बाबुराम : जसलाई माओवादीमा रहुञ्जेल सौतेनी व्यवहार भयो
यस्तो छ प्रचण्ड-बाबुराम सहकार्यको नालीबेली
अरुण बराल/ टिप्पणी
९ असोज, काठमाडौं । ०५२ सालमा जनयुद्ध सुरु हुँदासम्म धेरै मानिसहरुले प्रचण्डको नामै सुनेका थिएनन् । कतिपयले ‘प्रचण्ड’ भनेको वास्तविक मान्छे नभई ‘भूमिगत गिरोह’ वा ज्ञानेन्द्रलाई सम्झन्थे भने माओवादी पार्टीलाई बाबुराम भट्टराईको पर्यायवाची ठान्थे । यद्यपि पार्टीभित्र चाँहि बाबुराममाथि गरिने व्यवहार ‘दोस्रो दर्जाको नागरिक’ जस्तै थियो ।
भूमिगत कालमा पार्टी बाहिर बाबुरामको चर्चा जति बढ्दै गयो, पार्टीभित्र चाहिँ उनलाई बदनाम मात्रै गरिएन, ०६१ सालसम्म आइपुग्दा रोल्पाको एउटा घरमा बन्दी बनाएर राखियो । बाबुरामका समर्थक देवेन्द्र पौडेल, देवेन्द्र पराजुली लगायतका नेतालाई पार्टीभित्रै चरम शारीरिक यातना दिइयो ।
प्रचण्डसँग २५ वर्षसम्म सँगै रहेर पनि सौतेनी छोराको जस्तो व्यवहार खेप्दै आएका डा. भट्टराईको तीनदशक लामो राजनीतिक जीवन निकै उतार-चढावपूर्ण छ । डा. भट्टराई माओवादीमै लागेर प्रधानमन्त्रीसम्म बन्न सफल भए । र, सँगैसँगै आँशु खसाल्नुपर्ने अवस्थामा पनि पुगे ।
माओवादीमा रहँदा डा.भट्टराईको जीवनका केही ‘पहेली’हरु यस्ता छन् :
तस्वीर ठूलोमा हेर्न डबल क्लिक गर्नु्स्
प्रचण्डसँग एकता गर्नुअघि
गोरखाको किसान परिवारमा जन्मिएका डा. बाबुराम भट्टराई एलएलसीका बोर्डफस्ट हुन् । ६ वर्षकै उमेरदेखि राजाविरोधी भावना जागृत भए पनि स्कुले जीवनमा राजनीतिमा सक्रिय नभएका डा. बाबुराम भट्टराई पढाइमा अब्बल थिए ।
एसएलसीपछि डा. भट्टराईले काठमाडौं आएर अमृत साइन्स कलेजमा पढे । त्यहीँ पढ्दापढ्दै राजनीतिमा सक्रियता देखाउने गरे पनि उनले भारतमा गई अध्ययन गर्न थालेपछि औपचारिक राजनीति थालेका हुन् । आईएस्सीमा सर्वप्रथम भएपछि उनी कोलम्बो प्लानअन्तरगत इन्जिनियरिङ्ग पढ्न भारतको चण्डीगढ गए । त्यतिबेला तत्कालीन भारतका प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहले सोही कलेजमा पढाउँथे ।
चण्डीगढमा ०३३ सालमा भट्टराईकै नेतृत्वमा नेपाली विद्यार्थी संघ भन्ने संगठन स्थापना भयो । उनी विद्यार्थी राजनीतिमा सक्रिय बने । ०३४ मा इन्जिनियरिङ्गमा ग्य्राजुयट गरिसकेपछि पोष्ट ग्य्राजुयट गर्न दिल्ली गएका बाबुरामले आफ्नो योजनामा अखिल भारत नेपाली विद्यार्थी संघ गठन गरे । भारतमा प्रवासी नेपाली विद्यार्थीहरुको यो पहिलो संगठन थियो ।
वि.सं.०३७ सालमा बरिष्ठ वाम नेता मोहनविक्रम सिंहमार्फत् पार्टीको सदस्यता लिएका बाबुराम ०३७ पछाडि अखिल भारत नेपाली एकता समाजको पश्चिमोत्तर समितिको सभापति बनेका उनी त्यसपछि मजदुरहरुका बीचमा राजनीतिक काममा खटिएका थिए । उनी ०४२ सालमा दिल्लीबाट काठमाडौं फर्किए र मसालको काठमाडौं जिल्ला सेक्रेटरी एवं बाग्मती ब्यूरो सदस्य भएर कम्युनिष्ट पार्टीको राजनीति सुरु गरे ।
मसाल छाडेर ०४८ एकताकेन्द्रसँग एकता गरेपछि प्रचण्ड र बाबुरामको औपचारिक सहकार्य सुरु भएको हो । ०५१ सालदेखि माओवादी जनयुद्ध शुरु भएपछि प्रचण्ड बाबुराम एकता अरु निकट भयो ।
त्यसो त पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्ध जनआन्दोलन हुँदा बाबुराम भट्टराई र प्रचण्ड एउटै मोर्चामा थिए । मोहनविक्रम नेतृत्वको पातलो मसाल, प्रचण्ड नेतृत्वको मोटो मशाल र रुपचन्द्र विश्वकर्मा नेतृत्वको पार्टी आपसमा मिलेर ‘संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन’ नामक साझा मोर्चा बनाइएको थियो, जसको संयोजकमा डा. भट्टराई नियुक्त भएका थिए । तर, डा. भट्टराईको पार्टी आवद्धता चाँहि प्रचण्डसँग नभई मोहनविक्रमसँग थियो ।
बहुदल आएपछि डा. भट्टराईले संविधानसभाको पक्षमा आवाज उठाए भने प्रचण्डले संविधानसभाको कुरा गर्नेहरुलाई संविधानसभा विरोधी भन्दै लेख लेखे । संविधानसभाकै नाराका कारण उनीहरुको मोर्चा निश्क्रिय भयो ।
बुहदल आएपछि ०४८ सालमा प्रचण्ड र निर्मल लामा, नारयाण्काजी श्रेष्ठहरुवीच पार्टी एकता भई नेकपा एकताकेन्द्र गठन भयो । डा. बाबुराम भट्टराईले पनि मोहनविक्रम सिंहको पार्टीबाट विद्रोह गरे । त्यसपछि हरिबोल गजुरेलको नेतृत्वमा डा.बाबुराम भट्टराई, टोपबहादुर रायमाझी, राम कार्की लगायतका नेताहरु प्रचण्डको पार्टीमा विलय भए । त्यहीँदेखि ०७२ सालसम्म प्रचण्ड र बाबुराम एउटै पार्टीमा लामो समयसम्म रहे ।
काठमाडौंको त्यो ‘दाह्रीवाल’ बाबुराम
बाबुरामहरुसँग पार्टी एकता गरेपछि पनि प्रचण्ड भूमिगतै रहे भने बाबुरामको नेतृत्वमा संयुक्त जनमोर्चा नेपाल गठन भयो । संयुक्त जनमोर्चाले ०४८ सालको चुनावमा ९ सीट जितेको थियो । लीलामणि पोख्रेलहरुले त्यसबेला संसदमा भूमिका खेलेका थिए भने डा. भट्टराईले सडकको मोर्चा सम्हालेका थिए । चे ग्वेभाराका जस्तै दाह्री पालेका बाबुरामले जुलसमा मसाल बोकेको तस्वीरहरु अहिले पनि हेर्न पाइन्छन् ।
बागबजारको भित्तोमा नारा लेख्न खोज्दा एमाले अखिलका रुपनारायण श्रेष्ठहरुले बाबुराममाथि खुकुरी प्रहार गर्न खोजेको काण्ड त्यही बेलाको हो ।
जनादेश साप्ताहिक र झिल्कोमा लेखहरु लेखिरहने डा. भट्टराईलाई प्रचण्ड र मोहन वैद्यहरुले आफ्नो पार्टीमा लिएर वैधानिक मोर्चाको जिम्मेवारी दिए पनि एकदमै शंकाको नजरले हेर्थे । बाबुरामलाई उनीहरु शहरिया बुद्धिजीवी एवं बुर्जुवाका रुपमा हेर्थे र अविश्वास गर्थे ।
यही क्रममा जनयुद्ध सुरु गर्नुअघि केही समय बाबुरामलाई संयुक्त मोर्चाबाट हटाएर पम्फा भुसाललाई संयोजक बनाइएको थियो । पछि फेरि बाबुरामलाई नै पुनर्बहाली गरियो ।
बाबुराम भाग्ने प्रचण्डको आशंका
माओवादीले जनयुद्ध सुरु गर्नुअघि सरकारलाई ४० बुँदे मागपत्र बाबुरामकै नेतृत्वमा बुझाइएको थियो । तर, प्रचण्ड र वैद्यलाई के आशंका थियो भने जनयुद्ध सुरु भएपछि बाबुरामले पार्टी छाड्नेछन् र युद्धमा जान डराउने छन् ।
तर, बाबुरामले काठमाडौंको घर बेचेर सपरिवार जनयुद्धमा जाने निर्णय गरे । हिसिला पनि कलेजको जागिर छाडेर भूमिगत भइन् । जनयुद्ध कालभरि बाबुाराले प्रचण्डलाई साथ दिए । उनी जनयुद्धमा लाग्दैनन् भन्ने प्रचण्ड समूहको अनुमान गलत सावित भयो । बरु साथ दिने ठानिएका नारायणकाजी श्रेष्ठहरुको समूह जनयुद्धको कार्यदिशासँग असहमत भई अलग्गियो ।
प्रचण्डपथसँगै किचलो
