- रामजी बलामी
आश्विन १०, २०७२-लामो समयको संघर्ष, त्याग र बलिदानीपछि अन्तत: नेपाली जनताले आफ्नो संविधान आफैं बनाएका छन् । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक यो संविधान आफैंमा नयाँ संविधान हो । त्यसमा पनि केही यस्ता व्यवस्था छन् जुन नेपालको सन्दर्भमा नयाँ छन् । ६८ वर्षमा नेपालले पाएको यो सातौं संविधानमा कतिपय नयाँ व्यवस्था थपिएका छन् भने केही विगतमा भएका व्यवस्थालाई नै परिमार्जन गरिएका छन् ।
तीन तहको संघीयता
संघीयता नेपालका लागि विल्कुल नयाँ विषय हो । तसर्थ यससँग सम्बन्धित सवै व्यवस्था नयाँ हुन् । नेपाल अब ७ प्रदेशमा विभाजित भएको छ । सीमांकनको टुंगो लाग्न बाँकी भए पनि संविधानमा संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको व्यवस्था गरिएको छ । ‘नेपालको संविधान’को भाग ५ को धारा ५६ मा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचनाका सम्बन्धमा उल्लेख गरिएको छ ।
धर्म निरपेक्षता
संविधान निर्माणका क्रममा निकै बहस, छलफल र विवादित विषय बनेको धर्म निरपेक्षता अन्तत: संविधानमा उल्लेख भएको छ तर यसको व्याख्या भने फरक ढंगले गरिएको छ । संविधानको भाग १ को धारा ४ मा यसका बारेमा उल्लेख गरिएको छ । ‘नेपाल स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्तासम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतन्त्रात्मक, समाजवाद उन्मुख, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हो ।’ भनिएको छ । यसमा धर्म निरपेक्षतालाई ‘धर्मनिरपेक्ष’ भन्नाले सनातनदेखि चलिआएको धर्म–संस्कृतिको संरक्षणलगायत धार्मिक, सांस्कृतिक स्वतन्त्रता सम्झनुपर्छ’ भनेर ब्याख्या गरिएको छ ।
तर भाग–३ को मौलिक हक र कर्तव्यअन्तर्गत धारा २६ मा धार्मिक स्वतन्त्रताको हकको उपधारा (३) मा ‘धर्मद्वारा प्रदत्त हकको प्रयोग गर्दा कसैले पनि सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिष्टाचार र नैतिकताको प्रतिकूल हुने वा सार्वजनिक शान्ति भंग गर्ने क्रियाकलाप गर्न, गराउन वा कसैको धर्म परिवर्तन गराउने वा अर्काको धर्ममा खलल पर्ने काम वा व्यवहार गर्न वा गराउन हुँदैन ।’ भन्ने उल्लेख छ ।
गैरआवासीय नागरिकता
संविधानमा गैरआवासीय नेपालीलाई नागरिकता प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । भाग २ को धारा १४ मा ‘विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठनको सदस्य राष्ट्रबाहेकका देशमा बसोबास गरेको साबिकमा वंशजको वा जन्मका आधारमा निज वा निजको बाबु वा आमा, बाजे वा बज्यै नेपालको नागरिक रहीपछि विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिलाई संघीय कानुनबमोजिम आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी नेपालको गैरआवासीय नागरिकता प्रदान गर्न सकिनेछ’ भन्ने उल्लेख छ । यसअनुसार अब विदेशी नागरिकता लिएकाहरूले पनि गैरआवासीय नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने छन् ।
अधिकारसँगै कर्तव्य पनि
नयाँ संविधानमा मौलिक हकहरूको व्यवस्थामा पनि परिमार्जन र थप गरिएको छ । यस पटक धारा १६ देखि ४६ सम्म ३० ओटा मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ जसमा बालबालिका, महिला, दलित, ज्येष्ठ नागरिक, स्वच्छ वातावरण, सामाजिक न्याय, श्रम, भाषा संस्कृति, शोषणविरुद्धको हक, भेदभावविरुद्ध, अपराधपीडकजस्ता हकहरूमा विस्तृत व्यवस्था उल्लेख छ । मौलिक हक र कर्तव्यका बारेमा संविधानको भाग–३ मा उल्लेख छ ।
