एमाले नवौ बैठकका चार सन्देश

नवराज महतारा 

सत्ताको नेतृत्व गरेको पार्टी नेकपा (एमाले)को नवौं केन्द्रीय कमिटीको बैठक गएको साउन ५ र ६ गते काठमडौंमा सम्पन्न भएको छ । नेपालका राजनीति दलहरु मध्ये आन्तरिक लोकतन्त्रको प्रयोग गर्ने दलहरुको अग्रपंतिमा रहेको एमालेको बैठकले पछिल्लो राजनीतिमा देखिएका बिरोधाभाषपूर्ण विषयहरुमा स्पष्ट पारेको छ । विभिन्न निर्णयले फेरि एक पटक पार्टी पंक्ति मात्रै नभएर सिंगो राजनीतिक क्षेत्रलाई राष्ट्र र राष्ट्रियताप्रति समर्पित गर्ने सन्देश छर्दै बैठकले सकिएको छ । 

राष्ट्रिय र भूराजनीतिक रुपले चाखपुर्वक हेरिएको बैठकले आन्तरिक जीवन र राजनीतिक दिशाबोध गराउने निर्णय गर्दै सामरिक रजनाीतिक शक्तिहरुमा एमाले नेतृत्वदायी शक्ति हो भन्ने भाष्यलाई प्रमाण्ीत गराएको छ । आप्mनो मार्ग दर्शक सिद्धान्तका रुपमा अंगिकार गरेको जनताको बहुदलीय जनवादले परिकल्पना गरेको लोककल्याणकारी सरकार सञ्चालन र ‘समृद्ध नेपाल, सुखि नेपाली’को दिर्घकालीन लक्ष्य प्राप्ती पहिलो शर्त हो । त्यसका लागि मिशन ८४ को अभियानमार्फत एकल बहुमतको सरकार स्थापित गर्ने अर्जुन दृष्टिको गतिमा हुइकिएको एमालेलाई बेलाबखत देखा पर्ने राजनीतिक अल्झनबाट उन्मुक्ति पाउने कस्तो नर्णय लिन्छ भन्ने चासो र चिन्ता सवत्र्र थियो । यद्यपी, परिपक्व पूर्वानुभव झैं यो पटक पनि आन्तरिक जीवनमा जबरजस्त लाद्न खोजिएको राजनीतिक अल्झनमा पूर्णबिराम लगाउदैं दिर्घकालीन लक्ष्यमा अडिक रहने नेतृत्वदायी राजनीतिक शक्तिका रुपमा दुई दिनको केन्द्रीय केमिटि बैठकमार्फत एमालेले आफूलाई पुनः स्थापित गरेर देखाएको छ । आन्तरिक लोकतान्त्रीकरणको विधिमार्फत आवधिक महाधिवेशनले सर्व स्विकार्य नेतृत्व छान्ने र त्यसमार्फत चलायमान कमिटि, दूरदर्शी निर्णय गर्ने परिचाय बनाएको एमालेका आसन्न विधान महाधिवेशनको सम्मुखमा सम्पन्न गरेको नवौ केन्द्रयि कमिटि बैठकले मुलतः  चार वटा सन्देश प्रबाह गरेको छ । 

पूर्वराष्ट्रपतिलाई राष्ट्रिय व्यक्तित्वका रुपमा स्विकार 

बैठकले पार्टीको तर्फबाट देशको गरिमामय पदमा रहनु भएका र रहने महामहिम पुर्वराष्ट्रपति लगायतका विशिष्ट व्यत्तित्वलाई राष्ट्रिय गौरवका रुपमा स्विकार्ने निर्णय गरेको छ । पार्टीको आन्तरिक जीवनमा भन्दा पछिल्लो समय बाह्य हल्लाकाका कारण चर्चाको शिखर चुमेको पूर्वराष्ट्रपति महामहिम विद्यादेवी भण्डारीको पार्टी सदस्यता नविकरण र फेरि पार्टी राजनीतिमा सक्रिय हुने विषयलाई पनि घनिभूत ढंगले छलफल गरेर ठोस निस्कर्षमा पुगेको छ । 

