Sunday, September 25, 2016

भत्ता दिया हिउँदको लागी तातो जाकेट किन्या थियाँ !

नवराज महतारा
असोज ८, सिमकोट ।  सिमकोटः हुम्ला सदरमुकाम सिमकोटनजिकैको डाँडाफया-२ की ६२ वर्षीया नानीकला शाहीले कपडा नकिनेको असारमा दुई वर्ष भयो । घरमा आफन्त नभएकी शाहीले विगतमा सरकारले दिने सामाजिक सुरक्षा भत्ताले वर्षको एकसरो कपडा गाउँमै किन्थिन् । तर दुई वर्षयता भत्ता नपाएपछि च्यातिएको पुरानै कपडा गाँठो पारेर जसोतसो आङ ढाकेकी छन् उनले ।
भावुक मुद्रामा भेटिएकी शाहीलाई फाटेको कपडाले यो हिउँदको जाडो कसरी काट्ने भन्ने चिन्ताले निकै पिरोलेको छ । बिहानबेलुका छाक टार्न पनि धौ-धौ भएको बताउने शाहीको घरमा रासन पनि सकिँदै गएको छ ।
खानेतेल सकिएर किन्ने पैसा नभएपछि एक महिनायता बारीबाट ल्याएको सागपात पानीमै उसिनेर छाक टार्ने गरेकी छन् । गाविसमार्फत सरकारले दिने सामाजिक सुरक्षा भत्ताबापतको रकमले लगाउने कपडा थप्ने, चुलो बाल्ने र अन्य गर्जो टार्ने नानीकलाको योजना दुई वर्षयता पूरा हुन सकेको छैन ।
एक दशकअघि छोरो र पति गुमाएकी नानीकलाकी एकमात्र छोरी पनि बिहे गरेर ज्वाइँसँगै गइन् । एक्ली भएपछि सरकारले दिने सामाजिक सुरक्षा भत्ता उनको बुढेसकालको सहारा बन्दै गएको थियो । सुरुमा एकल महिलाले पाउने भत्ता र तीन वर्षयता जेष्ठ नागरिकले पाउने भत्ता पाएकी शाहीलाई बाँच्न यो सहारा भएको थियो । हरेक वर्ष गाविस सचिवले जिल्ला विकास समितिबाट रकम निकासा गरेर घरमै दिने गरेको भए पनि गएको आर्थिक वर्षदेखि रकम नआएको भन्दै असहाय भत्ता रोकिएको छ ।
गाउँमा सचिव आएका बेला रकम माग्न जाँदा उल्टै हकार्ने र सरकारले यो वर्ष माथिबाटै रकम नदिएको भनेर टार्ने गरेपछि सरकारदेखि नै रिसाएकी नानीकलाले भनिन्, ‘कुनै वर्ष पुइसा (रकम) दिएर हाम्बो बानी बिगार्ने राजा पनि (सरकार) पनि रैतीकन (जनतालाई) टोट्याउँदो (ठटट गर्दो) रछ । सुरुदेनि नै नदियाको भया हामी कि मरिजानाउ कि गरी खानाउँ तर अलिहे आएर नदिन्या सरकारकन हाम्बो श्राप लाग्न्या हो ।'
जिविसको अभिलेखमा भने नानीकलाले नियमित रूपमा रकम प्राप्त गरेको विवरण छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता खानेको सूचीको ३१ नम्बरमा नाम भएकी नानीकलाको रकम जिविसबाट वार्षिक ६ हजारका दरले गाविसमा निकासा भएको देखिन्छ । जिविसको अभिलेखअनुसार २००३ चैत ३० गते जन्मेकी शाहीले नियमित रूपमा वार्षिक ६ हजार पाउनुपर्ने जिविस सूचना अभिलेख शाखाकी अधिकृत ममता महत बताउँछिन् ।
डाँडाफया–२ की धनमती सिहंले पनि गत वर्षदेखि सरकारले दिएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाएकी छैन्न । सरकारले वृद्धवृद्धाका लागि दिएको रकमको आसले घरमा आफूले पनि केही सम्मान पाउने गरेको बताएकी सिंहले यस वर्षदेखि गाविस सचिवले उक्त रकम नदिएपछि घरका परिवारबाट समेत केही फरक व्यवहार पाएको बताइन् ।