जनयुद्ध सुरु भएको अढाइ वर्षपछि प्रचण्ड र बाबुरामवीच दुई लाइन संघर्ष देखापर्यो । पार्टी बाहिर बाबुरामको नाम र तस्वीर हाइलाइट हुन थालेको थियो भने प्रचण्डको तस्वीरसम्म बजारमा सार्वजनिक भएको थिएन । प्रचण्ड कोहो, ज्ञानेन्द्र पो हो कि भन्ने आशंका आम मानिसहरुमा थियो ।
फलस्पस्वरुप ०५४ को चौथो विस्तारिक बैठकले प्रचण्डको फोटो सार्वजनिक गर्ने, पार्टीमा प्रचण्डलाई प्राधिकार सुम्पने र ‘प्रचण्डपथ’ अंगीकार गर्नेबारे छलफल अघि बढ्यो, जसलाई बाबुरामले व्यक्तिवादको संज्ञा दिँदै विरोध गरे । तर, प्रचण्डलाई नेतृत्व स्थापित गर्ने र नेतृत्व केन्द्रीकरण गर्ने यो प्रस्तावलाई ०५७ सालको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनले औपचारिकता दियो । यो निर्णयपछि विस्तारै बजारमा प्रचण्डको व्यक्तित्वले बाबुरामको नामलाई रिप्लेस गर्न थाल्यो । पार्टीमा प्रचण्डको पकड पहिल्यैदेखि एकछत्र थियो । बाबुरामलाई तलदेखि माथिसम्म शंकालु नजरले हुर्ने स्कुलिङ थियो ।
पार्टीमा भट्टराईको वैचारिक हस्तक्षेप
संगठनमा कमजोर प्रभाव भए पनि प्रचण्डले बाबुरामलाई नीति निर्माणको उच्च तहमा लगेर सम्मान गरेका थिएनन् भन्नु प्रचण्डमाथिको अन्याय हुनेछ । विस्तारै बाबुरामले युद्धमा रहेको माओवादी पार्टीलाई संविधानसभाको नारामा सहमत गराए । कांग्रेस र एमालेसँग मिलेर लोकतन्त्रको नारामा सहकार्य गर्नुपर्ने १२ बुँदे समझदारीसम्म तानेर ल्याए ।
सरकार र माओवादीवीचको वार्ताको समेत नेतृत्व गरेका भट्टराईले नै माओवादीलाई शान्ति र संविधानको एजेन्डामा तानेर ल्याएका हुन् । तर, उनको लाइनमा प्रचण्ड कन्भिन्स नभएको भए यो सम्भव थिएन । माओवादीमा भन्ने गरिन्थ्यो, वार्ता, शान्ति र संविधानको लाइन बाबुरामको हो र विद्रोहको लाइन मोहन वैद्यको हो ।
तर, वैद्य भारतमा जेल परेको मौकामा सिंगै माओवादीलाई शान्ति र संविधानको कार्यदिशामा डोर्याउने र प्रचण्डलाई आफ्नो लाइनमा हिँडाउन बाबुराम सफल भएकै हुन् ।
पार्टीभित्रको फरक मत नेपाल साप्ताहिकमा सार्वजनिक गरेको लगायतको आरोपमा रोल्पाको एउटा घरमा बाबुरामलाई लालसेनाले थुनेर राखेका बेला ज्ञानेन्द्रले सत्ता हातमा लिएका थिए । ज्ञानेन्द्रले माघ १९ को कु गर्दा रोल्पामा फुण्टीबाङमा माओवादीको बैठक चलिरहेको थियो । ज्ञानेन्द्रले वार्तामा बोलाउने प्रचण्डलाई आशा थियो, तर उनले माओवादीलाई आतंककारी घोषणा गरिदिएका थिए ।
त्यतिबेला पार्टीमा प्रचण्ड राष्ट्रवादीसित मिलेर भारतसँग सुरुङ युद्ध गर्नुपर्ने लाइनमा थिए भने बाबुराम चाँहि कांग्रेस र एमालेसँग मिलेर ज्ञानेन्द्रको निरंकुशताविरुद्ध लड्नुपर्ने लाइनमा थिए । अन्ततः ज्ञानेन्द्रले माओवादीप्रति कडा रुप अपनाएपछि प्रचण्डले बाबुरामको कारवाही फुकुवा गरे । बाबुरामले प्रचण्डलाई दिल्ली लिएर गए र त्यसपछि १२ बुँदे समझदारी भयो र राजनीतिले अहिलेसम्मको कोर्ष समात्यो ।
शान्ति प्रक्रियामा आएपछि पनि मोहन वैद्य समूहले पार्टीलाई विद्रोहको लाइनमा तान्न खोज्यो । यही क्रममा पार्टी फुट्यो । बाबुरामले भने संविधानसभाबाट संविधान बनाउने लाइनलाई अघि बढाए । प्रचण्ड र बाबुराम यसवीचमा एक साथ रहे । सेना समायोजन भयो र संविधानसभाको कोर्ष पूरा भयो ।
शान्तिकालको खटपट र धोबीघाट
शान्ति प्रक्रियामा आएपछि पनि प्रचण्ड र बाबुरामको सम्बन्ध उतार चढावपूर्ण रह्यो । बाबुरामले पार्टीभित्र पटक-पटक फरक मत राख्दै आए । यद्यपि हेटौंडामा आयोजित महाधिवेशनमा भने प्रचण्ड र बाबुरामवीच राजनीतिक एकता भयो ।
यसैक्रममा ललितपुरको धोबीघाट काण्ड एमाओवादीभित्रको चर्चित मानिन्छ । वैद्यसमूह र नारायणकाजी समूहले मिलेर धोबीघाटमा आयोजना गरेको भेलाबाट पार्टीको नेतृत्व हत्याउन खोजिएको आरोप प्रचण्डले बाबुराममाथि लगाए ।
हेटौडा महाधिवेशनमा प्रचण्ड र बाबुरामवीच दुरी कम भए पनि फेरि अन्तरविरोध चुलियो । यसैक्रममा बिराटनगरमा आयोजित राष्ट्रिय सम्मेलन नै छाडेर बाबुराम समूह बाहिरियो । त्यसयता भट्टराई समूहले समानान्तर कमिटी चलाएको आरोप निरन्तर खेप्दै आयो ।
प्रधानमन्त्रीका रुपमा १८ महिना
माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि भएको ऐतिहासिक पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा सबैभन्दा बढी मत ल्याएका बाबुराम ०६८ सालमा नेपालको ३५ औं प्रधानमन्त्री भए । वि.सं.०६८ साल भदौ ११ गते व्यवस्थापिका संसदमा भएको निर्वाचनबाट बहुमत प्राप्त गरी मुलुकको ३५ औं प्रधानमन्त्री बनेका उनले करिव १८ महिना राज्य सञ्चालन गरे ।
भट्टराईकै प्रधानमन्त्रित्वकालमा माओवादी सेनाका लडाकूहरुको नेपाली सेनामा समायोजन र हतियार व्यवस्थापनसहित शान्ति प्रक्रियाको सबैभन्दा महत्वपूर्ण काम सम्पन्न भयो । सरकारको नेतृत्व गर्दा काठमाडौंको सडक विस्तारसहितका महत्वपूर्ण काम गरी चर्चा बटुलेका भट्टराई पहिलो संविधानसभाबाट संविधान बनाउन असफल बने ।
भट्टराईकै कार्यकालमा पहिलो संविधानसभा विघटन भएपछि भए मुलुककै सबैभन्दा ठूलो पार्टी विभाजित भएर छिन्नभिन्न भयो । यद्यपि दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भई नयाँ संविधान जारी भइसकेपछि तिनै एकीकृत माओवादीका नेता भट्टराईले अन्ततः असोज ९ गते शनिवार माओवादी पार्टी नै परित्याग गर्न पुगेका छन् ।
साथीहरु छुटे, भविश्य अन्यौल
एमाओवादीभित्र टोपबहादुर रायमाझी, देवेन्द्र पौडेल, हिसिला यमी, प्रभु साह, गंगानारायण श्रेष्ठ, रामरिझन यादव, वामदेव क्षेत्री, डोरप्रसाद उपाध्याय, हेमराज भण्डारीलगायतका नेताहरु डा. भट्टराईका निकट मानिन्छन् । तर, पार्टी परित्याग गर्दा भट्टराईले एक्लै छाडेका छन् ।
पछिल्लो समयमा मधेसी नेता रामचन्द्र झा, रामकुमार शर्मा, महेन्द्र पासवान लगायतले डा. भट्टराईलाई साथ दिने देखिएको थियो । कतिपयले भट्टराईका सहयोगीहरु अब के गर्लान् भन्ने प्रश्न पनि उठाएका छन् यतिबेला । पार्टी परित्याग गर्दा डा. भट्टराईले अब के गर्ने भन्ने खासै खुलासा गरेका छैनन् । उनले सामान्य नेपाली नागरिकका रुपमा देशको सेवा गर्ने बताएका छन् ।
पार्टी छाडेको घोषणासँगै अब डा. भट्टराईमाथि पार्टी भित्र र बाहिरबाट चर्को आलोचना वा टिप्पणी भइहरेको छ र हुनै नै छ । तर, त्यो भन्द रोचक प्रश्न त यो छ कि बाबुराम भट्टराईविनाको माओवादी पार्टी अब कस्तो होला ?