विधान संशोधनसम्बन्धी प्रस्तावमाथि घनिभूत छलफल भएको छ । बैठकमा उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेलले विधान संशोधनसम्बन्धी प्रस्तुत गर्नु भएको प्रस्ताव र महासचिव शंकर पोखरेलले प्रस्तुत गर्नु भएको संगठनात्मक कामका बारेमा जानकारीका विषयमा २ सय ६४ जना सदस्यहरूले आ–आफ्ना धारणा र सुझावहरू राख्नु भएको छ । बैठकले पार्टीको विधान संशोधन सम्बन्धी प्रस्तावमा केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूले दिएका सुझावहरूलाई समावेश गरी प्रदेश र जिल्ला कमिटी तहमा थप सुझावका लागि पठाइने निष्कर्ष निकालेको छ । आएका सुझावका आधारमा आगामी भदौ २०–२२ सम्म ललितपुरको गोदावरीमा हुने विधान महाधिवेशनले विधानको अन्तिम रुप दिने छ । पार्टीको केन्द्रीय अनुशासन आयोगका अध्यक्ष केशव वडाल, केन्द्रीय लेखा आयोगका अध्यक्ष डा. पुष्प कँडेल र केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद्का अध्यक्ष अमृतकुमार बोहराले आ–आफ्नो आयोगको प्रतिवेदन समेत प्रस्तुत गर्नुभएको बैठकमा २ सय ६४ जना केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूले आ–आफ्ना धारणा र सुझावहरू राख्नु भएको छ ।   

पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको पार्टी सदस्यता नवीकरण र पार्टी राजनीतिमा सक्रिय हुने विषयलाई गम्भीर ध्यानाकर्षण गरेको केन्द्रीय कमिटि बैठकले नेपालको संविधानको भाग–६ धारा (६१) मा राष्ट्रपतिको व्यवस्था, सोही उपधारा (२) मा राष्ट्रपति देशको राष्ट्राध्यक्ष हुने, (३) मा राष्ट्रिय एकताको प्रवद्र्धन, (४) मा संविधानको पालना र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य हुने र धारा–२६७ को उपधारा (२)को व्यवस्था बमोजिम नेपाली सेनाको परमाधिपति हुने व्यवस्थालाई आत्मसाथ गर्दै यसले मुलुकको राष्ट्राध्यक्ष, राष्ट्रिय एकताको प्रतिक, संविधानको पालनकर्ता र संरक्षणकर्ता, सेनाको परमाधिपति, राष्ट्रिय गौरव, गणतन्त्रको प्रतिक, साझा व्यक्तित्व र देशको अभिभावक भएकाले उहाँ पुनः पार्टी राजनीतिमा सक्रिय हुने विषय देशको गौरवमय जिम्मेवारी लिएको व्यक्तिको विद्यमान मर्यादामा समेत संकुचन आउने ठहर गर्दै महामहिम पुर्वराष्ट्रपति भण्डारीलाई राष्ट्रिय व्यक्तित्वका रुपमै स्विकार्ने निष्कर्ष निकालेको छ । जुन एमाले मात्रै नभएर समग्र नेपाली राजनीति क्षेत्रमा कै लागि मार्ग निर्देश पनि हो । पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको पार्टी सदस्यता नवीकरण र पार्टी राजनीतिमा सक्रिय हुने कुराले जनतामा, ठूलो बलिदानीले स्थापित संघीय लोकतान्त्रीक गणतन्त्रात्मक प्रणालीमा र संविधानको मर्म र भावनामा गलत अभ्यास हुने ठहर गर्दै बैठकले पूर्वराष्ट्रपतिलाई उच्च सम्मान व्यक्त गर्ने निर्णयलाई नेपाली राजनीतिमा एक पटक फेरि स्थापित गर्ने निर्णय गरेको छ ।

