कर्णाली स्वायत्त प्रदेश नभए सभासदले राजधानीमा आत्म दाह गर्ने

साउन २६, काठमाडौं ।  लामो समय विकास र पहुँचका दृष्टिले पछि परेको कर्णालीलाई संघिय नेपालमा विषेश स्वायत्त प्रदेश नबनाइए सभासदले संविधान सभामै आत्म दाह गर्ने बताएका छन्  । 

संविधान सभाको संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमती समितीले सोमबार पेस गरेको प्रतिवेदन माथि बोल्दै समाजवदी प्रजातान्त्रीक जनता दलका संसदिय नेता प्रमबहादुर सिंहले कर्णालीको विषय संवोधन नभए आत्मदाह गर्ने चेतावनी दिएका छन्  । प्रतिवेदन माथि छलफलका क्रममा वप्रदान गरिएको ३ मिनेटको समयमा आप्mनो कुरा राख्दै नेता सिंहले राणा शासनको अन्याय अ

त्याचारको विरुद्धमा सिंहदरबार अघि नारा जुलुश प्रदर्शन गरेको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै यो समयमा कर्णालीवासीको अलग प्रदेशको माग संवोधन गर्न माग गर्नु भएको छ । कर्णालीलाई अन्यायमा पारेकै कारण पाँच वटै जिल्ला ठपप भएकोले तत्काल कर्णालीवासिको माग संवोधन नभए राज्इले ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्ने जिकिर गरेका छन्  । अहिलेको मस्यौदा जसरी कर्णालीलाई जपवरजस्त लाद्न खोजे  कर्णालीवाट प्रतिनिधित्व   जनप्रतिनिधिले राजधानी मै आत्मदाह गर्नु पर्ने अवस्था आउन सक्ने चेतावनी समेत दिएका छन्  । 

संविधान सभाको असार २३ गते पास भएको प्रारम्भीक मस्यौदामाथि कर्णालीवासीले दिएका सुझावको संवोधन नभएको उललेख गरेकी सभासद रिता शाहीले संघियता सबैभन्दा कर्णालीलाई चाहिएको बताइन । कर्णालीको कुनै एक जिल्लामा चामल पठाउन प्रधानमन्त्री देखि मन्त्रालयमा धाउनका लागि मात्रै जनप्रतिनिधिको ५० प्रतिशत समय खचीने गरेको बताएकी शाहीले कर्णालीका जिल्लामा सञ्चालन भएको आन्दोलनको सर्मथन गर्दै कर्णालीवासीका माग पुरा नभए आफूहरु अन्तिम आन्दोलन लड्ने बताएकी छन् । यसैगरी आजको संविधान सभामा सासद ललिजङ्ग शाह, गोमा कुवँर र बलबहादुर महतले अखण्ड कर्णालीको माग गर्दै आप्mना मत राखेका छन्  । 

बलबहादुर महत, (सभासद, एमाले, जुम्ला)

कर्णालीको समस्या समाधनबारे संविधानसभामा बोलेको छु । हामीले संविधानमा कर्णालीको कस्तो हुनुपर्छ भनेर बोलेका छौं । कर्णाली अधिकार सम्पन्न र क्षतिपूर्ति राज्य हुनुपर्छ भन्ने माग छ । यदि राज्य बन्न सक्ने अवस्था रहेन भने राजनीतिक, आर्थिक र प्रशासनिक अधिकारसम्पन्न कर्णाली क्षेत्र हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ । कर्णालीका राज्यका निमित्त लागि परेका छौं । हामीले आफ्नो माग राखेका छौं । शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्नु हक अधिकारको कुरा हो । तर, तोडफोड भएको मैले सुनेको छु । त्यो राम्रो होइन । घुसपैठ भएको छ । संविधान जारी हुन नदिने तत्वहरुको घुसपैठ भएको छ । पैसा पनि खन्याइएको छ भन्ने आएको छ । आन्दोलन गर्नेले आफ्नै घरमा आगो लगाउँदैन । साथीहरुलाई संयमित भएर काम गर्न भनेको छु । शान्तिपूर्ण जुलुस गरेर दबाव दिन सकिन्छ ।

रीता शाही (सभासद, नेपाली कांग्रेस, हुम्ला)

कर्णालीलाई विशेष अधिकार दिने भनेर पहिलो संविधानसभादेखि नै उठेको कुरा थियो । तर, दोस्रो संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी गर्न लाग्दा पनि कर्णालीका जनताले आश्वासन मात्रै पाए । अब हामी उधारो सम्झौता गर्ने पक्षमा छैनौं । कर्णालीलाई स्वायत्त प्रदेश बनाउने र विशेष अधिकार दिने कुरा अब बन्ने नयाँ संविधानमै उल्लेख गर्नुपर्छ । भेरी र राप्तीका जिल्लासमेत गाभेर कर्णालीलाई ६ नम्बर प्रदेशमा राख्ने योजना बनाइएकोप्रति हाम्रो आपत्ति छ । कर्णाली स्वायत्त प्रदेश हुनुपर्छ । मध्यपश्चिम पनि टुक्रिनु हुँदैन र थारु बहुल क्षेत्रको माग पनि सम्वोधन हुनुपर्छ । यदी हाम्रो माग सम्बोधन भएन भने आन्दोलन अझै चर्किन्छ । त्यसको जिम्मा अहिलेको सरकार र ठूला दलका शीर्षनेताहरुले लिनुपर्छ । हामीले संविधानसभा अध्यक्ष, संवाद समितिका सभापति र शीर्षनेताहरुलाई भेटेर माग राखेका छौं । उहाँहरुले माग सम्वोधन गर्ने आश्वासन दिनुभएको छ ।

