र ८ (हालको अदानचुली गाउँपालिका वडा नम्बर ४) मा मात्रै ज्येष्ठ नागरिकको सूचीमा २८ जनाको फर्जी नाम छ । गाउँमै नभएका क्रमसंख्या १८० का चुच्या सिंह, १९२ का जक्ते छत्याल, १९६ का धनबहादुर शाही, १९८ का काले सिंह, १९९ का हंसविरे सिंह, २०८ की सुनरुपा छत्याल, ११२ का ग्यामे सिंह, ११३ का मानसिंगे छत्याल, २२० को कलुवा शाही, २३२ का नन्धा सिंह, २३३ को विष्णुबहादुर छत्याल, २३६ को वलरुव रावल, २३७ को धनसिंह ऐडी, २४० का कोइली ऐडी, २४५ का लोला टमटा, २५१ को पृथ्वी शाही, २५४ को जयसरा रावल, २५५ का पुने रावल छन् । त्यसैगरी क्रमसंख्या २५६ को अमरसिंह बोहरा, २६१ को गम्भीरे सार्की, २६५ को चन्द्रे रावल, २६९ को सिद्द टमटा, २७२ को अमरसिंह बुढा, २७५ को जंग बोहरा, २७६ को गौगोरा लुवार, २७७ का सिंहरूप कामी, २८० का सुन्दर्या टमटा, २८१ का दलबहादुर ऐडी छन् । यी कसैलाई पनि वडावासीले चिन्दैनन् । यी मानिसलाई नियमित रूपमा भत्ता वितरण भइरहेको छ ।
जिल्ला समन्वय समितिमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनेको सूची बोकेर गाउँ जाँदा हामीले साविक राया गाविसको वडा नं २, ३ र ४ मा मात्रै ५९ जनाको विवरण नक्कली भेट्टायौं । जिल्लाको विवरणसँग भिडाउँदा तीमध्ये केहीको पहिल्यै मृत्यु भइसकेको र केहीको फर्जी नाम राखेको पाइयो । तर, अहिलेसम्म पनि उनीहरूका नाममा रकम निकासा भइरहेको छ ।
नक्कली व्यक्ति खडा गरेर सामाजिक सुरक्षा भत्ता झिकेका उदाहरण प्रशस्तै भेटिए । जस्तै राया–२ की ६७ वर्षीया मौरा शाही, ६९ वर्षीया लालिरा शाही, उमेर सिंह बुढा, राया–४ का ६१ वर्षीय रग विक नाम गरेका व्यक्ति त्यो गाउँमै छैनन् । उनीहरूले २०७३ सालको अन्तिम किस्ता बापत क्रमशः रु.४ हजार, रु.८ हजार, रु.४ हजार र रु.४ हजार बुझेर भर्पाईमा ल्याप्चे लगाइदिएको विवरण जिल्ला समन्वय समितिको लेखा शाखामा छ । शाखामा गाविस सचिवले पेश गरेको भर्पाईको पेज नम्बर ३ को क्रम संख्या १, ९, ११ र पेज नम्बर ५ को क्रमसंख्या १४ मा उनीहरू चारै जनाले ल्याप्चे लगाएर पैसा बुझेको देखिन्छ । राया गाविसका पूर्व गाविस अध्यक्ष प्रेम बुढाले अचम्म मान्दै भने, “थुप्रै पैसा पो सकेछन् !”
