Thursday, September 11, 2025

जेन जी पुस्तालाई जेन वाई पुस्ताका चार आग्रह

नवराज महतरा 



प्रथमत, आप्mनो पुस्तागत एकताको बलमा विश्व समुदायलाई चकित पार्ने गरी राष्ट्र परिवर्तनको मुद्धा स्थापित गराउन सफल भएकोमा यो समुहप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु । जसले घर परिवारबाट तिमिी अल्लारे, आलाकाँचाले केहि गर्न सक्दैनौ, तिम्रो अँझै पालो आएको छैन भन्ने पारिवारिक, सामाजिक, संस्थागत, राजनीतिक र शासकीय भाष्यलाई नाटकीय रुपमा बदल्ने काम यहाँहरुबाट भएको छ । 



देशका हरेक संरचनामा व्याप्त व्यथिती, नातावाद, जातीवाद, क्षेत्रीयतावाद र नयाँपुस्तालाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न नचाहने राज्य/राजनीतिक/नागरिक संरचनाका विरुद्ध यहाँहरुको आन्दोलनले प्राप्त गरेको सफलता प्रति हार्दिक बधाई छ । यि माग पप्लिक उठानका हिसाबले अभियानकै रुपमा नेतृत्व लिने कामले इतिहाँस रचेको छ । संस्थागत उठानका हिसाबले यि माग जेन जी पुस्ताका देखिएपनि खासमा यी हरेक नेपाली  नागरिक/राजनीतिककर्मी/नागरिक समाजका साझा हुन् । जो सबै राज्यका/राजनीतिक दल/सामाजिक तथा नागरिक संगठनहरुका संरचना भित्र पनि नउठेका होइनन् । सुनुवाई नभएकाले परिणाम नदेखिए हो । तपाईहरुले उठएका मागलाई लामो समयको पत्रकारिता र राजनीतिक संलग्नताका क्रममा मेरो जेन र्वा पुस्ताले पनि नउठाएको होइन । तर त्यसलाई परिणाममा निकाल्न नसकेकोमा यहाँहरुप्रति माफी माग्नलाई कुनै संकोचन मान्नु पर्ने अवस्था छैन् । यद्यपी २३/२४ गते देशलाई हरेक हिसाब (मानविय/पुर्वाधार, ऐतिहाँसिक दस्तावेज, पुरातत्व, आदी)ले जुन प्रकारको नरसंहार मच्चाउने काम भयो त्यो ध्वशंप्रति सिङ्गो देश गहिरो दुःखमा छ ।  यो घटनामा आप्mनो कलकलाउँदो ज्यान आहुती दिने सबै वीर शहिदप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै समग्र अघिल्लो पुस्ताका तर्फबाट आफन्त गुमाएको पिंडामा रहनु भएका सबै परिवारजनमा गहिरो समवेदना प्रकट गर्दछु । तपाईहरुको दुई दिने आन्दोलनका क्रममा घाइते भएर अस्पतालमा पिंडासँग छटपटाई रहनु भएका बिरामीको सिघ्रस्वास्थ्य लाभको कामना । 

भौतिक रुपमा हेर्दा २३ गतेको तपाईहरुको शान्तिपूर्ण प्रर्दशनमा ताकी ताकि गोली ठोक्ने, २४ गते सबै पुस्ताको आस्थाका केन्द्रका रुपमा रहेका विरेन्द्र अन्तरािष्ट्रय सम्मेलन केन्द्र, सिंहदरबार, सितल निवाश, सर्वोच्च अदालत लगायतका दर्जनौं  भवन छिनभर खरानी हुँदा निर्जिब बनेका सुरक्षाकर्मीका हतियार जिवित बनेको छन् । देश खरानी छ । अँझ बल्दैछ । सबै क्षेत्र ठप्प छ । हरेक मन स्तब्ध छ । देश नेतृत्व बिहिनताको अवस्थामा छ । टोलटोलमा लुटपाटका घटना क्रमिक रुपमा बढ्दा छन् । देशभरका जेलहरुमा कैदीबन्दी र सुरक्षाकर्मीबीच दोहोरो मुडभेटको अवस्थाले गोली हानाहानको परिस्थिती टरेको छैन् । राजनीतिक शक्तिहरु पर्ख र हेराइको अवस्थामा क्रमिक रुपले आप्mना धारणा सार्वजनिक गरिरहेका देखिन्छन् । नागरिक समाज मुख खोल्दा के प बिग्रीन्छ ? भन्दै बल्ल बल्ल चलमलाइरहेका छन् । सञ्चार माध्यमले घटनामा मात्र केन्द्रीत अर्थात हट न्युजलाई मात्र प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । भित्रभित्रै देश ठूलो संकटतर्फ उन्मुख भैसकेका आसंका छिन मै डढेलो झैं उस्तै गरी फैलिएको छ । तरपनि विगतका सत्ताले गरेको अतिविधिले दिक्क भएका नागरिक बादलको कालो घेरामा सेता चाँदी झैं आशा देखिरहेका छन्  । दिनभरको काठमाडौंको वातावरण र तपाईहरुले लिने निर्णयमा देखिएको अन्यौलताले लामो बलिदानीले आर्जेको व्यवस्थाबाट अहिले बसेको ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पुग्ने बित्तिकै अर्कै अवस्थामा पुगिने होकी भन्ने भय आम नेपालीमा भित्र भित्रै भुसको आगो झैं सल्किरहेको छ । बिहिबार (२६ गते) दिनभर र राती अबेरसम्म सैनिक मुख्यालय जङ्गी अड्डा, सितल निवाश, जेन–जीको सम्पर्क कार्यालयमा भएका छलफलले यो संकालाई थप बल पुगेको देखिन्छ । यद्यपी संविधानका संरक्षक राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरे, प्रधान सेनापति अशोकराज सिग्देल, जेनजी प्रतिनिधि, संविधान विद्, कानुनविद्को छलफलले पूर्वप्रधानन्यायाधीश शुसीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने निर्णय भएको अनौपचारिक खबर विद्यमान अन्यौलताको अन्त्य हुने हो की भन्ने आश जागेको छ । तरपनि औपचारिक परिणाम नदेखिञ्जेल कतिखेर के हुन्छ भन्नेमा ढुक्क हुने स्थिती अँझै देखिदैन्  । 

तसर्थ यहाँहरु जस्ता नव जवानहरुलाई थप सचेतताका लागि अघिल्लो पुस्ताकातर्फबाट यो आग्रह गरिएको हो । आशा छ, यहाँहरुले देशले राजनीतिक निकास नपाउञ्जेल थप केहि समय बिराम नलिएर यि विषयलाई ध्यान दिनु हुनेछ ।  

१. राष्ट्रपतिसँग भौतिक संवादको थालनीः 

संघीय लोकतान्त्रीक गणतन्त्रात्मक नेपाल अहिले खासमा कार्यकारी प्रमुख बिहिन मात्र भएको हो । संविधान बिहिन होइन्  । यो लोकतान्त्रीक व्यवस्था बदल्ने माग तपाईहरुको पनि होइन् भन्ने कुरा प्रष्ट रुपमा सार्वजनिक भैसकेको छ । देशको अविभावक एव्म संविधानको संरक्षक महामिहम राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल हुनुहुन्छ । उहाँलाई नागरिकले विश्वाश गर्ने गरेर तत्काल सार्वजनिक गर्नुपर्छ । देशको आगामी निकासका लागि तपाईहरुको पुस्ताले नेपाली सेनासँग होइन् संविधानको संरक्षक संस्था राष्ट्रपतिसँग भौतिक संवादको थालनी गर्नुहोस् भन्ने माग सबैको छ । राजनीतिक मुद्धामा सेना होइन संवैधानिक व्यवस्था अनुसार राष्ट्रपतिसँगको वार्तालाई जोड दिउँ । तपाईहरुका मागलाई संस्थागत गर्न र संविधान अनुरुप नागरिक सरकार सरकार गठनका लागि राष्ट्राध्यक्ष पौडेलसँग वार्ता गर्ने हो भने पुर्खाले लामो त्यागबाट ल्याएको यो व्यवस्था जोगाउन प्राप्त जनमतको सम्मान र सडकको भावनालाई संस्थागत गर्न सहज हुनेछ । 


२. दलीय संवादको ढोका खोलौं 

हामी लोकतन्त्रीक व्यवस्थामा छौं । यसको विकल्प ‘उन्नत लोकतन्त्र’ बाहेक अरु केहि हुन सक्दैन् । यसको प्राप्तीमा जेन –जी पुस्काका तपाईहरुको पनि योगदान छ ।  लामो संघर्षबाट प्राप्त वर्तमान लोकतान्त्रीक व्यवस्थामा राजनीतिक दलहरु पनि छन् । विगतमा यि दलको नेतृत्वबाट भएका त्रुटीलाई समग्र दल र व्यवस्था नैं खराब भन्ने भाष्य जबरजस्त निर्माण गरिदैछ । यसले लामो समयको राजनीतिक र सामाजिक बलिदानीबाट प्राप्त उपलब्धी गुम्ने खतरा बढ्दै गएको छ । विगतका राजनीतिक शक्तिहरुसँग र तपाईहरुबीचको दूरी बढाउने मात्र होइन् हाम्रो जेन वाई र अघिल्लो जेन एक्स पुस्ताबीच पुस्ता अन्तरको वर्ग विभाजन गर्ने ठूलो खेल चलिरहेको छ । यसले हामीले चाहेको समृद्ध नेपालको परिकल्पनाले साकार रुप पाउन चुनौती थपिने देखिन्छ । अतः यि दलहरुमा पनि तपाईहरुको जेन–जी पुस्ताले उठाएका मागहरुमा समर्थन जनाएर राष्ट्रहितका पक्षमा लाग्ने नेताहरु पनि छन् । जसले तपाईहरुका मागलाई छिटो संस्थागत गन, अन्तर पुस्ता/शक्ति बीच एकाकार गर्न र सर्वस्विकार्य गर्नमा मद्यत गर्दछ । त्यसैले राष्ट्रिय सहमती र आगामी निकासका लागि यहाँहरुले सर्वदलीय संवादको ढोकालाई ताल्चा नलगाई खुला गर्दै संवाद हिनता हटाउन थाल्दा उचित नैं होला । 

३. सामुदायिक शान्ति स्थापनाका लागि जेन–जी  भोलेन्टीयर परिचालन

यहि २३ र २४ गते चलेको यहाँहरुको आन्दोलनले हरेक नागरिकमा कतिखेर कहाँ के हुन्छ ? भन्ने त्रास फैलिएको छ । हामीले सुरक्षा कवज ठान्दै आएको नेपाल प्रहरी, शसस्त्र प्रहरी, नेपाली सेनाकै अघि २३ गते १९ जना नौ जवानले अनाहाक ज्यान गुमाउनु पर्‍यो । २४ गते उहाँहरुकै अघि देशकै महत्वपूर्ण संरचना, व्यक्तिगत र व्यावसायिक संरचना छिनभर मै खरानी बने । यसले नागरिकमा त्रासको मात्र निकै बढेको छ । राज्यको कानून विपरित अपराध गरेको ठहर सहित कारागारमा रहेका हजारौको संख्यामा कैदी बन्दी भागेका छन् । जसले केहि स्थानमा अपराधजन्य गतिविधि पनि शुरु गरेका खबर बाहिरिएका छन् । यसबाट समाज थप डरले आक्रान्त बनेको छ । २६ गते राती हेटौडाको बाटो भएर राजधानी छिरेका दर्जनौ सेनाका कन्टेनरहरुको प्रवेशको जानकारीले नागरिकमा अब के हुने हो ? भन्ने त्रास थप बढाएको छ  । त्यसलाई चिर्दै देशमा सबै प्रक्रिया सामान्य हुदैं जान्छ । हरेक नागरिक सुरक्षित हुन्छ भन्ने सन्देश प्रवाह गर्नु तपाईहरुको अर्को तत्कालिक कार्यभार पनि हो । तसर्थः समुदायमा फैलिएको यो सन्त्रासलाई कम गर्न र जेन–जी पुस्ताले गरेको क्रान्ति हाम्रै लागि हो । हामी सुरक्षित मात्रै छैनौं हाम्रो नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार पनि सुरक्षित छ भन्ने प्रमाणीत गर्न हेक टोलबाट तपाईहरुको पुस्ताका सदस्यहरुलाई जेन–जी भोलेन्टीयरका रुपमा परिचालन गर्दै सामाजिक र राजनीतिक सद्भाव कायम गराउन पहल गर्दा राम्रै सन्देश प्रवाह हुने थियो । 

४. भ्रटाचार नियन्त्रणको नीतिगत व्यवस्था र पुस्तान्तरणको कानूनी प्रावधान 

यहाँहरुले उठाएको र हरेक नागरिकले तपाईहरुको आन्दोलनलाई साथ दिएको विषय भनेकै भ्रष्टाचार नियन्त्रण र नेतृत्वमा पुस्तान्तरण हो । जुन अघिल्ला राजनीतिक दलहरुबाट संभवन भएन । त्यसैले यहाँको प्रस्तावमा गठन हुने नयाँ  अन्तरिम सरकार र अब बन्ने कानूनमा सार्वजनिक पद धारण गरेका र आगामी दिनमा गर्ने जुनसुकै व्यक्तिहरुको सम्पति व्यवहारिक सुद्धिकरण गर्ने र प्रमाणीत नभएको सम्पत्तिलाई राज्यकरण गर्ने, विकास खरिद गर्ने विद्यामान प्रर्णालीको सामुल अन्त्य गर्ने विषयलाई नीति, विधि र कानूनी रुपमा व्यवस्था गरिनु पर्छ । यसका अलावा जुनसकै भ्रष्टाचार (नीति, प्रक्रियागत र रगद) गर्नेलाई हदैसम्मको कारबाही गर्ने व्यवस्थालाई पनि कडाईका साथ लागु हुने गर्नुपर्ने देखिन्छ । नयाँ सोच र पुस्तालाई हरेक क्षेत्रको नेतृत्व हस्तान्तरणलाई बाध्यकारी बनाउन सिमित समय र कार्यकाल पश्चात स्वतः पुस्तान्तरण हुने व्यवस्थालाई कानूनी रुपमै बाध्यकारी बनाउने विषयालाई अहिले देखि नैं तयारीका लािग हाम्रो पुस्ताको पनि आग्रह  छ । 

नेपाललाई प्राप्त व्यवस्थामा अवस्था फेरिने प्रर्णालीको आवश्यकता हो । संभावित संविधान बिहिनतालाई ख्याल गर्दै विद्यमान संवैधानिक दायरा भित्र रहेर सबै पविर्तनका लागि आवश्य नीति तथा कानूनको तर्जुमा गर्न संभव छ । त्यसका लागि सबै क्षेत्रसँगको समन्वय, सहकार्य र सहअस्थित्वको भावनाबाट अघि बढे अपेक्षित परिवर्तनले मुर्त रुप धारण गर्नेछ । हार्दिक शुभकामना । 






Sunday, August 31, 2025

प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण र नागरिक अपेक्षा 

नवराज महतारा 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली जनवादी गणतन्त्र चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङको मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणमा नेपाली प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व गर्दै शनिबार चीन जानु भएको छ । साङ्घाई सहयोग सङ्गठन (एसइओ) शिखर सम्मेलनमा भाग लिन प्रधानमन्त्री नेतृत्वको नेपाली टोली चीन लागेको हो । नेपाली भूमि लिपुलेक, लिम्पीयाधुराबाट धार्मिक पर्यटन र व्यापारिक मार्ग खुलाउने चीन–भारतको सहमती लगत्तै नेपालका कार्यकारी प्रमुखको चीन भ्रमणलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिरहेको छ ।
 

सन् १९५४ मा तत्कालिन भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूको चीन भ्रमणमा पहिलो पटक लिपुलेक पासलाई व्यापारिक र धार्मिक पर्यटकीय नाकाको रूपमा खुलाउने सहमति दुवै देशले जनाएका थिए । त्यसपछिका उच्च स्तरिय भ्रमणले यहि विषयमा ८ वटा सहमती गरे । गएको भदौं ३ गते फेरि भारत–चीनबीच अर्को सहमती भएको छ । चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको भारत भ्रमणका क्रममा भारतीय समकक्षी एस जयशंकरसँगको सहमतीले फेरि नेपालको घाउमा नुन र चुक छर्ने काम गरेको छ । सन् १८१६ मा भएको नेपाल–भारतबीचको सुगौली सन्धीमा नेपाली भू–भाग किटान गरिएको लिपुलेक लिम्पीयाधुरा र कालापानीलाई २०७७ साल जेठ ३१ गते पहिलो पटक प्रतिनिधिस सभाले कर्तन ध्वनीका साथ नेपालको नक्सामा समावेश गरेर चुच्चे नक्सा जारी गर्न सफल भएका ओली यो पटक पनि देशको कार्यकारी प्रमुखको भूमिकामै चीन लागेका छन् । यद्यपी प्रधानमन्त्री ओलीले आप्mनो भ्रमण बारे संसदलाई जानकारी गरापछि दुवै देशसँग हुने उच्चस्तरिय भेटमा लिपुलेक, लिम्पीयाधुराको विषय राख्ने बताई सकेका छन् । नेपालीहरुको प्रतिष्ठा र चासोको रुपमा हेरिएको लिपुलेक पासको विषय र उत्तरी छिमेकीसँग जोडिएका निम्न विषयहरु पनि चीनसँगको भेटमा नेपाली पक्षले उठान गर्न जरुरी देखिन्छ । 


