कर्णालीवासी द्धारा विषेश संघिय कर्णालीको माग बढ्दो

२९ चैत । सिमकोट । संघिय नेपालमा विषेश अधिकार सहितको छुट्टै कर्णाली स्वयत्त प्रदेशको माग सहित पछिल्लो चरणमा चर्किएको कर्णाली आन्दोलन अन्तरगत आज कर्णालीका ४ वटा जिल्लाका कार्यालयमा पेन डाउन गरिएको छ भने राजधानी काठमाडौमा संविधानसभा र सिंहदरबार घेराउ गरिएको छ ।
हालको कर्णालीलाई नयाँ नेपालमा विषेश कर्णाली स्वायत्त प्रदेरुपमा स्थानपना गरिनु पर्ने, कर्णालीलाई आगामी आर्थिक वर्षमा कम्तीमा २० प्रतिशत बजेट बिनियोजन गरिनु पर्ने, कर्णाली विकास आयोगलाई संवैधानिक रुपमा स्थापन गरिनु पर्ने, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उपकुलपति लगायत अन्य पदाधिकारीको नियुक्ति गरिनु पर्ने लगयतका विभिन्न माग सहित कर्णाली विषेश संघिय राज्य संघर्ष समितिको आयोजनामा सरकार र राजनीतिक दलको ध्यान केन्द्रित गर्न उक्त बिरोध कार्यक्रम गरिएको  संघर्ष समितिका संयोजक तथा माओवादी सभासद नरेश भण्डारीले बताए ।
संघर्ष समितिले अयोजना गरेको पेन डाउन कार्यक्रम अन्तरगत हुम्ला, जुम्ला, मुगु र कालिकोट जिल्लाका जिल्ला सदरमुकाममा भएका सबै सरकारी कार्यालयमा आयोजकको दवावमा आज पूर्णरुपले कामकाज ठप्प भएको छ भने डोल्पा जिल्लामा यसको खासै प्रभाव परेको छैन् । संघर्ष समितिको सूचना अनुसार नेपाल कर्मचारी सङ्गडन, शिक्षक सङ्गठन लगायतका पेशागत संघठनको सामुहिक सल्लाहमा हुम्ला जिल्लाका सबै कार्यलयको काम आज पुर्णरुपमा ठप्प भएको नेपाल कर्मचारी संघठनका केन्द्रिय सदस्य तथा जिल्ला विकास समिति हुम्लाका आन्तरिक लेखा परिक्षक नरप्रशाद शर्माले बताए । उनले कर्णालीमाथि सदियौं देखि भएको उत्पींडनको बिरोधमा आज एक दिन हामीले पनि नैतीक समर्थन जनाएको प्रतिक्रिया दिए । यसै गरी मुगु जिल्लामा समेत पेनडाउन कार्यक्रमले सरकारी कार्यालयको काम ठप्प भएको मुगुबाट पत्रकार जिवन सेजुवालले जानकारी दिए । उनका अनुसार संघर्ष समितिका तर्फबाट कुनै आधिकारीक व्यक्तिले नेतृत्व नगरेको भएपनि समग्र कर्णालीको माग भएकाले मुगु स्थित सबै कार्यलयमा काम गर्ने राष्ट्रसेवक कर्मचारीले उक्त आन्दोलनलाई सर्मथन गरेका हुन् । कर्णालीको सदरमुकाम जुम्ला र कालीकोट समेत आजको विरोध कार्यक्रमले सरकारी काम ठप्प भएको छ । कर्णालीको सदरमुकाम जुम्लामा सहायक प्रमूख जिल्ला अधिकारी पूर्णप्रसाद न्यौपानेले नै सबैलाई कर्णालीको अधिकारका लागि एक दिन सबैले नैतिक सर्मथन गर्नुपर्छ भनेपछि शौहाद्र्धपूर्ण तबरले प्नडाउन कार्यक्रम सम्पन्न भएको महिला विकास कार्यालय जुम्लामा कार्यरत हरीशंकर न्यौपानेले जानकारी दिए ।  