महेन्द्रबहादुर शाही ‘प्रज्वल’ (सभासद, एनेकपा माओवादी, कालीकोट)

कर्णाली हिजो पनि काठमाडौंबाट उपेक्षित थियो । अहिले पनि छ । साढे ३ लाख जनसंख्या भएको कर्णालीका जनताले भोट दिएर नेताहरुलाई त बनाए, तर नेताहरुले कर्णालीलाई बनाएनन् । त्यसैले अब कर्णाली बनाउने जिम्मा कर्णालीबासीलाई नै दिनुपर्छ । त्यो भनेको कर्णाली अलग राज्य हुनैपर्छ । अलग राज्य नबन्ने हो भने पनि ६ नम्बरको प्रदेश मातहतमा स्वायत्त प्रदेश बनाउनुपर्छ । त्यसो गर्दा पूर्ण संवैधानिक अधिकारसहितको स्वायत्त प्रदेश बनाउनुपर्छ । केही शीर्षनेताहरुले कानुनमार्फत् तपाईंहरुको माग सम्वोधन गरौंला भन्नुभएको छ । तर, त्यो हामीलाई मान्य छैन, संविधानमै त्यो कुरा उल्लेख गर्नुपर्छ । यदि हाम्रो माग सम्वोधन भएन भने आन्दोलन अझै सशक्त ढंगले अघि बढ्छ । कर्णालीका जनताले आन्दोलनबाटै आफ्नो अधिकार खोसेर लिनेछन् ।

प्रेमबहादुर सिंह (सभासद, समाजवादी जनता पार्टी, कालीकोट)

आज बिहान शीर्षनेताहरुसँग भेटेका थियौं । मध्य र सुदूरपश्चिमका सभासदहरुसहित हामीले कर्णालीलाई सम्बोधन गर्ने कि नगर्ने भनेर सोधेका छौं । कर्णालीलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ । होइन भने हामी मान्नेवाला छैनौं । कर्णालीबासीले जहानियाँ राणा शासनका बेलामा समेत सिंहदरबार अगाडि राँको बालेका हुन्, जतिबेला राणा शासनविरुद्ध कसैले औंला ठड्याउन सकेका थिएनन् । आज कर्णालीबासी पुनः राँको बाल्न तयार भएका छन् । यदि कर्णालीको माग सम्बोधन हुँदैन भने हामी आन्दोलन मात्र होइन, आत्मदाह गर्ने परिस्थिति सिर्जना नहोस् । जहाँसम्म समाधान के भन्ने छ, भन्ने प्रश्न छ, मध्यपश्चिमको छुट्टै प्रदेश बनाइयोस् र त्यसभित्र कर्णालीको विशेष स्वायत्त क्षेत्र बनाइयोस् । यसरी विशेष स्वायत्त क्षेत्र बनाउँदा विधायकी र व्यवस्थापकीय अधिकार पनि दिनुपर्छ र संविधानमा नै अधिकारको सूची राखिनुपर्छ ।

कर्णालीका अगुवा भन्छन्

तेस्रो जनआन्दोलन हुन्छ यसैवीच कर्णालीका अगुवा नागरिक एवं राजनीतिज्ञहरुले आफूहरुको माग सुनुवाइ नभए तेस्रो जनआन्दोलन हुने चेतावनी दिएका छन् । कर्णाली जनअधिकार मञ्चले राज्यको पुनसंरचना र प्रदेश नम्बर ६ को खारेजीको प्रश्न विषयमा मंगलबार काठमाडौंको रिपोर्टर्स क्लबमा अन्तरक्रिया कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो । सो कार्यक्रममा मञ्चका अध्यक्ष प्रकाश रोकायले संविधानसभा अध्यक्षलाई आफूहरुले ज्ञापनपत्र बुझाएर जानकारी दिएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई बेवास्ता गरे संविधान जलाउने चेतावनी दिए । एमाले समर्थित युवा संघ नेपालका सचिव हस्त शाहीले ६ प्रदेशले पछि परेको कर्णालीमाथि खेलवाड गरेको आरोप लगाए । अहिलेको संघीयता मध्यपश्चिमले अस्विकार गरिसकेकाले कर्णालीलाई सुगमता हुने गरी कम्तिमा कर्णालीका जिल्लालाई नटुक्राउने गरी संघीयता निर्माण गर्नुपर्ने बताए । कार्यक्रममा कमल खत्री, डा. कलबहादुर रोकाय, विष्णुराज बम, केवी रोकाय लगायतका वक्ताहरुले कर्णालीलाई उपेक्षा नगर्न चेतावनी दिँदै अधिकार जसरी पनि लिई छाड्ने बताए ।