कसैले माने पनि या नमाने पनि माओवादी आन्दोलनमा डा. भट्टराई त्यस्ता पात्र हुन्, जसले माओवादीलाई वौद्धिक वर्गप्रति आकर्षण गराए । फिलिपिन्स र पेरुको बाटोमा हिँड्न लागेको माओवादीलाई काठमाडौंसम्म ल्याएर छाडिदिए । यसक्रममा उनले प्रचण्डको ढाडमा टेकेर संविधानसभा र गणतन्त्रको आफ्नो मिसन पूरा गराई माओवादीबाट विदा भए ।
बाबुराम भट्टराई त्यस्ता अभागी पात्र हुन्, जसले २५ वर्षको उर्जाशील समय बिताएको आफ्नै पार्टीभित्र सधैं अपमान र बदनामीको शिकार बन्नुपर्यो । र, अहिले फेरि माओवादीमा लगाएका गुन बिर्सेर उनीमाथि माओवादीहरुले गाली बर्साइरहेका छन् । भनिन्छ, कम्युनिष्टको जातै बैगुनी । काम गुरुञ्जेल आफ्नो, छाडेपछि पराई ।
अब सामान्य नागरिक भएर बस्छु भन्ने आफ्नो सहयात्रीलाई धन्यवाद दिने संस्कार कम्युनिष्टहरुको स्कुलिङमा छैन । त्यसैले अब निश्चित छ, बाबुरामले आफ्नै सहयात्रीको व्यवहारबाट धेरै रुनुपर्ने देखिन्छ ।
आँशु टिलपिल पार्दै बाबुरामले भने-भत्केको घरमा फर्किन्न
प्रचण्डमाथि भट्टराईका चार सांकेतिक अभियोग के-के हुन् ?
मात्रिका पौडेल
९ असोज, काठमाडौं । चार दशक लामो राजनीतिक जीवनको एउटा अध्याय समाप्त भएको घोषणा गर्दै पूर्व प्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईले एमाओवादी पार्टी र सांसद पद परित्याग गरेका छन् ।
शनिवार राजधानीको इन्द्रेणी प्लाजामा पत्रकार सम्मेलन गर्दै बाबुरामले एमाओवादीको साधारण सदस्य र गोरखा क्षेत्र नम्बर १ को सांसद सदस्यबाट समेत राजीनामा दिएका हुन् ।
राजीनामा घोषणा गरेपछि पत्रकारका दुई प्रश्नको छोटो जवाफ दिएर हतार हतार बाहिरिन लाग्दा बाबुरामका आँखामा आँशु टिल्पिलाएको प्रष्टै देखिन्थ्यो । उनी पार्टी छाडेको घोषणा गर्दा भाबुक देखिन्थे ।
तपाईले पार्टी छाडिरहँदा तपाईको बिचारलाई साथ दिदै आएका माओवादी नेताहरुको भविष्य के हुन्छ ? अनलाइनखबरकर्मीको प्रश्नमा उनले भने-‘अहिले म एक्लै छाडेर हिडेको हुँ, सबैसँग छलफल गरेर पछि निर्णय हुन्छ ।’
पार्टी छाडेर हिँड्दै गर्दा बाबुरामले एमाओवादी पार्टीलाई ‘भत्किएको घर’को संज्ञा दिए । उनले भने-‘घर चुहिने भएपछि नयाँ बन्छ, त्यसैमा फर्केर गइँदैन ।’
पार्टी छाडेर हिँड्दै गर्दा बाबुरामले एमाओवादी पार्टीलाई ‘भत्किएको घर’को संज्ञा दिए । उनले भने-‘घर चुहिने भएपछि नयाँ बन्छ, त्यसैमा फर्केर गइँदैन ।’
बाबुरामले अचानक पत्रकार सम्मेलन गर्दा उनीसँग निरन्तर अन्तरक्रिया गरिरहेका पत्रकारहरुलाई उनले माओवादी पार्टी छाड्छन् भन्ने आंकलन भइसकेको थियो । तर, धेरैका लागि यो अप्रत्याशित थियो ।
यद्यपी उनले पत्रकार सम्मेलन गर्नुअघि प्रचण्डलाई भेटेर आफूले २५ वर्ष लामो सम्बन्ध अन्त गर्न चाहेको जानकारी दिइसकेको थिए । त्यस्तै उनले सभामुख सुवास नेम्वाङलाई पनि सांसदबाट राजीनामा दिएको पत्र पठाइसकेका थिए ।
प्रचण्डलाई सांकेतिक प्रहार
प्रचण्डसँगको करीव अढाई दशक लामो राजनीतिक सांगठनिक सम्बन्ध बिच्छेद गरेर हिँड्दै गर्दा बाबुरामले प्रचण्डमाथि केही प्रसंगमा निर्मम प्रहार गर्न छुटाएनन् ।
उनले विशेषतः प्रचण्डमाथि संविधानसभाको बिरोधी, आर्थिक रुपमा अपारदर्शी, नक्कली राष्ट्रवादको सांकेतिक अभियोग लगाउँदै अदूरदर्शी नेताको संज्ञा मात्र दिन बाँकी राखे ।
साइकले राष्ट्रवाद मुबारक !
पछिल्लो पटक भारतले अघोषित नाकाबन्दी लगाइसकेपछि प्रचण्डले साइकल चढ्ने भनी दिएको अभिव्यक्तिको उनले कटाक्ष गरे । पत्रकार सम्मेलनमा बाबुरामले भने-‘टुकी बाल्ने र साइकल चढ्ने राष्ट्रवादी बन्ने कि विद्युतीय मोटर चढ्ने राष्ट्रवादी ? अवश्य पनि म बिद्युतीय मोटर चढ्ने राष्ट्रवादको पक्षधर हुँ ।’
उनले नेपालका शीर्ष नेताहरु मौसमी राष्ट्रवादी रहेको बताउँदै दिउँसो खुलामन्च (टुँडिखेल)बाट कड्किनेहरु राति गएर विदेशीको पाउमा लम्पसार पर्ने गरेको प्रसंग निकाले । ‘चुनावी खर्च र सांसद किनबेचका लागि विदेशी दूतावासमा रकम माग्न धाउने, थर्ड डिभिजनवाला आफ्ना छोराछोरीलाई छात्रवृत्तिका लागि पाउ मोल्नेहरु नक्कली राष्ट्रवादी हुन्’ भट्टराईले भने-‘अहिले नेताहरुले जे देखाइरहेका छन्,यो शुरुवात जारी रहोस म खुसी हुनेछु ।’
आर्किटेक्टका आरोह अवरोह
शान्ति र संविधान निर्माण अनि लोकतान्त्रिक गणतन्त्रक आर्किटेक्ट मानिने भट्टराईले संविधानसभा र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको आफ्नो प्रस्ताव विगतमा प्रचण्डले कसरी लत्याए भन्ने पनि स्मरण गरे । उनले भने-‘मैले २०४५ सालमै संविधानसभाको एजेण्डा उठाउँदा प्रचण्डले बिरोध गर्नुभयो र राष्ट्रिय जनआन्दोलन समितिनै भंग भयो, पछि पनि उहाँले संविधानसभाको नाम सुन्नै नचाहने भएकाले ४० बुँदे माग राख्दा जनताबाट चुनिएका प्रतिनिधि भन्ने शव्द राख्नुपरेको थियो ।’
संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने आफ्नो एजेण्डा २०५७ सालमा आएर पार्टीले स्वीकार गरेको बताउँदै भट्टराईले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कुरा उठाएर लेख्दा आफूलाई पार्टीबाट कारवाही गरिएको क्षण पनि सम्झिए । ‘मैले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र किन चाहियो भनेर लेख लेख्दा कमरेड प्रचण्डले पार्टीबाट निकाल्नुभयो, त्यसको दुई दिनपछि तत्कालिन राजाले कु गरे, पछि चुनवाङ बैठकले मेरै एजेण्डा पारित गर्यो’ उनले भने ।
बाली लुट्न अरु नै आए
संविधानसभाबाट संविधान जारी भएको दिन आफू सबैभन्दा खुसी भएको उनले बताए । संविधानसभाको एजेण्डा उठाएदेखि संविधानको अन्तिम मस्यौदा बनाउनेसम्मको काम आफ्नै नेतृत्वमा भएको उनले दावी गरे ।
उनले संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्दा थारु र मधेशीमाथि प्रदेश सिमांकनका क्रममा अन्याय भएको बताए । उनले संविधान जारी हुँदा पूरै देशले खुसियाली मनाउन नपाउनु दुःख रहेको भन्दै आफू मधेसी र थारु आन्दोलनका पक्षमा रहेको प्रष्ट पारे । ‘हिजो जो संविधानसभा र गणतन्त्रका बिरोधी थिए उनीहरु आज संविधानका खुसियालीमा बढि नाचगान गरिरहेका छन्’ भट्टराईले भने-‘इतिहामा यस्तो हुन्छ, बिउ एउटाले लाउँछ, बाली लुट्न अर्कै आउँछ ।’
भारतीय हस्तक्षेपको भत्र्सना
आफूमाथि लाग्दै आएको र पछिल्लो समय सहनै नसक्ने गरी लगाइएको भारत परस्तको आरोपको पनि बाबुरामले डटेर प्रतिवाद गरे । पत्रकार सम्मेलनको शुरुवातमै उनले आफूमाथि लगाइएको आरोपको खण्डन गरे ।
उनले भारतको पछिल्लो अघोषित नाकाबन्दी, नेपालको संविधानप्रति दिएको टिप्पणीप्रति आपत्तिमात्र जनाएनन्, भत्र्सना पनि गरे । ‘हाम्रो संविधान कस्तो बनाउने हाम्रो कुरा हो, हामीलाई कसैको दबाब स्वीकार्य छैन’ उनले भने ।
उनले २०४५ सालमा लोकतन्त्रको बहानामा र अहिले मधेश संघीयताको बहानामा भारतले नेपालमाथि हस्तक्षेप गरेको बताए । ‘हाम्रो दक्षिणी छिमेकीले दृश्य अदृश्य रुपमा दिएको दबाब र अघोषित नाकाबन्दीको भत्र्सना गर्दछु’ उनले भने ।
मेरो भविष्यवाणी सही थियो
नेपालमा यो अवस्था आउँछ भनेर आफूले केही दिनअघि नै भविष्यवाणी गर्दा नकारात्मक टिप्पणी गरिएको भन्दै उनले दुःख व्यक्त गरे । बाबुरामले भने-‘मैले यो अवस्था आउँदैछ भनेरै सोसल मिडियाबाट फरकास्ट गरेको थिएँ, भविष्यबेत्ताले पहिलेनै देख्छ,तर मेरो चेतावनीलाई मैमाथि प्रहार गर्ने अस्त्र बनाइयो ।’
बाबुरामले केही दिनअघि ट्वीटर र फेसबुकमार्फत नेपाल सुगौली सन्धी पछिकै सबैभन्दा अप्ठेरो मोडमा पुगेको र अबका २४ घण्टामा नेपाल अखण्ड रहने कि नरहने भन्ने निक्र्यौल हुने आशय प्रकट गरेका थिए ।
अन्तमा एक्लै..