सरकारले दिएको रकम पाएको वर्ष आफूले वर्षको एकजोर नयाँ कपडा पाउने र दैनिक खानामा समेत केही फरक पाउने अनुभव गरेकी सिंहले भनिन्, ‘काम गर्न नसक्न्या उमेरमा सरकारले दया गरी हामीकन दियाको रकम पोर (गएको वर्ष) देखि दियाको नाई ।
पइला (पहिले) तुम्बो भत्ता खान्या बेला भएको नाई भनी ढाँट्या, पछि नागरिकता हेरिकन गाउँका अरूले उमेर पुग्याको भन्या पै अनि दियाका हुन् । पहिलो वर्ष (०७१ सालमा) ६ हजार दिए ।' उनले ०७२ सालमा माथिबाटै रकम नआएको भन्दै चार हजार रुपैयाँमात्रै दिएको बताइन् ।
 आफू सिमकोट जान नसक्ने बताएकी धनमती आफ्नो भत्ता बीचमै खानेलाई सराप्दै देवताको माडु (थान) जाने योजनामा छिन् । सिहंको नाममा पनि जिविसको सूचीमा गएको तीन वर्षदेखि नियमित रूपमा रकम निकासा भएको छ ।
खगालगाउँ गाविसका ६४ वर्षीय सोनाम ग्याल्जन लामाले पनि यो वर्षको सामाजिक सुरक्षाबापतको रकम पाएका छैनन् । गत वर्ष ६ हजार रुपैयाँ पाएका लामाले यस वर्ष चार हजार रुपैयाँमात्रै पाएको बताए । गत साउन अन्तिम साता गाउँमै आएका सचिव नन्दबहादुर रावतले रकम जिल्लाबाटै कटौती गरेर आएकाले कम भएको भनेपछि आफू चुप लागेर बसेको उनले बताए ।
खगालगाउँ केर्मीकै ८० वर्षीय पाले लामाले पनि यस वर्ष ६ हजार रुपैयाँमात्रै पाएका छन् । सरकारले ७० वर्ष उमेर पुगेका जेष्ठ नागरिकलाई वर्षको १२ हजार रुपैयाँ दिने गरेको सुनेका उनले अहिलेसम्म पूरा रकम पाएका छैनन् । डाँडाफया र खगालगाउँमा मात्रै होइन, स्याँडामा पनि सामाजिक सुरक्षाबापतको पूरा रकम वितरण गरिएको छैन ।
भत्ता पाउने भएको पहिलो वर्षमात्रै ६ हजार पाएको बताएका स्याँडा गाउँका रन बुढाले त्यसपछिका कुनै वर्ष पनि पूरा रकम नपाएको बताए । माथिबाट कम रकम आउने गरेकाले कम भएको गाविस सचिवले भनेपछि स्याँडाका सबै जेष्ठ नागरिकले चित्त बुझाएर बसेको उनी बताउँछन् ।
स्याँडामा सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनेको तीन सय ९६ जनाको सूचीमा एक सय ३७ क्रमसंख्यामा नाम भएको बुढाले नियमित रूपमा वार्षिक ६ हजार पाएको उल्लेख छ । तर आफूले यस वर्ष पाएको चार हजारमा पनि ८० रुपैयाँ गाविस सचिवले नागरिकताको फोटोकपी गर्ने भन्दै फिर्ता लगेको उनले दुःखेसो गरे ।
जिल्लाको उत्तरी क्षेत्रका गाविसमा अन्नपूर्ण पोस्ट्ले सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणको प्रभावकारिताका विषयमा गरेको स्थलगत अध्ययनमा स्थानीय जेष्ठ नागरिकको भनाइमा गाविस सचिवले भने आनाकानी गरेका छन् । गत आर्थिक वर्षको रकम वितरण नगरेको डाँडाफया गाविसका सचिव रामप्रसाद देवकोटाले उक्त रकम आफूले व्यक्तिगत काममा खर्च गरेकाले छिट्टै वितरण गर्ने संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिए ।
उता अपुग रकम वितरण गरेको आरोप लागेका खगालगाउँका गाविस सचिव नन्दबहादुर रावतले रकम पाउने व्यक्तिको नाम धेरै तर रकम कम भएका कारण त्यस्तो भएको बताए । जिविसले भने सचिव रावतको भनाइ सही नभएको बताएको छ । जिविसको सामाजिक सुरक्षा भत्ता खानेको सूचीमा नाम भएका जेष्ठ नागरिक सबैको रकम गएको सूचना शाखाकी अधिकृत ममता महतले बताइन् ।