देशको कुल भू–भागको १५ प्रतिशत क्षेत्रफल ओगटेको भएपनि भौतिक विकास तथा मानव विकास सूचांकका हिसाबले १४ औं स्थानमा रहेको कर्णालीलाई नयाँ नेपालमा विशेषाधिकार सहित छुट्टै संघिय राज्य स्थापना स्थापनाका कर्णालीवासीको एकीकृत आवाज स्वरुप संघर्ष समितिले आन्दोलनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको संघष समिति जुम्लाका संयोजक मानव सेजुवालले जानकारी दिए । उनका अनुसार केन्द्रिकृत राज्य संरचनामा पछाडि पारिएका क्षेत्र, वर्ग, लिङ्ग र जातजातीलाई आप्mनो अधिकार स्थापीत गराउने यस महत्वपूर्ण समयमा समेत देशका प्रमूख राजनीतिक दल र सरकारले कर्णालीलाई वहिष्करणमा पार्ने षडयन्त्र गर्न लागेकाले आफूहरू बाध्य भएर आन्दोलनमा हुमीनु परेको हो । आजको बिरोध कार्यक्रमले डोल्पा जिल्लालाई भने कुनै असर नपारेको पत्रकार महासंघ डोल्पाका अध्यक्ष विष्णुलाल बुढाले जानकारी दिए । उनका अनुसार कार्यक्रम कर्णालीको हितका लागि भएको भएपनि आयोजकले कुनै समन्वय नगरेकाले डोल्पाका सबै कार्यालय सामान्य दिन जस्तै कामकाजमा लागेका थिए ।
कर्णालीका ४ वटा जिल्लाका सरकारी कार्यालयमा पेनडाउन मार्फत आन्दोलन गरिएको थियो भने देश मुटु राजधानी काठमाडौंमा आप्mना मागलाई लिएर संघर्ष समितिले संविधानसभा देखि सिंहदरबारको दक्षिण ढोका सम्म प्लेकार्ड, व्यानर सहितको र्याली निकालिएको संघर्ष समितिका सचिवालय सदस्य जन्मदेव जैसीले बताए ।
संविधानसभा मार्फत गठित राज्य पुनःसंरचना सुझाव आयोगले सिफारिस गरेको नयाँ नेपालको संघिय खाका सिहतको प्रतिवेदन प्रति असन्तुष्ट भएका कर्णालीका सबै सभासद, राजनीतिक दल तथा नागरिक समाजले बिरोध गर्दै विषेश कर्णाली राज्यको माग सहित गएको एक महिना देखि कर्णालीमा र राजधानी काठमाडौंमा विभिन्न प्रकारका आन्दोलनका कार्यक्रम गदै आएका छन् । संघर्ष समितिको पूर्व घोषित पहिलो चरणको कार्यक्रमका रुपमा आज कर्णालीका ४ वटै जिल्लाहरूमा पेन डाउन कार्यक्रम सफल भएको संघर्ष समितिका  संयोजक भण्डारीले जानकारी दिए । उनका अनुसार संघर्ष समितिले पहिलो चरणको कार्यक्रम अन्तरगत अब भोली देखि हस्ताक्षर अभियान सञ्चालन गर्ने छ भने आगामी वैशाख ५ गते प्रमूख राजनीतिका उच्चस्तरका नेता सहित काठमाडौंमा व्यापक अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रमको आयोजना गर्ने छ । त्यस पछि पनि कर्णालीका माग प्रति राज्य र राजनीतिक दलका नेताहरू जिम्मेवार नभएमा हिंसात्मक कार्यक्रमको घोषणा गरेर पनि कर्णालीका माग प्रति संवेदनसिल बनाएरै छाड्ने दावी संयोजक भण्डारीले गरे । उनका अनुशार आज जुम्ला, हुम्ला, कालीकोट र मुगुमा भव्य रुपमा सफल भएको भएपनि डोल्पामा भने सोचे अनुशार भएको छैन् ।