पार्टी छाडेको घोषणा गरिरहँदा उनी एक्लै थिए । एमाओवादीकै स्थायी समिति सदस्य समेत रहेकी पत्नी हिसिला यमी पनि थिइनन् ।
पत्रकार सम्मेलन स्थल इन्द्रेणी प्लाजाका आठौं तलामा बाबुरामका लागि मात्र एउटा कुर्सी राखिएको थियो । यसले पनि उनी तत्काल एक्लै पार्टी छाडेर निस्किएको अर्थ लगाउन काफी थियो ।
यसको अर्थ तपाईले कम्युनिस्ट पार्टीनै नबनाउने हो त ? यो प्रश्नमा उनले नयाँ पार्टीको बारेमा आफूले कुनै निर्णय नगरेको बताए ।
बाबुराम भट्टराईद्वारा एमाओवादी परित्यागको घोषणा
९ असोज, काठमाडौं । पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले एकीकृत नेकपा माओवादी पार्टी परित्यागको घोषणा गरेका छन् ।
शनिबार दिउँसो पत्रकार सम्मेलन सम्मेलन गरेर भट्टराईले एमाओवादी परित्यागको घोषणा गरेका हुन् । यससँगै बाबुराम भट्टाराई र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको तीन दशक लामो राजनीतिक सहकार्य तोडिएको छ ।
भट्टराईले पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी पार्टी परित्याग गरेको जानकारी माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई गराएका छन् ।
भिडियो
भट्टराईले नयाँ पार्टी खोल्ने नखोल्ने भन्ने निर्णयमा आफू पुगिनसकेको बताएका छन् । उनले केही समय स्वतन्त्र नागरिकका रुपमा रहने बताए ।
एमाओवादी फर्कने वा अर्को पार्टीमा जाने सम्भावनाबारे सोधिएको प्रश्नमा भट्टराईले भने-‘पुरानो घर, भत्किएको घर र छोडेको घरमा जाने कुरा हुँदैन ।’
२०५२ सालमा माओवादीले जनयुद्ध सुरु गर्नु अघि संयुक्त जनमोर्चा नेपालले भट्टराईकै नेतृत्वमा ४० बुादे माग तत्कालीन देउवा सरकारलाई बुझाएको थियो । त्यसयता बाबुराम प्रचण्डसँगै थिए । यद्यपि पटक पटक अन्तरसंघर्ष हुँदै आएको थियो ।
संसद सदस्यबाट पनि राजीनामा
गोरखा क्षेत्र नम्बर १ बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित उनले संसद सदस्यबाट पनि राजीनामा दिएको घोषणा गरे । राजीनामा पत्र सभामुखलाई बुझाइसकेका छन् ।
भट्टराईका पाँच प्रतिवद्धता
पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराईले आफू देश र जनताको सेवामा भने रहिरहने बताएका छन् । साथै उनले आफ्नो पाँच प्रतिवद्धता पनि सार्वजनिक गरेका छन् ।
राष्ट्रिय स्वाधिनता, स्वाभौमिकता, अखण्डताप्रति प्रतिवद्ध रहने उनको पहिलो प्रतिवद्धता छ । समावेशी र समानुपातिक लोकतन्त्र, सम्ृवद्धि, सामाजिक न्याय र सदाचार उनका अन्य प्रतिवद्धता छन् ।
भट्टराईले अचानक पार्टी छाडे
- आइतबार १० असोज, २०७२
काठमाडौं- एकीकृत नेकपा माओवादी नेता बाबुराम भट्टराईले पार्टी र व्यवस्थापिका संसदको जिम्मेवारी परित्याग गरेका छन्। तराई–मधेसकेन्द्रित दल र छिमेकी मुलुक भारतले अघोषित नाकाबन्दी गरेपछि मुलुक संकटमा परिरहेका बेला भट्टराईले शनिबार अचानक पार्टी र व्यवस्थापिका संसद सदस्य परित्याग गरेको घोषणा गरेका हुन्।
भट्टराईले पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र व्यवस्थापिका संसदका सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङसमक्ष पद परित्यागको जानकारी गराइसकेको बताए। 'संविधानसभाबाट एउटा चरण पूरा भएको सन्दर्भमा व्यापक छलफल गर्ने आशयले आजैको मितिदेखि लागू हुने गरी मैले एकीकृत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीको सम्पूर्ण जिम्मेवारी र सम्पूर्ण तहका दायित्व र साधारण सदस्यतासमेत परित्याग गरेको घोषणा गर्दछु,' भट्टराईले सञ्चारकर्मीमाझ भने, 'र यो जानकारी एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड (पुष्पकमल दाहाल) लाई पनि गराइसकेको छु।'
नयाँ संविधान जारी भएको एक सातापछि शनिबार बानेश्वरस्थित इन्द्रेणी कम्प्लेक्समा पत्रकार सम्मेलन गरेर उनले पार्टी र व्यवस्थापिका संसद परित्याग घोषणा गरेका हुन्।
पार्टीमा केन्द्रीय सदस्य मात्रै रहेका पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराई गोरखा–१ बाट प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित भएका थिए। 'मैले पार्टी परित्याग गरेपछि स्वतः संसद पनि परित्याग गर्नुपर्छ,' भट्टराईले घोषणा गरे, 'त्यसैले आज (शनिबार) नै सभामुखलाई पत्र लेखेर व्यवस्थापिका संसदबाट राजीनामा दिएको पनि यहाँहरूलाई जानकारी गराउँछु।'
दोस्रो संविधानसभामा भट्टराई संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिका सभापति थिए। पार्टीले आगामी माघका लागि महाधिवेशन तोकिसकेको र त्यसमा अध्यक्षको प्रमुख आंकक्षीसमेत रहेका भट्टराईले अचानक राजीनामा दिएर आफूलाई स्वतन्त्र नागरिकका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्।
'म अब संसद सदस्य छैन, पार्टीको सदस्य पनि छैन, त्यसैले आजबाट म बिल्कुल स्वतन्त्र नागरिक हुँ,' भट्टराईले प्रस्ट्याए, 'तर अब म देशका लागि एउटा नागरिकको हैसियतमा के गर्न सकिन्छ भनेर लाग्नेछु।'
त्यसो त भट्टराईले आगामी दिनमा नयाँ ढंगले राजनीतिमा फर्कन सक्नेतर्फ भने संकेत गरेका छन्। 'पार्टी भनेको साधन हो, साध्य होइन,' भट्टराईले पत्रकार सम्मेलनमा भने, 'र, एउटा युगमा बनेको पार्टी अर्को युगका निम्ति उपयुक्त नहुन सक्छ, त्यसका लागि नयाँ ढंगको पार्टी आवश्यक हुन्छ।'
नयाँ पार्टी, नयाँ कार्यदिशा, नयाँ संगठन, नयाँ नेतृत्व र नयाँ शैलीको पार्टी निर्माण र पुनर्निर्माण नगरी पुरानै ढंगले पार्टी नचल्ने भएकाले पार्टी निर्माण र पुनर्निर्माण हुने उनको दाबी छ।
लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत भएपछि नेपाली समाज विकासको नयाँ युगमा प्रवेश गरिसकेको उनको भनाइ छ। राजनीतिक मुद्दाका रूपमा रहेका संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षताजस्ता महत्वपूर्ण उपलब्धिलाई नयाँ संविधानले संस्थागत गरिसकेको जनाउँदै उनले आर्थिक वृद्धि र समृद्धिमा जोड गर्ने राजनीति आवश्यक रहेको बताए।
'लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको जगमा टेकेर आर्थिक विकास र समृद्धि हुँदै समाजवादको दिशामा जाने अबको नयाँ युग हो,' भट्टराईले भने, 'पुँजीवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्नका लागि नेकपा माओवादी बनाएका थियौं, अब यसले एउटा कालखण्डको काम पूरा गर्यो', अब त्यही पुरानो पार्टीले अगाडिको दिशा पुग्दैन, त्यसका लागि नयाँ सोच आवश्यक भइसकेको छ।'
भट्टराईले एमाओवादीभित्रका र अन्य विभिन्न पार्टीसहित नागरिक समाजका अगुवासँग छलफल गरेर आफू अघि बढ्ने जनाए पनि ठोस योजना र नीति भने प्रस्तुत गरिसकेका छैनन्। यद्यपि उनले 'नयाँ शक्ति' को बहस भने चलाउँदै आएका थिए, चलाइरहेका छन्।
