सरकार गुहार्दै हुम्लाका गाउँले

सिमकोट: 'हरेक गाउँमा बिरामीको संख्या सयभन्दा बढी छ। बिरामीमा पखाला चल्ने, ज्वरो आउने, दिसामा रगत देखिने समस्या छ। स्थानीय स्वास्थ्य संस्थामा न स्वास्थ्यकर्मी छन् न औषधि नै। नयाँ संविधानमै जनतालाई चाइन्या अधिकार गाउँमै पुर्याएको छ भन्ने सुनेका छौं तर हामीले कहिले पाउने हो? '

जिल्ला विकास समितिको सभाकक्षामा बिहीबार जम्मा भएका जिल्लाका राजनीतिक दल, सरकारी तथा गैरसकारी कार्यालयका अधिकारी माझ श्रीनगर ४ का गोरख थापाको प्रश्न थियो यो।

लामो समयको खडेरी र फागुनदेखि फैलिएको रुघाखोकीले निकै थलिएको हुम्लाको दक्षिण भेगमा राज्यका कुनै सेवासुविधा नपुगेपछि आफ्ना १२ बुँदे माग लिएर स्थानीय बासिन्दा सदरमुकाम सिमकोट आएका छन्। 'पाखो गह्रामा एक बुटो उम्रेको छैन। केही खेतमा उम्रेका बुटा सुकेर सोत्तर भइसके।

घरका भकारी रित्तै छन्। धारामा गए पानी छैन। घरमा गए खाना छैन। अस्पताल गए औषधि छैन,' टोलीमा संलग्न श्रीनगर गाविसका निवर्तमान अध्यक्ष दीपबहादुर महताराले भने, 'गोठमा घाँस नपाएर गाईगोरु र भेडाबाख्रा कराएका छन्। घरमा भोक लाग्यो भन्दै बालबच्चा रोएका छन्। तपाईंहरूले जिल्लाबाट केही पहल गर्ने होइन भने हामी घरमा मर्नुभन्दा तपाईंहरूकै अगाडि सिमकोटमै मर्छौं।'

श्रीनगर क्षेत्रका पाँच गाविस ( श्रीनगर, मैला, मदना, कालिका र जैर) का स्थानीयको यो अभिव्यक्तिले लामो समयको खडेरीले हुम्लाको जनजीवन कसरी प्रभावित पारेको छ भन्ने प्रस्टै हुन्छ।

खडेरीले बाली सुकेपछि भोकमरीको त्रासमा रहेका स्थानीय असोज अन्तिम सातादेखि फैलिएको पीपीआर रोगले गोठका पशुबस्तुसमेत मरेपछि थप निराश भएको श्रीनगर ८ की अदानकला महताराले बताइन्। फागुनदेखि फैलिएको रुघाखोकीको औषधि नपाएर गाउँका दुईजनाको ज्यान गएपछि आत्तिएर सरकारलाई हारगुहार गर्न सदरमुकाम सिमकोट आएको उनले बताइन्।

एक सय ५० जना विभिन्न क्षेत्रका अगुवा सहभागी कार्यक्रममा गहभरि आँसु लिएर अदानकलाले थपिन्, 'प्रायः घरमा पुरुष छैनन्। मान्छे मरे पनि महिलाले नै बोकेर लानुपर्ने दिन आयो। यस्तो त कहिल्यै भएको थिएन, बिरामी लागे खाउँ भने सेतो टाटो छैन। सबै सरकारी कार्यालयका सेवा केन्द्रमा कोही पनि हुँदैनन्। हामी त सरकारका जनता हैन कि जस्तो लाग्छ। यो वर्ष त अति भयो, हामीलाई बचाउनुपर्यो।'

गत वर्ष भोकमरी र खडेरीमा गोठमा भएको बाख्रो बेचेर चामल किन्ने गरेको बताउँदै उनले यस वर्ष गोठका केही गाईबाख्रा पीपीआर रोगले मरेको र बाँकी घाँसपानी नपाएर मर्न थालेकाले त्यो विकल्प पनि नरहेपछि आत्तिएको बताइन्।

जिल्लाको बहिष्करणमा परेको क्षेत्रका रूपमा चिनिने मनीपरीका पाँचै गाविसमा सामूहिक निर्णय गरेर अचानक सिमकोट आएको ४८ सदस्यीय टोलीको पीडा सुन्दा राजनीतिक दलका नेता तथा सरकारी कार्यालयका प्रमुखसमेत भावुक भए।

हरेक वर्ष जिल्लामा आउने बजेटलाई मात्रै हिसाब गर्ने हो भने प्रतिव्यक्ति पाँच लाखभन्दा बढी पर्ने सुनेको कालिका २ की जयलक्ष्मी हमालले बताइन्। उनले गाउँमा विकास पनि नगएको दाबी गरिन्। स्थानीय शिक्षिका हमालका अनुसार विकासका नाममा जाने रकम उपभोक्ता समिति र प्राविधिकको मिलेमतोमा हिनामिना हुने गरेको छ।