  

कुटनीतिक समिक्षा र सम्झौताहरुको पुनरावलोकन 

चीनसँगको नेपाल सम्बन्ध आजको मात्र होइन, शताब्दीऔँ अघिदेखिको छ । नेपाल र चीनको सम्बन्धलाई अन्य देशसँगको सम्बन्धसँग तुलना गर्न मिल्दैन् । यो सम्बन्ध भू–राजनीतिक अवस्थासँग मात्र सम्बन्धित नभएर सीमा, आर्थिक सहयता र नाता सम्बन्धसँग पनि जोडेर हेर्ने गरिन्छ । लिच्छविकालीन समयमा चिनियाँ भिक्षु फा स्यान र नेपाली भिक्षु बुद्धभद्रको यात्रादेखि शुरु भएको नेपाल–चीन सम्बन्भ थप प्रगाढ बन्दै गएको छ । भिक्षु फा स्यान एसिया भ्रमणपछि स्वदेश फर्केका बेला नानचिङमा बुद्धभद्रसँग भेटछि दुवैले बौद्ध दर्शनको सूत्रपात गरेबाट प्रादुभाव भएको दुई देशीय सम्बन्ध सातौँ शताब्दीमा लिच्छवि राजकुमारी भृकुटीको विवाह तिब्बती राजकुमार स्रङचङ गम्पोसँग हुँदा नातामा परिणत भएको इतिहाँस छ ।

सन् १९५५ अगस्ट १ अर्थात २०१२ साउन १७ गते सोमबारको कुटनीतिक छलफलले सफलता पाएपछि १८ साउन २०१२ गतेदेखि जनरल युआन चुङ सियन नेपालका लागि जनवादी गणतन्त्र चीनको पहिलो राजदूत मात्र बनेनन् दुवैतर्फ औपचारिक कुटनीतिक कार्यालय स्थापनाको ढोका खुल्यो ।

सन् ६२० मा अंशुबर्माको निधन भएपछि राजा भएका उदयदेवलाई अंशुबर्माले सामन्तबाट सत्ताच्यूत गराएका गुप्तहरुले कारबाही गर्न लागेपछि उनीहरु भागेर तिब्बत गएको घटनाले पनि दुई देशबीचको सम्बन्ध पुरानो र विश्वाशिलो थियो भन्ने अनुमान गर्न कठिन छैन् । १३औं शताब्दीमा नेपाली कलाकार अरनिको चीन पुगेर आफ्नो कलाको बिस्तार गरेको पौराणीक सम्बन्धले कुटनीतिक रुप पाउन सन् १९५५ अगस्ट १ अर्थात २०१२ साउन १७ गते सोमबार कुर्नु पर्‍यो । जुन समयमा चीनले भारतको नयाँ दिल्लीस्थित आफ्ना राजदूत जनरल युआन चुङ सियनलाई काठमाडौंमा खटाएर गरेको गोप्य सहमती भएकोे थियो । उक्त कुटनीतिक छलफलले सफलता पाएपछि १८ साउन २०१२ गतेदेखि जनरल युआन चुङ सियन नेपालका लागि जनवादी गणतन्त्र चीनको पहिलो राजदूत मात्र बनेनन् दुवैतर्फ औपचारिक कुटनीतिक कार्यालय स्थापनाको ढोका खुल्यो । यसले नेपालसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गर्ने चीन पाँचौँ देश थियो भने चीनसँग द्विपक्षीय कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गर्ने नेपाल २२ औँ देश बन्ने अवसर प्राप्त गर्‍यो । यस्तो सम्बन्ध स्थापना भएको ७० वर्ष १ महिना २ दिन पश्चात प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमण शुरु भएको छ । यो अन्तरालमा नेपाल–चीनबीच दर्जनौ उच्चस्तरिय भ्रमण भए । सयौं बुँदामा सहमती भए । तत्कालिक समय र परिस्थितीमा भएका कयौ सहमती भन्दा दुबै देशको परिवेश अहिले फरक बनेको छ । कैयौं सहमती कार्यान्वयन नहुदैं स्थगनको अवस्थामा पुगेका छन्  । यो तत्थ्यलाई हृद्धयंगम गर्दै प्रधानमन्त्री नेतृत्वको नेपाली टोलीले चीनिया पक्षसँग निर्धक्कताका साथ दुई देशबीच भएका सम्झौता र सहमतीको पुनरावलोकन गर्दै कुटनीतिक सम्बन्ध थालनी गर्ने पहल गर्नुपर्छ । 
 



सिमा सुरक्षा र प्राविधिक नक्सांकन 

प्रधानमन्त्री नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डलले उठाउनै पर्ने अर्को विषय सिमा सुरक्षा र नक्शांकनको पनि हो । १७ साउन २०१२ गते दुई देशबीचको कुटनीतिक सम्बन्ध स्थापना पश्चात जारी ५ बुदँे विज्ञप्तीको २ नम्बरमा ‘अनाक्रमण’ उल्लेख छ । जसले दुवै देशबाट सिमा क्षेत्रको अतिक्रमण र अनावश्यक आक्रमण नगर्ने कुरा दर्शाउँछ । तर हुम्लाको लिमी स्थिती लोलुङजोङ, हिल्सा, लिपुलेक लिम्पीयाधुरा लगायतका क्षेत्रमा उठेका सिमाना सिमा सुरक्षाका घटनाले चीनसँगको सिमा सुरक्षा समस्या रहित छैन् भन्ने परेको छ । जुन दुवै देशको कुटनीतिक सम्बन्धका लागि राम्रो होइन् ।

दुई देशबीच भएका आपसी सहमती र समझदारी पश्चात तय भएको नेपाल–चीनबीचको अधिकांश सिमाना ‘पानीढलो’को सिद्धान्तबाट निर्देशित र निक्र्योल भएको देखिन्छ ।

जसलाई सन् १९७८ मा गठन भएको दुई देशका सिमाविद्हरुको टोलीले गरेको स्थलगत अध्ययन पश्चात सन् १९८२ मा जारी नक्साले आधुनिक रुप दियो । बढ्दो जलवायु परिवर्तनको असर हिमाली क्षेत्र पछिल्लो समय बढि प्रभावित बन्दै गएको छ । छिनछिन्को बाढि पहिरो, सुख्खा पहिरो, हिमताल फुट्ने समस्याले उत्तरी क्षेत्रको जमिनको आकारमा व्यापक फेरबदल आएको छ । १९८२ मा जारी सिमा नक्सा सिमांकन अहिलेको जमिन अनुसार अधिकांश स्थानमा नमिल्ने अवस्था छ । जसले दुई देशबीचको सिमा क्षेत्रमा प्रसस्तै शंका उब्जाएको छ । यसलाई तत्काल समाधान गर्न दुवै देश गम्भीर हुन जरुरी छ । शनिबार शुरु भएको प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको भ्रमण दललाई यो आशंकालाई मेटाउने ठूलो मौका छ । दुवै देशका सिमा विद्हरुको विज्ञ टोली गठन गरेर १५ वटै जिल्लासँग जोडिएका सिमा क्षेत्रको विद्यमान भू–बनोट अनुसार प्रविधियुक्त नक्सांकन गर्न थाल्ने हो भने सिमाना सम्बन्धि प्रायः समस्याहरुको हल हुने देखिन्छ । त्यसले सिमा सुरक्षा चुनौतीमा पनि कमी ल्याउने छ । 
 

खोलिएका नाकाहरुको सञ्चालन र नयाँको सहमती  

चीन र नेपाललाई १४ सय १४ किलोमिटर लामो सीमारेखाले जोडेको छ । भौगोलिक विविधता र पूर्वाधार विकास अभावले नेपाल र चीनबीचको कनेक्टिभिटी अँझै सहज बनिसकेको छैन् । १५ जिल्लासँग सिमा जोडिएको चीनसँगको भू–बनोट र परम्पम्परागत सम्बन्धले उत्तरी क्षेत्रका वासिन्दाको रोटी–वेटीको सापिप्यता छ । तर यसलाई आधिकारिक रुपमा जोडने ६ वटा नाका कोदारी–तातोपानी सिन्धुपाल्चोक, रसुवागढी रसुवा, यारी हुम्ला, कोरला मुस्ताङ, किमाङ्थाङ्का संखुवाशभा, ओलाङचुङ गोला ताप्लेजुङ मात्र छन् ।

प्रधानमन्त्रीको भ्रमण गर्ने समयसम्म यि मध्ये हुम्लाको यारी र मुस्ताङको कोरला मात्र नियमित सञ्चालनमा छन् ।  गत असार २४ गतेको बाढीले नेपाल र चीन जोड्ने मितेरी पुल बगाएपछि चिनको जिलोेङ र रसुवागढी जोडिने रसुवागढी नाका ठप्प छ ।

आधिकारिक रुपमा जोडने ६ वटा नाका कोदारी–तातोपानी सिन्धुपाल्चोक, रसुवागढी रसुवा, यारी हुम्ला, कोरला मुस्ताङ, किमाङ्थाङ्का संखुवाशभा, ओलाङचुङ गोला ताप्लेजुङ मात्र छन् ।

बाढीपहिरोकै कारण सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी नाका पनि महिना दिनयता अवरुद्धै छ । यि नाका चीन–नेपालका लागि निकै महत्वपूर्ण हुन् । ताप्लेजुङको ओलाङचुङ गोला र संखुवासभाको किमाङथाङका नाका पनि वर्षा लागेपछि बन्दै जस्तो अवस्थामा छन् । वर्षा र बाढीले नाकामा आउजाउ गर्ने सडक र पुलहरु भत्काएपछि यि नाका पनि बन्द जस्तै छन् । सिमानाका नागरिकले पैदलमा घरको लागि दैनिक उपभोग्य सामाग्री ल्याउने बाहेक कुनै व्यापारिक र निर्माण सामाग्री आयात, निर्यातमा यि नाकाहरु प्रयोगमा छैनन्  । समुन्द्री सतहबाट ४ हजार ६ सय २० मिटर उचाईको मुस्ताङको कोरला नाका पनि अपेक्षित रुपमा सञ्चालनमा छैन । यसलाई अन्र्तराष्ट्रिय नाकाको रुपमा विकास गर्न नेपाल र चीनले चाहे पनि नेपालतर्फको भौतिक संरचना नबन्दा द्विपक्षिय व्यापार शुरु भएको छैन् । सिमा क्षेत्रका नागरिकको दैनिक उपभोग्य सामाग्री आयात गर्ने बाहेक यो नाका खासै प्रयोगमा ल्याउन सकिएको छैन् । सबै नाकामा चीनले आप्mना पूर्वाधार निर्माण गरेपनि नेपालतर्फबाट आवश्यक पुर्वाधार पुरा नभएका कारण नाका सञ्चालनमा आउन नसकेको भनाई सिमा क्षेत्रका नागरिकको छ । यसलाई सञ्चालन गर्न के गर्नुपर्छ ? ल्याउन चीनबाट कस्तो सहयोग प्राप्त हुन्छ ? भन्ने कुराको यकिन गर्नपनि यो भ्रमण उत्तम मौका हो । 

आर्थिक रुपमा उदयीमान उत्तरको चीनका लागि विश्वै ठूलो जनसंख्या भएको दक्षिणको भारत प्रमुख बजार हो । जसको ठूलो आपूर्ति चीनमै उत्पादित सामाग्रीले गरिरहेको छ । उत्तर–दक्षिणका विशाल देशलाई जोड्ने नेपालका ६ नाका मध्ये अधिकांश नाका अवरुद्ध हुनु, नियमित सञ्चालन नहुनुले पनि चीन र भारतका लागि विकल्पको रुपमा लिपुलेक पासको विषय आएको हुनसक्छ । यसमा नेपालले कुटनीतिक रुपमा अहिलेसम्म खोलिएका उत्तरतर्फका सबै नाकालाई पूर्ण रुपमा सञ्चालन गर्न यो भ्रमण कोशे ढुङ्गा बन्न सक्छ । यसका अलाबा नेपाल र चीनबीच परम्परागत रुपदेखि आवत–जावत गर्ने अन्य १४ बढि परम्परागत नाका छन् । वस्तु विनिमयका हिसाबले सञ्चालनमा रहेका यि नाकाहरुलाई पनि खोल्नेतर्फ यो भ्रमणले पहल गर्नुपर्छ । यसो गर्दा दुवै देशमा उत्पादीत सामाग्री नेपाल भएर दुवै देशमा लिने ल्याउने गरेको खण्डमा विद्यमान त्रिदेशीय सिमा समस्यामा कमी आउन सक्छ । 
 


कैलास मानसरोवर जाने तिर्थालु प्रवेशमा सहजता 

भौगोलिक रुपमा कैलास मानसरोवर चीनको क्षेत्रमा पर्छ । तर आस्था र विश्वाशको हिसाबले समग्र ॐ कार समुदायका मनमनमा छ । मानव सभ्याताको उद्गम थलोका रुपमा स्थापित कैलास मानसरोवर पश्चिम नेपाल (कर्णाली र सुदूरपश्चिमका वैदिक सनातनहरुका लागि पुग्नै पर्ने जीवनको लक्ष्य हो । पश्चिम नेपालमा मान्ने ‘बाह्र देउ (देवता) तेत्तिस कोटी देवताको’ उद्गम थलो पनि कैलास मानसरोवर हो ।

सत्ययूगमा कैलास मानसरोवरबाट आएका देवीदेवताहरुले हिल्साको नदी किनारमा आएर नामाकरण गर्दै आ–आप्mनो भाग र क्षेत्र विभाजन पश्चात नेपाल आएकाले आजपनि हुम्लालाई ‘देवपुरी हुम्लो’ भन्ने भनाई जनजिब्रोमा झुण्डीएकै छ । त्यसैले हरेक घरले मान्ने कूल देवता र गाउँमा भएका धामीमा आउने देवता औतिन (काम्ने) छोडेपछि १४/१५ दिनको खाली खुट्टे पैदल यात्रामा कैलास मानसरोर जाने त्यहाँको प्रचलन आजको होइन् । रातीको समय मानसरोवर तालमा स्नान गरी कैलासको दर्शन गर्दा देवता भेटीने परम्परागत विश्वाशकै कारण अहिले पनि हरेक साउन (जनै) पुर्णीमामा कैलास मानसरोवर जाने तिर्थालुहरुको भिड बाक्लै हुने गरेको छ । तर पछिल्लो एक दशकयता चीनले कैलास मानसरोवर प्रवेशमा कर्णाली र सुदुरपश्चिमका धार्मिक तिर्थालुहरुलाई कडाई गर्न थालेपछि त्यहाँका वासिन्दाको मन कुँडिएको छ ।

वर्षको एक पटक आप्mनो आस्था र विश्वाशको तिर्थमा जान नपाउँदा स्थनीयमा नेपाल र चीन सरकारप्रतिको असन्तुष्टी दिन दुगुना रात चौगुनाका दरले बढ्दै छ । सुरक्षा चुनौतीलाई कम गर्न सरक्षा जाँचमा थप कडाई गर्न किन्छ  । सुरक्षाको नाममा तिर्थालुहरुलाई कैलास मानसरोवर जान नदिने पछिल्लो व्यवस्थालाई खुकुलो गर्न  भ्रमण टोलीले चीनीया पक्षसँग विनम्रता पूर्वक उठान गर्नुपर्छ । सिमा सुरक्षा सम्बन्धित क्षेत्रका नागरिकको पहिलो दायित्व हो । तर सिमा क्षेत्रका नागरिकहरुका मन कुँडाएर गरिने सुरक्षा सम्बन्धि कुनैपनि निर्णयको कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन्न भन्ने कुरामा चीन पनि समेत देखिन्छ । त्यसैले यो पटकको भ्रमणमा स्थानीय नागरिकका तर्फबाट नेपाली टोलीले उठान गर्ने अर्को महत्वपूर्ण विषयका रुपमा यसलाई लिइनु पर्छ । 
 

एक दशकयता चीनले कैलास मानसरोवर प्रवेशमा कर्णाली र सुदुरपश्चिमका धार्मिक तिर्थालुहरुलाई कडाई गर्न थालेपछि त्यहाँका वासिन्दाको मन कुँडिएको छ ।

वस्तुगत सहायतालाई समृद्धी सहायतामा रुपान्तरण

चीनले लामो समयदेखि सिमा जोडिएका स्थानीय तहलाई वस्तुगत सहायता प्रदान गर्दै आएको छ । यो अहिलेपनि निरन्तर नैं छ । विशेष गरी नाका जोडिएका वस्तीहरुका लागि चीनले १५ देखि २५ लाख रुपैयाँको बराबरको निर्माण सामाग्री, खाद्यन्न, इन्धन र दैनिक उपभोग्य वस्तु प्रदान गरिरहेको छ ।  यो आफैमा राम्रो सहयोग हो । यद्यपी चीनल गरेकोे आर्थिक, भौतिक र प्रविधिगत विकासका अघि ठूलो भने होइन् । यदि नेपाल सरकारले औपचारिक रुपमा पहल गर्ने हो भने आफू (चीन सरकार) सिमा क्षेत्रमा अन्य धेरै क्षेत्रमा सहयोग गर्न सक्ने खुलासा सिमा क्षेत्रको सुरक्षा वार्ताका सन्दर्भमा चीनिया पक्षले पटक–पटक गर्ने गरेका छन् । त्यसैले पनि यो पटकको भ्रमणमा नेपालले चीन सरकारलाई सिमा क्षेत्रमा प्रदान गर्ने पुरानो वस्ुतगत सहायतालाई ‘समृद्धी सहायता’का रुपमा रुपान्तरण गर्दै प्रस्तावित परियोजनाको लागतका आधारमा सहयोग रकम तय गर्ने विषयको उठान गर्नुपर्ने देखिन्छ । यदि सिमा जोडिएका जिल्लाको भौतिक र प्रविधि क्षेत्रमा रुपान्तरण हुने सहयोग प्राप्त हुने हो भने मात्र चीनले गर्ने सहयोगको ठोस परिणाम देखिने छ ।  यसले सिमान क्षेत्रको सुरक्षामा स्थानीय नागरिकको सहभागितामा पनि वृछि हुनेछ ।
 
  • https://nepalbot.com/detail/12714
  • https://janatamedia.com/2025/08/31/29429

nmahatara8@gmail.com

 

Friday, August 22, 2025

वुवा !