कर्मचारीको मनमौजी प्रवृत्तिले पनि सीधासाधा नागरिक ठगिएका छन् । सदरमुकाम सिमकोट गाउँपालिका–७ मा पर्ने डाँडाफयाकी ६५ वर्षीया नानीकला शाहीले सामाजिक सुरक्षा भत्ता बापतको रकम नपाएको तीन वर्ष भयो । गाउँमा सचिव आएका वेला रकम माग्दा सरकारले यो वर्ष माथिबाटै रकम नदिएको बताए । नानीकलाले भनिन्, “कहिले दिने कहिले नदिने गरेर सरकारले हाम्रो बानी बिगा¥यो ।”
सरकारले कहिले दिने कहिले नदिने गरेको थिएन । साविकको गाविसका सचिवहरूले त्यो पैसा आफैं खाने, केही समय चलाएर ढिलो गरी दिने प्रवृत्ति हुम्लामा व्यापक छ । त्यसैको मारमा परेकी हुन् नानीकला । २०६८ सालदेखि सामाजिक सुरक्षा भत्ता खाँदै आएकी नानीकलाको साविकको जिल्ला विकास समितिको रेकर्डमा नियमित रूपमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता बुझेको देखिन्छ । डाँडाफया गाविसभरिमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता खानेको सूचीको ३१ नम्बरमा उनको नाम छ । जिल्ला समन्वय समितिबाट उनको नाममा महीनाको रु.२ हजारका दरले रकम निकासा भएको देखिन्छ ।
यस्तै साविकको राया गाविसको वडा नम्बर ४ की ६६ वर्षीया लुफा रावलले गएका चार वर्ष लगातार सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाइरहेकी थिइन् । तर पछिल्लो वर्ष गाविस सचिव मेघनाथ शाहीले, ‘यो वर्ष माथिबाटै पैसा आएन’ भने । उनले विश्वास गरिन् । तर हामीले तपाईंका नाममा पैसा निकालिएको छ भनेर जिल्ला समन्वय समितिले दिएको विवरण देखायौं । भोलिपल्ट उनी जिल्ला समन्वय समिति गइन् । त्यहाँ सचिवले पेश गरेको भर्पाईको २ नम्बर पेजको क्रमसंख्या ११ मा उनको नाममा ल्याप्चे लाएर रु.४ हजार बुझेको भेटियो । आक्रोशित लुफाले भनिन्, “गरीबको नाममा सरकारले दिएको पैसा खाने ? यस्ता त पाप लागेर मर्नुपर्ने हो !”
हुम्ला जिल्लामा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा भएका अनियमितताका केही उदाहरण हुन्, यी । सहारा नभएका ज्येष्ठ नागरिक, आफन्त गुमाएका एकल महिला, जातीय भेदभावको शिकार भएका दलित समुदायका नागरिकलाई सरकारले प्रदान गरेको सामाजिक सुरक्षा भत्तामा गाविस सचिवले मनलाग्दी गरेका छन् । त्यस बाहेक यहाँ उनीहरूको यतिविघ्न मनपरी चल्छ कि गाउँमा हुँदै नभएको मानिसको हस्ताक्षर र ल्याप्चे हानेर उनीहरू पैसा निकाल्छन् ।
यसो गर्न उनीहरूलाई कुनै डर–त्रास भएको देखिन्न । हुम्लाका साविकका ६ गाविसमा हामीले गरेको अध्ययनले सरकारले प्रदान गर्ने सामाजिक सुरक्षा भत्तामा व्यापक मात्रामा दुरुपयोग र अनियमितता भएको देखिन्छ । हुम्लाका साविक २७ गाविसमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता कतिसम्म दुरुपयोग भएको छ र यसमा को को कर्मचारी संलग्न छन् भन्ने सम्बन्धमा गतिलो छानबीन जरूरी देखिन्छ ।
सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्न सरकारले कार्यविधि पनि बनाएको छ । भत्ता प्राप्त गर्न स्वयं व्यक्ति उपस्थित हुनुपर्छ, सम्भव भए बैंक खातामार्फत दिनुपर्छ, नत्र घरमा गई भुक्तानी गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । भत्ता प्राप्त गर्न स्थानीय निकायबाट परिचयपत्र प्राप्त व्यक्तिलाई पहिलो चौमासिक १ असोजमा, दोस्रो १२ माघमा र अन्तिम १५ जेठमा वितरण गर्नुपर्छ । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०६९ को दफा १३ मा यो व्यवस्था छ ।
त्यसैगरी कार्यविधिले बैंकमार्फत भत्ता वितरण गर्न भनेको छ । कार्यविधिको दफा १४ (१) मा भनिएको छ– नयाँ परिचय–पत्र पाएका र परिचय–पत्र नवीकरण भएका लाभग्राहीहरूको अद्यावधिक नामनामेसी, ठेगाना, परिचयपत्र नम्बर, नागरिकता÷जन्म दर्ता प्रमाण–पत्र नम्बर, बैंक खाता नम्बरसहितको विवरण र संख्या गाउँ विकास समिति÷नगरपालिकाले जिल्ला विकास समितिमा पठाउनुपर्नेछ ।
यसरी विवरण अद्यावधिक गर्दा आफैं उपस्थित भई रकम बुझ्न नसक्ने व्यक्तिहरू, पूर्ण अशक्त, अपाङ्ग र अरूको सहारा विना हिंडडुल गर्न नसक्ने, ओछ्यानमै बसी अरूको सहयोगले मात्र उठ्न र बस्न सक्ने वा बैंकसम्म आफंै आउन नसक्ने अवस्थाका लाभग्राही र बालबालिकाको पहिचान गरी त्यस्ता लाभग्राहीको हकमा यस कार्यविधिको दफा ७ को उपदफा (१) बमोजिम उल्लेख भएको इच्छाएको व्यक्ति÷अभिभावक÷संरक्षकको विवरणसमेत अद्यावधिक गरी जिल्ला विकास समितिमा पठाउनुपर्नेछ ।’
‘अब कडाइ हुन्छ’
१६ साउन २०७४ मा हुम्ला जिल्ला अदालतले सामाजिक सुरक्षा भत्ता अनियमितता सम्बन्धी उजुरीमा ताँजाकोट गाउँपालिका (साविकको मैला गाविस) लाई ताकेता ग¥यो । तत्कालीन मैला गाविसका सचिव नराकोट–२ जुम्लाका कालिबहादुर हमाल विरुद्ध अख्तियारमा अनियमितताको उजुरी परेको थियो । अख्तियारले चलाएको मुद्दामा उनलाई १८ चैत २०७३ मा विशेष अदालत काठमाडौंले साविकको कालिका गाविसको रु.१२ लाख २० हजार २०० र मैला गाविसको रु.२२ लाख ७६ हजार ४०० बिगो भराउने फैसला गरेको थियो । सो फैसला कार्यान्वयन गर्ने क्रममा जिल्ला अदालत हुम्लाले ताकेता गरेको थियो ।
हुम्लाको साविक लाली र राया गाविसमा मृत्यु भएकाको नाममा बृद्धाभत्ता निकालिएको विवरण ।
साविककै मैला र कालिका गाविसमा यसअघिका गाविसका सचिवले पनि रकम वितरण नगरेको भनेर स्थानीय बासिन्दाले जिल्ला समन्वय समितिमा उजुरी गरेका थिए । उजुरीका आधारमा २०७४ असोज अन्तिम साता तत्कालीन गाविस सचिव गोपाल लामालाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बोलाइयो । जिल्ला समन्वय समितिका सचिव लोकबहादुर सुनार र तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी धनकृष्ण शर्मा पौड्यालले सचिव लामालाई ‘पन्ध्र दिन भित्र पैसा जम्मा गरी गाउँका सम्बन्धित व्यक्तिलाई वितरण गर्न’ भन्ने कागज गराएर छोडे । तर, लामाले अहिलेसम्म पनि झण्डै रु.५५ लाख बुझाउन बाँकी छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन २०७३ मा पनि सचिव लामाको नाममा रु.५५ लाख बेरुजु देखाइएको छ ।