यसमा जिल्लाका नियमनकारी निकायको ध्यान नगएको उल्लेख गर्दै हमालले भनिन्, 'सरकारको एकमात्रै प्रतिनिधि गाविस सचिव समेत गाउँमा परिषद् गर्न र आर्थिक वर्षको मसान्तमा मात्रै जाने गरेका छन्।' गाउँमा सचिव नभएपछि जन्म, मृत्यु, विवाह दर्ता गर्न समस्या भएको कालिकाकै धर्मराज शाहीको दुःखेसो छ।

उनका अनुसार सबै सरकारी विद्यालयमा अहिले बालबालिका भर्ना गर्न जन्मदर्ता अनिवार्य गरेपछि एक जन्मदर्ताका लागि आठ दिन लगाएर सिमकोट आउनुपरेको छ। एउटा जन्मदर्ता लिन १० हजार रकम खर्च हुने गरेको शाहीको दाबी छ।

आफूलाई नागरिकतादेखि सबै काम नजिकै गराइदिन हात जोडेकी जैर १ की हदेली कार्कीले सरकारी काम गर्न सिमकोट आए घरमा कसैलाई गुमाइहाल्छौं कि भन्ने ठूलो चिन्ता हुने सुनाइन्।

उक्त क्षेत्रका स्वास्थ्य चौकीमा समेत स्वास्थ्यकर्मी नबसेको गुनासो गरेकी जैर ६ की प्याउका बुढाले केही बिरामी भए आफूहरू घरेलु औषधिमै निर्भर हुने गरेको बताइन्।उनका अनुसार स्थानीय स्वास्थ्य संस्थामा कहिल्यै औषधि छ भनेर स्वास्थ्यकर्मीले सहज रूपमा दिने गरेका छैनन्।

प्रायः स्वास्थ्यकर्मी जिल्लाबाट नियुक्ति बुझेर गाउँ जान्छौं भनेर हिँड्ने गरेको तर नेपालगन्ज, काठमाडौंलगायतका स्थानमा पढ्न जाने गरेकाले स्थानीयको स्वास्थ्य थप जटिल बन्दै गएको मदनाका कुम्भ बुढाले बताए।

श्रीनगर ६ का रग थापाले सदरमुकामदेखि टाढाका जनतालाई सेवा पुर्याउन श्रीनगर क्षेत्रमा तत्काल इलाका प्रशासन कार्यालय स्थापना गरिदिन पहल गर्न जिल्लाका अगुवासँग आग्रह गरे। इलाका प्रशासन भएमा धेरै सरकारी कार्यालयको समेत नियमन हुने र सानो कामका लागि दुःख नपाइने थापाले बताए।

स्थानीयका १२ बँदे ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी डा. कृष्णबहादुर घिमिरेले जिल्लाको ठूलो जनघनत्व भएको श्रीनगर क्षेत्रको जनजीवनप्रति आफू संवेदनशील भएको बताए।सरकारले प्रदान गरेको सेवा नपुगेको कुरा उठाउन सेवाग्राही आफैं तीन दिन पैदल हिँडेर सदरमुकाम आउनुलाई चेतनाको स्तर बढेको ठहर घिमिरेले गरेका छन्। 

उनले टोलीले राखेका सबै माग जायज भएको प्रतिक्रिया पनि दिए।उनले भने, 'यी माग पूरा गर्न जिल्लाको तालुकदार निकायको प्रमुखका हैसियतले म तत्काल प्रक्रिया अगाडि बढाउँछु। त्यस क्षेत्रमा खाद्य वितरण प्रणाली व्यवस्थित गर्न सम्बन्धित निकायलाई समेत निर्देशन दिन्छु।' त्यो कार्यान्वयन नभए कारबाही गर्ने आश्वासन दिएका घिमिरेले जिल्लाका राजनीतिक दलका कारण तल्लो भेगमा विकासे काम सोचेअनुरूप नभएको स्वीकार गरे।

स्थानीयका पीडा र माग प्रत्यक्ष रूपमा अवलोकन गरेका नेपाली कांग्रेसका जिल्ला सभापति जयपति रोकायाले श्रीनगर क्षेत्र सिमकोटदेखि भौगोलिक रूपमा टाढा भएकाले पनि अनेक प्रकारका सेवासुविधाबाट वञ्चित भएको उल्लेख गर्दै अबका निर्णयमा आफ्नो पार्टीले हदैसम्मको पहल गर्ने वचन दिए।

खडेरीको चर्को मारमा परेको उक्तः क्षेत्रमा तत्काल चामलको कोटा थप गर्न जिल्लाका सांसदमार्फत आफूले पहल गर्ने सभापति रोकायाले बताए। उनले सरकारी सेवा तत्काल पुर्याउन सम्बन्धित कार्यालयलाई आग्रह गरे।

कार्यक्रममा एमाले जिल्ला अध्यक्ष दल रावलले श्रीनगर क्षेत्रको तात्कालिक र दीर्घकालीन विकासका लागि आफूले केन्द्रसम्म पहल गरेको जानकारी दिए।खडेरीका कारण आइपरेको भोकमरीबाट बच्न सरकारले हुम्लालगायत कर्णालीमा ३० हजार क्विन्टल चामलको व्यवस्था गरेको रावलले बताए।

२०७३ बैशाख २५