 सरकारको समिक्षाः एक वर्षे कार्यकाल ऐतिहासिक

नेकपा (एमाले) र नेपाली काँग्रेस बिच सम्पन्न ७ बुँदे सहमतिको जगमा उभिएर पार्टी अध्यक्ष एवं सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा बनेको वर्तमान सरकारको एक वर्षे कार्यकाल सफल र नेपाली जनतामा आशा जगाउन ऐतिहासिक भएको निचोड निकालेको छ । नेपमली राजनीति क्षेत्रमा व्याप्त अस्थिरताका यावत् प्रयासलाई चिर्दै सरकारले बलियो राजनीतिक स्थायित्वको आधार तयार गरेको ठहर बैठकले गरेको छ । सरकारको एक वर्षे अवधीले राजावादीहरूद्वारा गरिएको प्रतिक्रान्तिको दुष्प्रयासलाई विफल बनाएको छ । सिथिल बनेर कोमामा पुग्न लागेको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काएको छ । निजी क्षेत्रमा भरोसा जगाउने र बाह्य लगानी अभिवृद्धि गर्ने काम गरिएको छ ।

महत्वपूर्ण नीतिगत सुधारसहित अवरुद्ध विकास निर्माणका कामहरूले गति लिएका छन् । पार्टी अध्यक्ष श्रद्धय केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बन्नु भएको पहिलो कार्यकालमा उच्च प्राथमिकताका साथ सुरु गरिएको दैलेखमा पेट्रोलियम पदार्थको उत्खनन निष्कर्षमा पुगेको छ । दैलेखमा नेपालको ५० वर्षसम्मको आवश्यकता पूर्ति गर्न सक्ने मिथेन ग्यास भण्डार रहेको तथ्य प्रमाणीत हुनुले समृद्ध नेपालीः सुखि नेपालीको दिर्घकालीन लक्ष्य प्राप्तीको समय नजिकिदैं गएको सन्देश प्रवाह भएको ठहर बैठकले गरेको छ । सरकारले बाह्य सम्बन्धमा थप अनुकूलता सिर्जना गर्दै अन्तराष्ट्रिय मञ्चहरूमा नेपालको उपस्थिति, एजेण्डा र भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउँदै लगेको छ । सहकारी क्षेत्रका बेथितिहरूलाई संबोधन गर्दै बचतकर्ताहरूको बचत फिर्ता गराउने र अनियमिततामा सङ्लग्नहरूलाई कानूनी दायरामा ल्याउने काम पनि अगाडि बढेको छ । भर्खरै श्रमिकहरुको न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि गरेर सरकारले आफूलाई श्रमजीविको सरकारका रुपमा परिचाय दिने काम समेत गरेको निष्कर्ष केन्द्रयि कमिटि बैठकले निकालेको छ । 

७० वर्षे उमेर हद र दुइ कार्यकालको व्यवस्था स्थगन

एमालेको केन्द्रीय कमिटि बैठकले टुंगो लगाएको अर्को महत्वपूर्ण विषय नेतृत्वका लागि ७० वर्षे उमेर हद र दुई कार्यकाल एउटै व्यक्तिको नेतृत्व पनि हो । वास्तवमा कुनैपनि पार्टी होस् वा संस्था नैं किन नहोस् त्यसको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिको उमेरका आधारमा गतिशिलता प्राप्त हुने विषय होइन् । कुनैपनि संगठनको नेतृत्वमा पुस्तान्तरणको विषय महत्वपूर्ण मानिए पनि गतिशिल संगठन, दूरदर्शी नतेृत्व र चलाएमान संरचनाका लागि नेतृत्वको उमेरले होइन, उसको क्षमता, कार्यशैली र दूरदर्शी नीति नैं महत्वपूर्ण हुने निकर्षमा एमाले पुगेको छ । 

