Saturday, November 22, 2014

संविधान निर्माणमा दबाब दिन तीन महिने विशेष अभियान सञ्चालन गर्ने घोषणा गर्दै पत्रकार महासंघको बैठक सम्पन्न

२०७१।०७।१७
नेपाल पत्रकार महासंघ केन्द्रीय समितिकोे तेस्रो बैठक २०७१ कार्तिक १५ गते सार्क राष्ट्रको नमुना पर्यटकीय गाउँ लमजुङको घलेगाउँमा बस्यो । अध्यक्ष डा. महेन्द्र विष्टको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले महासचिव उजिर मगरद्वारा प्रस्तुत सांगठनिक तथा भावि कार्यक्रम सम्बन्धि प्रतिवेदन र कोषाध्यक्ष सूर्यमणि  गौतमद्वारा आर्थिक प्रतिवेदन पारित गरेको छ । बैठकले श्रमजीवी पत्रकार ऐन, संविधान निर्माणको अभियान, पत्रकार विमा, आमसञ्चार प्रतिष्ठान स्थापनालगायत समसामयिक विषयमा महत्वपूर्ण निर्णयहरू
गरेको छ ।
बैठकका निर्णयहरू
नेपाल पत्रकार महासंघले अवको केही समय अल्पकालीन कार्ययोजना अन्तर्गत संगठनको सम्पूर्ण शक्ति श्रमजीवी पत्रकारको हकहित र नयाँ संविधान निर्माणमा केन्द्रित गर्नेछ । यसको निम्ति  ‘महासंघको अभियानः श्रम अधिकार र संविधान’ भन्ने मूल नारा तय गरी मूलभूतरुपमा देहायका दुई अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय बैठकले गर्‍यो ।
क) श्रमजीवी पत्रकारको हकहित अभियान
यस अभियान अन्तर्गत देहायका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिनेछ—
१.श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वनका लागि केन्द्रमा सञ्चार प्रतिष्ठान व्यवस्थापन र सरकारसँगको छलफललाई र जिल्लामा सञ्चार प्रतिष्ठान व्यवस्थापनसँगको छलफल र कार्यान्वयन अवस्थाको अनुगमनलाई अबको तीन महिना सघनरूपमा सञ्चालन गरिने छ । यस क्रममा जहाँ बढी समस्या त्यहाँ पत्रकार महासंघ भन्ने अवधारणा लिई स्थलगत छलफललाई प्राथमिकता दिन महासंघका सबै प्रतिष्ठान र जिल्ला शाखालाई पहिलो चरणको अनुगमन सकी २०७१ पुस मसान्तभित्र केन्द्रमा प्रतिवेदन पठाइसक्न आह्वान गरिन्छ । सोको संयोजन सम्बन्धित क्षेत्र र विषयगत समितिले गर्ने निर्णय बैठकले लिएको छ ।
२. श्रमजीवी पत्रकारको हातमा नियुक्ति पत्र, न्यूनतम पारिश्रमिक र समयमै पारिश्रमिकलाई व्यवहारमा शतप्रतिशत कार्यान्यन गर्न अनुगमनका क्रममा यस्ता आधारभूत सुविधासमेत नदिने सञ्चार प्रतिष्ठानको बेग्लै सूची तयार गरिने छ र निश्चित समय दिएर पुनः आग्रह गर्दा पनि कार्यान्वयन नगरेमा त्यस्ता संस्थाको नाम सार्वजनिक गर्नुका साथै उनीहरुलाई राज्यको तर्फबाट दिइने सुविधा रोक्न दवावमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिने निर्णय बैठकले गर्‍यो ।
३.नेपाल पत्रकार महासंघ केन्द्रीय कार्यालयमा श्रम समस्या हेर्ने कानुन अधिकृतका अतिरिक्त एक जना कर्मचारीलाई फोकल प्वाइन्टको रुपमा तोकी श्रमजीवी पत्रकारले भोगेका श्रम समस्यासम्बन्धी गुनासाको लागि सार्वजनिक आह्वान गरिने छ । साथै, प्राप्त गुनासाको सूचीकरण गरी श्रमजीवी पत्रकार सम्बन्धी समितिबाट केन्द्रीय पदाधिकारी तथा क्षेत्रीय संयोजकसँग समन्वय गरेर समाधानको पहल गर्ने निर्णय बैठकले गर्‍यो ।
४. श्रमजीवी पत्रकार ऐनमा आवश्यक परिमार्जनका लागि बहस सुरु गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ । साथै श्रमजीवी पत्रकारको दुर्घटना बीमाको कार्यक्रम दुई महिनाभित्र प्रारम्भ गरिसक्ने गरी पहल लिने निर्णय बैठकले गरेको छ । त्यस्तै द्वन्द्व पीडित पत्रकार कल्याण कोषलाई दुई महिनाभित्र कार्यान्वयनमा ल्याउने गरी अघि बढ्ने निर्णय बैठकले गर्‍यो ।
५. श्रमजीवी पत्रकारको सीप र क्षमता अभिवृद्धिका लागि राष्ट्रिय आमसञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठान स्थापनाका लागि महासंघको अवधारणा तयार गरिसकिएको छ । प्रस्तावित ढाँचा र कानुनी मस्यौदा सरकारलाई चाँडै बुझाउने तयारी भइरहेको छ । दुई महिनाभित्र संस्था गठन र यही आर्थिक वष भित्र प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरी पहल गरिने निर्णय बैठकले गरेको छ ।
६. सम्पूर्ण श्रमजीवी पत्रकार र तिनका परिवारको स्वास्थ्य बीमाका लागि संभावनाको खोजी गरिने छ । साथै श्रमजीवी पत्रकारको सामाजिक सुरक्षाका लागि अन्य संभावनाको अध्ययन गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ ।
७. श्रमजीवी पत्रकारको योगदानको कदर र प्रेरणाका लागि महासंघबाट अन्य संस्थासँगको साझेदारीमा आकर्षक रकमसहितको पुरस्कार स्थापना गरिने निर्णय बैठकले गरेको छ ।