संविधान निर्माणप्रति बेखुस हुँदै भारतीय पक्षले गरेको नाकाबन्दीको भने भट्टराईले आलोचना गरेका छन्। 'हाम्रो संविधान हामीले बनाउने हो, हामीलाई कसैको दबाब स्वीकार्य छैन,' भट्टराईले छोटो प्रतिक्रिया दिए, 'दक्षिणी छिमेकीले दृश्य–अदृश्य रूपमा पहिले लोकतन्त्रको नाउँमा र अहिले संघीयताको नाउँमा गरेको नाकाबन्दीको घोर भर्त्सना गर्दछु।'
भट्टराईले युद्धकालमा 'लोकतान्त्रिक गणतन्त्र किन चाहियो?' भनेर लेख लेख्दा कारबाहीमा परेको र त्यसको दुई दिनपछि राजाले 'कू' गरेको घटना सम्भि्कएका थिए। आफ्नो एजेन्डालाई पाटर्ाीले भने चुनवाङ बैठकले पारित गरेको र त्यो संविधान निर्माण सम्पन्न भएसँगै संस्थागत भएको उनको भनाइ छ।
उनले प्रदेश सीमांकनमा थारू र मधेसी समुदायमाथि अन्याय परेको दोहोर्या उँदै त्यसैले समस्या ल्याएको पनि जनाए। तर त्यसको स्वामित्व लिन भने थारू र मधेसी समुदायले नसकेको उनको भनाइ छ।
राजीनामा घोषणामा भट्टराईले एमाओवादीमा फर्कने कुनै सम्भावना पनि नरहेको प्रस्ट्याएका छन्। 'घर चुहिने भएपछि नयाँ बन्छ, त्यसमा फर्केर गइँदैन,' भट्टराईले भने। भट्टराईले राजीनामा घोषणा गर्दा उनीनिकटका कोही पनि नेता उपस्थित भएनन्।
अखिल भारतीय नेपाली विद्यार्थी संघबाट राजनीतिक जीवन सुरु गरेका भट्टराई तत्कालीन नेकपा मसाल, संयुक्त जनमोर्चा, नेकपा–माओवादी र एनेकपा माओवादी पार्टीमा रहे। २०५२ फागुन १ गते भट्टराईले तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारसमक्ष ४० बुँदे माग संयुक्त जनमोर्चाका तर्फबाट प्रस्तुत गरेका थिए। त्यसपछि १० वर्षे सशस्त्र युद्धमा सामेल भई शान्ति प्रक्रियामा आएपछि पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारमा अर्थमन्त्री र २०६८ भदौ ११ गते तत्कालीन मधेसी मोर्चाको समर्थनमा प्रधानमन्त्री भएका थिए।
पहिलो संविधानसभा विघटनकालको मन्त्रिपरिषद संविधानविरुद्ध!
पहिलो संविधानसभा विघटन हुँदा एमाओवादी नेता बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा सरकार थियो। सो सरकारमा रहेका प्रायः मन्त्री नयाँ संविधानप्रति असन्तुष्ट देखिएका छन्। कतिपय मन्त्री त आन्दोलनमै उत्रिएका छन्।
पहिलो संविधानसभा संविधान नै निर्माण नगरी २०६९ जेठ १४ गते विघटन भएलगत्तै व्यस्थापिका संसदसमेत विघटन गरेर भट्टराईले २०६९ मंसिर ७ गतेका लागि संविधानसभाको नयाँ निर्वाचन घोषणा गरेका थिए। तर त्यसलाई कांग्रेस र एमाले लगायतका दलले ठाडै अस्वीकार गरिदिए। पछि प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा अर्को सरकार बनाएर दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन गराइएको थियो। दोस्रो संविधानसभाले ९१ प्रतिशत सभासदको समर्थनमा गत ३ गते नयाँ संविधान जारी गर्योथ।
कांग्रेस र एमालेलाई प्रतिपक्षमा राखी तत्कालीन संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चासँग ४ बुँदे सहमति गरेर भट्टराई प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएका थिए। उनको त्यो मन्त्रिपरिषदमा रहेका अधिकांशले सदस्यले अहिले नयाँ संविधानलाई स्वीकार गरेका मात्र छैनन्, चर्को विरोध गर्दै आएका छन्।
भट्टराई नेतृत्व सरकारमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रहेका मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदार, रक्षामन्त्री रहेका राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष शरदसिंह भण्डारी, स्वास्थ्यमन्त्री सद्भावना पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र महतो, सिचाइँमन्त्री रहेका तराई मधेस सदभावना पार्टीका अध्यक्ष महेन्द्रराय यादव अहिले नयाँ संविधानको विरुद्धमा आन्दोलनरत छन्।
यसैगरी, भट्टराई सरकारकै उद्योग मन्त्री नेपाल सद्भावना पार्टी अध्यक्ष अनिलकुमार झा, सूचना तथा सञ्चारमन्त्री मधेसी जनअधिकार फोरम गणतान्त्रिक अध्यक्ष राजकिशोर यादवसमेत जारी नयाँ संविधानको विरुद्धमा आन्दोलन गरिरहेका छन्।
त्यतिबेलाका भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री तमलोपा सहअध्यक्ष हृदयेश त्रिपाठी, विनाविभागीय मन्त्री सद्भावना पार्टीका सहअध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्ण पनि नयाँ संविधानको विरुद्धमा उत्रँदै आएका छन्।
पदमा रहेकै बेला भ्रष्टाचार आरोपमा जेल परेका त्यतिबेलाका सूचना तथा सञ्चार मन्त्री तथा तराई–मधेस राष्ट्रिय अभियानका संयोजक जेपी गुप्ता र श्रम मन्त्रीबाट बर्खास्तगीमा परेकी नेपाल सद्भावना पार्टी सहअध्यक्ष सरिता गिरी पनि आन्दोलनमा छिन्। भट्टराई मन्त्रिपरिषदमा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरम भने सहभागी थिएन।
भट्टराई स्वयं पनि संविधान निर्माणमा खुसी हुन नसक्ने जनाउँदै सैनिक मञ्चको सभा र नेकपा एमालेको चियापानमा सहभागी भएनन्। 'मलाई यो अवस्था आउँछ भनेर पहिला पनि सामाजिक सञ्जालमार्फत जनाएको थिएँ तर मेरो भनाइलाई लिएर ममाथि नै आक्रमण गरियो,' उनले शनिबार भने।
नयाँ संविधान जारी भएको एक सातापछि शनिबार बानेश्वरस्थित इन्द्रेणी कम्प्लेक्समा पत्रकार सम्मेलन गरेर उनले पार्टी र व्यवस्थापिका संसद परित्याग घोषणा गरेका हुन्।
पार्टीमा केन्द्रीय सदस्य मात्रै रहेका पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराई गोरखा–१ बाट प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित भएका थिए। 'मैले पार्टी परित्याग गरेपछि स्वतः संसद पनि परित्याग गर्नुपर्छ,' भट्टराईले घोषणा गरे, 'त्यसैले आज (शनिबार) नै सभामुखलाई पत्र लेखेर व्यवस्थापिका संसदबाट राजीनामा दिएको पनि यहाँहरूलाई जानकारी गराउँछु।'
दोस्रो संविधानसभामा भट्टराई संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिका सभापति थिए। पार्टीले आगामी माघका लागि महाधिवेशन तोकिसकेको र त्यसमा अध्यक्षको प्रमुख आंकक्षीसमेत रहेका भट्टराईले अचानक राजीनामा दिएर आफूलाई स्वतन्त्र नागरिकका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्।
'म अब संसद सदस्य छैन, पार्टीको सदस्य पनि छैन, त्यसैले आजबाट म बिल्कुल स्वतन्त्र नागरिक हुँ,' भट्टराईले प्रस्ट्याए, 'तर अब म देशका लागि एउटा नागरिकको हैसियतमा के गर्न सकिन्छ भनेर लाग्नेछु।'
त्यसो त भट्टराईले आगामी दिनमा नयाँ ढंगले राजनीतिमा फर्कन सक्नेतर्फ भने संकेत गरेका छन्। 'पार्टी भनेको साधन हो, साध्य होइन,' भट्टराईले पत्रकार सम्मेलनमा भने, 'र, एउटा युगमा बनेको पार्टी अर्को युगका निम्ति उपयुक्त नहुन सक्छ, त्यसका लागि नयाँ ढंगको पार्टी आवश्यक हुन्छ।'