जन्मदाता, भाग्यदाता, कर्मदाता वुवा ।

माया अनि ममता र स्नेहको कुवा ।।

मेरो यो दिन देखाउन, योग्य सन्तान हुर्काउन

जीवन भरी हारिरह्यौ, उमङ्गका जुवा 

कर्म गरी, फल फूलाई, चाख्न अँझै बाँकी नैछ

लेखको डाँफे, छालको माछा, एक गरेको पुवा 

जन्मदाता, भाग्यदाता, कर्मदाता वुवा ।

माया अनि ममता र स्नेहको कुवा ।।


खुशी भयौ म जन्मीदा, कूल निरन्तर भयो भनि 

आमासँग चिडिं रह्यौं, भन्यौं म नरुवा 

भौकै बस्यो म खुवायौं, नौलो नाना दियौ  

बेथे सिस्नु आहार लियौं, कल्प्यौ मनमा खुवा 

जन्मदाता, भाग्यदाता, कर्मदाता वुवा ।

माया अनि ममता र स्नेहको कुवा ।।

                                        ६ श्रावण २०८२ कुशे औशी 


Wednesday, August 20, 2025

एमाले विधान संशोधन केहि सुझाव

कमरेड अध्यक्ष 

इन्चार्ज, स्थायी कमिटि सदस्य, पोलिब्यूरो सदस्य, केन्द्रीय कमिटि सदस्य कमरेडहरु

कमिटिका पदाधिकारी र सहयोद्धा कमरेडहरु,

पार्टीको यो महत्वपूर्ण बैठकमा म केन्द्रीय कमिटि बैठकले अघि सारेको पार्टीको विधान शंशोधनका सन्दर्भमा केहि विषयलाई यहाँ प्रस्तुत गर्ने अनुमती चाहन्छु । 



राजनीतिक विषयः

१. पूर्व राष्ट्रपति राजनीतिकमा आउने विषय

देशको सर्वोच्च तथा गरिमामय पदमा रहनु भएका र आगामी दिनमा समेत रहनु हुने महामहिम पुर्वराष्ट्रपति, उप–राष्ट्रपति जस्ता विशिष्ट व्यत्तित्वलाई राष्ट्रिय गौरवका रुपमा स्विकार्दै सक्रिय राजनीतिमा फर्कने कुरा औपचारिकता मात्र होइन—यो सिंगो गणतन्त्रात्मक प्रर्णालीको गौरवको प्रतीक र परिवर्तित राजनीतिक प्रणालीको गजुर हो । कुनै पनि व्यक्ति त्यस शिखरमा पुगी फेरी ओर्लिएर पुनः दलगत राजनीतिमा फर्कनु गणतान्त्रको संस्कार र पद्दति हैन । त्यसैले पार्टीको विधानमै  त्यस्ता सम्माननीय पदमा पुगेका व्यक्तिहरुलाई पार्टीको गौरवका रुपमा लिने तर उहाँहरुको पार्टी सदस्यता नविकरण नगर्ने व्यवस्थालाई उल्लेख गर्न मनासिव देखिन्छ । 

२. उमेर हद र दुई कार्यकालको विषय 

पार्टीको विधानको धारा ६४ ले ७० वर्षे उमेर हदको व्यवस्था छ भने एकै व्यक्ति निरन्तर दुई  कार्यकाल भन्दा बढि समय नेतृत्वमा आउन नपाउने विषयमा पनि बहस भैरहेको छ । वास्तवमा सफल नेतृत्व हुनलाई उमेर मात्र प्रमुख कुरा होइन् यद्यपी यूवका नाममा अनुभवी नेतृत्वलाई बिस्थापित गर्ने मनसायले पार्टी संगठनलाई हितकर हुदैन् । सफल नेतृत्व त सहि विचार, दृष्टिकोण, पहलकदमी र सक्रियताले गर्ने हो । राजनीतिमा उम्मेर हद यो कुनै सिद्धान्तको विषय हैन । राजनीतिलाई अगाडि बढाउन  विधान बनाएर आवश्यक प्रबन्ध गरिन्छ । विधानमा के राख्ने के नराख्ने कुरा तत्कालीन राजनीतिक अवस्थाले निर्धारण गर्दछ । हिजो एउटा सन्दर्भमा राखियो आजको अवस्थामा हाम्रो पार्टीमा उमेर हद लगाउनु पर्ने कुनै बस्तुगत कारण र आवश्यकता देखिदैन् । नेतृत्वको क्षमता र पार्टीको आवश्यकताले एक व्यक्तिले दुई दुई कार्यकला भन बढि समय पार्टीको नेतृत् वगर्न पाउने व्यवस्थालाई विधानले रोक्न उपयुक्त हुदैन् । 

३. पार्टी सदस्यता तथा नविकरण शुल्क

प्रस्तावित संशोधित विधानको धारा ४ को (ङ) थप गरेर पार्टी सदस्यता शुल्क उप–धारा थप गरेर सदस्यता प्राप्ती एवम् नविकरण वापत तिर्नुपर्ने शुल्कका बारेमा थप गर्ने । प्रस्तावित पार्टी सदस्यता र संगठीत सदस्यता तथा नविकरणमा नेपालको जिल्लागत प्रतिव्यक्ति आय, मानव विकास सूचाकांकको आधार अनुसार सदस्यता र नविकरण शुल्क निर्धारण गर्ने । 

ज्येष्ठ नागरिकलाई स्वतः सदस्यता र नविकरणको व्यवस्थाः लोककल्याणकारी राज्यको परिकल्पनाका आधारमा सामाजिक सुरक्षा भत्ताको प्रादुभाव गर्ने हाम्रो पार्टीले ज्येष्ठ नागरिकका लागि पार्टी सदस्यता र नविकरण शुल्क छुटको व्यवस्था गर्न सकेको खण्डमा राम्रो हुन्छ होला । 

पुष्ट्याईः  विधानको धारा १८ को समानताको हकमा सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुने र राज्यले सामान्य कानुनको प्रयोगमा नागरिकका बिच कुनै पनि आधारमा भेदभाव नगर्ने उल्लेख भएपनि सामाजिक, सांस्कृतिक रूपमा पिछडिएका वा पछाडि परेका वा पारिएका र अन्य वर्ग, जात जाति वा समुदायसँग प्रतिस्पर्धा गरी अगाडि बढ्न नसक्ने सोही धारामा उल्लिखित नागरिककोे संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासका लागि कानुनबमोजिम विशेष व्यवस्था गर्न सकिने उल्लेख गरी आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ । जसअनुसार मानव विकास सूचाकांकको पुछारमा रहेको कर्णाली र सुदूरपश्चिम क्षेत्रको प्रतिव्यक्ति आय निकै कम भएको कर्णालीका लागि पार्टी सदस्यता र नविकरणको शुल्क निर्धारण पनि न्यायोचित छैन् । त्यो आसन्न बिधान महाधिवेशन मार्फत होस् भनेर यो पार्टीको विधानमा संशोधन गर्नु पर्ने प्रस्ताव गर्न चाहन्छु । यसका अलावा पार्टी सदस्यता र नविकरण शुल्कबाट जुन रुपमा केन्द्रमा पठाईने गरिएको रकम समेत अमिल्दो देखिन्छ । यदि पार्टीलाई मतदाता केन्द्रति भएर चल्न र संस्थागत गर्ने हो भने सदस्यता र नविकरण शुल्कबापत उठ्ने रकमको ठूलो हिस्सा स्थानीय, जिल्ला प्रदेश हुदैं केन्द्रमा पठाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने । 

 ४. सम्पर्क समन्वय कमिटि सम्बन्धमा 

विधानको धारा ५३ अनुसार विभिन्न कामको सिलसिलामा संघीय राजधानी काठमाडौंमा आएका पार्टी सदस्यहरुलाई संघठीत गरेर संगठन निर्माणको काममा लगाउने कामलाई जिल्लासँग जोड्न सम्पर्क कमिटिको व्यवस्था गरिएको छ । पछिल्लो संरचना अनुसार प्रदेश राजधानीमा समेत जिल्लाबाट बस्नेको संख्या बढ्दै गएका कारण सम्पर्र्क कमिटिहरु प्रदेश र संघीय राजधानीमा समेत गठन गर्ने र त्यस्ता कमिटिहरुलाई जिल्ला र स्थानीय तहका कमिटिहरुसँगको सम्बन्धलाई जिवन्त बनाउने । 

सम्पर्क कमिटी बनाउँछौँ अनि केन्द्रीय कमिटीबाटै प्रदेश सम्पर्क कमिटीहरुमा ईन्चार्ज पठाउँछौ त्यसले सम्पर्क मंचमा आवद्धहरुलाई भुगोलको कामसँग जोडेन र जीवन्तता प्रदान गर्न सकिरहेको छैन । सम्पर्क कमिटी माथिबाट होइन तलबाट बनाउनुपर्छ । प्रदेश, जिल्ला र पालिकाले सम्पर्क कमिटी बनाउने र तत् तत् कमिटीले ईन्चार्ज तोक्ने र ईन्चार्जहरुले सम्बन्धित पार्टी कमिटीमा रिर्पोट गर्ने सुल्टो तरिका हुन्छ । सम्बन्धित भुगोलका कमिटीहरुले सहरमा सम्पर्क कमिटी बनाउने, आफ्ना मतदाताको सुची बनाउने र निर्वाचनमा समेत परिचालनको योजना बनाउनु पर्दछ । 

प्रवासमा सम्पर्क कमिटिको व्यवस्था 

नेपाली नागरिकहरू जीविकोपार्जनका लागि संसारका विभिन्न मुलुकहरूमा छरिएर रहेका छन् । हाम्रै पार्टी नेकपा (एमाले) का समर्थक, शुभचिन्तक र मतदाताहरू पनि यही सिलसिलामा विदेशमा बसेका छन् । तर, यिनलाई संस्थागत ढंगले संगठनमा आबद्ध गराउन नसक्दा नयाँ शिक्तका नाममा नेपालमा अस्थिरता चाहने तत्वहरुले सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गरी प्रवासी नेपालीहरूलाई दिग्भ्रमित पार्ने कार्य गरिरहेका छन् । यस्ता तत्वहरूले हाम्रो पार्टीप्रति वितृष्णा फैलाउने, नकारात्मक प्रचार गर्ने, “देश बनेन“ भन्ने निराशा फैलाउने, अराजकता सिर्जना गर्न विदेशी भूमिमा रहनु भएका नेपाली समुदायलाई प्रयोग गर्ने काम गरिरहेका छन् । यस्तो चुनौतीको सामना गर्न प्रवासी नेपालीहरूलाई सशक्त, सचेत र संगठित बनाउनु अपरिहार्य छ । 

देशको सही अवस्था बुझाउन, नेकपा (एमाले) का असल नीति र कामहरु बुझाउन र संगठित गर्न जिल्ला र प्रदेशका तहबाट प्रवाशमा समेत सम्पर्क समन्वयको बेग्लै संरचना निर्माण गरी सोही अनुसार परिचालन गर्न आवश्यक देखिन्छ । 

५. केन्द्रीय कमिटि र पदाधिकारीको व्यवस्था

पार्टीका कामलाई थप चुस्त बनाउन विधानको धारा १६ को (२) मा व्यवस्थापन भएको केन्द्रीय कमिटिको संख्यालाई चुस्चदुरुस्त बनाउन हालको संख्यामा घटाएर २५१ कयम गरी पार्टी पदाधिकारीको संख्या १७ राख्ने । पदाधिकारीमा कम्तीमा एक प्रदेशबाट एकजनाको प्रतिनिधित्व गर्ने गरी छनोटको विधि तय गरेर सम्बन्धि प्रदेशबाटै प्रदेश इन्चार्ज बन्ने व्यवस्थालाई सुचिश्चित गर्ने । 

६. पार्टीमा  नयाँ पूस्तालाई स्वागत र अनुभवी (पाको) पुस्तालाई सम्मानको व्यवस्था 

पार्टीका संयन्त्र र कमिटिहरुलाई चलाएमान गर्न, परिवर्तित परिवेश अनुसार अपडेट गर्न र लामो समय योगदान गरेका नेता कार्यकर्तालाई सम्मान गर्न पनि पार्टीले वैधानिक रुपमै यो व्इवस्था गर्न आवश्यकता छ । छिमेककै विशाल चीनको नेतृत्व गरिरहेको चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी र भारतको नेतृत्व गरिरहेको बिजेपीको संगठनको संरचना भित्र पनि कार्यकर्ताको स्वागत, सम्मान र बिदाईको अभ्यास गरेको हामीले देख्न सक्छौं । हामीले अवलम्बन गरेको संगठनात्मक संरचना भित्र स्वागतको प्रबन्ध भएपनि नयाँ पुस्तालाई थप आकर्षित गर्ने प्रभावकारी व्यवस्था छैन् । जसको कारण नयाँ पुस्ताको आकर्षण हामी भन्दा अस्थिर खालका नयाँ भनिने शक्तिहरुप्रति देखिन्छ । यद्यपी पछिल्लो व्यवस्थाले ४० वर्ष मुनिका यूवाहरुलाई पार्टीका कमिटिहरुमा १० प्रतिशत सहभागिताको व्यवस्थाले केहि आकर्षित गरेपछि यसलाई थप नयाँ पुस्ता आकर्षण गर्ने रचनात्मक व्यवस्थालाई विधानमै उल्लेख गर्दा राम्रो हुने देखिन्छ । पार्टीका निर्णयक तहमा लामो समय देखि उही पाको पुस्ता हुने तर नयाँका लागि कमिटिमा समावेश गरिएपनि उसको न धारणा समेटिने, न त कुनै कुराको सुनुवाइ हुने अवस्था अहिले हाम्रो पार्टीमा देखिन्छ । अतः नयाँ पुस्ताको सोचाई, धारणा र योजनालाई समेत पार्टीका हरेक कमिटिमा अर्थपूर्ण रुपमा समावेश गर्न र पाको पुस्ताको सम्मान गर्दै उहाँहरुको योगदानको कदर गर्नका लागि नयाँे पुस्तालाई स्वागत सहितको जिम्मेवारी र पाको पुस्ताको सम्मानका लागि कार्यकर्ताको मुल्याङ्कनको चुस्त विधि बनाउनु पर्दछ । उसको सकृयता, ज्ञान, र योग्यताका आधारमा विकास, बढुवा र कामको क्षेत्र परिवर्तन वा बिदाई हुने संरचनात्मक विकास गर्नुपर्दछ । जस्तै ः

  • एमाले युथ सर्कलः पार्टीमा नयाँ पुस्तालाई आकर्षित गर्न, नयाँ पुस्ताले आवश्यक ठानेका विषय अनुसार पार्टीका नीति निर्माण गर्नका लागि विधानमै एमाले युथ सर्कलको व्यवस्था गरिनु पर्छ । हरेक निर्वाचन (प्रतिनिधिसभा) क्षेत्रबाट नयाँ सदस्यता लिएका युवाहरुमध्येबाट एक युवा र एक युवतीलाई छनोट गरी देशभरीका १६५ निर्वाचन क्षेत्रबाट ३३० सदस्यीय एमाले युथ सर्कलको व्यवस्था गर्ने । हरेक वर्ष पार्टी सदस्यता अद्यावधी भएपश्चात जिल्ला कमिटिको संगठन विभागको आयोजनामा नयाँ सदस्यताहरुको पालिका स्तरिय अभिमखिकरण पश्चात छनोट भएर आउने एमाले युथ सर्कल प्रतिनिधिहरुको राष्ट्रिय भेलाको आयोजना कम्तीमा दुई वर्षको एक पटक गर्ने र यसबाट नयाँ पुस्ताले पार्टीमा कस्तो नीति तथा कार्यक्रमको आवश्यक ठान्छ भन्ने छलफल गरेर पार्टीलाई आवश्यत्र पृष्टपोषणको काम गर्ने वैधानिक व्यवस्था गरिनु पर्छ । 
  • सल्लाहकार परिषद्ः दुई वा दुई पटक भन्दा बढि समय एकै कमिटि (पालिका, जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रीय कमिटि) वा स्वसरहको कमिटीमा बसेका, अँझै पार्टीलाई योगदान दिन सक्ने नेताहरुलाई पार्टीको ब्याक शक्तिका रुपमा उपयोग गर्ने गरी हरेक कमिटिको सल्लाहकार परिषद (पालिका सल्लाहकार, जिल्ला सल्लाहकार, प्रदेश सल्लाहकार र केन्द्रीय सल्लाहकार) परिषद् गठनको व्यवस्था गर्ने । महाधिवेशनको अवधीमा हरेक कमिटिले कम्तीमा एक पटक सल्लाकार परिषद बैठकको आयोजना गरी पार्टीका नीति तथा कार्यक्रममा गम्भीर समिक्षा गर्दै आवश्यक पृष्ठ पोषण प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्ने । 