ख) संविधान निर्माण अभियान
२०६२÷६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलनको एउटा प्रमुख पक्षसमेत रहेको नेपाली प्रेस जगत र त्यसको अगुवाइ गर्ने नेपाल पत्रकार महासंघ परिवर्तनका एजेण्डालाई संस्थागत गर्ने प्रमुख दस्तावेज संविधान निर्माणमा संविधानसभा र राजनीतिक दलहरुबाट भैरहेको पहलको स्वागत गर्दछ । तर, पछिल्ला दिनमा दलहरुबीच बढ्दै गएको असहमति र धु्रवीकरणले दलहरु कतै आफैले बाचा गरेको समयसीमा २०७१ माघ ८ भित्र संविधान दिन फेरि पनि असफल हुने त हैनन् भन्ने गम्भीर आशंका उत्पन्न भएको छ । यस्तो परिवेशमा नेपाली पत्रकार र प्रेस जगत मौन बसिरहन सक्तैन ।
यसर्थ नेपाल पत्रकार महासंघ लोकतान्त्रिक आन्दोलन र संघर्षको उपलब्धी स्वरुप प्राप्त भएका लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संघीयता, समावेशिता जस्ता महत्वपूर्ण परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न पूर्ण प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासहितको लोकतान्त्रिक संविधान निर्माणमा ध्यान केन्द्रित गरी ‘नेपाली जनतासँग गरेको बाचा नतोडौं, २०७१ माघ ८ भित्रै संविधान निर्माण गरौं’ भन्ने मूल आह्वानसहित तीन महिने विशेष अभियान सञ्चालन गर्ने घोषणा बैठकले गरेको छ ।
अभियानका कार्यक्रमहरुः
यस अभियान अन्तर्गत तत्कालदेखि देशब्यापी दवावका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिने छ । अभियानका प्रमुख कार्यक्रम तथा कार्यतालिका देहायबमोजिम हुनेछन्—
१. २०७१ कार्तिक २२ गतेसम्ममा महासंघका सवै जिल्ला शाखा, प्रतिष्ठान शाखा, वैदेशिक शाखा र एशोसियट संस्थाहरुले आ–आफ्नो कार्यसमितिको वैठक गरी संविधान निर्माणमा नेपाल पत्रकार महासंघको अभियान—२०७१ को विषयमा छलफल र तयारी गर्ने ।
२. २०७१ कार्तिक २३, २४, २५ र २६ गते महासंघ केन्द्र र जिल्ला शाखा, प्रतिष्ठान शाखा, वैदेशिक शाखा र एशोसियट संस्थाहरुले आफ्नो अनुकुलता अनुसार सम्बन्धित क्षेत्रका सम्पादक, क्रियाशील पत्रकार, मिडिया व्यवस्थापन, पत्रकारिता क्षेत्रका अगुवा संस्था, शान्ति र लोकतन्त्रका लागि पेशागत सञ्जाल (पापड) मा आवद्ध संस्था र नागरिक समाजका विभिन्न संघसंस्थाहरुसँग सामूहिक वा अलग अलगरुपमा अन्तरक्रिया गर्ने ।
३. सोही अन्तरक्रियामार्फत् सञ्चारमाध्यमहरुर्मा  नेपाली जनतासँग गरेका बाचा नतोडौं, २०७१ माघ ८ भित्रै संविधान निर्माण गरौं’ भन्ने मूल नारा नियमित प्रकाशन÷प्रसारणका लागि आह्वान गर्ने । प्रसारणमाध्यमहरुलाई यससम्बन्धी जिंगल निर्माण गरी प्रसारण गर्न तथा नियमित स्क्रोलको प्रकाशन प्रसारण गर्न अनुरोध गर्ने ।
४र्.  नेपाली जनतासँग गरेका बाचा नतोडौं, २०७१ माघ ८ भित्रै संविधान निर्माण गरौं’ भन्ने मूल नारालाई मध्यनजर गर्दै संविधान निर्माणको समयसीमा र अन्तर्वस्तुलाई केन्द्रित गरी आ–आफ्नो सञ्चारमाध्यममा सम्पादकीय, लेखरचना, टिप्पणी, अन्तर्वार्तालगायत नियमित संवाद र विशेष सामग्रीको प्रकाशन÷प्रसारणका लागि आह्वान गर्ने ।