नयाँ पार्टी, नयाँ कार्यदिशा, नयाँ संगठन, नयाँ नेतृत्व र नयाँ शैलीको पार्टी निर्माण र पुनर्निर्माण नगरी पुरानै ढंगले पार्टी नचल्ने भएकाले पार्टी निर्माण र पुनर्निर्माण हुने उनको दाबी छ।
लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत भएपछि नेपाली समाज विकासको नयाँ युगमा प्रवेश गरिसकेको उनको भनाइ छ। राजनीतिक मुद्दाका रूपमा रहेका संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षताजस्ता महत्वपूर्ण उपलब्धिलाई नयाँ संविधानले संस्थागत गरिसकेको जनाउँदै उनले आर्थिक वृद्धि र समृद्धिमा जोड गर्ने राजनीति आवश्यक रहेको बताए।
'लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको जगमा टेकेर आर्थिक विकास र समृद्धि हुँदै समाजवादको दिशामा जाने अबको नयाँ युग हो,' भट्टराईले भने, 'पुँजीवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्नका लागि नेकपा माओवादी बनाएका थियौं, अब यसले एउटा कालखण्डको काम पूरा गर्यो', अब त्यही पुरानो पार्टीले अगाडिको दिशा पुग्दैन, त्यसका लागि नयाँ सोच आवश्यक भइसकेको छ।'
भट्टराईले एमाओवादीभित्रका र अन्य विभिन्न पार्टीसहित नागरिक समाजका अगुवासँग छलफल गरेर आफू अघि बढ्ने जनाए पनि ठोस योजना र नीति भने प्रस्तुत गरिसकेका छैनन्। यद्यपि उनले 'नयाँ शक्ति' को बहस भने चलाउँदै आएका थिए, चलाइरहेका छन्।
संविधान निर्माणप्रति बेखुस हुँदै भारतीय पक्षले गरेको नाकाबन्दीको भने भट्टराईले आलोचना गरेका छन्। 'हाम्रो संविधान हामीले बनाउने हो, हामीलाई कसैको दबाब स्वीकार्य छैन,' भट्टराईले छोटो प्रतिक्रिया दिए, 'दक्षिणी छिमेकीले दृश्य–अदृश्य रूपमा पहिले लोकतन्त्रको नाउँमा र अहिले संघीयताको नाउँमा गरेको नाकाबन्दीको घोर भर्त्सना गर्दछु।'
भट्टराईले युद्धकालमा 'लोकतान्त्रिक गणतन्त्र किन चाहियो?' भनेर लेख लेख्दा कारबाहीमा परेको र त्यसको दुई दिनपछि राजाले 'कू' गरेको घटना सम्भि्कएका थिए। आफ्नो एजेन्डालाई पाटर्ाीले भने चुनवाङ बैठकले पारित गरेको र त्यो संविधान निर्माण सम्पन्न भएसँगै संस्थागत भएको उनको भनाइ छ।
उनले प्रदेश सीमांकनमा थारू र मधेसी समुदायमाथि अन्याय परेको दोहोर्या उँदै त्यसैले समस्या ल्याएको पनि जनाए। तर त्यसको स्वामित्व लिन भने थारू र मधेसी समुदायले नसकेको उनको भनाइ छ।
राजीनामा घोषणामा भट्टराईले एमाओवादीमा फर्कने कुनै सम्भावना पनि नरहेको प्रस्ट्याएका छन्। 'घर चुहिने भएपछि नयाँ बन्छ, त्यसमा फर्केर गइँदैन,' भट्टराईले भने। भट्टराईले राजीनामा घोषणा गर्दा उनीनिकटका कोही पनि नेता उपस्थित भएनन्।
अखिल भारतीय नेपाली विद्यार्थी संघबाट राजनीतिक जीवन सुरु गरेका भट्टराई तत्कालीन नेकपा मसाल, संयुक्त जनमोर्चा, नेकपा–माओवादी र एनेकपा माओवादी पार्टीमा रहे। २०५२ फागुन १ गते भट्टराईले तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारसमक्ष ४० बुँदे माग संयुक्त जनमोर्चाका तर्फबाट प्रस्तुत गरेका थिए। त्यसपछि १० वर्षे सशस्त्र युद्धमा सामेल भई शान्ति प्रक्रियामा आएपछि पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारमा अर्थमन्त्री र २०६८ भदौ ११ गते तत्कालीन मधेसी मोर्चाको समर्थनमा प्रधानमन्त्री भएका थिए।
पहिलो संविधानसभा विघटनकालको मन्त्रिपरिषद संविधानविरुद्ध!
पहिलो संविधानसभा विघटन हुँदा एमाओवादी नेता बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा सरकार थियो। सो सरकारमा रहेका प्रायः मन्त्री नयाँ संविधानप्रति असन्तुष्ट देखिएका छन्। कतिपय मन्त्री त आन्दोलनमै उत्रिएका छन्।
पहिलो संविधानसभा संविधान नै निर्माण नगरी २०६९ जेठ १४ गते विघटन भएलगत्तै व्यस्थापिका संसदसमेत विघटन गरेर भट्टराईले २०६९ मंसिर ७ गतेका लागि संविधानसभाको नयाँ निर्वाचन घोषणा गरेका थिए। तर त्यसलाई कांग्रेस र एमाले लगायतका दलले ठाडै अस्वीकार गरिदिए। पछि प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा अर्को सरकार बनाएर दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन गराइएको थियो। दोस्रो संविधानसभाले ९१ प्रतिशत सभासदको समर्थनमा गत ३ गते नयाँ संविधान जारी गर्योथ।
कांग्रेस र एमालेलाई प्रतिपक्षमा राखी तत्कालीन संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चासँग ४ बुँदे सहमति गरेर भट्टराई प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएका थिए। उनको त्यो मन्त्रिपरिषदमा रहेका अधिकांशले सदस्यले अहिले नयाँ संविधानलाई स्वीकार गरेका मात्र छैनन्, चर्को विरोध गर्दै आएका छन्।
भट्टराई नेतृत्व सरकारमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रहेका मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदार, रक्षामन्त्री रहेका राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष शरदसिंह भण्डारी, स्वास्थ्यमन्त्री सद्भावना पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र महतो, सिचाइँमन्त्री रहेका तराई मधेस सदभावना पार्टीका अध्यक्ष महेन्द्रराय यादव अहिले नयाँ संविधानको विरुद्धमा आन्दोलनरत छन्।
यसैगरी, भट्टराई सरकारकै उद्योग मन्त्री नेपाल सद्भावना पार्टी अध्यक्ष अनिलकुमार झा, सूचना तथा सञ्चारमन्त्री मधेसी जनअधिकार फोरम गणतान्त्रिक अध्यक्ष राजकिशोर यादवसमेत जारी नयाँ संविधानको विरुद्धमा आन्दोलन गरिरहेका छन्।
त्यतिबेलाका भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री तमलोपा सहअध्यक्ष हृदयेश त्रिपाठी, विनाविभागीय मन्त्री सद्भावना पार्टीका सहअध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्ण पनि नयाँ संविधानको विरुद्धमा उत्रँदै आएका छन्।
पदमा रहेकै बेला भ्रष्टाचार आरोपमा जेल परेका त्यतिबेलाका सूचना तथा सञ्चार मन्त्री तथा तराई–मधेस राष्ट्रिय अभियानका संयोजक जेपी गुप्ता र श्रम मन्त्रीबाट बर्खास्तगीमा परेकी नेपाल सद्भावना पार्टी सहअध्यक्ष सरिता गिरी पनि आन्दोलनमा छिन्। भट्टराई मन्त्रिपरिषदमा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरम भने सहभागी थिएन।
भट्टराई स्वयं पनि संविधान निर्माणमा खुसी हुन नसक्ने जनाउँदै सैनिक मञ्चको सभा र नेकपा एमालेको चियापानमा सहभागी भएनन्। 'मलाई यो अवस्था आउँछ भनेर पहिला पनि सामाजिक सञ्जालमार्फत जनाएको थिएँ तर मेरो भनाइलाई लिएर ममाथि नै आक्रमण गरियो,' उनले शनिबार भने।
संविधानप्रति असन्तुष्ट भट्टराई सरकारका मन्त्री