रकम वितरणमा दुई भरपाई

पटकपटक व्यापक अनियमितता भएको सुनिने सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा गाविस सचिवले दुईथरी भरपाई तयार पार्ने खुलेको छ । गाविस सचिवले कसैलाई पूरा भत्ता र कसैलाई कम भत्ता दिने गरेको उत्तरी गाविसका एक कर्मचारीले बताए ।
ती गाविस सहायकका अनुसार सचिवले गाउँका ठालुभलद्मीका आफन्तको रकम जस्ताको तस्तै बुझाउँछन् भने जसको आवाज उठाउने मान्छे छैन, उनीहरूलाई कम रकम दिएर भरपाई गराउँछन् ।
विगतमा हतारको नाममा रकम उल्लेख नगरी हस्ताक्षर गराउने गरेका गाविस सचिवले गाउँमै किन खालीमा हस्ताक्षर गराएको भन्दै स्थानीयबाट विरोध उठेपछि अहिले दुईखाले भरपाई प्रयोग गर्न थालेका छन् । गाउँलेसँग कम रकमको भरपाईमा हस्ताक्षर गराए पनि पछि त्यही आधारमा जिविसमा पूरा रकमको अर्कै भरपाई सचिवहरूले बनाउने गरेका छन् ।

छानबिन गर्न समिति गठन

सामाजिक सुरक्षा रकम वितरणमा व्यापक अनियमितता भएको भनिएको डाँडाफया र स्याँडा गाविसको वास्तविक अवस्था छानबिनका लागि हुम्ला जिविसले शाखा अधिकृत रामप्रसाद अधिकारीको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको छ ।
स्थानीय बासिन्दा र सञ्चारमाध्यममा कतै रकम वितरण नभएको त कतै कम वितरण भएको भन्ने गुनासो आएपछि कार्यालयले वास्तविकता थाहा पाउन उक्त समिति गठन गरेको स्थानीय विकास अधिकारी बलदेवप्रसाद जोशीले बताए । एक महिनाको समय दिएर गठन गरिएको समितिको प्रतिवेदन नआउन्जेल केही बोल्न नसक्ने जोशीले बताए ।

कर्णालीको आवाज

भाद्र २, २०७२- ‘क्वैका दस–दस भैंसा क्वैका बाच्छा नाईं
क्वैका कोट–पाइन्ट हुन्या क्वैका कच्छा नाईं।’ 
कर्णालीको उखान 