५.  २०७१ कार्तिक ३० गते महासंघ केन्द्र र जिल्ला शाखा, प्रतिष्ठान शाखा, वैदेशिक शाखा र एशोसियट संस्थाहरुले सम्बन्धित क्षेत्रका राजनीतिक दल तथा सभासदहरुसँग अन्तरक्रिया गर्ने ।
६. २०७१ मंसिर ८ गते केन्द्रमा संविधानसभा अध्यक्ष, जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी र वैदेशिक शाखाले सम्बन्धित नेपाली दूतावासमार्फत संविधान सभासमक्ष संविधान निर्माणका लागि अव केवल दुई महिना मात्र बाँकी रहेको स्मरणपत्र बुझाउने ।
७. २०७१ मंसिर १५ गते महासंघका सवै शाखा÷एशोसियट संस्थाको वैठक गरी एक महिने अभियानका उपलब्धीको समीक्षा गर्ने र भावी कार्यक्रमको लागि केन्द्रमा प्रस्ताव गर्ने ।
८. २०७१ मंसिर १७ गते केन्द्रीय समितिका उपलब्ध पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको बैठक गरी थप कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने ।
ग) श्रमजीवी पत्रकारको भौतिक सुरक्षा, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, अदालतको अवहेलना सम्बन्धी विधेयक, महासंघको संगठन सुदृढीकरण र शुद्धिकरण, पत्रकार आचारसंहितालगायतका अन्य विषयमा संवाद र दवावका कार्यक्रमलाई पनि अभियानकै रुपमा निरन्तरता दिइने छ ।
घ) महासंघका शाखा, एशोसियट संस्था र क्षेत्रीय समितिका वैठकलाई नियमित गर्ने, क्षेत्रीय भेला र सवै शाखा÷एशोसियट संस्थाका अध्यक्षहरुको राष्ट्रिय भेलाको तयारी गरी २०७१ सालभित्र सम्पन्न गरीसक्ने गरी कार्ययोजना निर्माण गरी कार्यान्वयन गरिने छ ।
…………………
उजिर मगर
महासचिव
(यी महत्वपूर्ण निर्णयसँगसँगै समसामयिक विषय र लम्जुङ्ग जिल्लाका केही महत्वपूर्ण विषयलाई सम्बोधन गरी बैठकले १० बुँदे ‘घलेगाउँ घोषणापत्र–२०७१’ जारी गरेको छ । घोषणपत्र यसै प्रेस विज्ञप्तिसँग संलग्न छ ।)
घलेगाउँ घोषणापत्र २०७१  
१. श्रमजीवी पत्रकार ऐन लागू भएको दुई दशक भन्दा बढी समय हुँदा पनि त्यसको पूर्ण र प्रभावकारी कार्यन्वयन हुन नसकेकोमा नेपाल पत्रकार महासंघ गंभीर भएको छ । श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयनका सन्दर्भमा पछिल्लो समय महासंघले गरेको प्रयासलाई तिब्रता दिँदै यो बैठक श्रमजीवी पत्रकार ऐनको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि संचार प्रतिष्ठान व्यवस्थापन र नेपाल सरकारलाई पुनः आह्वान गर्दछ । यसमा बेवास्ता गरिएमा महासंघ कडा आन्दोलन गर्न बाध्य हुने घोषणा गर्दछ ।
२. २०६२÷६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलनको एउटा प्रमुख पक्षसमेत रहेको नेपाली प्रेस जगत र त्यसको अगुवाइ गर्ने नेपाल पत्रकार महासंघ परिवर्तनका एजेण्डालाई संस्थागत गर्ने प्रमुख दस्तावेज संविधान निर्माणमा संविधानसभा र राजनीतिक दलहरुबाट भैरहेको पहलको स्वागत गर्दछ । तर, पछिल्ला दिनमा दलहरुबीच बढ्दै गएको असहमति र धु्रवीकरणले दलहरु कतै आफैले बाचा गरेको समयसीमा २०७१ माघ ८ भित्र संविधान दिन फेरि पनि असफल हुने त हैनन् भन्ने गम्भीर आशंका उत्पन्न भएको छ । नेपाल पत्रकार महासंघ लोकतान्त्रिक आन्दोलन र संघर्षको उपलब्धी स्वरुप प्राप्त