लगातार दुई वर्षसम्म साविकको डाँडाफया गाविसको सामाजिक सुरक्षा वापतको रकम वितरण नगरेर ‘घर खर्च चलाएको’ भन्ने उजुरी परेपछि तत्कालीन जिविसले तीन सदस्यीय टोली नै गठन गरेर तत्कालीन डाँडाफया गाविस सचिव रामप्रसाद देवकोटाले गरेको अनियमितताबारे छानबीन गरेको थियो । अध्ययनमा सचिव देवकोटाले अनुदान रकमले आफ्नो व्यवसाय चलाएको देखिएपछि समितिले ६ महीना लगाएर उक्त रकम असुलेको थियो । तर, २०७४ असार मसान्तसम्म उक्त रकम वितरणको जिम्मा त्यसपछिका सचिव रामलाल पाण्डेले पाए । पाण्डेले पनि सो रकम सम्बन्धित व्यक्तिलाई नबुझाई आफूसँग राखेपछि तत्कालीन जिल्ला विकास समितिले छापा मारेर रु.६ लाख सचिव पाण्डेको कोठाबाट बरामद ग¥यो । बाँकी रु.२ लाख २७ हजार उनको तलबबाट असुल उपर गरी स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई जिम्मा लगाइएको जिल्ला समन्वय समितिका लेखा अधिकृत विशाल बोहोराले बताए ।
हरेक चौमासिकमा सम्बन्धित व्यक्तिलाई दिनुपर्ने भनेर जिल्ला समन्वय समितिबाट निकास हुने तर सचिवले त्यो पैसा मनपरी गर्ने प्रवृत्ति व्यापक छ । जिल्ला समन्वय समिति हुम्लाका लेखापाल विशाल बोहोरा भन्छन्, “सचिवहरू भत्ताको पैसाले आफ्नो गर्जो टार्ने गर्छन्, रकम वितरण पारदर्शी छैन ।” केन्द्रबाट आएको अख्तियारीका आधारमा जिल्ला समन्वय समितिले सकेसम्म हरेक चौमासिकमा सबै स्थानीय सरकारका नाममा रकम निकासा गरेको बताउँछन्, बोहोरा । उनले भने “जिल्लाबाट रकम वितरण गर्ने भन्दै जिल्ला समन्वय समितिले निकासा गरेको एक सातामै सबैजसो सचिवले बैंकबाट पेश्की भनेर निकाल्छन् । त्यो पैसा गाउँ लगेर वितरण नगरी केही महीना आफ्नो काममा लगाउँछन् ।” बोहोराले भने, “समस्या विकराल बन्दैछ । नियन्त्रण गर्न हामीले पनि खासै केही गर्न सकेका छैनौं ।”
सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधिको दफा ९ को उपदफा ९ ‘च’ को १ मा प्रत्येक गाउँ विकास समिति÷नगरपालिकामा भत्ता÷वृत्ति वितरण गर्दा कम्तीमा पाँच जना स्थानीय राजनैतिक दल एवं समुदायमा आधारित संघसंस्थाका प्रतिनिधि र स्थानीय भद्रभलाद्मीको रोहवरमा वितरण गरेको मुचुल्का तयार गर्नुपर्ने उल्लेख छ । त्यसरी तयार गरेको मुचुल्का एक÷एक प्रति गाउँ विकास समिति÷नगरपालिका कार्यालयको सूचनापाटीमा टाँस गर्ने र एक प्रति लेखा परीक्षणको लागि भर्पाईसँग राख्ने कानूनी व्यवस्था छ । तर कर्मचारीले यो कानूनी व्यवस्थालाई वास्तै गर्दैनन् । सिमकोटका राजबहादुर रोकाया भन्छन्, “सचिवलाई गाउँका हरेक राजनीतिक दलको संरक्षण हुन्छ । कानून किन मान्नु प¥यो ? कसले गर्ने कारबाही ?”
कार्यविधिको दफा ९ को उपदफा ९ ‘च’ को (४) ले उल्लेख गरे अनुसार प्रत्येक चौमासिकमा भुक्तानी गरेको रकमको भर्पाई भुक्तानी गरेको सात दिनभित्र पेश्की फस्र्योटको लागि जिल्ला विकास समितिमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ । तर यस्ता सबै कागजात सचिवले समयमै ल्याई नपु¥याउँदा आफूले राम्रोसँग अनुगमन गर्न नसकेको जिल्ला समन्वय समिति हुम्लाका सचिव लोकबहादुर सुनारले बताए । उनले भने, “अब कडाइ हुन्छ ।”

Featured Post

होली !

मिति २०७२ चैत ९ गते सिमकोट  आज सबले मनाए रे, रङ्गे पर्व होली तिमले पनि बिर्सीएछेउ, सम्बन्धको झोली लडो बढ्यो देउता छोड्यो, उखान गर्थे ...