नेपालमा दुर्गम वा विकट भूगोलको पर्यायवाचीका रूपमा कर्णाली अञ्चललाई लिइन्छ। म धेरैपटक कर्णालीका जिल्लाहरूमा पुगेको छु, घुमेको छु, त्यहाँका दाजुभाइ, दिदीबैनीहरूसँग दु:खसुखका कुराकानी गरेको छु। जति पटक म कर्णाली क्षेत्रमा पुग्छु, त्यहाँको प्राकृतिक छटा, सांंस्कृतिक सम्पदा र समाजमा नयाँपन पाउँछु।
काठमाडौंका लागि कर्णाली दुर्गम हो भने कर्णालीका लागि पनि काठमाडौं दुर्गम छ। नेपालको कुल क्षेत्रफलमध्ये १५ प्रतिशत भूभागमा फैलेको सबभन्दा ठूलो अञ्चल हो कर्णाली, जसले आत्मनिर्भरता, सामथ्र्य र विकासका सम्पूर्ण सम्भावना बोकेको छ। त्यसैले कर्णाली नेपालको ‘गाडधन’ वा वैभवको गुप्त भण्डार (हिडेन ट्रेजर) हो। यहाँको जनशक्ति, जलशक्ति, जडिबुटी, शिल्पकला, स्याउ तथा अन्य अर्गानिक खाद्यवस्तु नेपालमा अन्यत्र पाइँदैन। यार्चागुम्बा, उच्चकोटीका च्याउ लगायत विभिन्न जडिबुटीहरूले यो अञ्चल समृद्ध छ। विश्वकै सबभन्दा उच्च अक्षांश (हाइ अल्टिच्युड) मा फल्ने, कर्णालीमा खेती गरिने ‘मार्सी’ धान विश्वमा अन्यत्र कतै खेती हुँदैन। अनुमानित २२ हजार मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन क्षमता यहीं छ।
नेपाली भाषाको उत्पत्ति स्थल (सिंंजा उपत्यका) तथा नेपाली मौलिक संस्कृतिका कैयौं उत्तरदान बोकेको, समृद्ध भूगोल, पुरानो सभ्यता र गहन संस्कृति भए पनि कष्टकर जीवन भएकाले कर्णाली क्षेत्र आधुनिक सुविधाको न्युनतम मापदण्डमा अझै पर्न नसक्नु हामी सबैका लागि चिन्ता र ताकेताको अत्यन्त जरुरी विषय हो।
कर्णाली एउटा नदीको नाममात्र नभएर भूगोलको नाम पनि हो भन्ने हामीले भुल्नु हुँदैन। त्यस्तो भूगोल जहाँ ४ महान नदीहरूको शिर यही पवित्र क्षेत्रमा पर्छ। सिन्धु नदी (तिब्बती भाषामा ‘संगे खाबाब’), सतलज नदी अर्थात गंगा (तिब्बतीमा ‘लाङ्छेन खाबाब’), हाम्रो कर्णाली (तिब्बतीमा ‘म्याप्चा खाबाब’ वा भारतमा ‘घाघरा’) र ब्रह््मपुत्र (तिब्बतीमा यार्लुङ साङ्बो अर्थात ताम्छो खाम्बाब) कर्णालीका दिदीबैनी नदी मानिन्छन्। यही कर्णाली किनारका हाम्रा दाजुभाइ मार्मिक गीत गाउँछन्-
काहाँ जान्छई बगन्या पानी, कस्का लुगा धुन्छई
अर्कालाई बुझाउन्या मन आफू क्यालाई रुन्छई? 



कर्णाली आफ्ना विरह भाकाका गीतमा बोल्छ, उखानमा मर्म पोख्छ, पुख्र्यौली भोगाइ र अनुभवहरू खारिएका विचारका रूपमा देशभरि फैलिन्छन्। वास्तवमा कर्णालीले समृद्ध भूगोलमाथि बसेका विपन्न नेपालीको प्रतिनिधित्व गरिरहेको छ। रारा ताल, से–फोक्सुन्डो ताल, पचाल झरना, बडीमालिका जस्ता अनगिन्ती पर्यटकीय स्थलले भरिपूर्ण कर्णालीले सिंहदरबारको निगाह होइन, न्याय खोजिरहेको छ।