  ७. एक व्यक्ति एक पटक आरक्षणः नेपालको भौगोलिक, सामाजिक, जातीय, लैगिंक बनोटका आधारमा राज्यका सबै नीति निर्माण तहमा सबैको न्यायोचित सहभागिताका लागि आरक्षणको व्यवस्था निश्चित समयका लागि अपरिहार्य छ । जुन व्यवस्थालाई हाम्रो पार्टी नेकपा (एमाले)ले पनि अनुशरण गरेको छ जुन आफैमा स्वागतयोग्य छ । तर यसको कार्यान्वयनका सन्दर्भमा राज्य र पार्टी भित्रका पहुँचवालाले मात्रै आरक्षणको फाइदा लिने गरेका छन्  । जसले आम नागरिकमा आरक्षण भनेको पहुँचवालाको सत्ता र शक्तिमा पुग्ने भर्‍याङ हो भन्ने बुझाई छ । यसको निराकरणको थालनी एमालेबाट गर्नका लागि विधानमै एक व्यक्ति एक आरक्षणको प्रतिनिधित्वलाई बाध्यकारी बनाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । 

८. कमिटी प्रणालीमा नयाँ पुस्तालाई प्राथमिकता 

हरेक कमिटिमा ४० वर्ष मुनिका युवालाई पार्टी कमिटीमा समावेश गर्न  अहिले पार्टीले व्यवस्था गरेको १० प्रतिशत यूवा सहभागितामा वृद्धि गरी कम्तीमा २५ देखि ३० प्रतिशतको व्यवस्था गर्ने । त्यसलाई समावेशी कष्टरमा समेत विभाजन गर्ने । 

९. संगठनको स्वरुप

संगठनको ढाँचा  पिरामिड जस्तो हुनुपर्छ । तलको आधार धेरै फैलिएको र जति माथि गयो उति आकार सानो, चुस्त र छरितो हुदै जाने हुनुपर्दछ ।   कार्यकारी कमिटीहरु चुस्त र छरितो बनाउनुपर्दछ । 

कमिटी भनेका नेताहरु संगठित भएका ठाउँहरु हुन् । तसर्थ तिनिहरु कार्यार्थ हुनुपर्छ । केवल बोदार्थ या मानार्थ मात्र होइनन् । उनिहरुको नेतृत्व योग्यता निरन्तर जाँचबुझ गरिनुपर्दछ । 

कामको आवश्यकता हेरेर पद सिर्जना गर्नु पर्दछ । व्यक्ति केन्द्रीत पद सिर्जनाको प्रवृत्तिले संगठनमा अनावश्यक बोझ र दीर्घकालीन समस्या 

निम्त्याउँछ ।

संविधानको व्यवस्था अनुसार संगठनको ढाँचा बनाउनु पर्दछ । अब जिल्ला कमिटीको ठाउँमा जिल्ला समन्वय कमिटी बनाएर जानुपर्दछ । सम्बन्धित जिल्लाको सिनियर जिल्ला भित्र रहनु भएका सिनियर कमरेडहरु रहने र  पालिका कमिटीका अध्यक्ष र इन्चार्जहरु पदेन सदस्य रहने र उक्त कमिटीको २० प्रतिशत सदस्य मनोनित गर्ने व्यवस्था गनुपर्दछ ।   

जुन जुन तहमा निर्वाचन हुने हो सोही तहका कमिटीलाई कार्यकारी र सक्रिय बनाउनु पर्दछ ।

१०.   पार्टी संगठनको ढाँचा  

  • स्थायी कमिटीः पदाधिकारी  मात्र रहने गरि स्थायी कमिटी बनाउनु पर्दछ । स्थायी कमिटीले कोर अफ द लिडरसिपको रुपमा समग्र पार्टी र देशको नेतृत्व गर्नुपर्दछ । 

  • पोलिटब्यूरोः राजनीतिक ब्यूरो भएको हुँदा यसलाई सम्पूर्णरुपमा राजनीतिक र नीतिगत काममा केन्द्रीत गर्नु पर्दछ । पोलिटब्यूरोले विभाग र प्रदेशको नेतृत्व गर्नु पर्दछ । 
  • केन्द्रीय कमिटीः केन्द्रीय कमिटिलाई भुगोल र सामुदायीक संगठनको काममा केन्द्रीत गर्नु पर्दछ । यसले सम्बन्धित कार्य क्षेत्रमा केन्द्रीय नीति, कार्यक्रम र पार्टी निर्देशनहरु कार्यन्वयन गराउने र निरन्तर तलको रिपोर्टिङ्ग माथिल्लो कमिटीमा गर्ने छ । 
  • प्रदेश कमिटीः प्रदेश कमिटिले प्रदेश संरचना अनुरुपका भूगोल र मातहतका विभागको समग्र पार्टी कामको नेतृत्व गर्ने कमिटीका रुपमा काम गर्नु पर्दछ ।  
  • जिल्ला कमिटीः राज्यको ढाँचा अनुरुप जिल्ला कमिटिलाई प्रदेश र स्थानीय कमिटिलाई समन्वय गर्ने वा जिल्लाको समग्र अवस्थालाई चित्रण गर्दै एकाकारण् गर्ने कमिटीका रुपमा राख्नु पर्दछ । यो कार्यकारी कमिटी हुनेछैन । 

  • निर्वाचन क्षेत्रिय कमिटीः प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन क्षेत्रको कमिटिलाई हाम्रो पार्टी समन्वयकारी कमिटिका रुपमा व्यवस्था गरेको छ । यसलाई कार्यकारी कमिटी बनाउनु पर्दछ । यसले त्यस क्षेत्रको विकास, जनताको समृद्धसँग सम्बन्धित भएर काम गर्ने कमिटिका रुपमा यसको व्यवस्था गरिनु पर्छ । आम निर्वाचनसँग सम्बन्धित भई निर्वाचन केन्द्रीत अभियानलाई यसै कमिटिमार्फत अघि बढाउने काम अघि बढाइनु पर्छ  । 

  • पालिका कमिटीः यो कमिटि पनि कार्यकारी कमिटी हो । यसले पार्टी सदस्यता दिने नविकरण र अभिलेखकिरण सम्बन्धि काम गर्ने छ । संविधान अनुसार नागरिकको सबैभन्दा चुल्होको सरकारका रुपमा रहेको पालिका (महानगर/उपमहानगर/नगर/पालिका) कमिटिलाई पार्टीको सबैभन्दा बलियो र प्रमुख कार्यकारी कमिटिका रुपमा रहने व्यवस्था गरिनुपर्छ । यस अन्तरगत पार्टीको आप्mनै अभियान सञ्चालन गर्ने, विकास निर्माणका मुद्धामा छलफल गर्ने, आएका निचोडलाई पालका, प्रदेश र संघीय सरकार वा पार्टीसँग सिफारिस गर्ने, पालिका सरकारलाई पृष्ठपोषण प्रदान गर्न पालिका सभा दल मार्फत सक्रिया भूमिका खेल्ने व्यवस्थालाई पार्टीको विधानमै उल्लेख गर्न वाञ्छनिय देखिन्छ । 
  • वडा विकास कमिटी : अबको सम्पूर्ण पार्टी कामको केन्द्र वडा विकास कमिटीलाई बनाउनु पर्दछ । सुशासन, सेवा प्रवाह, पुर्वाधार विकास, मानविय विकास र जनतासँग जोडिने कामसँग आधारित विभागहरु बनाउने । किसान, युवा, महिला, मजदुर पेशागत क्षेत्र र सामुदायिक खालका वडा तहमा सबै जनसंगठनका कमिटीहरु बनाउने । जनसंगठनका वडा तहका कमिटीको संयोजन, नियमन र परिचालन सम्बन्धित तहका पार्टी कमिटीहरुले गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्दछ । 
  • बुथ (मतदान केन्द्र) कमिटीः निर्वाचनको मतदान केन्द्रलाई आधारमानि बुथ कमिटीहरु बनाउनु पर्दछ । बुथ कमिटीलाई निर्वाचनको तयारी, मतदाता सर्भेक्षण, पार्टीको लोकप्रीयता अनुसन्धान तथा परिचालन र मतदाता सुरक्षासँग सम्बन्धित काममा यो कमिटिलाई बढी केन्द्रीत गर्नु पर्दछ ।
  • टोल कमिटिः पार्टीका नागरिक र मतादतालाई संगठित बनाउने संगठक कमिटिका रुपमा यो (टोल) कमिटिलाई हरेक टोलमा गठन हुने वैधानिक व्यवस्था गरिनु पर्छ । हरेक टोकमा भएका पार्टी सदस्यहरुलाई कमिटिमा आवद्ध गराउन टोल कमिटिको पहिलो भूमिका हुने व्यवस्था गर्दा उपयुक्त हुन्छ । यो पार्टीको प्रारम्भी मात्रै होइन पार्टी राजनीतिको प्रस्थान विन्दुका रुपमा प्रयोग गरिनु पर्छ जस्तो लाग्छ ।  

nmahatara8@gmail.com

१९ साउन २०८२मा वीरेन्द्रनगर, सुर्खेतमा बसेको  नेकपा (एमाले)  कर्णाली प्रदेश कमिटिको छैटौं बैठकमा प्रस्तुत सुझाव 

सात बजेपछि मान्छे छिर्न नदिने अनौठो तिल गाउँ

‘साँझका पाउना देउता सरी’ मान्ने हाम्रो नेपाली समाजमा साँझ सात बजेपनि नयाँ पाउनालाई घरमा प्रवेश गर्न प्रतिबन्ध गर्ने गाउँ भन्ने सुन्दै पनि तपाईलाई अचम्म लाग्नसक्छ । तर अचम्म नमान्नुहोस् । यस्तो गाउँ हाम्रै देशमा छ ।
गाउँमा भोगेको वास्तविकतालाई अनुच्छेदमा लिपिबद्ध गर्दै गर्दा प्रत्यक्ष अनुभवीका नाताले आफैलाई त पत्यार लाग्न गाह्रो लागेको छ भने तपाईलाई विश्वाश नलाग्नु स्वभाविक पनि हो । तर कर्णाली प्रदेशको उच्च हिमाली जिल्ला हुम्लाको उत्तरी क्षेत्रमा रहेको नाम्खा गाउँपालिका अन्तरगतको तिल गाउँ त्यसको ज्वलन्त उदारहण हो ।
तिलगाउँ सबै लामा समुदायको वस्ती भएको गाउँ हो । उत्तर तिरको छिमेकी मुलुक चिनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतसँग जोडिएको यो गाउँमा साँझ सात पछि जो जस्ता पाहुना गएपनि घरमा छिर्न बन्देज छ । यस्तो अनौठो प्रचलन आप्mनै जन्म र कर्मथलो भएको हुम्ला जिल्लामै भएपनि नभोगेको र कतै पढ्न पनि नपाएकोले खासै प्रकाशमा आएको थिएन ।
तर सञ्चारकर्मीका रुपमा नाम्खा गाउँपालिकाले गएको भदौं (२०७५ साल भाद्र महिनाको) भदौं १९ र २० गते आयोजना गरेको लिमी महोत्सवमा सहभागि हुन हिल्साबाट पैदल हुदैं पर्यटन महोत्सव स्थलतर्फ जाने क्रममा प्रत्यक्ष भोग्दा मात्रै यो अनौठोपन थाहा भयो । तिल गाउँमा त साँच्चीकै साँझ सात बजेपछि नयाँ मान्छेका लागि वास त के घरमा प्रवेश निषेध नै रहेछ ।
लिमी महोत्सवमा सहभागि हुने र आफु नगएको ठाउँ लिमी भ्रमण गर्ने अवसर एक रिर्पोटरका लागि कम्ती उत्साहको विषय होइन् । त्यसबाट हामी अछुत रहने झन कुरै भएन । थोरै जाडो, धेरै उत्साहले सदरमुकाम सिमकोटबाट हेलिकप्टरको यात्रा तय गरेका हामी अपरान्हको एक बजे लिमीको बाटो समात्यौं । हिल्सा देखि करिब २ घण्टाको यात्रा पश्चात टोपी खस्ने ४ हजार ८२ मिटरको खम्बा जस्तै आकार भएकोले कावाला (कावा भनेको खम्बा र ला लेक) नामाकरण गरिएको मुत्छे लेक काटेपछि तीन बजे टुप्पोमा पुगियो । जब यात्रा टुप्पोमा पुग्यो हामीमा उत्साह र चिसो सँगै थकान पनि थपियो ।
मुत्छेको लेकबाट घरी हिड्ने त घरी थकाई मार्दै हामी तिलको यात्रामा लम्कीयौ । हुम्लाको रैथाने भनिएपनि लामो पैदाल यात्राबाट केही समय टाढा भएको नाताले थकान र जोडोले हामीमाथि निकै हस्तक्षेकारी रुपमा डेरा जमाउँदै गएको थियो ।
जब हाम्रा कदम माने प्यामे गुम्बा छेउछाउ पुगे तब सयौको संख्यामा जंगली नावर आप्mना नावालक सहित परेड खेलेको आप्mनै आँखाले अवलोकन गर्ने मौका हाम्रा लागी निकै उत्साह र एतिहाँसिक बन्यो । आफूभन्दा चेतना, उमेर देखि सबै हिसाबले कान्छा नावरका पाठापाठीको परेडले मनमनै हामीलाई निकै डहामात्रै भएन बाँकी बाटो नाप्ने थप हौसला समेत पैदा भयो । 
मन्द भोक, दम्दार थकान अनी सँगै मौलाएको जाडोका बिच सबैले काँधमा बोकेका क्यामरामा पाटन र खोलामा परेड खेल्दै गरेका कान्छा नावरका तस्बीर र दृश्य कैद गर्न खर्च भएका ६० मनेट त सानो छँदा वावाले पसलबाट किनेर दिएका ५ वटा चक्लेट भन्दापनि कम भएको महशुस भयो । 