भएका लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संघीयता, समावेशिता जस्ता महत्वपूर्ण परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न पूर्ण प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासहितको लोकतान्त्रिक संविधान निर्माणमा ध्यान केन्द्रित गर्री नेपाली जनतासँग गरेको बाचा नतोडौं, २०७१ माघ ८ भित्रै संविधान निर्माण गरौं’ भन्ने मूल आह्वानसहित तीन महिने विशेष अभियान सञ्चालन गर्ने घोषणा गर्दछ । महासंघ यस अभियानमा साथ, सहयोग र सहभागिताका लागि सबैमा अपिल गर्दछ ।
३. प्रेस स्वतन्त्रता र निर्वाध ढंगले सूचना सम्प्रेषणको अधिकार समेत हनन हुने गरी ल्याइएको अदालतको अपहेलना सम्बन्धी विधेयक सार्वजनिक छलफलमा लगिनुलाई सकारात्मक रुपमा लिदै महासंघको यो बैठक छलफल प्रक्रियामा सहभागी भई विधेयकलाई प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामैत्री हुने गरी संशोधनका लागि भूमिका खेल्न महासंघका सबै शाखा÷एशोसियट संस्था, प्रेस जगत र विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता पक्षधर सबैमा आग्रह गर्दछ ।
४. पत्रकारको सीप, दक्षता अभिवृद्धिका लागि राष्ट्रिय आमसंचार प्रशिक्षण प्रतिष्ठान स्थापनाका लागि नेपाल पत्रकार महासंघको यसै बैठकद्वारा पारित अवधारणा अनुरुप तत्काल प्रतिष्ठान स्थापना गरी प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालनको लागि यो बैठक सरकारसँग आग्रह गर्दछ ।
५. श्रमजीवी पत्रकारको दुर्घटना वीमा र द्वन्द्व पीडित पत्रकार कल्याण कोष निर्देशिका मन्त्रिपरिषदद्वारा पारित भइसकेको सन्र्दभमा छिटो भन्दा छिटो त्यसको कार्यान्वयनका लागि यो बैठक सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँछ । साथै, महासंघका सवै सदस्यका लागि लागू हुने बीमाको सुविधा लिन सूचना विभागबाट जारी हुने प्रेस पास अनिवार्य हुने भएकोले प्रेस पाससमेत लिई तयारी अवस्थामा रहन सबै पत्रकार साथीहरुलाई आह्वान गर्दछ ।
६. पत्रकारहरुमाथि देशव्यापी रुपमा भइरहेको भौतिक आक्रमणका कारण अहिले पनि पत्रकारहरु असुरक्षित महसुस गरिरहेका छन् भने प्रेस स्वतन्त्रता संकुचित भैरहेको अवस्था छ । महासंघ पत्रकारको भौतिक सुरक्षा, प्रेस स्वतन्त्रताको निर्वाध उपभोगको वातावरण एवं पत्रकारमाथि आक्रमण गर्नेहरुमाथि कानुनी कारवाहीको लागि नेपाल सरकारसँग आग्रह गर्दछ ।
७. यो बैठक आम पत्रकारको क्षमता, व्यावसायिकता र नेतृत्व विकासका लागि नेपाल पत्रकार महासंघले विभिन्न योजनाहरुका साथ काम गर्ने घोषणा गर्दछ । यस्ता योजनामा विशेष गरी महिला, जनजाति, दलित, मधेशी, पीछडिएका क्षेत्र, अल्पसंख्यक र यौनिक तथा लैगिंक अल्पसंख्यक, अपांगता क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने पत्रकारहरुको सहभागितालाई ध्यान दिनेछ । महासंघको यो बैठक लैगिंकमैत्री संचार निर्देशिका २०७० र सञ्चार प्रतिष्ठानलाई समावेशी बनाउनेसम्बन्धी कार्यदलको सुझाव कार्यान्वयनका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछ ।