वि.सं. १८४६ अघिको विशाल खस राज्य, त्यसपछि एउटा भेग र हाल अञ्चलको रूपमा कर्णाली सबैको आकर्षणको रूपमा रहेको छ। तत्कालीन खस राज्यको गृष्मकालीन राजधानी जुम्ला उपत्यकामा र शीतकालीन राजधानी दैलेखको दुल्लुमा थियो। रोचक इतिहास बोकेको कर्णालीसँग राज्य मामिलाका धेरै लामो अनुभव छ। वि.सं. १८४६ मा बहादुर शाहको नेतृत्वमा कर्णालीलाई नेपाल एकीकरणमा समाहित त गरियो, तर कर्णालीले विकास र प्रगति पाएन। राणाकालमा कर्णालीमाथि डोटी राज्य हावी भएको पीडाका गाथा त्यहाँका मानिसहरू सुनाउने गर्छन्।
लोक संस्कृतिमा कर्णाली प्रदेश अत्यन्त धनी छ। आस्तिकता, धार्मिकता र अध्यात्मभाव, गीत र मङ्गल उच्चारणहरूमा पाइन्छ। गीतका प्रत्येक हरफमा प्रेरणादायी तथा मर्मस्पर्शी सन्देश झल्किन्छन्। हास्यरस, वीररस, करुणारस आदि नवरसहरू यी गीत–भजन, काव्य आदिमा पाइन्छ। त्यहाँका गीतका गेडाहरूमा न्याय खोजेका मानवीय सुस्केरा, कथा, व्यथा र संस्कृति बोल्छन्। कर्णालीका उखान–तुक्काहरू घतलाग्दा हुन्छन्। तर विडम्बना† वैभवशाली कर्णाली नै सबभन्दा गरिब र पीडित देखिन्छ।



नेपाली संस्कृतिको क्युरियो ढुकुटी मानिने कर्णालीमा पुरानो जमानाका विकृतिको विरासत पनि त्यति नै रहेका छन्। डोल्पाको भौगोलिक परिवेश र सामाजिक सन्दर्भलाई लिएर एरिक भेलीले बनाएको विश्व प्रख्यात फिल्म ‘क्याराभान’का हिरो थिन्ले डुन्डुप लामाले मार्मिक टिप्पणी गरे, ‘काठमाडौंका महिला ६० का पनि ३० का जस्ता, डोल्पाका महिला ३० का पनि ६० का जस्ता’ (कान्तिपुर, ०६९/१०/२० को ‘कोसेली’)। यसको कारण हो— गरिबी, कुपोषण, कामको अत्यधिक चाप, अशिक्षा र बालविवाह तथा चाँडो बच्चा पाउने प्रथा। यो पीडाबाट कर्णालीका महिलालाई मुक्ति दिनु नै हाम्रो विकासको सार्थक एजेन्डा हो।
असमानता कर्णालीको प्रमुख सामाजिक समस्या हो। कर्णाली यी असंगतिबाट मुक्त हुन जुर्मुराइरहेको छ। उसलाई जागरणका जुक्ति चाहिएको छ। वास्तवमा निगाह होइन, न्याय चाहिएको छ। त्यस्तो न्याय, यसको उन्नतिका चार पूर्वाधारको युद्धस्तरमा निर्माण आवश्यक छ— १) शिक्षा, २) स्वास्थ्य, ३) यातायात र ४) विद्युतीकरण। यतिमात्र सर्वत्र पुर्‍याउन सकियो भने यस ‘गाडधन’ले आफ्नो पौरख दिने क्षमता बोकेको छ। आफूसँग भएको भण्डारलाई बिर्सेर विकासको फल अन्यत्रबाट आउने आसा गर्नु सुनको थाल थापेर सुकाको लागि भिक्षा खोज्नु भन्ने उखान चरितार्थ हुनपुग्छ। यसको आशय कर्णालीप्रति केन्द्रको कुनै जिम्मेवारी र दायित्व छैन भन्ने होइन। राज्यको सर्वोच्च प्राथमिकतामा कर्णाली पर्नुपर्छ। कर्णालीलाई राज्यले दिएकोमा विरोध गर्ने कोही छैन।