बाटोका निकै अपरिचित हामी सबैका लागि बाटो र समयलाई सँगसँगै लिनुको बाध्यताका बिच कदम अघि बढाउनुको विकल्प थिएन । अनिदो भएको रातको निद्रामा देखेको सपनीको दृश्य झै लाग्ने वातावरण, वरिपरि फुलेका फुल र विजनावरको दृश्यले मोहति हामी आप्mना आँखालाई बाटो बाहिर कुदाउँदै अघि लाग्यौ । लगातारको साढे ४ घण्टाको पैदल यात्रापछि हामी तिल गाउँको आसपास पुग्यौ । दिनभरको थकानसँगैको जाडोले लखतरान परेका हामी गाउँमा पुगेपछि न्यानो वास र तातो गाँस पाउने आशले रमाउदै थप बाटो काट्न उत्साहित भयौं ।
हामी जब तिल गाउँ भएर बग्ने तिल गाण (खोला) देखिने चौर पुग्यौ तब तिलगाउँमा बलेको आगोको गन्ध आयो । रातीको ८ बजेको अँध्यारोमा मोबाइलको लाइट बालेर गएका हामी गाउँको न्यानो घरमा बस्दा दिनभरको थकान बिसाउने आशलाई तिल गाउँको घरभित्र बलेको बत्तीले थप हिड्ने हौसला पैदा गरायो ।
जब रातको सवा आठ बज्यो तब हामी तिल गाउँको गेट चुम्यौ । लाग्थ्यो तिल गाउँको छेवैमा लगाएको गेटले हामीलाई अबिर फलमाला र तातो नाक्ताङ्ग (भोटे चिया) ले पर्खेको छ । मैले थाहा पाएसम्म लामा समुदायले आप्mनो गाउँमा प्रवेश गर्ने विन्दुमा गुम्बा जस्तै कलात्मक गेट बनाउने प्रचलने हुम्लाका लामाहरुको परम्परागत सँस्कार हो ।
गाउँको छेउमै लगाएको गुम्बा शैलीको स्वागत गेट प्रवेश गरेर हामी गाउँको सबैभन्दा छेउको घर पुग्यौं । छेउको घर भित्र अञ्दाजी ६५ वर्षे बुढी आमा देखेपछि उहाँसँग बोल्न हामीले सँगैका नेपाल पत्रकार महासंघका हुम्ला अध्यक्ष अर्जुन बोहरालाई अघि साह्रयौ । लामा भाषामा अली जानकार भएका बोहराले ति बुढी आमालाई अजी (दिदी).... ! आँ..ओ.. (आमा) ! भनेर कराए । बोहराको आवाज सुनेपछि ति बुढी आमाले छिनभरमै हामी पट्टी भएको भ्mयाल खोल्नु भयो । एकछिन हामीलाई हेर्नु भयो तर बिडम्बना कुनै शब्द नबोलेरै भ्mवाप्प भ्mयालै बन्द गर्नुभयो । अनी हाम्रो न्यानो घरमा वासबस्ने बलियो आश छिन भरमै ‘पहिलो गाँसमै ढुङ्गामा’ परिणत भयो ।
पहिलो घरमै वास्ता नपाएका हामीले एकआपसमा मुखामुख गर्यौ । तर वासको खोजी गर्ने हाम्रो क्रम भने जारी रह्यो ।
झण्डै ६० घर भएको तिल गाउँलाई राती साढे आठ बजेको समयमा पनि वास माग्ने निहुँमा हामीले छिचोल्न छोडेनौं । जुन घरमा बत्ती बलेको प्रकाश र मान्छे बोलेको आवाज आउँछ त्यही घरको दैलोमा गएर चर्को श्वरमा अजी (दिदी) ! आँ..ओ.. (आमा) ! आया.. (वुवा) ... ! आजु..... (दाई) ! भनेर सबै जनाले पालैपालो करायौ ।
हामीले आप्mनो वासस्थानका लागि लिमीका लामा जातीले स्दरमुकाम सिमकोटका वासिन्दालाई संबोधन गर्ने टाम्सो (सिमकोटी), टेवा (ठेहेवासी) जस्ता अनेक शब्दको उच्चारहण समेत गर्यौ । तर हामी कराएको आवाज सुन्ने बित्तिकै सबै घरमा झ्याल ढोका खोलेर छिनभरमै बन्द भए । हामीलाई वास दिने त कुरै छोडौ, घरभित्रको बलेको सोलारले हाम्रै कारण आफ्नो शक्ती प्रदर्शन गर्नबाट बञ्चित हुनु पर्यो ।
हामीले लगातार गाउँका ६ घरका ढोका ढकढक्यायौ । परिणाम, सबै घरमा ढोका खोल्नु भन्दा उल्टै सोलारबाट जन्म भएको उज्यालोको घाँटी निमोठियो । घरका ढोका चिहाउँदा चिहाउँदै थाकेका हामीलाई रातीको १० बजाउन बाध्य भयौ । रातको समयलाई आप्mनो उर्भर भूमिका रुपमा प्रयोग गर्दै गएको तिल गाउँको जाडो निकै लक्का जवान भयो ।
कहरिलो रात 
दिनभरको थकान, भोकमाथि जाडोको जवानीले ग्रसित हामी घरका ढोका चिहाउने कामबाट आजित भयौ । रातको १० बजे आफूले स्वप्न लड्डुका रुपमा दिनभर स्वपान गरेको घर भित्र बस्ने आशलाई तिलाञ्जली दिदैं हामी गाउँको बिचमा भएको एक घरको घाँस राख्ने र तरकारी सुकाउने स्थललाई आप्mनो वासस्थानका रुपमा लिन बाध्य भयौ ।
जिल्लाका नाम चलेका पत्रकार भनिने हामीले रिर्पोटिङ्गका क्रममा न कुनै ठाउँमा वास नपाएर बाहिर बस्नु परेको थियो । नत खाना नपाएर भोकै सुत्नु परेको अनुभव गर्नु परेको थियो । तर अपरचित गाउँमा आफूत ठुलै नाम चलेका हौ भन्ने अहंकारीता पलाएका हामी बबुरा रिर्पोटरका लागि यो निकै नौलो र अनौठो अनुभव थियो ।
कुनै विकल्प नभएपछि तरकारी सुकाएको प्लाष्टिकको पाललाई बिछ्यौनाका रुपमा प्रयोग गरेर आधा घण्टा समय बितायौ । तिलखोलाको शुसाहट सङ्गितमा हाम्रो ज्यानलाई रङ्गमञ्चका रुपमा प्रयोग गर्दै जब तिलको जाडो बहुतै सक्रिय भयो । तब कारोबारमा काम गर्ने साथी रेशमको पेटमा मुशा दौडिन थालेछन् । सिमकोट देखि बोकेका १० वटा रोटीलाई हामीले हिल्सा देखि तिल पुगुञ्जेलसम्म पेटमा हुलि सकेका थियौ । खाने कुराको नाममा हामीसँग थियो त केवल छाउचाउ र बिस्कुट मात्र । भोगलागे टन्न रोटी र भात खाएको हाम्रो भाते बानीमा लागेको भोगलाई चाउचाउ र बिष्कुटले त टसकोमस गर्न सकेन ।
पेटमा लागेको भोक, हातको घडिका सुई र तिल खोलाबाट चलेको हावाबाट जन्मीएको जाडोमा को प्रथम हुने भनेर निकै ठूलो प्रतिष्पर्धा थियो । घडिको सुईले १२ को रेखामा के मात्रै छुन पुगेको थियो । चिसोले सबैलाई उछिन्यो । शुरुमा सामान्य तवरले पालमा पल्टेका हामीलाई छिनभरमै आयल कायल बनायो । जाडोले निकै सताएपछि झोलामा बोकेका सबै कपडा शरिरमा थोपर्दा समेत जाडो दुईको एक भएन ।
जुन वेला सिमकोट छोड्दै गर्दा बोकेको सिलिपिङ्ग ब्यागको झल्झल्ती याद मात्रै आएन कुनै ठाउँको रिर्पोटिङ्गमा जाँदा जो कसैले पनि एकसरो सबै कपडा बोक्नु पर्छ भन्ने अनुभव जीवन भरलाई गरायो ।
रातको साढे १२ बजे चिसो झन जोडतोडका साथ शरिरमा आक्रमण गर्दै थियो । तर हामी सबैले मुख खोल्न लाज मानेर जाडो नभए झै गरेका थियौं । त्यही वेला मित्र रेशमराज रोकायाले अब त अतिभयो भनेर उठे पछि गोरखा पत्र दैनिकका राजन रावतले सहनै नसकेर चिसो छिचोल्दै खित्का छोडे । चिसोले दाह्रा किड्केर भएपनि एक छिन हाँस्यौ ।
भेक र चिसो खप्नेमा अली कमजोर देखिएका रेशमले हिल्साबाट ल्याएको सलाई कोर्न छेउछाउका घरबाट दाउरा चोर्न भ्याय । १८ वटा काँटी खर्चिएर बल्ल आगो बाल्न सफल रेशमले बोलाएपछि साढे १ बजे हामी र आगो बिच भेट भयो । तिन वर्ष घरको चुल्होमा आगोले हात पोलेपछि नजहिले पनि आगो र धुँवादेखि तर्सिने मेरा लागि रातीको त्यो आगो आमाको दुध भन्दा अमृत लाग्यो ।
आगोको रापले एक छेउ तात्ने फेरी अर्को छेउ फ्रीजमा राखेजस्तै हुन थालेपछि फेरीफर्काई गरेर आगो ताप्दा चिसो र निदको फेरी प्रतिष्पर्धा भएछ । संभवत चिसोमाथि निदको बिजय भएछ क्यारे साढे २ पछि अगेनोको वरिपरी सेलरोड झै पल्टीएका हामी निदाए छों ।
बालेको आगो निभेर राप समेत सकिएपछि पुन बिजय यात्रामा चिसोले उछिनेपछि बिहानको ४ बजे हामी फेरी दाह्रा कड्कीदैं ब्यूझियौ । फेरी आगो जगाएर चिसो हटाउने धाउन्यामा लाग्दा लाग्दै बिहानको साढे ६ भयो । ६ बजे पुरै उल्यालो भैसकेको थियो । तिल खोलको पानीको आवाजमा डाँफे अन्य चराचुरुङ्गीका आवाजले राज गर्दै थिए । हामी बिहानको जाडोमा डाँफे र अन्य जीव जनावरा कराएको आवाजको मलम लगाउँदै थियौ । त्यसै बखत हामीले ओत लिएको घरकी घरबेटीले ढोका खोल्नु भयो । 

२ छोरा २ छोरीकी आमा ५० वर्षिय निमा तामाङ्गले घर बाहिर निस्कीए पछि हामीलाई देखेपछि आश्चार्य मान्दै जिब्रो टोक्नु भयो । लामो समय काठमाडौंको सेतोगुम्बामा भएको आप्mनै घरमा बस्ने तामाङ्गले हामीलाई बाहिर प्लाष्टीकको पालमा रात बिताएको थाहापाएपछि निकै प्रयश्चित गरिन ।
तामाङ्गको त्यस्तो प्रायश्चितले हामीलाई अघिल्लो रात ढोका नखोलेको घटनालाई ओझेल पार्यो । हामीले कराएको कसैले थाहा पाएन छन् के रे भने सामान्य अड्कल काड्दै न्यानो घरभित्र छिर्न पाएपछि मख्ख भयौ ।
घरमा छिरेको झण्डै आधा घण्टासम्म तामाङ्गले नाम्ताङ्ग र सातु दिएर हाम्रो रातभरको जाडो हटाउने उपाय निकालिन । रातको जाडो र अघिल्लो दिनदेखिको भोगले सिथिल बनेका हामीले जब शरिरमा केही राहात महशुश गरेपछि मात्रै थाहा पायौ । तिलमा साँझ सात पछि जस्तो मान्छे आएपछि ढोका नखोल्ने चलन रहेछ ।
उनले अमिलो मन गर्दै हामीलाई भनिन के गर्नु सर ! गाउँले बनाएको नियम हो यस्तै छ । गाउँका सबैले नियम पालनना गर्नु पर्छ । वर्षाको समयमा सबै पुरुष ताक्लोकोटमा हुने भएकाले घरमा बुढाबुढी र महिला मात्रै भएपछि आप्mनो आत्म र घरको धनमालको सुरक्षाका लागि परम्परागत रुपमा गाउँलले बनाएको नियमका कारण तिल गाउँका स्थानीयले सामुहिक नियम नै बनाएर साँझ ७ बजे पछि जस्तो मान्छे भएपनि ढोका नखोल्ने नियम बनाएको तामाङ्गले खुलासा गरिन । अनी हामी सबैले एकै श्वरमा भन्यौ “नियम थाहा नपाए हामीले त कहरपुर्ण रात बितायौ अब कसैले यस्तो अवस्था रात बिताउन नपरोस् । ”
२०७५ साल भाद्र महिनामा गरिएको यात्राका आधारमा भाद्र २९ गते प्रकाशित भएको नियात्रा हो । 

एमाले नवौ बैठकका चार सन्देश

नवराज महतारा 



सत्ताको नेतृत्व गरेको पार्टी नेकपा (एमाले)को नवौं केन्द्रीय कमिटीको बैठक गएको साउन ५ र ६ गते काठमडौंमा सम्पन्न भएको छ । नेपालका राजनीति दलहरु मध्ये आन्तरिक लोकतन्त्रको प्रयोग गर्ने दलहरुको अग्रपंतिमा रहेको एमालेको बैठकले पछिल्लो राजनीतिमा देखिएका बिरोधाभाषपूर्ण विषयहरुमा स्पष्ट पारेको छ । विभिन्न निर्णयले फेरि एक पटक पार्टी पंक्ति मात्रै नभएर सिंगो राजनीतिक क्षेत्रलाई राष्ट्र र राष्ट्रियताप्रति समर्पित गर्ने सन्देश छर्दै बैठकले सकिएको छ । 

राष्ट्रिय र भूराजनीतिक रुपले चाखपुर्वक हेरिएको बैठकले आन्तरिक जीवन र राजनीतिक दिशाबोध गराउने निर्णय गर्दै सामरिक रजनाीतिक शक्तिहरुमा एमाले नेतृत्वदायी शक्ति हो भन्ने भाष्यलाई प्रमाण्ीत गराएको छ । आप्mनो मार्ग दर्शक सिद्धान्तका रुपमा अंगिकार गरेको जनताको बहुदलीय जनवादले परिकल्पना गरेको लोककल्याणकारी सरकार सञ्चालन र ‘समृद्ध नेपाल, सुखि नेपाली’को दिर्घकालीन लक्ष्य प्राप्ती पहिलो शर्त हो । त्यसका लागि मिशन ८४ को अभियानमार्फत एकल बहुमतको सरकार स्थापित गर्ने अर्जुन दृष्टिको गतिमा हुइकिएको एमालेलाई बेलाबखत देखा पर्ने राजनीतिक अल्झनबाट उन्मुक्ति पाउने कस्तो नर्णय लिन्छ भन्ने चासो र चिन्ता सवत्र्र थियो । यद्यपी, परिपक्व पूर्वानुभव झैं यो पटक पनि आन्तरिक जीवनमा जबरजस्त लाद्न खोजिएको राजनीतिक अल्झनमा पूर्णबिराम लगाउदैं दिर्घकालीन लक्ष्यमा अडिक रहने नेतृत्वदायी राजनीतिक शक्तिका रुपमा दुई दिनको केन्द्रीय केमिटि बैठकमार्फत एमालेले आफूलाई पुनः स्थापित गरेर देखाएको छ । आन्तरिक लोकतान्त्रीकरणको विधिमार्फत आवधिक महाधिवेशनले सर्व स्विकार्य नेतृत्व छान्ने र त्यसमार्फत चलायमान कमिटि, दूरदर्शी निर्णय गर्ने परिचाय बनाएको एमालेका आसन्न विधान महाधिवेशनको सम्मुखमा सम्पन्न गरेको नवौ केन्द्रयि कमिटि बैठकले मुलतः  चार वटा सन्देश प्रबाह गरेको छ । 

पूर्वराष्ट्रपतिलाई राष्ट्रिय व्यक्तित्वका रुपमा स्विकार 

बैठकले पार्टीको तर्फबाट देशको गरिमामय पदमा रहनु भएका र रहने महामहिम पुर्वराष्ट्रपति लगायतका विशिष्ट व्यत्तित्वलाई राष्ट्रिय गौरवका रुपमा स्विकार्ने निर्णय गरेको छ । पार्टीको आन्तरिक जीवनमा भन्दा पछिल्लो समय बाह्य हल्लाकाका कारण चर्चाको शिखर चुमेको पूर्वराष्ट्रपति महामहिम विद्यादेवी भण्डारीको पार्टी सदस्यता नविकरण र फेरि पार्टी राजनीतिमा सक्रिय हुने विषयलाई पनि घनिभूत ढंगले छलफल गरेर ठोस निस्कर्षमा पुगेको छ । 

विधान संशोधनसम्बन्धी प्रस्तावमाथि घनिभूत छलफल भएको छ । बैठकमा उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेलले विधान संशोधनसम्बन्धी प्रस्तुत गर्नु भएको प्रस्ताव र महासचिव शंकर पोखरेलले प्रस्तुत गर्नु भएको संगठनात्मक कामका बारेमा जानकारीका विषयमा २ सय ६४ जना सदस्यहरूले आ–आफ्ना धारणा र सुझावहरू राख्नु भएको छ । बैठकले पार्टीको विधान संशोधन सम्बन्धी प्रस्तावमा केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूले दिएका सुझावहरूलाई समावेश गरी प्रदेश र जिल्ला कमिटी तहमा थप सुझावका लागि पठाइने निष्कर्ष निकालेको छ । आएका सुझावका आधारमा आगामी भदौ २०–२२ सम्म ललितपुरको गोदावरीमा हुने विधान महाधिवेशनले विधानको अन्तिम रुप दिने छ । पार्टीको केन्द्रीय अनुशासन आयोगका अध्यक्ष केशव वडाल, केन्द्रीय लेखा आयोगका अध्यक्ष डा. पुष्प कँडेल र केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद्का अध्यक्ष अमृतकुमार बोहराले आ–आफ्नो आयोगको प्रतिवेदन समेत प्रस्तुत गर्नुभएको बैठकमा २ सय ६४ जना केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूले आ–आफ्ना धारणा र सुझावहरू राख्नु भएको छ ।   

पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको पार्टी सदस्यता नवीकरण र पार्टी राजनीतिमा सक्रिय हुने विषयलाई गम्भीर ध्यानाकर्षण गरेको केन्द्रीय कमिटि बैठकले नेपालको संविधानको भाग–६ धारा (६१) मा राष्ट्रपतिको व्यवस्था, सोही उपधारा (२) मा राष्ट्रपति देशको राष्ट्राध्यक्ष हुने, (३) मा राष्ट्रिय एकताको प्रवद्र्धन, (४) मा संविधानको पालना र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य हुने र धारा–२६७ को उपधारा (२)को व्यवस्था बमोजिम नेपाली सेनाको परमाधिपति हुने व्यवस्थालाई आत्मसाथ गर्दै यसले मुलुकको राष्ट्राध्यक्ष, राष्ट्रिय एकताको प्रतिक, संविधानको पालनकर्ता र संरक्षणकर्ता, सेनाको परमाधिपति, राष्ट्रिय गौरव, गणतन्त्रको प्रतिक, साझा व्यक्तित्व र देशको अभिभावक भएकाले उहाँ पुनः पार्टी राजनीतिमा सक्रिय हुने विषय देशको गौरवमय जिम्मेवारी लिएको व्यक्तिको विद्यमान मर्यादामा समेत संकुचन आउने ठहर गर्दै महामहिम पुर्वराष्ट्रपति भण्डारीलाई राष्ट्रिय व्यक्तित्वका रुपमै स्विकार्ने निष्कर्ष निकालेको छ । जुन एमाले मात्रै नभएर समग्र नेपाली राजनीति क्षेत्रमा कै लागि मार्ग निर्देश पनि हो । पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको पार्टी सदस्यता नवीकरण र पार्टी राजनीतिमा सक्रिय हुने कुराले जनतामा, ठूलो बलिदानीले स्थापित संघीय लोकतान्त्रीक गणतन्त्रात्मक प्रणालीमा र संविधानको मर्म र भावनामा गलत अभ्यास हुने ठहर गर्दै बैठकले पूर्वराष्ट्रपतिलाई उच्च सम्मान व्यक्त गर्ने निर्णयलाई नेपाली राजनीतिमा एक पटक फेरि स्थापित गर्ने निर्णय गरेको छ ।