विगतका संविधानहरूमा नागरिकको हक अधिकारको व्यवस्थाहरू मात्र भए पनि यो नयाँ संविधानमा कर्तव्यहरूको समेत व्यवस्था गरिएको छ । धारा ४७ मा यसका बारेमा उल्लेख गरिएको छ । संविधानमा उल्लेखित नागरिकको कर्तव्यमा राष्ट्रप्रति निष्ठावान हँुदै नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डताको रक्षा गर्नु, संविधान र कानूनको पालना गर्नु, राज्यले चाहेका बखत अनिवार्य सेवा गर्नु, सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा एवं संरक्षण गर्नु प्रमुख हुन् ।
पारिश्रमिक र पैतृक सम्पत्तिमा समानता
नयाँ संविधानमा भएको यो व्यवस्थालाई मौलिक हकअन्तर्गत नै राखिएको छ । संविधानको धारा १८ को उपधारा ४ मा ‘समान कामका लागि लैंगिक आधारमा पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षामा कुनै भेदभाव गरिने छैन ।’ भन्ने उल्लेख छ भने उपधारा (५) मा ‘पैतृक सम्पत्तिमा लैंगिक भेदभावबिना सबै सन्तानको समान हक हुनेछ’ भन्ने उल्लेख छ । यसले अब लिंगका आधारमा पारिश्रमिकमा भेदभाव गर्न पाइनेछैन भने छोराछोरी दुवैले पैतृक सम्पत्तिमा बराबर हक पाउने भएका छन् ।
कार्यस्थलमा भेदभाव गर्न नपाइने
संविधानको धारा २४ मा छुवाछूत तथा भेदभावविरुद्धको हकका बारेमा उल्लेख छ । यसको उपधारा (४) मा ‘जातीय आधारमा छुवाछूत गरी वा नगरी कार्यस्थलमा कुनै प्रकारको भेदभाव गर्न पाइने छैन’ भनिएको छ । यसले गर्दा अब कार्यस्थलमा जातीय मात्र होइन, कुनै पनि प्रकारको भेदभाव गर्न पाइने छैन । यदि त्यस्तो भेदभाव गरेको प्रमाणित भए कानुनअनुसार कारबाहीका साथै क्षतिपूर्तिको समेत व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रदूषण गरे क्षतिपूर्ति
मौलिक हकअन्तर्गत संविधानको धारा ३० मा ‘स्वच्छ वातावरणको हक’ को व्यवस्था गरिएको छ । यसअनुसार वातावरण प्रदूषण वा र्हासबाट हुने क्षतिबापत पीडितले कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक सुनिश्चित गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्रीद्वारा विश्वासको प्रस्ताव
प्रधानमन्त्रीको पार्टी फुटे वा सरकारमा सहभागी अर्को दलले समर्थन फिर्ता लिए प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत देखाउनुपर्नेछ । संविधानको धारा १ सयमा यसको वारेमा उल्लेख छ । ‘प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भए वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिए ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधि सभासमक्ष प्रस्ताव राख्नु पर्नेछ’ भनिएको छ ।
पेस भएको प्रस्ताव प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतबाट पारित हुन नसके प्रधानमन्त्री आफ्नो पदबाट मुक्त हुनेछन् । त्यस्तै प्रतिनिधिसभाका एकचौथाइ सांसदले प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न सक्नेछन् । यस्तो प्रस्ताव प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएको दुई वर्ष वा अविश्वासको प्रस्ताव असफल भएको एक वर्षपछि मात्रै राख्न पाइनेछ ।
राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति : फरक–फरक लिंग वा समुदायबाट
नयाँ संविधानमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक–फरक लिंग र समुदायको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । संविधानको धारा ७० मा यसका बारेमा उल्लेख छ ।
सुरक्षा परिषद्मा मुख्यसचिव र प्रधान सेनापति
धारा २६६ को व्यवस्थाअनुसार नेपालमा पहिलोपटक प्रधानसेनापति र मुख्यसचिव पनि सुरक्षा परिषद्मा रहने व्यवस्था गरिएको छ । परिषदको अध्यक्षमा प्रधानमन्त्री र अन्य सदस्यहरूमा रक्षामन्त्री, गृहमन्त्री, परराष्ट्र मन्त्री तथा अर्थमन्त्री रहनेछन् ।