अमेरिकाको प्रसिद्ध पत्रिका ‘नेसनल ज्योग्राफिक’मा कर्णालीबारे ‘कर्णाली : अ रोडलेस जोन अफ नेपाल’ शीर्षकमा आवरण सामग्री प्रकाशित भएपछि पश्चिमाहरूमा कर्णालीप्रति आकर्षण ह्वात्तै बढेको थियो। अब कर्णाली पर्यटनको विशेष प्याकेज सरकारले ल्याउनुपर्छ।
आज कर्णाली आफ्नो अखण्ड अस्तित्व बचाउनका लागि आवाज लिएर जागेको छ। राज्य संरचना तथा प्रदेश निर्माणको विषयलाई लिएर कर्णालीका जनतालाई चित्त बुझेको छैन। कर्णालीलाई टुक्र्याएर अनेक प्रदेशमा विभाजित गर्ने षड्यन्त्र यसको समग्र उन्नति र समृद्धि नचाहने नियत हो। विगतमा कर्णालीलाई टुक्राएर ‘जडान’ राज्य बनाउने उटपट्याङ प्रयास पनि भयो। कर्णालीवासीलाई नेपाली कांंग्रेसको सन्देश छ, तपाईंहरूका हर साझा मुद्दा र साझा हकहितका विषयमा नेपाली कांंग्रेस बिनासर्त तपाईंंहरूसँगै छ। कर्णालीको हित र विकासका लागि नेपाली कांंंग्रेसको सरकारले धेरैवटा कदम चलाएको छ र कर्णालीको विकासका लागि निरन्तर प्रतिबद्ध पनि छ।
सुदूर पश्चिमाञ्चल सरोकार मञ्चले पश्चिमका चार अञ्चल— महाकाली, सेती, भेरी र कर्णालीलाई समेटेर कर्णाली प्रदेश बनाउनुपर्ने धारणा अगाडि ल्याएको थियो। वास्तवमा हालै गरिएको ६ प्रदेशको संरचनाका लागि नेपाली कांग्रेसले यस अवधारणालाई आधार मानेको पनि हो। तर सहमति निर्माण गर्दा यो सहज हुनसकेन।



कर्णालीलाई छुट्टै राज्यको स्वरूप दिन नसके पनि विशेष स्वायत्त क्षेत्रको हैसियत प्रदान गर्ने कुरामा कसैको विरोध नहोला। किनकि संघीयता भएका भारतको उत्तरप्रदेशको जनसंख्या २० करोड छ भने मिजोरम राज्यको जनसंख्या मात्र ११ लाख छ। त्यस्तै अमेरिकाको क्यालिफोर्निया राज्यमा ३ करोड जनसंख्या छ भने भर्मोन्ट र वायोमिङ राज्यहरूको जनसंख्या ६/६ लाखमात्र छ। त्यसैले राज्य संरचनामा जनसंख्या मात्र होइन, भौगोलिक आधार पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। राज्य संरचना र प्रदेश निर्माणका क्रममा हाल मध्यपश्चिम, मधेस, थरुहट र कर्णालीमा उठेका समस्याहरूलाई न्यायोचित सम्बोधन दिने राज्यव्यवस्था र संविधानको निर्माण आज अत्यन्त आवश्यक छ। स्थानीय समस्या र सिकायतलाई लिएर जनस्तरबाट लोकतान्त्रिक विधिपूर्वक गरिएका जुलुस प्रदर्शनमा निहत्था जनतामाथि गोली चलाउने, मार्ने र घाइते बनाउने सरकारी दमन समस्याको समाधान होइन, यो त सरकारबाटै समस्यामाथि जटिलता थप्ने कार्य हो।
मैले कर्णालीका ५ वटा जिल्लामध्ये ४ वटा जिल्लाको भ्रमण गरेको छु। सबभन्दा अविस्मरणीय दुइटा क्षण– २०५३ साल मंसिर १ गतेदेखि जुम्लामा दुई हप्तासम्म वीर अस्पताल स्तरको विशेषज्ञसहितको पूर्ण नि:शुल्क स्वास्थ्य शिविर तथा औषधी वितरणको उद्घाटन गर्न पुग्दाको हो। म त्यसबखत स्वास्थ्यमन्त्री थिएँ। बजेट र अनेकौं प्राविधिक समस्या देखाएर त्यो स्वास्थ्य शिविर जुम्लामा गर्न नसकिने मन्त्रालयले कारण देखाउँदा पनि मेरै विशेष प्रयासमा त्यो स्वास्थ्य शिविर जुम्ला पुर्‍याइयो। त्यहाँको कठिनाइ र आवश्यकतालाई हेर्दै हामीले शिविरका लागि लगेको र काम सकेपछि फर्काउनुपर्ने एक्स–रे मेसिन मैले आफ्नो व्यक्तिगत जोखिममा त्यहाँका जनताको सेवाका लागि छोडियो र मन्त्रालयमा आइपर्ने विधिवत दायित्व पुरा गरियो। जुम्लाको त्यो कार्यक्रममा त्यहाँका प्रतिष्ठित राजनीतिज्ञ स्व. हरिश्चन्द्र महतको सहयोग र सद्भाव म कहिल्यै बिर्सन्न।