 सरकारको समिक्षाः एक वर्षे कार्यकाल ऐतिहासिक

नेकपा (एमाले) र नेपाली काँग्रेस बिच सम्पन्न ७ बुँदे सहमतिको जगमा उभिएर पार्टी अध्यक्ष एवं सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा बनेको वर्तमान सरकारको एक वर्षे कार्यकाल सफल र नेपाली जनतामा आशा जगाउन ऐतिहासिक भएको निचोड निकालेको छ । नेपमली राजनीति क्षेत्रमा व्याप्त अस्थिरताका यावत् प्रयासलाई चिर्दै सरकारले बलियो राजनीतिक स्थायित्वको आधार तयार गरेको ठहर बैठकले गरेको छ । सरकारको एक वर्षे अवधीले राजावादीहरूद्वारा गरिएको प्रतिक्रान्तिको दुष्प्रयासलाई विफल बनाएको छ । सिथिल बनेर कोमामा पुग्न लागेको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काएको छ । निजी क्षेत्रमा भरोसा जगाउने र बाह्य लगानी अभिवृद्धि गर्ने काम गरिएको छ ।

महत्वपूर्ण नीतिगत सुधारसहित अवरुद्ध विकास निर्माणका कामहरूले गति लिएका छन् । पार्टी अध्यक्ष श्रद्धय केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बन्नु भएको पहिलो कार्यकालमा उच्च प्राथमिकताका साथ सुरु गरिएको दैलेखमा पेट्रोलियम पदार्थको उत्खनन निष्कर्षमा पुगेको छ । दैलेखमा नेपालको ५० वर्षसम्मको आवश्यकता पूर्ति गर्न सक्ने मिथेन ग्यास भण्डार रहेको तथ्य प्रमाणीत हुनुले समृद्ध नेपालीः सुखि नेपालीको दिर्घकालीन लक्ष्य प्राप्तीको समय नजिकिदैं गएको सन्देश प्रवाह भएको ठहर बैठकले गरेको छ । सरकारले बाह्य सम्बन्धमा थप अनुकूलता सिर्जना गर्दै अन्तराष्ट्रिय मञ्चहरूमा नेपालको उपस्थिति, एजेण्डा र भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउँदै लगेको छ । सहकारी क्षेत्रका बेथितिहरूलाई संबोधन गर्दै बचतकर्ताहरूको बचत फिर्ता गराउने र अनियमिततामा सङ्लग्नहरूलाई कानूनी दायरामा ल्याउने काम पनि अगाडि बढेको छ । भर्खरै श्रमिकहरुको न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि गरेर सरकारले आफूलाई श्रमजीविको सरकारका रुपमा परिचाय दिने काम समेत गरेको निष्कर्ष केन्द्रयि कमिटि बैठकले निकालेको छ । 

७० वर्षे उमेर हद र दुइ कार्यकालको व्यवस्था स्थगन

एमालेको केन्द्रीय कमिटि बैठकले टुंगो लगाएको अर्को महत्वपूर्ण विषय नेतृत्वका लागि ७० वर्षे उमेर हद र दुई कार्यकाल एउटै व्यक्तिको नेतृत्व पनि हो । वास्तवमा कुनैपनि पार्टी होस् वा संस्था नैं किन नहोस् त्यसको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिको उमेरका आधारमा गतिशिलता प्राप्त हुने विषय होइन् । कुनैपनि संगठनको नेतृत्वमा पुस्तान्तरणको विषय महत्वपूर्ण मानिए पनि गतिशिल संगठन, दूरदर्शी नतेृत्व र चलाएमान संरचनाका लागि नेतृत्वको उमेरले होइन, उसको क्षमता, कार्यशैली र दूरदर्शी नीति नैं महत्वपूर्ण हुने निकर्षमा एमाले पुगेको छ । 

क्रान्ति सहि विचार, दृष्टिकोण, पहलकदमी र सक्रियताले गर्ने हो । राजनीतिमा उमेर हद कुनै सिद्धान्तको विषय होइन् । आज एमाले पार्टीले जसको नेतृत्वमा आफूलाई नयाँ उचाईमा पुर्‍याउन सफल भयो । त्यसको लक्ष्य अँझै सकिएको छैन् । त्यसैले वर्तमान दूरदर्शी र गतिशिल नेतृत्वलाई कुनै विधानको परपञ्चले रोक्न खोज्नु कुनैपनि ढंगले मनासिव होइन भन्ने निर्णयमा पुगेर केन्द्रीय कमिटि बैठकले पुर्ववत स्थगनमा राखेको नेतृत्वका लागि ७० वर्षे उमेर हदलाई  हटाउने निर्णय गरेको छ । यतिमात्रै होइन् पार्टीले गरेका काम, लिएका लोककल्याणकारी नीति र पार्टाीको नेतृत्वमा गठन भएका स्थानीय, प्रदेश र नेपाल सरकराले अघि सारेका लिर्घकालीन महत्वका कामहरुका कारण चौतर्फी रुपमा भैरहको घेराबन्दीका बीच थप उचाई पुर्‍याउनका लागि विद्यमान नेतृत्वको विकल्प नभएको निस्कर्ष सहित एकै व्यक्ति दुई कार्यकाल भन्दा बढि नेतृत्वमा नहरने पुर्ववत व्यवस्थालाई पनि तत्कालका लागि स्थगत गर्ने निर्णय ऐतिहासिक नवौ केन्द्रीय कमिटि बैठकले गरेको छ । 

अँझै अध्यक्ष ओली निर्विकल्पीक नेतृत्व 

जननेता मदन कुमार भण्डारीले प्रतिपाद गरेको नेपाली माटो सुहाउँदो सिद्धान्त जनताको बहुदलीय जनवादलाई आप्mनो मार्ग दर्शक सिद्धान्तका रुपमा अँगालेको एमालका लागि त्यसलाई थप कार्यान्वयन गर्नका लागि फेरि केपी शर्मा ओलीकै नेतृत्व अपरिहार्य भएको महशुस गरेको छ  । पार्टी मुख्यालय च्यासमा दुई घनिभूत रुपमा छलफल गर्दै सम्पन्न भएको केन्द्रीय कमिटि बैठकबाट आगामी एक कार्यकालका लागि पार्टीको नेतृत्वमा ओलीको विकल्प सोच्न नसकिने निस्कर्ष निकाल्दै त्यसका लागि सबै प्रकारको वातावरण लागि मातहतका कमिटिमा छलफल चलाउने निर्णय एमालेले गरेको छ । सङ्घर्ष, अन्तर्सङ्घर्षबाट जन्मिएर आन्दोलन, बिद्रोह र क्रान्तिको बलिभेदीबाट जन्मेर ऐतिहासिक घटनाक्रम सँगसँगै आफूलाई समकालीन राजनीतिमा अब्बल नेतृत्व स्थापित गर्न सफल वतर्तमान नेतृत्वमा तिनै तहमा एकल बहुमतका सहितको सरकार गठन गर्ने महत्वकांक्षी लक्ष्यसहित अघि बढ्ने अठोट बैठकले गरेको छ । 

यतिबेला यो देशमा पूर्ण लोकतान्त्रिक राज्य प्रर्णाली, राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन, सामाजिक न्याय, चुस्त दुरुस्त कार्य प्रणाली, उत्पादन अभिवृद्घि, दक्ष जनशक्ति, तीव्र विकास, स्थायी शान्ति र समृद्घि सुनिश्चित गर्दै समाजवादमा अघि बढ्नका लागि सबभन्दा उन्नत विचार र दूरदृष्टि भएको सबल नेतृत्वको खाँचो खड्किएको छ । नेपाल नै एक्काइसौँ शताब्दीको पहिलो समाजवादी मुलुक बन्ने सुनौलो सम्भावना छ । तर समाजवादको बाटो सीधा, छोटो र सजिलो छैन । जतिसुकै प्रतिकूलता झेल्नु परेपनि समाजवादी यात्रा रोकिदैन । समाजवाद भनेको परिवर्तनको प्रवाह हो । यो सुदूर टाढा छैन । अबको पहिलो राजनीतिक खुड्किलो हो । यसैकारण युगले त्यसको नेतृत्व गर्ने नयाँ युगद्रष्टा खोजेको छ । जनताको दैनिक जीवनमा काँचुली नफेरी समृद्घ नेपाल, सुखी नेपालीको दिर्घकालीन लक्ष्य पुरा गर्न कै लागि पनि एमालेले अंगिकार गरेको जनताको बहुदलीय जनवादको सिद्धान्तमा ओली नेतृत्व अँझै केहि समयका लागि अपरिहार्य नैं छ भन्ने शन्देश स्पष्ट भाषामा नवौं बैठकले दिएको छ ।  


फड्को मार्दै देशः पुरा हुदैं ओली सपना

नवराज महतारा 

अहिले जबर्जस्त  एउटा भाष्य निर्माण गरिदैछ – ‘गणतन्त्र आएपछि सबै बर्बाद भयो । कसैले केहि गरेनन् । अब नेपालमा केही हुन्न । अर्थतन्त्र डामाडोल भइसक्यो ।’ यस्तो भाष्य निर्माण गरि समाजलाई नैरास्य बनाइदैछ । नकारात्मक कुरा दोहोर्‍याई–तेहेर्‍याई भनिरहने प्रवृत्ति बढ्दा भएका कामले भन्दा नभएका र असत्य कुराले बजार पाउने गरेको छ । तथ्यांकमा टेकेर सत्य कुरा भन्दा नप्त्याउने तर मिथ्यांकले बजार मात्र नभएर सम्मानित संसदनैं गर्माउने अवस्थामा छ । तथ्यांकमा टेकेर वस्तुनिष्ठ मूल्यांकनको कल्पना विद्यमान नेपाली समाजको सपना जस्तै बन्न थालेको छ । 


पछिल्ला तथ्यांक हेर्दा देश बर्बाद भएको देखाउँदैनन् । गणतन्त्रले नागरिकलाई जुन अधिकार दिएको छ, त्यो अधिकार प्रयोग गरेर धेरै परिवर्तन भएका छन् । विकास भएको छ । सरकारका नीति तथा कार्यक्रम लोक कल्याणकारीतर्फ उन्मुख छन् । अपेक्षित प्रगति नभएको हुन सक्छ, तर हुँदै नभएको भन्दा आप्mनै आँखाले आफैलाई छले सरह हो । यद्यपी सबै क्षेत्रको इच्छाशक्ति भएको भए देशले अहिलेको भन्दा अँझै धेरै प्रगति हाँसिल गर्न सक्थ्यो ।

सामाजिक सञ्जालरुपी दाउराले असन्तुष्टीको आगो बालेर निराशाको राप ताप्नेहरुका आँखाले देख्ने कथित नैरास्यताले मुलुकलाई बदनाम गर्ने मात्र होइन सिंगो नेपाली समाजलाई निराशामा अल्झाइरहने कुचेष्टा पनि हुदैछ । देशका विभिन्न क्षेत्रमा धेरै परिवर्तनहरु भएका छन् । विकास निर्माण र पूर्वाधारका क्षेत्रमा धेरै कामहरु भएका छन् । दूरदर्शी नेतृत्वकै कारण देशको विकासले आशलाग्दो गती लिएको छ । नागरिकलाई समृद्धीको सपना देखाउदै ‘समृद्ध नेपालः सुखि नेपाली’को दिर्घकालीन लक्ष्य पुरा गर्न वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेका विकासका परिकल्पनालाई  खिस्सीट्युरीको विषय बनाउने समाजकै अघि देश बन्ने थुप्रै आधारहरु प्रमाण्ीत भएका छन् । जसमध्ये केहि प्रमुख आधारहरुलाई यहाँ उलेख गर्न खोजिएको छ । 

 १. दैलेखको जलजलेमा पेट्रोलियम अन्वेषण  

दैलेखको जलजलेमा पेट्रोलियम पदार्थ भएको अन्भेषण मार्फत नेपाली नागरिकमा प्रधानमन्त्री ओलीले जगाएको महत्वपूर्ण आशा हो । वर्षौदेखि ज्वाला बलेको अनुमानका आधारमा ओली नेतृत्वको सरकारले ०८१ वैशाख २८ गतेदेखि सुरु गरेको ड्रिलिङको प्रारम्भिक अध्ययनमा मिथेन ग्यास भेटिएको छ । चिनियाँ विज्ञहरूको टोलीले गरेको अन्वेषणमा भैरवी गाउँपालिका–१ जलजलेमा एक सय १२ अर्ब घनमिटर प्राकृतिक ग्यास रहेको प्रारम्भिक प्रतिवेदन प्रामाणीत खानी तथा भू–गर्भ विभागले गरिसकेको छ ।

नेपालले ग्यास विदेशबाट आयात गरेर प्रयोग गरिरहेको अवस्थामा स्वदेशमै ठूलो परिमाणमा ग्यास रहेको पुष्टि भएको जलजले आसपासका क्षेत्रमा पनि थप अन्भेषणको कामलाई अघि बढाउने लक्ष्य प्रधनमन्त्री ओलीको छ ।  प्राकृतिक रुपमा ग्यास भएको प्रमाणीत भएका स्थानमा ग्यास उत्पादनको कामअघि बढाउने र थप स्थानमा अन्भेषण गर्दै पश्चिम नेपालबाट समृद्ध नेपालको ढोका खोल्ने सपना प्रधानमन्त्री ओलीको छ । ओलीकै पालामा ‘चिनियाँ विज्ञले गरेको अध्ययनमा एक सय १२ अर्ब घनमिटर ग्यास रहेको प्रारम्भिक प्रतिवेदनले आम नेपालीमा मात्रै नभए विश्व समुदायलाई आशाको सञ्चार गरेको छ । २०७२ सालमा भारतले नाकाबन्दी लगाउँदा प्रधानमन्त्री ओलीले पेट्रोलियम पदार्थको विकल्पबारे छलफल सुरु गर्दै यो आयोजना अघि बढाउनु भएको थियो । 

२. पोखरा र भैरहवाको अन्तरािष्ट्रय विमानस्थल 

हवाई माध्यमबाट नेपालका प्रमुख पर्यटकीय शहरहरु जोड्ने लक्ष्य ओलीको अहिलेको होइन । सोहि अनुसार ओली नेतृत्वको सरकारले पोखरा, भैरहवा र बाराको निजगढमा एकैसाथ अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलहरु बनाउने योजना अघि सारियो । २०७४ को कार्तिक महिनादेखि निर्माण सुरु भएको पोखरा विमानस्थल २०७९ पुस १७ गते निर्माण सम्पन्न भयो । निकै द्रुत गतिमा भएको निर्माण कार्य अघि बढाइएका पोखर र भैरहवा स्थित गौतमबुद्ध अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल मार्फत सरकारले नागरिकलाई हवाई क्षेत्रमा जगाएको अर्को आशा हो । २०७१ के पुसमा निर्माण प्रारम्भ भई २०७९ वैशाख १ गते परिक्षण उठान भएको गौतम बुद्ध विमानस्थल जेठ २ गते बुद्ध पुर्णीमाको अवसर पारेर सञ्चालनमा आयो । बाराको निजगढमा पनि लगभग अन्तिम चरणमा छ ।  पर्यटन क्षेत्रबाट आर्थिक समृद्धको मानकका रुपमा अघि सारिएका यी तिन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलहरुले पनि देश विकास हिसाबले ठूलो फडेको मार्दैछ भन्ने अर्को महत्वपूर्ण सन्देश हो । 

३. नौबिसे–काठमाडौं सुरुङ्ग निर्माण 

वि.सं.२०७६ कार्तिक ७ मा प्रधानमन्त्री ओलीबाट शिलान्यास भएको बहुप्रतिक्षित नौबिसे–काठमाडौं सुरुङ्गमार्गको निर्माणको काम पनि प्रधान्त्री ओलीको अर्को महत्वपूण आयोजना हो । कोरोना महामारीले सिर्जना गरेको लकडाउनको बेलामा पनि सुरुङ्गमार्गको निर्माण काम सञ्चाल भएको यो आयोजना ब्रेक थ्रु गर्दै लगभग अन्तिम चरणमा छ । ४२ महिनाभित्र निर्माण सक्ने लक्ष्य लिइएको उक्त सुरुङमार्ग निर्माणमा १६ अर्ब रकम जापान सरकारले सहुलियत ऋणमार्फत उपलब्ध गराएको छ । उक्त सुरुङ्गमार्ग सम्पन्न भएसँगै घण्टौ हुने जाम र यातायात सञ्चालनमा भएको समस्या दिर्घकालिन रुपमा हल हुनेमात्रै छैन् आधा घण्टा लाग्ने दुरी बढिमा ५ मिनेटमा पुरा गर्नेछ । नेपालको सडक निर्माणको क्षेत्रमा नविन प्रयासका रुपमा अघि बढेको यो गौरवको आयोजनाले पनि देशमा केहि भएको छैन् भन्नेहरुका लागि गतिलो जवाफ मात्र होइन समृद्ध नेपाल निर्माणमा ओली सरकारले देखेको अर्को सपना हो । 