प्रधानमन्त्रीः बाबुराम भट्टराई
उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीः विजयकुमार गच्छदार
रक्षामन्त्रीः शरदसिंह भण्डारी
स्वास्थ्यमन्त्रीः राजेन्द्र महतो
सिँचाइ मन्त्रीः महेन्द्रराय यादव
सूचना तथा सञ्चारमन्त्रीः जेपी गुप्ता
सूचना तथा सञ्चारमन्त्री (गुप्ता जेल गएपछि) : राजकिशोर यादव
उद्योगमन्त्रीः अनिलकुमार झा
बिनाविभागीय मन्त्रीः लक्ष्मणलाल कर्ण
भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रीः हृदयेश त्रिपाठी
उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीः विजयकुमार गच्छदार
रक्षामन्त्रीः शरदसिंह भण्डारी
स्वास्थ्यमन्त्रीः राजेन्द्र महतो
सिँचाइ मन्त्रीः महेन्द्रराय यादव
सूचना तथा सञ्चारमन्त्रीः जेपी गुप्ता
सूचना तथा सञ्चारमन्त्री (गुप्ता जेल गएपछि) : राजकिशोर यादव
उद्योगमन्त्रीः अनिलकुमार झा
बिनाविभागीय मन्त्रीः लक्ष्मणलाल कर्ण
भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रीः हृदयेश त्रिपाठी
श्रम तथा रोजगार मन्त्रीः सरिता गिरी
भट्टराईको राजीनामा सहयोगीमार्फत
- आइतबार १० असोज, २०७२
काठमाडौं- एमाओवादी नेता बाबुराम भट्टराईका सहयोगी सञ्जिव क्षत्रीले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको लाजिम्पाटस्थित निवासमा दुई बजेतिर टेलिफोन गरे। र, निवासमा दाहाल भए/नभएको बुझे। अध्यक्ष दाहाल घरमै भएको जानकारी पाएलगत्तै सानेपास्थित भट्टराई निवासबाट भट्टराईका सहयोगी क्षत्री लाजिम्पाट पुगे।
ढोकैमा दाहालका मुख्य सहयोगी चूडामणि खड्कालाई भेटेर 'बाबुराम सरले एउटा पत्र पठाउनुभएको छ, अध्यक्षज्यूलाई दिनुहोला' भनी फर्किए।
स्टिच खोलेर पत्र पढेपछि दाहाल छाँगाबाट खसेझैँ भए। भट्टराईले पत्रमा 'पार्टी परित्याग गरेको' व्यहोरा उल्लेख गरेका थिए।
भट्टराईको अप्रत्याशित राजीनामा आएपछि एकछिन त दाहालले केही सोच्नै सकेनन्। आफू, पार्टी र देशसमेत एकैचोटि भयंकर संकटमा परेका बेला बाबुरामले नमज्जासँग धोका दिएको महसुस गरे। जबकि यतिबेला उनले भट्टराईको सबैभन्दा बढी सहयोग अपेक्षा गरेका थिए। पत्रबारे दाहालले न भट्टराईलाई फोन गरेर बुझ्न सके, न त सहयोगीसँग सल्लाह नै गर्न भ्याए।
केहीबेरमै भट्टराईले पत्रकार सम्मेलन गरेर पार्टी परित्यागको घोषणा गरिदिए। देश–विदेशमा समाचार फैलिएपछि लगातार दाहाललाई फोन आउन थाल्यो। तर, अचानक के भइरहेको छ भन्ने उनले नै ठम्याउन सकेनन्।
आइतबारदेखि केन्द्रीय समिति बैठक बोलाउने भट्टराईकै प्रस्ताव थियो, त्यसको अघिल्लो दिन अचानक राजीनामा घोषणा गरिदिए।
दुई दिनअघि दाहाल, भट्टराई र उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ उपस्थित बैठकले दुईवटा निर्णय गर्योि। पहिलो, असोज १० गतेका लागि केन्द्रीय समिति बैठक बोलाउने र अर्को संविधान निर्माणपछि प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्ने। त्यो दुवै काम त्यही दिन सम्पन्न भयो।
संविधान निर्माणपछिको अवस्थामा पार्टीलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्नेबारेमा लाजिम्पाटस्थित दाहालको छतमा दुई घन्टा दुवै नेताबीच गम्भीर छलफलसमेत भएको थियो। छलफलमा पार्टीलाई नयाँ ढंगले लैजान माओवादी शक्तिलाई एकै ठाउँमा ल्याउने र नयाँ कार्यदिशा विकास गरेर अघि बढ्नेसम्मका कुराकानी भएको थियो।
'वैद्य, विप्लव, मातृका र मणि थापा सबैलाई एकैठाउँमा ल्याउने र नयाँ शक्ति बनाएर अघि जाने भन्नेसम्मको कुराकानी भएको थियो तर आज अचानक राजीनामा आयो, छक्कै परियो,' दाहालनिकट स्रोतले भन्यो।
'पत्रकार सम्मेलन गरी पार्टी परित्यागको घटनाले हाम्रो पार्टी आश्चर्यमा परेको छ,' प्रवक्ता दीनानाथ शर्माले मध्यराति विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका छन् ।
भट्टराईले पहिलो संविधानसभा विघटन भएयता तीनपटक अध्यक्ष दाहाललाई राजीनामा दिइसकेका थिए तर कुनै स्वीकृत भएको थिएन। तर, शनिबार पहिलेभन्दा फरक भयो, उनले राजीनामा बुझाएर पत्रकार सम्मेलनबाट घोषणा गरिदिए।
खासमा भट्टराई संविधान निर्माणक्रममा ६ वटा प्रदेश बनाउने प्रमुख दलबीच सहमति हुदाँसम्म अध्यक्ष दाहालको साथमा कटिबद्ध थिए। उक्त सहमतिलगत्तै भट्टराईमा परिवर्तन देखा पर्न थाल्यो। उनले अध्यक्ष दाहाललाई असहयोग मात्रै गरेनन्, संविधान निर्माणलाई तिव्रता दिन लागिपरेका दाहाललाई रोक्न भरमग्दुर प्रयास पनि गरे। संविधान निर्माण प्रक्रिया नरोके राजीनामा दिनेसम्मका धम्की अध्यक्ष दाहाललाई दिन थाले तर दाहालले उन कुरा सुन्दै सुनेनन्।
भारतीय राजदूत रन्जित रेको क्रियाशीलता बढेपछि उनी झन् उग्ररुपमा प्रक्रिया रोक्न लागि परे भने भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका 'दूत' एस. जयशंकर आएपछि उनी पूरै संविधान निर्माणको प्रक्रियाको विपक्षमा उभिए। भट्टराईमा आएको यो परिवर्तनलाई बुझ्न दाहाललाई कुनै गाह्रो थिएन तैपनि संविधान निर्माण प्रक्रिया भने रोकेनन्।
संविधानसभाबाट संविधान पारित भएको दिन सबै सभासद र नेताले हाइहाइ गरे, दाहालसँग तस्बिर खिच्न तछाँडमछाडसमेत भयो तर सोही पार्टीका नेता भट्टराईलाई भने पूरै बेवास्ता गरिएको दृश्य निकै नरमाइलो थियो। अन्ततः भारतको दबाब, तराई–मधेसकेन्द्रित दलको असहयोग र बहिष्कारका बीच सारा संकटलाई पार लगाउँदै असोज ३ गते ९१ प्रतिशत सभासदको समर्थनमा संविधानसभाबाट नेपालको संविधान जारी भएरै छाड्यो।
भट्टराईले भने त्यसको खुसीयाली नमनाउने घोषणा मात्रै गरेनन्, सरकारले आयोजना गरेको स्वागत कार्यक्रममा पनि उपस्थिति जनाएनन्। अचानक शनिबार उनले आफ्ना सहयोगी क्षेत्रीलाई राजीनामा पत्र पठाएर पार्टी परित्यागको घोषणा गरेका छन्।
अध्यक्ष दाहालले बिहान ८ बजे स्थायी समिति बैठक बोलाएका छन् भने दाहाल–भट्टराईबीचको सहमतिअनुसार बोलाइएको केन्द्रीय समिति बैठक आज (आइतबार) बाट पार्टी मुख्यालयमा सुरु हुँदैछ।
'आश्चर्यजनक रूपमा आएको राजीनामाले म स्तब्ध छु, उहाँले राजीनामा फिर्ता गर्नुहुनेछ भन्ने आशा गर्दछु,' उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले भने।
स्टिच खोलेर पत्र पढेपछि दाहाल छाँगाबाट खसेझैँ भए। भट्टराईले पत्रमा 'पार्टी परित्याग गरेको' व्यहोरा उल्लेख गरेका थिए।
भट्टराईको अप्रत्याशित राजीनामा आएपछि एकछिन त दाहालले केही सोच्नै सकेनन्। आफू, पार्टी र देशसमेत एकैचोटि भयंकर संकटमा परेका बेला बाबुरामले नमज्जासँग धोका दिएको महसुस गरे। जबकि यतिबेला उनले भट्टराईको सबैभन्दा बढी सहयोग अपेक्षा गरेका थिए। पत्रबारे दाहालले न भट्टराईलाई फोन गरेर बुझ्न सके, न त सहयोगीसँग सल्लाह नै गर्न भ्याए।