क्रान्ति सहि विचार, दृष्टिकोण, पहलकदमी र सक्रियताले गर्ने हो । राजनीतिमा उमेर हद कुनै सिद्धान्तको विषय होइन् । आज एमाले पार्टीले जसको नेतृत्वमा आफूलाई नयाँ उचाईमा पुर्‍याउन सफल भयो । त्यसको लक्ष्य अँझै सकिएको छैन् । त्यसैले वर्तमान दूरदर्शी र गतिशिल नेतृत्वलाई कुनै विधानको परपञ्चले रोक्न खोज्नु कुनैपनि ढंगले मनासिव होइन भन्ने निर्णयमा पुगेर केन्द्रीय कमिटि बैठकले पुर्ववत स्थगनमा राखेको नेतृत्वका लागि ७० वर्षे उमेर हदलाई  हटाउने निर्णय गरेको छ । यतिमात्रै होइन् पार्टीले गरेका काम, लिएका लोककल्याणकारी नीति र पार्टाीको नेतृत्वमा गठन भएका स्थानीय, प्रदेश र नेपाल सरकराले अघि सारेका लिर्घकालीन महत्वका कामहरुका कारण चौतर्फी रुपमा भैरहको घेराबन्दीका बीच थप उचाई पुर्‍याउनका लागि विद्यमान नेतृत्वको विकल्प नभएको निस्कर्ष सहित एकै व्यक्ति दुई कार्यकाल भन्दा बढि नेतृत्वमा नहरने पुर्ववत व्यवस्थालाई पनि तत्कालका लागि स्थगत गर्ने निर्णय ऐतिहासिक नवौ केन्द्रीय कमिटि बैठकले गरेको छ । 

अँझै अध्यक्ष ओली निर्विकल्पीक नेतृत्व 

जननेता मदन कुमार भण्डारीले प्रतिपाद गरेको नेपाली माटो सुहाउँदो सिद्धान्त जनताको बहुदलीय जनवादलाई आप्mनो मार्ग दर्शक सिद्धान्तका रुपमा अँगालेको एमालका लागि त्यसलाई थप कार्यान्वयन गर्नका लागि फेरि केपी शर्मा ओलीकै नेतृत्व अपरिहार्य भएको महशुस गरेको छ  । पार्टी मुख्यालय च्यासमा दुई घनिभूत रुपमा छलफल गर्दै सम्पन्न भएको केन्द्रीय कमिटि बैठकबाट आगामी एक कार्यकालका लागि पार्टीको नेतृत्वमा ओलीको विकल्प सोच्न नसकिने निस्कर्ष निकाल्दै त्यसका लागि सबै प्रकारको वातावरण लागि मातहतका कमिटिमा छलफल चलाउने निर्णय एमालेले गरेको छ । सङ्घर्ष, अन्तर्सङ्घर्षबाट जन्मिएर आन्दोलन, बिद्रोह र क्रान्तिको बलिभेदीबाट जन्मेर ऐतिहासिक घटनाक्रम सँगसँगै आफूलाई समकालीन राजनीतिमा अब्बल नेतृत्व स्थापित गर्न सफल वतर्तमान नेतृत्वमा तिनै तहमा एकल बहुमतका सहितको सरकार गठन गर्ने महत्वकांक्षी लक्ष्यसहित अघि बढ्ने अठोट बैठकले गरेको छ । 

यतिबेला यो देशमा पूर्ण लोकतान्त्रिक राज्य प्रर्णाली, राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन, सामाजिक न्याय, चुस्त दुरुस्त कार्य प्रणाली, उत्पादन अभिवृद्घि, दक्ष जनशक्ति, तीव्र विकास, स्थायी शान्ति र समृद्घि सुनिश्चित गर्दै समाजवादमा अघि बढ्नका लागि सबभन्दा उन्नत विचार र दूरदृष्टि भएको सबल नेतृत्वको खाँचो खड्किएको छ । नेपाल नै एक्काइसौँ शताब्दीको पहिलो समाजवादी मुलुक बन्ने सुनौलो सम्भावना छ । तर समाजवादको बाटो सीधा, छोटो र सजिलो छैन । जतिसुकै प्रतिकूलता झेल्नु परेपनि समाजवादी यात्रा रोकिदैन । समाजवाद भनेको परिवर्तनको प्रवाह हो । यो सुदूर टाढा छैन । अबको पहिलो राजनीतिक खुड्किलो हो । यसैकारण युगले त्यसको नेतृत्व गर्ने नयाँ युगद्रष्टा खोजेको छ । जनताको दैनिक जीवनमा काँचुली नफेरी समृद्घ नेपाल, सुखी नेपालीको दिर्घकालीन लक्ष्य पुरा गर्न कै लागि पनि एमालेले अंगिकार गरेको जनताको बहुदलीय जनवादको सिद्धान्तमा ओली नेतृत्व अँझै केहि समयका लागि अपरिहार्य नैं छ भन्ने शन्देश स्पष्ट भाषामा नवौं बैठकले दिएको छ ।