४. पुष्पलाल राजमार्ग (मध्यपहाडी) 

पुर्वको चिवाभञ्ज्याङ्ग देखि सुदूरपश्चिमको झलाद्धाटसम्म्का मध्यपहाडी क्षेत्रको वस्तीलाई जोड्ने अर्को महत्वपूर्ण आयोजना हो । मध्ये पहाडका निमित्त जीवन मार्गका रुपमा अघि सारिएको गौरवको आयोजना पुष्पलाल राजमार्ग निर्माणको काम पनि करिब अन्तिम चरणमा पुगेको छ । सरकारले तीन वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको एक हजार ८ सय ७० किमी लामो यो राजमार्गमा निर्माण कम्पनीले देखाएका विभिन्न समस्याले निर्धारित समय भन्दा केहि पर धेकलिएको छ । यद्यपी नेपाल–भारत सीमा पूर्व पाँचथरको चियोभञ्ज्याङबाट सुरु भई पश्चिम पहाडी जिल्ला बैतडीको झुलाघाट (महाकाली नदी)सम्म गएर टुङ्गिने यो लोकमार्ग पनि नेपालको सडक पूर्वाधार क्षेत्रको अर्को महत्वपूर्ण उपलब्धी हो । प्रधानमन्त्री ओलीको पहिलो कार्यकालको बेला २०७३ भदौमा भएको निर्माणको ठेक्का सम्झौता भएर अघि बढेको यो आयोजना पनि नागरिकमा निराशा छर्नेहरुका लागि देश बन्दैछ भन्ने अर्को चोटिलो जवाफ हो । 

५. हुम्ला सदरमुकाम सिमकोट राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिनु

नेपालको दुर्गम हिमाली जिल्ला हुम्लालाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोड्ने कुरा २६ वर्ष अगाडि देखि हरेक वर्षका सरकारले ल्याउने नीति तथा कार्यक्रमको प्राथमिकतामा पर्दै आएको थियो । सुस्त गतिमा अघि बढेको कर्णाली कोरिडोरको निर्माण कार्यलाई द्रुतत्तर गतिमा अघि बढाउने कामको नेतृत्व मात्रै होइन् नेपालको ७७ औं जिल्ला सदरमुकामका रुपमा सिमकोटलाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोड्ने काम पनि प्रधानमन्त्री ओलीकै नेतृत्वको सरकारले नैं पुरा गरेको छ । निरन्तर रुपमा निर्माण कार्य अघि बढेको खार्पुा पुल निर्माणमा ढिलाई भएपछि २० कार्तिक २०८१ को मन्त्रीपरिषद् बैठकले अघि सारेको खार्पु बेलिब्रीजको निर्माण लगत्तै प्रधानमन्त्री ओलीले २२ असार २०८२ मा हिमाली जिल्ला हुम्लालाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडेको घोषणा गर्नु भएको छ । विकासोन्मुख देशको सूचिबाट नेपाललाई स्तरोन्नती गर्ने अन्तिम चरणमा पुगेका बेला मानव विकास सूचाकांकको महत्वपूर्ण सूचक मानिने सडकमार्फत नेपालका सबै जिल्ला जोडेर विश्व समुदाय समक्ष ओली नेतृत्वको नेपाल सरकारले सडक पूर्वाधार क्षेत्रमा महत्वपूर्ण फड्को मारेको अर्को प्रमाण हो । 

६. पूर्व–पश्चिम राजमार्ग बिस्तार

सरकारले नेपालको सुदुर पूर्व र सुदुर पश्चिम जोड्ने पुर्व–पश्चिम राजमार्गलाई बिस्तारको योजना अघि सार्‍यो । ओली नेतृत्वको सरकारको दोस्रो कार्यकाल शुरु भएसँगै प्रधानमन्त्री ओलीले २०७५ को चैत्रमा बुटवल पुगेर सडक बिस्तार तथा स्तरोन्नतीको शिलान्यास गर्नु भयो । काम शुरु गर्दा १२ अर्बको बजेट बिनियोजित भएको यो काम पनि अलिे धमाधम निर्माणका क्रममा छ । सरकारले पूर्वपश्चिम राजमार्गलाई कतिपय ठाउँमा ४ लेन र कतिपय ठाउँमा ६ लेनको फराकिलो बनाउँदै छ । खण्ड–खण्ड गरि अघि बढाइएको राजमार्ग बिस्तारको कामले पनि देश बन्दै गरेको सन्देश राम्रेसँग दिएको छ । पुर्वदेखि पश्चिमसम्म सडमा भैरहेको कामले नागरिकमा देश बन्दै गरेको नमुना पेश गरेको मात्रै छैन् सामाजिक सञ्जालको पुच्छर समातेर नेपालमा केहि भएन भन्ने कुतर्कको ढ्वाङ फुक्नेहरुका लागि देश समृद्धिको मार्गमा रप्mतारले अघि बढेको छ भन्ने बलियो प्रमाणका रुपमा काम गरेको छ । 

७. जनकपुर–जयनगर रेल

प्रधानमन्त्री ओलीले नागरिकमा बाँढेको पानीजहाजको सपनालाई निकै केहि समय हाँसोमजागको विषय पनि बनाइयो । ओली सरकारमा आउनुपूर्व र आएसँगै पनि रेल र पानीजहाजको विषयमा निकै चर्चा भयो । तर, ओलीले देखेको रेल चलाउने सपना बिस्तारै पुरा हुँदै गएको छ । २०६१ माघ महिनादेखि बन्द जनकपुर–जयनगर रेल सेवा सूचारु हुने प्रक्रियामा छ । ओली नेतृत्वको सरकारले २०७६ वैशाखमा भारतको सरकारी कम्पनी कोनंकन रेल्वेज कर्पोरेसनस ८४ करोड ६५ लाखको लागतमा रेल किन्ने सम्झौता भयो । रेल २०७८ चैत १२ देखि सञ्चालनमा आयो । तत्कालको लागि ३५ किमी र त्यसपश्चात ५२ किमीमा जनकपुर–जयनगर रेल सञ्चालनमा आएको जयनगर रेलमार्फत पनि ओली सरकारले गर्न खोज्यो भने देशमा छोटो अवधीमै थुप्रै कामहरु हुन्छन भन्ने प्रस्तुत गरेको अर्को प्रमाण हो । जनकपुर–जयनगर रेलमार्फत पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग, उत्तर–दक्षिण छिमेकी जोड्ने रेलमार्ग, काठमाडौं र अन्य सहरमा मेट्रो र मोनो रेल सञ्चालनको लागि सम्भावता अध्ययन जस्ता नीति तथा कार्यक्रम अघि सारेको ओली सरकारले समृद्ध नेपाल निर्माणमा नागरिकलाई देखाएको अर्को महत्वपूर्ण सपना हो । 

८. अन्तरदेशीय पेट्रोलियम पाइपलाइन

प्रधानमन्त्री ओलीको पहिलो भारत भ्रमणका क्रममा नयाँ दिल्लीबाट ओली र तत्कालिन भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले संयुक्त रुपमा शिलान्याश गरेको बहुप्रतिक्षित अन्तरदेशीय पेट्रोलियम पाइपलाइन परियोजना ओलीको दोस्रो कार्यकालमा सम्पन्न भएको अर्को महत्वपूर्ण परियोजना हो । दक्षिण एशियाकै पहिलो अन्तरदेशीय पेट्रोलियम पाइपलाइन २०७५ भदौ २४ देखि सञ्चालनमा ल्याइएको हो । पाइपलाइन सञ्चालनमा आएको एक वर्षको अवधिमा ५३ करोड ४१ लाख तीन हजार लिटर डिजेल पाइपलाइनबाट आयात गरिएको आयल निगमको तथ्यांक छ । ६९ किलोमिटर लामो उक्त पाइपलाइनमार्फत डिजेल आयात हुँदा ढुवानी भाडा वापत मात्रै निगमलाई एक वर्षमा ८० करोडभन्दा बढिको बचत हुने गरेको छ  । परियोजनाको शुरु हुने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीलाई हाँसि बजागको पात्र बनाउनेकै अघि निर्माण भई दक्षिण एशियाकै पहिलो अन्तरदेशीय पेट्रोलियम पाइपलाइन सफल भएपछि वास्तवमै सरकारले नेपाल बन्दै गरेको सन्देश प्रवाह गरेको छ । 

 ९. मदन भण्डारी राजमार्ग निर्माण 

ओली नेतृत्वको सरकारले नैं २०७५ जेठमा मदन भण्डारी राजमार्ग निर्माण गर्ने योजनाको घोषणा गरेको थियो । पञ्चायतकालमा निर्माण गरिएको महेन्द्र राजमार्गको विकल्पको रुपमा सरकारले मदन भण्डारी राजमार्गलाई अगाडि सार्‍यो । एक हजार दुई सय किलोमिटर लामो यो राजमार्गले नेपालको पूर्वी जिल्ला र पश्चिमी जिल्लालाई जोड्नेछ । यो राजमार्ग १० वटा विभिन्न टुक्रे सडकलाई एकिकृत गरि पूर्वदेखि पश्चिमसम्म पुर्‍याउने गरि बनाइएको हो । ५० अर्ब खर्चमा बन्ने यो बहुप्रतिक्षित परियोजना नेपालको यातायात पूर्वाधारको विकासमा भने कोसे ढुंगा साबित हुनेछ । सरकारले राष्ट्रिय गौरवको यस राजमार्ग निर्माणको लागि ३ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेर निर्माणका लागि अघि बढाइएको हो । 

१०. प्रतिव्यक्ति आयमा वृद्धि 

विकास, समृद्धि र जनताको जीवनस्तर मापन गर्ने एउटा मापक ‘प्रतिव्यक्ति आम्दानी’ हो । नेपालीको प्रतिव्यक्ति आम्दानी आव ०६१/६२ मा ३२९ अमेरिकी डलर थियो ।  चालू आ.व. ०८१/८२ को अन्त्यसम्म एक हजार ४५६ डलर पुग्ने अनुमान छ । प्रतिव्यक्ति आय ३२९ डलरबाट बढेर एक हजार ४५६ डलर पुग्नु राम्रो नै हो । विश्व बैंकको हालैको एउटा प्रतिवेदन भन्छ– ‘३० वर्षअघि ५५ प्रतिशत नेपाली असाध्यै विपन्न अवस्थामा थिए । उनीहरूको आम्दानी प्रतिदिन २.१५ डलरभन्दा कम थियो । त्यही मापदण्डका आधारमा आज गरिबी ०.३७ प्रतिशतमा झरेको छ ।’ सम्मानजनक आम्दानी भनेर प्रतिदिन ६.८५ डलरलाई आधार मान्ने हो भने ३० वर्षअघि ९० प्रतिशत नेपाली त्यो सीमाभन्दा तल थिए । अहिले ५० प्रतिशतमा झरिसकेको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार ३० वर्षमा लाइफ एक्स्पेटेन्सी २२ वर्षले सुधार भएको छ । अहिले नेपालीको जीवन प्रत्याशा ७० वर्ष पुगेको छ, जहाँ की विश्वको औसत उमेर ७१ वर्ष छ । यसले पनि नेपालले विकासमा गरेको प्रगतीकै कारण विभिन्न सूचकहरुमा आफूलाई अब्बल सावित गर्दै गएको देखाउँछ । 

उल्लेखित प्रतिनिधिमुलक आयोजनाहरुले नेपाल समृद्धिको मार्गमा अघि बढिरहेको बलियो तत्थ्य हो ।  तसर्थ सामाजिक सञ्जालको प्रयोगले नागरिकमा निराश होइन, हामी आफैले आफ्नो देश बनाउन सक्छौँ भन्ने आशावादका साथ देश बन्दैछ, परिणाम देखिदैछ भन्ने वास्तविक र सकरात्मक सन्देशको सञ्चार गर्दै जिम्मेवार नागरिक बनौं । 

 


Wednesday, September 27, 2023

एमाले कर्णालीका चुनौती र आगामी कार्यभार



२०७९ साल मंसिर ४ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको मत परिणामपछि गएको पुस दोस्रो साता कर्णालीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने केन्द्रीय नेताहरुको एक टोली पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई बधाई दिन भन्दै निजी निवास बालकोट पुग्यो । लामो पर्खाइपछि भेट पाएका ती नेताहरुसँग अध्यक्ष ओलीले भन्नुभयो, ‘यो पटक कर्णालीलाई श्रद्धाञ्जलीबाहेक अरु केही भन्न सकिन्न ।

कतै आन्तरिक कलह त कतै कमजोर संगठनका कारण १० जिल्लाका १२ वटा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र भएको कर्णालीमा एक सीट पनि एमालेले नजितेपछिको रिस अध्यक्ष ओलीले एकै वाक्यमा पोख्नुभएको थियो । निर्वाचनको टिकट वितरणमा आफूले पाए जीत सुनिश्चित भन्दै टिकट हत्याउन मरिहत्ते गरेका ती नेताहरुको अघि पार्टी संगठनभन्दा आफूलाई केन्द्रित गरेको भन्दै अध्यक्ष ओलीको कटाक्ष थियो । सिङ्गो प्रदेश पार्टी संगठनलाई केन्द्रीय सुप्रिमोले श्रद्धाञ्जली दिएको ठीक ९ महिनापछि नेकपा एमाले कर्णाली प्रदेश कमिटीको पहिलो अधिवेशन आज सुरु हुँदैछ ।

कमजोर मानव विकास सूचकांक, भौगोलिक विषमता र विकटताको परिणाम मतदाताको परम्परागत सोच, निर्वाचनको पुरानो शैली, नेताहरुको शास्त्रीय व्यवहारको बाहुल्य रहेको कर्णालीमा पछिल्ला निर्वाचनको परिणामले ओरालो लागेको एमालेका लागि यो अधिवेशनले चुन्ने नेतृत्वका अघि थुप्रै चुनौतीका चाङ छन् । साविकको मध्य पचिम विकास क्षेत्रअन्तर्गतका भेरी, राप्ती र कर्णाली अञ्चलका दश जिल्ला मिलेर बनेको कर्णाली प्रदेशको आगामी कार्यकालका लागि नेतृत्वसहित १३५ सदस्यीय कमिटी एमालेको प्रदेश अधिवेशनले चुन्दैछ । १० जिल्ला र मोर्चा संगठनको प्रतिनिधित्वसहित १९५ महिला र ४०७ पुरुष गरेर ६०४ जना प्रतिनिधिले नेतृत्व छनोट गर्दैछन् । कठिन भूगोल, राष्ट्रिय राजनीति, २०७९ वैशाख ३० र मंसिर ४ को निर्वाचन परिणामले प्रतिपक्ष बनाएको एमाले कर्णालीका लागि अब आउने नयाँ नेतृत्वका अघि अवसरभन्दा बढी चुनौती नै देखिन्छन् ।

तीन वटा मनोविज्ञानको संयोजन

कर्णाली भेरी, राप्ती र कर्णाली अञ्चलका तीन वटा मनोविज्ञानले निर्माण भएको प्रदेश हो । सानो जनसंख्या र ठूलो भूगोल भएको कर्णाली अञ्चल हरेक क्षेत्रमा आरक्षणबाट हुर्किंदै आएको छ । जसका लागि खुला प्रतिस्प्रधा संख्या र पहुँच दुवैका आधारले मुस्किल तर अपरिहार्य छ । उता तुलनात्मक रुपमा सानो भूगोल तर ठूलो जनसंख्या भएको भेरी र राप्तीको आफ्नै खाले मनोविज्ञान छ । साविकको मध्य पश्चिम विकास क्षेत्रमा राप्तीको बढी सम्बन्ध, सम्पर्क दाङ र बाँकेसँग थियो । जसका लागि कर्णाली र भेरीको मनोविज्ञान नयाँ हो । प्रदेशको मुकामसमेत रहेको भेरी सूचकांक र संख्याका हिसाबले पनि अघि छ । यिनै मनोविज्ञानलाई मिलाउँदै हुम्लाको लिमीले पनि अपनत्व गर्ने र सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरले पनि अपनत्व गर्ने चुनौती कर्णालीको नयाँ नेतृत्वका अघि छ ।

प्रदेशको मुकामसमेत रहेको भेरी सूचकांक र संख्याका हिसाबले पनि अघि छ । यिनै मनोविज्ञानलाई मिलाउँदै हुम्लाको लिमीले पनि अपनत्व गर्ने र सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरले पनि अपनत्व गर्ने चुनौती कर्णालीको नयाँ नेतृत्वका अघि छ ।