केहीबेरमै भट्टराईले पत्रकार सम्मेलन गरेर पार्टी परित्यागको घोषणा गरिदिए। देश–विदेशमा समाचार फैलिएपछि लगातार दाहाललाई फोन आउन थाल्यो। तर, अचानक के भइरहेको छ भन्ने उनले नै ठम्याउन सकेनन्।
आइतबारदेखि केन्द्रीय समिति बैठक बोलाउने भट्टराईकै प्रस्ताव थियो, त्यसको अघिल्लो दिन अचानक राजीनामा घोषणा गरिदिए।
दुई दिनअघि दाहाल, भट्टराई र उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ उपस्थित बैठकले दुईवटा निर्णय गर्योि। पहिलो, असोज १० गतेका लागि केन्द्रीय समिति बैठक बोलाउने र अर्को संविधान निर्माणपछि प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्ने। त्यो दुवै काम त्यही दिन सम्पन्न भयो।
संविधान निर्माणपछिको अवस्थामा पार्टीलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्नेबारेमा लाजिम्पाटस्थित दाहालको छतमा दुई घन्टा दुवै नेताबीच गम्भीर छलफलसमेत भएको थियो। छलफलमा पार्टीलाई नयाँ ढंगले लैजान माओवादी शक्तिलाई एकै ठाउँमा ल्याउने र नयाँ कार्यदिशा विकास गरेर अघि बढ्नेसम्मका कुराकानी भएको थियो।
'वैद्य, विप्लव, मातृका र मणि थापा सबैलाई एकैठाउँमा ल्याउने र नयाँ शक्ति बनाएर अघि जाने भन्नेसम्मको कुराकानी भएको थियो तर आज अचानक राजीनामा आयो, छक्कै परियो,' दाहालनिकट स्रोतले भन्यो।
'पत्रकार सम्मेलन गरी पार्टी परित्यागको घटनाले हाम्रो पार्टी आश्चर्यमा परेको छ,' प्रवक्ता दीनानाथ शर्माले मध्यराति विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका छन् ।
भट्टराईले पहिलो संविधानसभा विघटन भएयता तीनपटक अध्यक्ष दाहाललाई राजीनामा दिइसकेका थिए तर कुनै स्वीकृत भएको थिएन। तर, शनिबार पहिलेभन्दा फरक भयो, उनले राजीनामा बुझाएर पत्रकार सम्मेलनबाट घोषणा गरिदिए।
खासमा भट्टराई संविधान निर्माणक्रममा ६ वटा प्रदेश बनाउने प्रमुख दलबीच सहमति हुदाँसम्म अध्यक्ष दाहालको साथमा कटिबद्ध थिए। उक्त सहमतिलगत्तै भट्टराईमा परिवर्तन देखा पर्न थाल्यो। उनले अध्यक्ष दाहाललाई असहयोग मात्रै गरेनन्, संविधान निर्माणलाई तिव्रता दिन लागिपरेका दाहाललाई रोक्न भरमग्दुर प्रयास पनि गरे। संविधान निर्माण प्रक्रिया नरोके राजीनामा दिनेसम्मका धम्की अध्यक्ष दाहाललाई दिन थाले तर दाहालले उन कुरा सुन्दै सुनेनन्।
भारतीय राजदूत रन्जित रेको क्रियाशीलता बढेपछि उनी झन् उग्ररुपमा प्रक्रिया रोक्न लागि परे भने भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका 'दूत' एस. जयशंकर आएपछि उनी पूरै संविधान निर्माणको प्रक्रियाको विपक्षमा उभिए। भट्टराईमा आएको यो परिवर्तनलाई बुझ्न दाहाललाई कुनै गाह्रो थिएन तैपनि संविधान निर्माण प्रक्रिया भने रोकेनन्।
संविधानसभाबाट संविधान पारित भएको दिन सबै सभासद र नेताले हाइहाइ गरे, दाहालसँग तस्बिर खिच्न तछाँडमछाडसमेत भयो तर सोही पार्टीका नेता भट्टराईलाई भने पूरै बेवास्ता गरिएको दृश्य निकै नरमाइलो थियो। अन्ततः भारतको दबाब, तराई–मधेसकेन्द्रित दलको असहयोग र बहिष्कारका बीच सारा संकटलाई पार लगाउँदै असोज ३ गते ९१ प्रतिशत सभासदको समर्थनमा संविधानसभाबाट नेपालको संविधान जारी भएरै छाड्यो।
भट्टराईले भने त्यसको खुसीयाली नमनाउने घोषणा मात्रै गरेनन्, सरकारले आयोजना गरेको स्वागत कार्यक्रममा पनि उपस्थिति जनाएनन्। अचानक शनिबार उनले आफ्ना सहयोगी क्षेत्रीलाई राजीनामा पत्र पठाएर पार्टी परित्यागको घोषणा गरेका छन्।
अध्यक्ष दाहालले बिहान ८ बजे स्थायी समिति बैठक बोलाएका छन् भने दाहाल–भट्टराईबीचको सहमतिअनुसार बोलाइएको केन्द्रीय समिति बैठक आज (आइतबार) बाट पार्टी मुख्यालयमा सुरु हुँदैछ।
'आश्चर्यजनक रूपमा आएको राजीनामाले म स्तब्ध छु, उहाँले राजीनामा फिर्ता गर्नुहुनेछ भन्ने आशा गर्दछु,' उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले भने।
२०४५ सालको नाकाबन्दीमा कसरी आयात भएको थियो तेल ?
१० असोज, काठमाडौं । ०४५ तिर नेपाल आयल निगमले ग्लोबल टेन्डरमार्फत तेस्रो मुलुकबाट डिजेल र मट्टीतेल खरिद गरी भारतीय आयल कर्पोरेसन (आइओसी)लाई बेच्ने गर्दथ्यो । जुन देशबाट सस्तो मूल्य पेस हुन्थ्यो, त्यही देशबाट डिजेल र मट्टीतेल खरिद गरी आइओसीलाई बिक्री गर्दा निगमले नाफासमेत कमाउने गरेको थियो । र, आइओसीबाट पेट्रोल, डिजेल, मट्टीतेल, हवाई इन्धन, ग्यास, लुब्रिकेन्ट, जुट मिलमा खपत हुने आयल, फर्निस आयल, अलकत्रालगायत आवश्यक पेट्रोलियम पदार्थ निगमले खरिद गर्दथ्यो ।
यसो गर्दा निगम र आइओसी दुवैलाई फाइदा थियो । निगमले तेस्रो देशबाट तेल किनेर आइओसीलाई बिक्री गर्दा नाफा कमाउँथ्यो । भारतलाई तेल बेच्ने र भारतबाटै तेल किन्ने भएकाले व्यापार सन्तुलन पनि मिलाएको थियो । भारतले पनि अरबलगायतका मुलुकबाट तेल किन्नुपर्ने बाध्यता भएका कारण नेपालसँगै खरिद गर्दथ्यो । नेपालले भारुमै तेल बिक्री गर्दा आइओसीले डलरमा खरिद गरेभन्दा सस्तो मूल्यमा पाउँथ्यो ।
यसरी व्यापार अघि बढिरहेको समयमा ०४५ मा भारतले सीमा क्षेत्रमा नाकाबन्दी गरेपछि निगमले तेस्रो मुलुकबाट तेल झिकाएको थियो । उक्त समयमा रुस, सिंगापुर, इराक, कुवेतलगायत देशका सरकारी कम्पनीबाट तेल खरिद गरिन्थ्यो र पानीजहाजमा इन्धन ल्याई भारतको कोलकाताछेउमा रहेको बजबज बन्दरगाहमा झारिन्थ्यो । त्यतिखेर रुसको जेसु नेप्थे, कुवेतको केपिसी कम्पनीबाट तेल ल्याइन्थ्यो । तेस्रो मुलुकबाट ३० मेट्रिक टन क्षमताका साना कार्गो जहाजमा तेल ल्याइएको थियो । भारतीय व्यवसायीका भर्टिकल ट्यांकमा जहाजबाट ल्याएको तेल खसालेर पुन: भारतीय व्यवसायीकै ट्यांकरबाट एक हजार एक सय किलोमिटरको दूरीमा रहेको काठमाडौंसम्म तेल ढुवानी गरिएको थियो । त्यतिखेर भारतीय व्यवसायीले चर्को दरमा ट्यांकर भाडामा उपलब्ध गराएका थिए । वीरगन्ज, भैरहवा, सिलगुडीलगायतका पाँच नाका खुला थिए । तिनै नाका हुँदै भारतीय ट्यांकरको सहायताले तेल ल्याइएको थियो ।
त्यस्तै, चीनको ल्हासाबाट खासा हुँदै तेल ल्याइएको थियो । त्यतिखेर ल्हासाबाट काठमाडौं तेल ल्याउन १५ दिन लाग्थ्यो । हवाई इन्धन भने बंगलादेशबाट नेपाल एयरलाइन्सको जहाजबाट ढुवानी गरिएको थियो । नेपाल एयरलाइन्सको पखेटामा ड्रम राखेर हवाई इन्धन ल्याइन्थ्यो । बंगलादेशबाट डिजेलसमेत ल्याएका थियौँ । विमानस्थल र विमान कम्पनीलाई नियमन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आइसिएओ)ले जहाजमा इन्धन ढुवानी गर्न नपाउने नियम बनाएको नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।