८. समानुपातिक विज्ञापन नीति पारित भएको लामो समय बितिसक्दा पनि लागु नभएका कारण समानुपातिक विज्ञापन वितरण प्रणाली कार्यान्वयनका लागि सरकारसँग आग्रह गर्दछ ।
९. महासंघको यो बैठक लमजुङ जिल्लाका विभिन्न भागमा विकास र प्रवद्र्धन भैरहेको ग्रामीण पर्यटनको सराहना गर्दै स्थानीय जनताको आर्थिक विकास र राष्ट्रको पहिचान बढाउने यस्ता पहलको आमसञ्चार जगतबाट पनि व्यावसायिक सीमाभित्र रही साथ र सहयोग हुनु सान्दर्भिक ठान्दछ । सार्क सम्मेलन नेपालमै आयोजनाको अन्तिम तयारीको बेला सार्क क्षेत्रकै नमूना पर्यटन गाउँ घलेगाउँको पर्यटकिय विकासमा सकारात्मक भूमिकाका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै यो बैठक घलेगाउँको भौतिक पूर्वाधार विकास गर्न र त्यहाँ पुग्ने विद्यमा
न सडक अत्यन्तै जोखिमपूर्ण रहेकोले सोको सुधारका लागि नेपाल सरकार र सम्बद्ध निकायमा अपील गर्दछ । साथै, राष्ट्रकै नमूना होमस्टेका रुपमा विकसित लमजुङकै गाउँशहर काउलेपानी क्षेत्रको पूर्वाधार विकास र सडक सुधारका लागि पनि सम्बद्ध सवैमा आग्रह गर्दछ ।
१०. दक्षिण एसियाकै नमूना गाउँ लमजुङको घले गाउँमा नेपाल पत्रकार महासंघ केन्द्रीय समितिको तेस्रो पूर्ण बैठक आयोजना र व्यवस्थापन एवं गाउँशहर काउलेपानीमा घोषणापत्र जारी गर्नका लागि नेपाल पत्रकार महासंघ लमजुङ शाखा, जिल्ला विकास समिति लमजुङ, पर्यटन व्यवस्थापन समिति ग्रामीण पर्यटन घले गाउँ, अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना, सिनो हाइड्रो पावर, लमजुङ उद्योग वाणिज्य संघ र स्थानीय बासिन्दालाई बिशेष धन्यवाद व्यक्त गर्दछ । साथै, यो घोषणापत्र सार्वजनिक भएको स्थल काउलेपानी क्षेत्रका सवै संघसंस्था र व्यक्तिहरुमा धन्यवाद ज्ञापन गर्दछ ।

No comments:

Post a Comment

Featured Post

होली !

मिति २०७२ चैत ९ गते सिमकोट  आज सबले मनाए रे, रङ्गे पर्व होली तिमले पनि बिर्सीएछेउ, सम्बन्धको झोली लडो बढ्यो देउता छोड्यो, उखान गर्थे ...