गुटगत सन्तुलन

दुई लाइन संघर्ष कम्युनिष्ट पार्टीभित्रको संस्थागत समस्या हो । तर, पछिल्लो समय दुई लाइन संघर्षको बहानामा नेतारकार्यकर्ताको मनोगत स्वार्थपूर्ति गर्ने भरपर्दो हतियारमात्रै भएको छैन, नेतालाई घुर्की लगाउने माध्यमसमेत बनेको छ । आफ्नो निहित स्वार्थलाई समेत दुई लाइन संघर्षमा जोड्ने प्रचलन कर्णालीको एमालेमा बढ्दै गएको छ । योजना नपाउँदा, उपभोक्ता समितिमा बस्न नपाउँदा नेताहरुलाई आन्तरिक संघर्षका नाममा विवादित गराउने समस्या विकासोन्मुख देश जस्तै नेपाली कम्युनिष्टभित्रको ठूलो समस्या हो । यसबाट कर्णालीको एमाले पनि अछुतो छैन । हरेक तहको कमिटी र संगठनभित्र आन्तरिक संघर्ष व्याप्त भएको एमाले कर्णालीको नयाँ नेतृत्व छनोटका लागि सुर्खेत आएका प्रतिनिधिहरुसमेत स्पष्ट दुई ध्रुवमा विभाजित भएर आएका छन्, जसबाट प्रदेश अधिवेशन मतदान प्रक्रियासम्म अघि बढ्नेछ ।

नेतृत्वमा आकांक्षीहरुका आधारमा विभाजित भएका कार्यकर्ताहरुले अधिवेशनको समापनसँगै वीरेन्द्रनगरको आन्तरिक गुटलाई प्रतिनिधि छनोट भएको हरेक वडा र पालिकासम्म लिएर फर्किनेछन् । यसले एमालेको वर्तमान संगठनमा थप समस्या पैदा हुनेछ । प्रदेशको नेतृत्वमा बनेका गुटगत समूहहरु आगामी चैतभित्र हुने जिल्ला र स्थानीय तहका निर्वाचनसम्म झाङ्गिँदै जानेछन् । जसका कारण एमालेका वस्ती र टोल कमिटीसम्म प्रस्ट दुई धार नदेखिएलान् भन्न मुस्किल छ । जसको सन्तुलन गर्दै अधिवेशनले सृजना गरेको धारलाई सामञ्जस्य गरेर एकीकृत एमाले निर्माण गर्न नयाँ नेतृत्वको समय र सामर्थ्य खर्चिनु पर्नेछ । यसका अलावा हरेक तहमा बलियो प्रतिपक्षको भूमिका निभाउँदै जनजीविकाका सवाल उठान गर्नु, आन्तरिक बेमेललाई समाधान गर्नु एमाले कर्णालीको अब आउने नयाँ नेतृत्वको अर्को चुनौती हो ।

युवा-विद्यार्थीमा पहुँच विस्तार

कर्णालीका दश वटै जिल्लामा एमालेप्रति नयाँ पुस्ताको आकर्षण उत्साजनक देखिँदैन । ४० वर्षमाथिको उमेर समूहका मतदातको बाहुल्य भएको एमाले कर्णालीमा केन्द्र, प्रदेश र जिल्लास्तरका नेताहरुका सन्तान शहर केन्द्रित छन् अर्थात गाउँमा छैनन् । अध्ययन, रोजगार, व्यवसायका नाममा सकभर विदेश, त्यही नभए काठमाडौं, नेपालगञ्ज र सुर्खेतलगायतका शहरमा छन् । विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थी, युवा समूहमा एमालेको उपस्थिति आशा गरेभन्दा कमजोर छ । भेरी र राप्तीका तुलनामा कर्णाली अञ्चलमा यो स्थिति अझ भयावह छ । जुन वास्तविकतालाई दुई महिने मिसन ग्रासरुट अभियानले पनि एक्सरे गरेकै छ । अतः आजदेखि सुरु हुने कर्णालीको प्रदेश अधिवेशनले चयन गर्ने नयाँ नेतृत्वका अघि कागजी रुपमा बलियो देखिए पनि विद्यार्थी र युवामा कमजोर बनेको संगठनलाई व्यवहारिक रुपमा स्थापित गराउने अर्को ठूलो चुनौती छ ।

पार्टी केन्द्रले जारी गरेको अन्तरपार्टी निर्देशनले प्रदेश अधिवेशनको हकमा १० प्रतिशत युवा ९४० वर्षमुनिका०को सहभागितलाई सुनिश्चित गरे पनि कार्यान्वयनमा यसले खासै प्राथमिकता पाउने देखिँदैन । बढ्दो सामाजिक सञ्जालको पहुँच, राजनीतिक क्षेत्रमा नयाँ शक्तिहरुको उदयका कारण एमालेलगायतका पुराना राजनीतिक शक्तिप्रति घट्दो नयाँ पुस्ताको आकर्षणलाई १० प्रतिशतले कालो बादलमा चाँदीको घेरा त देखाएको छ । तर, नयाँ पुस्ता आकर्षित गर्ने पर्याप्त आधार छैन । पार्टी नेतृत्वमा युवा पुस्ता पुनःस्थापित गर्दै हरेक निर्वाचनमा थपिने नयाँ मतदाता तान्नु अब आउने नेतृत्वको अघि देखिएको नयाँ रणनीतिक चुनौती हो ।

दुई लाइन संघर्ष कम्युनिष्ट पार्टीभित्रको संस्थागत समस्या हो । तर, पछिल्लो समय दुई लाइन संघर्षको बहानामा नेतारकार्यकर्ताको मनोगत स्वार्थपूर्ति गर्ने भरपर्दो हतियारमात्रै भएको छैन, नेतालाई घुर्की लगाउने माध्यमसमेत बनेको छ । आफ्नो निहित स्वार्थलाई समेत दुई लाइन संघर्षमा जोड्ने प्रचलन कर्णालीको एमालेमा बढ्दै गएको छ ।




 

जिम्मेवारी विभाजनमा न्याय स्थापना

पछिल्ला केही वर्षयता निर्वाचनको टिकट वितरण, विभिन्न तहका राजनीतिक नियुक्ति, सांगठनिक जिम्मेवारी वितरणमा पद्धतिगत न्याय हराउँदै गएको आभास स्वयं कर्णालीको एमालेका नेता र कार्यकर्ताले पनि गर्न थालेका छन् । केन्द्र पार्टीले एक व्यक्ति एक पदको नीति अघि सारे पनि एकै व्यक्ति बहुपदमा जाने, निश्चित नेताका घेराभित्र घुम्नेले सांगठनिक र राजनीतिक नियुक्ति प्राप्त गर्ने, आफूले टिकट नपाएको झोकमा आफ्ना मत अन्यत्र डाइभर्ट गर्ने प्रचलन कर्णालीको एमालेमा पनि बढ्दो छ । त्यसले गर्दा बढी मत भएको तह र क्षेत्रमा आन्तरिक कलहले निर्वाचनमा पराजय भोग्नु परेका उदारहण प्रशस्तै छन् । व्यक्तिगत स्वार्थका कारण हुने समूहलाई गुटगत संज्ञा दिने र त्यसकै आधारमा निकटस्थ कार्यकर्ता संरक्षण गर्ने परिपाटीले लामो योगदान गरेका, पार्टीको हितमा काम गर्ने नेता र कार्यकर्ताको एमालेप्रति विकर्षण बढ्न थालेको देखिन्छ । त्यसलाई न्यूनीकरण गर्दै पार्टीभित्र संगठनात्मक न्याय, व्यवस्थित प्रणाली स्थापना गर्दै सग्लो र शुद्ध एमाले बनाउने कार्यभार पनि कर्णाली एमालेको नयाँ नेतृत्वका अघि देखिएको चुनौती हो ।

समाजको माग कि पार्टीको त्याग ?

संगठन सञ्चालनको परम्परागत तरिका र शास्त्रीय पद्धतिमा नेतृत्व निर्माण गर्ने संस्कार एमालेभित्र पनि कायमै छ । संगठनमा लामो समय बिताएको, जेलनेल र संघर्षको इतिहास बोकेको, संगठित सदस्य अगाडि लगेको, कपाल फुलेको व्यक्तिलाई नेतृत्वमा स्थापित गर्ने परम्परागत शैलीलाई कर्णाली एमालेमा पनि स्वाभाविक मानिन्छ । तर, विकसित सूचना र सञ्चारका कारण कर्णालीको समाजले राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति, बदलिँदो समय तथा आवश्यकता, कूटनीतिक पहुँचमा वृद्धिलगायतका विषयको ज्ञान, जनसरोकारका सवालहरुको तार्किक उठान, केन्द्रीय सरकार र पार्टीसँग कर्णालीका मुद्दा स्थापित गर्ने क्षमता, कर्णालीलाई राजनीतिको मूलधारमा जोड्न सक्ने युवा नेतृत्व खोजिरहेको छ । त्यस्ता व्यक्तिलाई प्रदेश, जिल्ला र पालिकामा आवद्ध गराई कमिटीलाई नवीन ढंगबाट हाँक्ने आँट, क्षमता र स्पष्ट कार्यदिशा पनि एमाले कर्णालीको नयाँ नेतृत्वको चुनौती हो । पार्टीमा लामो योगदान गरेका नेता कार्यकर्ताको व्यवस्थापन नगर्दा आन्तरिक असन्तुष्टि बढ्ने, समाजको अपेक्षाअनुरुपको नेतृत्व नदिँदा निर्वाचनको अंक गणित बिग्रने चेपुवाका बीच एमाले कर्णालीको नयाँ नेतृत्व छनोट हुँदैछ । समानुपातिक मत परिणामले पहिलो भए पनि निर्वाचन परिणामको ग्राफ ओरालो लाग्दै गएका बेला यसको सफल व्यवस्थापन गर्नु अब आउने नेतृत्वको ठूलो अग्नि परीक्षा हुनेछ ।

सर्वस्वीकार्यता

पार्टीको विधान, प्रदेशको नीति, कानून तथा निर्णयबमोजिम हुने प्रदेशको अधिवेशन नयाँ नेतृत्वलाई अनुमोदन गर्ने प्रदेशको सर्वोच्च अंग हो। अधिवेशनबाट चयन हुने नेतृत्व प्रदेशका दश वटै जिल्लाको वैध र सामाजिक रूपमा सर्वस्वीकार्यसमेत हुनुपर्छ। कुनै नेता विशेष वा समूहप्रति नरम भएको र अधिवेशनमा आफूलाई मत दिएका आधारमा मात्रै प्रदेशका नेता, कार्यकर्ताको निकट हुनाले समग्र एमाले संगठनले क्रियाशीलता प्राप्त गर्न सक्दैन । अझ भन्ने हो भने कनिष्ठ वा समग्र स्वीकार्यता न्यून भएका व्यक्तिको छनोटले संगठनमा मात्र होइन, सामाजिक, राजनीतिक र कूटनीतिक स्वीकार्यतासमेत नपाउने अवस्था बन्नसक्छ

प्रदेशको नेतृत्वमा बनेका गुटगत समूहहरु आगामी चैतभित्र हुने जिल्ला र स्थानीय तहका निर्वाचनसम्म झाङ्गिँदै जानेछन् । जसका कारण एमालेका वस्ती र टोल कमिटीसम्म प्रस्ट दुई धार नदेखिएलान् भन्न मुस्किल छ । जसको सन्तुलन गर्दै अधिवेशनले सृजना गरेको धारलाई सामञ्जस्य गरेर एकीकृत एमाले निर्माण गर्न नयाँ नेतृत्वको समय र सामर्थ्य खर्चिनु पर्नेछ ।

यसैले पार्टीको सिंगो संगठन, प्रदेश र मुलुकको समग्र राजनीतिक(सामाजिक, आर्थिक प्रणालीद्वारा बढी स्वीकार्य हुने नेताहरूमध्येबाट पदाधिकारीदेखि प्रदेश सदस्यसम्म निर्वाचित हुने व्यवस्था बन्न सक्नुपर्छ । अर्थात सबै पक्षबाट मेरिटबेस (कार्यदक्षता र उत्कृष्टता) तथा आवश्यकताका आधारमा प्रदेशका नेताहरूको चयन हुन सक्नुपर्छ । जुन समूह र गुटबाट नेतृत्व छनोटका लागि भएको निर्वाचनबाट आए पनि सबैलाई समान नीति र व्यवहारले नेतृत्व गर्नसक्ने सर्वस्वीकार्य नेतृत्व हुन सक्नुपर्छ । यद्यपि, यो कार्य आफैंमा चुनौतीपूर्ण पनि छ

पार्टीको मूलधारमा कर्णाली स्थापित गर्ने

२०७४ साल मंसिर १० गते सम्पन्न प्रदेशसभाको निर्वाचनमा ४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेशसभामा एमाले एक्लैले २० सीट जितेको थियो । तत्कालीन एमाले र माओवादीबीच कार्यगत एकताका माध्यमबाट प्रदेशमा एकल बहुमत भएको एमाले कर्णालीमा पार्टी केन्द्रकै कारण प्रदेश सरकारको नेतृत्व मृगतृष्णामात्रै बन्यो । माओवादी नेतृत्वमा २०७४ फागुन ३ गते पहिलो पटक प्रदेश सरकार गठन हुँदा आधा आधा कार्यकालको सम्झौताको इमानदारितापूर्वक पालना हुन नसक्दा सुरु भएको विवादले एमाले र माओवादी मिलेर बनेको नेकपा विभाजनको कारणमात्रै बनेन, एमाले विभाजनको विषवृक्ष कर्णालीमै रोपियो । त्यसयता ओरालो लागेको कर्णाली एमालेका लागि २०७९ मंसिर ४ गतेको निर्वाचन परिणामले पनि साथ नदिए पनि कठिन परिस्थितिका बावजुद पनि प्रदेशसभामा सम्मानजनक मत प्राप्त गर्‍यो ।

निर्वाचनमा दुई विपरीत ध्रुव बनेका एमाले र माओवादीबीच नाटकीय रुपमा बनेको सत्ता गठबन्धनले फेरि कर्णाली प्रदेशको नेतृत्वको जिम्मा पनि केन्द्रले माओवादीलाई प्रदान गर्ने काम गर्‍यो । परिणामस्वरुप २०७९ पुस २७ गते एमालेको समर्थनमा माओवादी नेतृत्वमा प्रदेश सरकार बन्यो । यी परिघटनाले एमाले केन्द्रमा कर्णालीको पहुँच असाध्यै कमजोर छ अर्थात एमाले केन्द्रले कर्णालीलाई महत्व दिँदैन भन्ने निचोड कर्णालीका एमालेजनको देखिन्छ । संविधानसभाबाट संविधान जारी हुनुपूर्व २०७२ असार २३ गते प्रमुख राजनीतिक दलहरूको सहमतिमा राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिद्वारा सार्वजनिक गरिएको ६ प्रदेशको सीमाङ्कनको खाकामा साविकको मध्यपश्चिम विकास क्षेत्रलाई सुदूरपश्चिममा मिलाउनेदेखि २०७४ फागुन ३ गते र २०७९ पुस २७ जस्ता निर्णयले कर्णालीका एमालेजनमा पार्टी केन्द्रप्रति परेको छाप मेट्दै व्यवहारिक रुपमा पार्टी केन्द्रको मूल प्रवाहमा कर्णालीको स्थान सुनिश्चित गर्न पनि नयाँ नेतृत्वका अघि देखिएको ठूलो चुनौती हो ।

अन्तमा

नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा छोडेको प्रभाव र भूमिकाका हिसाबले एक नम्बर पार्टीका रुपमा स्थापित एमालेले कर्णालीमा पनि लोकप्रिय मत भएको दलका रुपमा रहेको छ । यसलाई प्रदेशका सबै स्थानीय तह, प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा आफ्नो वर्चस्व कायम गर्दै केन्द्र पार्टीले अघि सारेको मिशन ८४ को तत्काल कार्यान्वयन गर्दै पछि परिणाम निकाल्ने अभिभारा पनि एमाले कर्णालीको अब बन्ने नेतृत्वका अघि छ । नेतृत्वको क्रियाशीलताका आधारमा चौतर्फी घेराबन्दीका बीच आफूलाई अब्बल पार्टीका रुपमा अघि सारेको एमाले केन्द्रीय नेतृत्वले गरेको बौद्धिकता, वैचारिक, राष्ट्रियता, दूरदर्शिता र प्रतिपक्षसँगको नेतृत्वदायी भूमिका जस्तै कर्णाली प्रदेशसभा, प्रदेशका स्थानीय तहको जनमतलाई आफूतर्फ आकर्षित गर्नु एमाले कर्णालीको अबको एकसूत्रीय कार्यभार हो । एमाले केन्द्रको प्राथमिकतामा पर्न नसकेको एमाले कर्णालीलाई मूलधारमा स्थापित गर्दै प्रदेशका परिणामका हिसाबले पहिलो शक्ति बनाउने आधार तयार गर्नु अब बन्ने नेतृत्वको दीर्घकालीन रणनीति हो ।

एमाले कर्णालीको नेतृत्व लिन चाहनेले बुझ्नैपर्ने यी कुरा – Nepal Press

एमाले कर्णालीका चुनौती र आगामी कार्यभार « Janata Times

(महतारा एमाले कणाली प्रदेश प्रचार तथा प्रकाशन विभागका उपप्रमुख हुन् ।)