दोस्रो सन्दर्भ, २०६९ भदौमा मानसरोवरसम्मको यात्राका क्रममा गरिएको करिब एक हप्ता हुम्लाको भ्रमण हो। त्यस अवसरमा हुम्लाका कांग्रेस नेता जीवन शाहीबाट कर्णालीको बारेमा धेरै कुरा अवगत भयो। त्यसैबेला मैले मानसरोवरको मात्र नभई समग्र कर्णालीको धार्मिक–सांस्कृतिक महत्त्वबारे जान्ने मौका पाएँ। तीन सय वर्ष पुरानो जुम्ला बजारस्थित चन्दननाथ बाबाको मन्दिर कर्णालीको पुरातात्त्विक र सांस्कृतिक सम्पदामात्र होइन, त्यस क्षेत्रको गौरव नै हो। हुम्लालाई शिवजीको जन्मभूमिका रूपमा मान्ने किंवदन्ती छ। हुम्लाका ‘बाह्रदेउ’ गढ, महादेउ, रादेउ, झादेउ, हिल्सा, कैलाश, ल्वासुर, भनी, गुरा, सर्की, रामपाल, भैराम र मइठोको गढको रूपमा रहेको देवपुरी हुम्लालाई हेर्दा शिवजीको जन्मभूमि हो भन्ने मान्न कर लाग्छ। मानसरोवर जाने मार्ग यतै हुनाले पनि किंवदन्तीमा तुक छ। त्यसैले सिंगो कर्णाली हाम्रो तीर्थभूमि हो, पवित्रभूमि हो।
आजको कर्णाली मानवनिर्मित समस्यामा परेको छ। उत्तरतिरको सिमाना बन्द छ, दक्षिणको सिमानासम्म कर्णालीको पहुँच नहुनु थप कष्टकर अवस्थाको द्योतक हो। राज्यका नीति निर्माण तहमा कर्णालीको प्रतिनिधित्व आजसम्म हुन नसकेको खेदजनक अवस्था अब रहन दिनु हुँदैन। कर्णालीको मौलिक पहिचान कदापि मेटिनदिनु हुँदैन, हामी दिँदैनौंं। राज्य संरचनामा कर्णालीका जनतालाई अन्यायबोध गराउने र आक्रोशित बनाउने संघीयता सार्थक हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। त्यसैले केन्द्र वा प्रदेश अन्तर्गत त्यहाँको शिक्षा, स्वास्थ्य, स्थानीय विकास, धार्मिक, सांस्कृतिक, भाषिक र अन्य मानवीय विकासका लागि स्थानीय नेतृत्वमै अधिकारसम्पन्न विशेष स्वायत्त क्षेत्रको रूपमा व्यवस्था गर्नुपर्छ। वास्तवमा कर्णालीबाटै त्यहाँको विकास र सुव्यवस्थापनको सुरुआत हुनसक्यो भने त्यो नै सबैका लागि हर्ष र गौरवको विषय हुनेछ।



केसी नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा सभासद हुन्। 
इकान्तीपुरबाट साभार गरिएको 

Featured Post

होली !

मिति २०७२ चैत ९ गते सिमकोट  आज सबले मनाए रे, रङ्गे पर्व होली तिमले पनि बिर्सीएछेउ, सम्बन्धको झोली लडो बढ्यो देउता छोड्यो, उखान गर्थे ...